इस्राएल/फिलिस्तीन, बेशी आबादी और पूँजी (Israel/Palestine, Surplus Population and Capital)


मोर्चा पत्रिका

  1. मध्य पूर्व का संकट साल-दर साल बना रहता है, परंतु समय के साथ उसका चरित्र और उसके गुण बदलते रहते हैं, जिनकी समझ केवल विद्यमान राजनीतिक संकटकाल को गढ़ते शक्तियों और प्रक्रियाओं के पहचान द्वारा ही संभव हो सकती है। स्थिति की निरंतर विस्फोटकता की वजह से और तात्कालिक कार्रवाइयों और नतीजों के फेर में इस बदलाव को हम समझ नहीं पाते, हम संकट को क्रूर नित्यता मान बैठते हैं। जबकि यहाँ तक कि पूंजीवादी साम्राज्यवाद और क्षेत्रीय राजसत्ताओं का इस साम्राज्यवादी नेटवर्क में निवास का तथ्य नित्य होते हुए भी, पूंजीवाद की अपनी संकटपूर्ण गतिकी के कारण उस साम्राज्यवाद का चरित्र और उसके अंतर्विरोध विकसित होते रहते हैं। अरब की जनता का कभी गुप्त कभी खुला प्रतिरोध जो कभी थमा ही नहीं इस गतिकी की निरंतरता को तोड़ता रहा है और वैश्विक व क्षेत्रीय शासक वर्गों और राजसत्ताओं के लिए संकट पैदा करता रहा है। पूंजीवाद के वैश्विक राजनीतिक अर्थतन्त्र की दिशा को उसे इन जन क्रियाओं से अलग कर नहीं समझा जा सकता, और दूसरी ओर इन क्रियाओं की व्याख्या व्यवस्थापरक संदर्भ के बगैर असंभव है। पिछले दशक के अरब वसंत से लेकर वर्तमान के फिलिस्तीनी बगावत का पूंजीवादी गतिकी के साथ अभिन्न रिश्ता है।
  2. पिछले कई दशकों से मध्य पूर्व के संकट या संकटों के केंद्र में कहीं न कहीं, सरकारी-अखबारी भाषा में कहें तो, “इस्राएल-फिलिस्तीन जंग” रहा है। हालांकि यह नामांकरण पूर्णतः आइडियोलॉजिकल अथवा विशेष मत-आधारित है — वह क्षेत्रीय संघर्ष का समस्याग्रस्त फ्रेमिंग करता है। एक तरफ यह नाम पूरे संघर्ष को दो बराबर स्वायत्त देशों या राज्यों के बीच टेरिटोरीअल संघर्ष के रूप में प्रदर्शित करता है, जिसमें फिलिस्तीन अवश्य ही एक ऐसा राज्य लगता है जो अंदरूनी रूप से विभाजित है। दूसरे, इस प्रकार की परिभाषा फिलिस्तीन पर कब्जे के ऐतिहासिक-मौलिक तथ्य को पूरी तरह से नजरंदाज कर देती है। और तीसरे, नतीजे के तौर पर फिलिस्तीनी जन-प्रतिरोध महज चिह्नित संगठित शक्तियों की स्वैच्छिक कार्रवाइयाँ नजर आता है, जिन्हें बहुत आसानी से आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।
  3. जो लोग इस्राएल-फिलिस्तीन के मसले को केवल राजकीय समझौतों, शांति और फ़िलिस्तीन की क्षेत्रीय स्वतंत्रता के सवाल के रूप में देखते हैं, वे वर्ग और पूँजी की प्रक्रियाओं से उसको काटकर राष्ट्र और मजहब के आधार पर — इस्राएल/यहूदी बनाम फिलिस्तीनी/मुस्लिम — परिभाषित करते हैं। यह समझ शांतिवादियों और फिलिस्तीन-समर्थकों को साम्राज्यवादियों और राजसत्ताओं के साथ खड़ा कर देती है जिनकी नजर में मसले का समाधान महज दो अलग-अलग राज्य हैं। परंतु इस समाधान के लिए जो क्षेत्रीय आधार हो सकता था उसे इस्रायली राजसत्ता ने दीवारों, राजमार्गों, चौकियों के निर्माण और उपनिवेशीकरण के नवीनतम उपकरणों के साथ वेस्ट बैंक और ग़ाजा पट्टी में लगातार “सेटलर्स” द्वारा ध्वस्त किया है। शायद फिलिस्तीनी-अमरीकी इतिहासकार रशीद खालिदी का यही तात्पर्य है जब वह कहते हैं कि जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच केवल एक राज्य है, जिसकी सीमाओं के भीतर नागरिकता या गैर-नागरिकता के दो या तीन स्तर हैं।
  4. नवोदारीकरण और पूंजीवादी भूमंडलीकरण की प्रक्रियाओं ने इस्राएल के औपनिवेशिक तौर-तरीकों को और पाश्चात्य साम्राज्यवाद के साथ के उसके रिश्तों को नए अर्थ प्रदान किए हैं। इस्राएल की औपनिवेशिक नीतियाँ विश्व के तमाम उपनिवेशों से बिल्कुल अलग रही हैं — शुरू से ही स्वदेशी लोगों की श्रम शक्ति के शोषण पर आधारित होने के बजाय, उन नीतियों ने उनका बहिष्कार और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की। तब भी आँकड़े बताते हैं कि 1960 के उत्तरार्द्ध से हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी श्रमिक कानूनी व गैर-कानूनी ढंग से इस्राएल में काम करते रहे हैं — यहाँ तक कि 1970 के दशक में फिलिस्तीनी श्रमिकों की लगभग एक तिहाई आबादी इस्राएल में काम करती थी। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत से, “विदेशी” श्रम ने बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी श्रम का स्थान ले लिया है। 2023 के आँकड़े बताते हैं कि फिलिस्तीन में बेरोजगारी दर 25 प्रतिशत के आसपास है, जबकि केवल गाज़ा पट्टी में यह 46.4 प्रतिशत है। यह साबित करता है कि फिलिस्तीनी आबादी के बेशीकरण की प्रक्रिया को केवल इस्राएल के “सेटलर उपनिवेशवाद” के नतीजे के तौर पर नहीं समझा जा सकता, उससे कहीं अधिक वैश्विक पूंजीवाद की गतिशीलता कारण रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि फ़िलिस्तीनियों की दुर्दशा के लिए इस्राएली राज्य ज़िम्मेदार है; परंतु इस्राएली राजसत्ता और समाज की प्रवृत्तियों को वैश्विक पूंजीवाद की प्रक्रियाओं के भीतर स्थापित देखना होगा।
  5. दूसरी ओर जैसा कि इस्राएली मार्क्सवादी डैनी गुटवाइन बताते हैं कि पिछले तीन दशकों में जिन दो मुख्य प्रक्रियाओं ने इस्राएली समाज के चरित्र को आकार दिया है वह है निजीकरण और कब्जा (Occupation)। इन दोनों प्रक्रियाओं की अंतर्निहित परस्पर निर्भरता ने इस्राएली दक्षिणपंथ के राजनीतिक तर्क को सहारा दिया है और उसके आधिपत्य को बढ़ाया है। इस्राएली कल्याणकारी राज्य का पतन और कल्याण सेवाओं के निजीकरण और व्यवसायीकरण ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ाया है जिसका सबसे ज्यादा असर निम्न वर्गों पर पड़ा है। कल्याणकारी राज्य के इस पतन ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कब्जों और उनके नतीजों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहित किया है। निजीकरण ने निम्न वर्गों का राजनीतिक दक्षिणपंथ के साथ संबंध को मजबूत किया है, और कब्जे के समर्थन में सामाजिक और राजनीतिक आधार तैयार किया है।
  6. नवोदार पूंजीवाद ने इस दौर में एक तरफ यदि आबादियों की बेशीकरण की प्रक्रिया को तेज किया है, तो दूसरी तरफ इस बेशीकृत आबादी को नियोजित करने के लिए निगरानी और दमन के तरीकों और तकनीकों का अभूतपूर्व विकास किया है। इसी ने आज विश्व भर में सैन्य-औद्योगिक परिसरों (मिलिटरी-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स) और कारागार-औद्योगिक परिसरों (प्रिज़न-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स) के स्फूर्त प्रसार को सहारा दिया है। इस्राएल/फिलिस्तीन का इलाका, समाज और वहाँ के संघर्ष विश्व पूंजीवाद के लिए बने बनाए मॉडेल ‘प्रयोगशाला’ को प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई-जर्मन पत्रकार एंटनी लोवेन्स्टाइन के अनुसार “इस्राएल का सैन्य औद्योगिक परिसर कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों को हथियार और निगरानी तकनीक के परीक्षण स्थल के रूप में उपयोग करता है जिसे वह दुनिया भर में तानाशाहों और लोकतंत्रों को निर्यात करता है। 50 से अधिक वर्षों से, वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जे ने इस्राएली राज्य को ‘दुश्मन’ आबादी, फिलिस्तीनियों को नियंत्रित करने का अमूल्य अनुभव दिया है।” भारत में मोदी सरकार इस्राएल के इसी गुण को अपनाना चाहती है।
  7. इस बार इस्राएल की अत्याधुनिक सर्विलेंस मशीनरी को फ़िलिस्तीनियों के दैनिक सर्वहाराकृत अस्तित्व की क्रूरता से निकले प्रतिरोध की आकस्मिकता और आक्रामकता ने झकझोर दिया है। अक्टूबर 7 को हमास द्वारा शरू किया गया ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा ने इस्राएल की सैन्य सुरक्षा और खुफिया तंत्र की मुस्तैदी और उसके आत्मविश्वास को अवश्य ही हिला दिया। इस्राएल ने यहूदियों की प्रताड़ना के ऐतिहासिक तथ्य का इस्तेमाल कर जो निरंतर उत्पीड़ित होने के मिथक के आधार पर राष्ट्रवाद का निर्माण किया है, वह ऐसा चश्मा है जो वहां की जनता को अमानवीय सैन्यवादी तंत्र में बांध मध्य पूर्व और ग्लोबल साउथ में विश्व पूंजीवादी हितों के चौकीदार की भूमिका में डाल देता है। अरब और दक्षिण के देशों में इस्राएल की रक्षा के नाम पर साम्राज्यवादी गठजोड़ निरंतर हस्तक्षेप कर सकते हैं। अक्टूबर 7 की घटना ने इन सम्राज्यवादी ताकतों को भी धक्का दिया है। रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में बनती वैश्विक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को भी अनिश्चित कर दिया है। उसने एक बार फिर वैश्विक राजकीय व्यवस्था (ग्लोबल स्टेट सिस्टम) के स्थायित्व और उसकी निश्चितता को झूठा साबित कर दिया है, जिस व्यवस्था के जरिये जमीनी प्रतिरोधों को स्थानीयता में बांध कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रतिस्पर्धा में मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्रतिरोध का दमन अथवा यंत्रीकरण प्रतिरोध के नए रूप जनते हैं, उसका नाश नहीं कर सकते। फिलिस्तीनी संघर्ष इसका गवाह है।

A book on The Sri Lankan Crisis: Analysis and Lessons (श्रीलंका का संकट — विश्लेषण और सबक)


निजीकरण के खिलाफ कामगारों के नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हो!


नागपुर के साथियों का पर्चा

Radical Notes

9 अगस्त 2020

चलिए अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए! कम से कम संगठनों ने अपना मानसिक लौकडाउन तो तोड़ा। जब प्रवासी मज़दूर सड़कों पर सरकारी अमानवीयता के खिलाफ खुली बगावत कर घर वापस जाते दिख रहे थे, भूख, बदहाली और मौत से लड़ रहे थे, तब इन संगठनों का नेतृत्व बयानबाज़ी और तख्तियों पर नारे और माँगें लिख फ़ोटो खिंचवा इंटरनेट पर एक दूसरे को भेज रहा था। और अब जब सरकार ने लौकडाउन हटाया है तो इन्होंने भी पिछले एक महीने से अपनी गतिविधियाँ बढ़ाईं हैं। इससे इतना तो साफ है कि इन संगठनों की गतिविधियाँ सरकारी गतिविधियों के साथ ही जुगलबंदी करती हैं।

ऐसे भी व्यवस्था ने अपने कानूनी प्रावधानों की पोथियों से इनके हाथ-पाँव में बेड़ियां लगा दी है, और इनके संघर्षशील तेवर को कुंद कर दिया है। जब कोर्ट-कचहरी और मांग के दायरे में ही इनकी पूरी शक्ति चली जाती है, तो ये मज़दूरों के…

View original post 1,643 more words

Reinventing the Underground


1. In one of his tales, “Unintentional Stroke of Luck”, Alexander Kluge narrates the story of a young fighter pilot of the US Air Force who was going to target a wedding celebration suspecting it to be the headquarters of a terrorist gang. But due to “a convulsive evacuation of the pilot’s bowels”, “intestinal spasm” that generated shame and confusion in his mind, the target was missed and “the missiles struck the swampy fields.” In the “age of asymmetrical warfare”, it is this unintentional luck which is “at least one possibility open, when all other luck fails.”

2. In an interview quoted by Devin Fiore in his Introduction to Negt and Kluge’s History and Obstinacy, Kluge explains, “If intestinal colic prevents the bomber pilot from propagating death in Iraq then his intestines were smarter than his head. And that the intestines do this dates back to a previous time. If the intestines’ ability to anticipate is greater than the head’s foresight — which is also artificially deadened again and again through education — then the intestines were the prophet. It concerns a reason that is underneath reason. That is the core issue.”(159)

3. It is strange that even self-professing hardcore materialists confuse the contingent with psycho-subjective factors, while reducing the objective to crude necessity. However, atoms of events like any atom are composed of nuclei and binding electrons. The matter of necessity is the nucleus, which is forever bound and negated by the electron-ic, giving shape to the contingent. Hence, our materialists would always consider the pilot – the psychic element to be the subjective and contingent factor. But in this story and in Kluge’s self-explanation, it is the corporeo-human element, i.e., “intestinal colic” which is “smarter” countering the necessary tendencies of “the age of asymmetrical warfare.” The objectification of our “head’s foresight” into general intellect – the machine paralyzing the psycho-human subject, forces our body to strike back. As Epicurus would have said, with whom Marx concurred, atoms do fall, but swerve. It is how the realm of “abstract possibilities” invades that of “actual possibilities”.

4. Spectacular political gymnastics – in which all of us are involved, left, right and centre – is a mere sign of anal expulsive personality that bourgeois liberalism and consumerist economy perpetuate – it is our instrumentalisation. The revolution in information technology has been mobilised to intensify and productivise this anal expulsiveness – you can see how the best minds of counterculture and radical thinking have been formally, if not actually, subsumed in this new enterprise through diverse corporate enclosures of the virtual space.

5. “The smaller a town the more richly it hums with gossip. There are no private affairs here. Gossip is the air we breathe.” (Coetzee, Waiting for the Barbarians) With technology, the whole world has become one segmented village, even serious thinkers and radicals inhale and exhale this air – gossiping about thoughts, ideas and politics.

6. Negative prefiguration in the form of communist solidarity practices is on “seeing” each other – with hugs, kisses and arms holding (“comrades-in-arms”), but now in the age of instantaneous “viewing”, solidarity is virtual and symbolic, it is reduced to emoticons and thumb signing (“you are doing good, keep it up”). But when we ultimately see each other we recognise and that’s all – virtuality has become our ideological reality in which we closet ourselves.(see Asimov’s The Naked Sun)

7. This public sphere of new media has transformed our reproductive domain to a factory – of bit production where variable capital is almost zero. Ideas and ideologies are discretized, reduced to bits, which are automatically recombined to produce newer ones.

8. Walter Benjamin once said that the fascist political forms are the heightening of cacophonous expulsiveness to politically salvage capitalism from itself. The crisis in embedded liberalism and the rise of neoliberalism in the age of information revolution led to the algorithmization and essentialization of these forms to defer the capitalist collapse.

9. Another German, Heiner Müller records, “Mao Tse-Tung once said that as long as National Socialism was on the attack, it was unbeatable. It was an attack in a void, in empty space, a pure movement, without reserves. The moment the attack ground to a halt outside Moscow, it was over. The first stop was already the last.” Politics is about preparing for that “moment.” Our task today is to prepare ourselves for the time when the dark forces start having “intestinal spasm”.

10. In a different context, young Marx had identified the devil’s blind spots and their revolutionary significance. In his letters to Arnold Ruge written in 1843, he posed the possibility of systemic implosion:

“The comedy of despotism that is being played out with us is just as dangerous for him, as the tragedy once was for the Stuarts and Bourbons. And even if for a long time this comedy were not to be looked upon as the thing it actually is, it would still amount to a revolution. The state is too serious a thing to be turned into a kind of harlequinade. A ship full of fools could perhaps be allowed to drift for quite a time at the mercy of the wind, but it would be driven to meet its fate precisely because the fools would not believe this. This fate is the impending revolution.”

11. It is high time that we recognise that neoliberal capitalism perpetuates hyper-individualism and subjectivism, while putting them to a perpetual crisis too; and, stop open defecation that this leads to. We must return to the notion of the old mole on a look out for the “underneath reason”. What is needed today is to relive the “underground”, not to “repeat it” as it used to be, but to think, as Lenin commanded, “how to change its forms in a new situation, how to learn and think anew for this purpose.”

Russian Revolution and Luxemburg’s Approach


Even being a direct observer of the happenings in Russia and being critical of Bolshevik practice, Rosa Luxemburg could keep a far more objective and materialist understanding of the problems of the Russian Revolution, in comparison to the theo-sectarian polemics around facts and counter-facts that is being exercised today globally during the centenary celebrations. In a letter to Adolf Warski written less than a couple of months before her assassination, Luxemburg comments on the two most crucial problems of the Russian Revolution and Bolshevik practice, refusing to subjectively analyse them. It is this objectivity that generated her revolutionary “optimism of will”. She writes:

The use of terror indicates great weakness, certainly, but it is directed against internal enemies who base their hopes on the existence of capitalism outside of Russia, receiving support and encouragement from it. With the coming of the European revolution, the Russian counter-revolutionaries will lose only support [from abroad] but also – what’s more important- their courage. Thus the Bolshevik use of terror is above all an expression of the weakness of the European proletariat. Certainly, the agrarian relations that have been established are the most dangerous aspect, the worst sore spot of the Russian Revolution. But here too there is a truth that applies – even the greatest revolution can accomplish only that which has ripened as a result of [historical] development. This sore spot also can only be healed by the European revolution. And it is coming!

George Adler, Peter Hudis and Anneliese Laschitza (ed), The Letters of Rosa Luxemburg, Verso (2011), pp 484-85

IN THE NAME OF SOCIALISM — “A CHAIN OF HISTORIC DEFEATS”


(Written for a bilingual collection published by Mazdoor Mukti (Kolkata), to commemorate the centenary of the Russian Revolution)

“The whole road of socialism – so far as revolutionary struggles are concerned – is paved with nothing but thunderous defeats. Yet, at the same time, history marches inexorably, step by step, toward final victory! Where would we be today without those “defeats,” from which we draw historical experience, understanding, power and idealism?” — Rosa Luxemburg

I

Many times in their political interventions Marx and Engels used the term socialism to signify any critique of capitalism both in theory and practice. In the Communist Manifesto they showed how this critique had provenance in various class standpoints. They developed a typology of socialisms which demonstrated that actually no class was satisfied within capitalism, not even the bourgeoisie; hence these classes developed their own critiques of capitalism, and therefore socialisms. Marx and Engels assessed the political dimensions and limits of these socialisms. How much they could really question capitalism in concrete terms was dependent on the respective class capacities, the location of these classes in the overall capital relations. These class critiques actually shaped the dynamics of capitalism too — exposing its contradictions and motivating changes. But only communism or the critique of capitalism from the standpoint of the working class has the capacity to present an all round critique — being an immanent critique it could go, not just against, but beyond capitalism. Communism or Proletarian socialism is “the expression of historical necessity”. Since “the proletariat has ‘no ideals to realise'”, the proletarian critique “can only breathe life into the things which the dialectics of history have forced to a crisis; it can never ‘in practice’ ignore the course of history, forcing on it what are no more than its own desires or knowledge. For it is itself nothing but the contradictions of history that have become conscious.”(1)

II

Call them deterministic, if you may, but it is true that Marx and Engels uttered at numerous junctures of their political activism and theoretical reflections that socialism/communism “cannot be ordered by decree”, that “revolutions are not made deliberately and arbitrarily but that everywhere and at all times they are the necessary consequences of circumstances which are not in any way whatever dependent either on the will or on the leadership of individual parties or of whole classes.” (2) But the proof of the pudding is in the eating — whether the circumstances were appropriate or not, whether the revolutions that happened in the twentieth century were postcapitalist/socialist or not, whether the leadership, individual parties etc did or did not rise up to the occasion provided by the circumstances could only be judged retrospectively. As Luxemburg commanded, “The question of why each defeat occurred must be answered. Did it occur because the forward-storming combative energy of the masses collided with the barrier of unripe historical conditions, or was it that indecision, vacillation, and internal frailty crippled the revolutionary impulse itself?” (3) However, even these problems of subjectivity must be explained in terms of their constitutivity — as evolving in the dynamics of the organic social processes that delimit subjectivity formation and freedom.

III

Fataha is an Arabic word meaning to open, to grant, to be victorious etc. It forms the root for Al Fattah, which is one of the names of Allah and means the Opener. What makes this term, fataha, interesting is the combined dialectical sense that its diverse meanings render. The way it celebrates, yet humiliates the victorious is quite fascinating – the victory or triumph is nothing more (and, of course, nothing less) than an opening. I think the heroic tragedies in history are mostly in forgetting this lesson. The so-called “conscious” radical social agencies often are oblivious of the dialectical truth of transience – they as missionaries, which definitely they are, think they have put the society to the desired pathway to the future, when it was just a mere possibility, one of the many possibilities. In fact, they have done nothing but opened Pandora’s box, bringing the society to the brink of possibilities (and uncertainties). What usually happens is that the phenomenality of the victory preoccupies everybody, it is reified.

IV

The Paris Commune “inaugurated” the “glorious movement” — “the dawn of the great social revolution which will for ever free the human race from class rule.” It was the concrete beginning of coherent revolutionary politics of the working class that continues to train generations of world revolutionaries, despite recurrent reversals as revolutionary advancements are time and again consolidated in the form of nationalistic successes and gains. Even though locally the Paris Commune was crushed, “the presence of the threatening army of the proletariat of the whole world gathering in the rear of its heroic vanguard crushed by the combined forces of Thiers and William of Prussia” “attest the hollowness of their [the enemies’] successes.” (4)

V

The October Revolution in its initial years was always taken as a mere “opening” for the European Revolution at least, if not the world revolution. It inaugurated a series of working class led revolutionary upsurges throughout Europe. Revolutionaries in Russia were aware of the need for the expansion of the revolution for the deepening of the revolution. Outside Russia, the revolutionary solidarity forces were intensifying their own struggles, which were understood as building upon the successful “opening.” However, as the world revolutionary movement subsided, especially with the defeats of the German Revolution, the “opening” became conscious of its distinction, its own being and endeavoured to survive merely as a state – regimenting internal forces of transformation and manipulating the vestiges of the solidarity forces to ensure its own survival. It became a model state. As the crisis of capitalism deepened, the “Russian Path” emerged as a formidable competitor to welfarist capitalism and techno-social corporatism that evolved to re-regulate national economies. The competition between these political-economic regimes took numerous turns – the Second World War, Cold War, Arms Race, and of course, “peaceful coexistence” that Stalin (not Khrushchev) initiated – “Let us not mutually criticize our systems. Everyone has the right to follow the system he wants to maintain.”(5)

VI

The Chinese Revolution too emerged as an opening for the revolutionary upsurges in various colonial and post-colonial peasant societies that questioned the teleology of market-oriented European capitalism. A planned nationalist transition with a controlled competitive regime, unimpeded by the imperialist politico-economic demands gripped the socialist imagination in these backward societies. We see large revolutionary movements and people’s wars rising in various parts of the world, especially on behalf of the pauperised peasantry and the precarised youth. These movements again saw the Chinese revolution just as an opening. But eventually the crisis of welfarism and statist capitalism, on the one hand, and the Cold War bipolarity, on the other, led to the reduction of various new de-decolonised states into self-hating rentier-bureaucracies, which bargained with the two poles and eventually became the ground for the neoliberal regime of economic restructuring. Ultimately, the Chinese state itself threw away the mantle of the Opener, and entered the fray to attract financialised capital huckstering upon the local institutions, resources and labouring population cheaply available.

VII

On a much smaller scale, the Cuban Revolution too emerged as an opening for the Latin American revolutionaries and in Africa. Most of the time both Cuban and Chinese revolutions combined to inspire peasant revolts. Che Guevara epitomised this opening, lending himself to replicate the Cuban experience across continents – Congo and Bolivia, but to remarkable failures. What he lacked, unlike the Maoist conceptualisation of the protracted war, was the ability to keep politics in command. His guerrilla practices were extreme forms of voluntarism and subjectivism. On the other hand, the Maoist practice internationally suffered from both conceptual and practical overgeneralisation, which came from the legitimate practice of developing “base areas.” The territorial militarist symbolism and existentialism of localised peasant struggles overpowered the political sense of these movements. This led to the subservience of every expansion to secure base areas, which were increasingly surrounded and squeezed by the globalised networks of the capitalist circuit. Hence, the base areas remained central to revolutionary survivalism, while becoming marginal to the overall anti-capitalist movement of the working class. Guerrillas became identities in themselves, rather than “masses in arms”, as Kwame Nkrumah used to define a guerrilla. These movements could never become threats to capitalism, but always remained as actual scapegoats to impose global McCarthyism.

VIII

In fact, it was this marginalisation and deadlock that the movements like Zapatistas in Mexico apprehended in the 1980-90s, and were forced to envisage struggle and solidarity beyond instituted territorialities and state power. It was a recognition of the implausibility of the statist imaginary of post-capitalist transformation in the age of financialised transnational capital regimes. The critique of militarism and vanguardism presented by movements like the Zapatistas was the clarity that “you cannot reconstruct the world or society, or rebuild national states now in ruins, on the basis of a quarrel over who will impose their hegemony on society.” (6) The impetus to recognise and build a world of many worlds was not a simple rhetoric to revert to some united front tactics. It was a result of a deeper critique of relative “human conditions” and a self-critique of revolutionary practice, that was fixated upon the pre-determined goal of capturing state power. The critique of vanguardism that the Zapatistas presented was an affirmation of the vanguard as constantly (re)composed in the diverse levels of struggle – “We do not want to monopolize the vanguard or say that we are the light, the only alternative, or stingily claim the qualification of revolutionary for one or another current. We say, look at what happened. That is what we had to do.” (7) Of course, by relinquishing the aim of state power, they affirm themselves to be only a subset of the protracted global struggle. The Zapatistas provided an opening for the movemental critique of capitalism and capitalist state-formation, but the hypostatisation of the movement form that happened subsequently externalised this critique and reduced it to a dualism of state and civil society, that the process of state formation has always sought to pose. The powerful Zapatista experiment was eventually circumscribed within the NGOised civil society discourse – lobbyist rights, localist self-help politics and difference assertion which suited the neoliberal political economy based upon an infinite discretisation of human capacity and lean politics. The solidarity politics and economy that were envisaged in the Zapatista movement were abandoned in favour of identitarianist assertions, rights discourse and lifestyle autonomy. Instead of negating the state in practice, the state question was left unproblematised, avoided and wished away.

IX

If the post-Keynesian neoliberal counterrevolution professes to minimise the State by proclaiming it out of bounds from economy, it is simply vocalising the given divide between the economic and the political that characterises the capitalist system itself. What this divide means is the politics of depoliticisation of exchange relations – therefore, economy is always political economy, even if it is depoliticised. Whichever state form that has existed in the history of the modern state has come into being to facilitate the reproduction of exchange relations. The function of state in all its forms is to soak away the organic emergence of class struggle in these exchange relations, and limit it to the political superstructure. If the Zapatistas exposed the crisis of valorisation on the margins of exchange relations and they could effectively practice “the idea of simply turning our back on the state,” their practice could not become more than an inspiration for those who found themselves enmeshed in exchange relations. John Holloway notes, “…there is no golden rule, no purity to be sought. Thus, for example, the Zapatistas in Chiapas make an important principle of not accepting any support from the state, whereas many urban pro-Zapatista groups in different parts of the world accept that they cannot survive without some form of state support (be it in the form of unemployment assistance or student grants or – in some cases – legal recognition of their right to occupy a social centre).” (8)

X

It was in the particular conditions of urban and semi-urban locations at the very heart of exchange relations, that the risky in-the-state struggle became once again important. Especially in those countries where extractive industries are at the centre of economy and/or where the stark instrumentalisation of state institutions by (g)local agencies of capital through purported neo-colonial mechanisms scuttled the local capacity to self-determine, the “opening” that Chavez’s Venezuela epitomised was significant. This revived the ground for people-oriented nationalist/statist efforts, but with a difference – there was a strong apprehension toward the statist primacy. Of course, the question of state power was posed by the barrios themselves, but with an evident sense that the state itself can never be transformed, but destroyed. The issue was to rein in state power to unleash a constant drive towards collective self-determination, rather than a pre-determined complete self-determination circumscribed within the instituted territoriality. The situation of dual power must be constantly posed, where popular autonomy is distrustful and vigilant towards the state, while class conflicts continually politicise exchange relations at every level and extend the reach of solidarity economy beyond territorial limits. Any slippage in this regard is an advantage to statism which eventually reduces dual power to the duality of the political and the economic – allowing capital to technicise the political recomposition of the working class to bring back exchange relations and capitalist accumulation on track.

XI

The lessons of the so-called twenty-first century socialisms, including the Bolivarian “revolutions” in South America, are once again very elementary that until and unless successes are taken as mere openings for the revolution to be built upon, they are bound to implode. Rosa Luxemburg, a revolutionary for all seasons, reminded us a long time ago, “Either the revolution must advance at a rapid, stormy, resolute tempo, break down all barriers with an iron hand and place its goals ever farther ahead, or it is quite soon thrown backward behind its feeble point of departure and suppressed by counter-revolution. To stand still, to mark time on one spot, to be contented with the first goal it happens to reach, is never possible in revolution.” (9) In this age of the permanent crisis of capitalism and of generalised precarity, we will face numerous such reversals and can only hope to emerge every time a bit wiser.

References

(1) Georg Lukacs (1968) History and Class Consciousness, Merlin, London, p. 177-78.

(2) Frederick Engels (1847) Draft of a Communist Confession of Faith.

(3) Rosa Luxemburg (Jan, 1919) Order Prevails in Berlin.

(4) Karl Marx [2011 (1872)] “Resolutions of the Meeting held to celebrate the anniversary of the Paris Commune,” in Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works, People’s Publishing House, New Delhi, p. 287.

(5) J.V Stalin (1947) Coexistence, American-Soviet Cooperation, Atomic Energy, Europe: Interview with Harold Stassen. In For Peaceful Coexistence: Post War Interviews, International Publishers, New York, 1951.

(6) Marcos quoted in Alex Khasnabish (2010) Zapatistas: Rebellion from the Grassroots to the Global, Zed Books, London, p. 83.

(7) Marcos quoted in Alex Khasnabish (2010), p. 64.

(8) John Holloway (2005) Change the world without taking power, Pluto Press, London, p. 235.

(9) Rosa Luxemburg (1918) The Russian Revolution. Available at marxists.org

Three provisional theses on Marx’s concept of value


“Could commodities themselves speak, they would say: Our use-value may be a thing that interests men. It’s no part of us as objects. What, however, does belong to us as objects, is our value. Our natural intercourse as commodities proves it. In the eyes of each other we are nothing but exchange-values.”

–Marx, Capital, Volume I

I

Value is not transcendental. It is born only when it discovers itself in and through the historical accident of exchange. But the birth of value, which follows its discovery of itself, amounts to it being instituted as that which is a presupposition of exchange so that exchange is its realisation as value. Consequently, exchange ceases to be an accident of history to be transformed into an expression of its systemic principle, which is value. This is precisely the dialectic of history of logic and logic of history that Marx demonstrates while mapping the unfolding of value from its elementary or accidental form to its general form and money-form through the intermediate moment of its total or expanded form.

However, it is precisely the failure to closely attend to this rigorous dialectic of history of logic and logic of history that has often led scholars – mostly post-Marxists, but also a good number of Marxists of various kinds – to erroneously claim (and affirm) that for Marx value begins with exchange. Such an error renders value trans-historical and/or has disastrously reformist political consequences.

Essence, of course, becomes accessible only when it appears. But that does not mean appearance precedes essence or that the latter is an effect of the former. All those who insist that value – or the dialectic qua the principle of mediation – begins with exchange are falling precisely into such an error: it’s only in exchange that value is accessed so exchange precedes value. As a result, they mistake Marx’s demonstration of the historical precedence of exchange over value as the former’s logical priority over the latter.

Qualitative equalisation of (qualitative) difference — valorisation — is not the effect of exchange. Rather, it’s an integral dimension of the mode of organising of production (in its hidden abode) that must be logically prior to exchange in order for it to be realised in exchange. Had that not been the case, there is no way “mental”, “ideal’ or “imaginary” money-form as the measure of value would precede, and be distinct from, the tangible money-commodity as standard of price that really changes hands as definite quantities of metal money in the actuality of exchange. Marx in demonstrating this draws our attention to the logical priority of measure of value (and thus value) over standard of price (and price qua exchange-value). In other words, Marx is emphasising, implicitly or otherwise, how value precedes exchange-value with the latter realising the former.

Besides, if in Marx’s conception value did begin with exchange why would he then need to dwell at length (in Capital, Volume I) on Aristotle’s historical incapacity to come up with a conception of value when the latter is faced with the historical fact of exchange?

Therefore, the assertion that value begins with exchange is a complete and correct statement of things only if one is thinking of value merely in terms of its accidental creation. However, if one is dealing with value in terms of it being the logic of organising production — which is the mode of mobilising labour through quantification of respectively different socially necessary labour times for various qualitatively different concrete labours through a process of reducing them to human labour in the abstract — then this statement is incomplete and perhaps even wrong. In such circumstances, one will do well, instead, to state the following: exchange realises value-relationality (or the dialectic) precisely because the latter presupposes the former. So, instead of saying dialectic begins with exchange one should say the dialectic (value qua value-relationality) appears (or is realised) in exchange (exchange-value qua exchange-relation) precisely because the former is presupposed by the latter as its principle.

To not grasp the dialectic qua the law of mediation, and exchange in those precise terms is likely to lead one into the serious error of conflating and confounding the function of price (and its standard) with that of value (and its measure). Both being distinct functions of the one and the same money-form or money-commodity. That would compel one to erroneously insist, one way or another, that the market is the be all and end all of capital.

II

Marx’s exposition on value in Capital reveals two things at once. One, value is not transcendental. Two, value in being instituted, however, conceives of itself as being transcendental. This thinking of value by itself, which renders it transcendental (value qua value), is precisely the systemic operation of capital. Marx’s articulation of critique of value is intimately bound up with demonstrating what commodities say about themselves – or what value thinks of itself. In fact, what is important for the Marx of Capital is, first and foremost, the demonstration of what value says about itself. (See the citation with which this post begins.) Hence, Marx demonstrates how value is, in its own thinking, transcendental. He needs to do this because his critique of value is a deconstruction of precisely the transcendentality of value – or value as transcendental.

Marx’s critique of value begins by showing how value is, in its instituting, the abstraction of use-value, which is the irreplaceable, uncountable one (the singular). In other words, value, in thinking itself as being transcendental, is negation of this singularity of use-value. When Marx tells us that exchange-value – which is expression of value – has not an atom of use-value, even as use-value is the “material depository” of value/exchange-value, he is underscoring precisely that. He is drawing our attention to how value conceives of itself, or operationalises itself, as transcendental through a process of abstraction of use-value that is, therefore, the latter’s negation or disavowal.

Therefore, in terms of value conceiving of itself as transcendental – something that Marx demonstrates in the process of developing its critique — use-value is an absence or lack in value/exchange-value. But to the extent, that this negation, which renders that which is negated a lack, is made possible precisely by that which goes lacking the lack in question is constitutive of that which renders it a lack. In other words, Marx demonstrates how use-value is, in terms of value conceiving of itself as transcendental, a constitutive lack.

Value conceives itself as being transcendental (value qua value) that is expressed as and in the empirical (of exchange). This means value as such – that is, as the final instant of determination in its loneliness – conceals itself as the character of its (empirical) expressions. This also means that value as this concealed character of its expressions in and as the empirical (of things)  is also a concealment of the process of abstraction of the concrete (“historical character” of “meanings” as Marx says in Capital) by which it comes to be the (hidden) essence — the transcendental — of its (empirical) expressions, and the concrete as such (use-value as the singularity it is). In such circumstances, when value as the concealed character of its (empirical) expressions is revealed in its hiddenness, its (empirical) expressions come across as the mystifications or fetishisms/fetishes they are.

Therefore, value as this hidden character of its expressions in and as the empirical — which is value conceived by itself as being transcendental – in being revealed thus is not itself a fetish, a mystification or an ideology. It is, instead, the character of fetishism, mystification and/or ideology. Following Adorno’s explication of the dialectic in Negative Dialectics, we could characterise value as the truth of the untrue. Hence, value qua value, which is value conceived by itself as being transcendental, is not in itself an ideology but is the character, or truth, of ideology.

Besides, value in being revealed as this hidden character of its (empirical) expressions — which are themselves, concomitantly, demonstrated to be fetishes or ideologies — is also a revelation of both the process of abstraction of the concrete and its concomitant repression as that process of abstraction.

This clearly implies that revelation of value as the hidden character of its (empirical) expressions – i.e. its revelation as the character or truth of fetishism or ideology – is also a positing of the concrete qua the reversal of the process of abstraction of the concrete. Which means value in its revelation as the character of fetishism or ideology – or the truth of the untrue – must be grasped and envisaged as the division of this truth of the untrue into itself and truth as such.

III

It is this Alain Badiou points towards in Theory of the Subject, when he writes: “There are two dialectical matrices in Hegel. This is what turns the famous story of the shell and the kernel into such a dubious enigma. It is the kernel itself that is cracked, as is those peaches that are furthermore so irritating to eat whose hard internal object quickly cracks between one’s teeth into two pivoting halves.”

So, it is not simply about extracting the rational kernel of value (dialectic) from its mystical shell – which is ideology qua exchange-value as the (empirical) expression of the rational. Rather, this extraction of the rational kernel from the mystical shell is also the former’s division between itself as the rationality of the irrational and rationality as such. More precisely, it is the transformation of the rational kernel in its extraction. Althusser is quite clear on that score while explaining in an anti-Hegelian register “how”, in Marx, “can an extraction be an inversion?”.  He writes in ‘Contradiction and Overdetermination’: “…the mystical shell is nothing but the mystified form of the dialectic itself: that is, not a relatively external element of the dialectic (e.g. the ‘system’) but an internal element, consubstantial with the Hegelian dialectic. It is not enough, therefore, to disengage it from its first wrapping (the system) to free it. It must also be freed from a second, almost inseparable skin, which is itself Hegelian in principle (Grundlage). We must admit that this extraction cannot be painless; in appearance an unpeeling, it is really a demystification, an operation which transforms what it extracts.”

But what would this demystification – this extraction as transformation of that which is extracted – amount to? On this count Badiou’s Hegelianism against itself in his Theory of the Subject is brilliantly lucid. At any rate, it is more rigorous than what Althusser’s anti-Hegelianism is in ‘Contradiction and Overdetermination’. Badiou writes:

“In the peach there is still a kernel of the kernel, the bitter almond-shaped nut of its reproduction as a tree. But out of Hegel’s division, we will draw no secondary unity, not even one stamped with bitterness.” He then goes on to contend: “…at the heart of the Hegelian dialectic we must disentangle two processes, two concepts of movement, and not just one proper view of becoming that would have been corrupted by a subjective system of knowing. Thus:

“a) A dialectical matrix covered by the term of alienation; the idea of a simple term which unfolds itself in its becoming-other, in order to come back to itself as an achieved concept.

“b) A dialectical matrix whose operator is scission, and whose theme is that there is no unity that is not split. There is not the least bit of return into itself, nor any connection between the final and the inaugural….”

Therefore, unless value in its revelation as the hidden character of its (empirical) appearances – that is, in its revelation as the character of ideology or the truth of the untrue – is also the manoeuvre that divides it between itself and truth as such, which is the concrete as the process of abstraction of the concrete in reverse, it would amount to what “unfree mysticism” – Marx’s characterisation of the Stoics in his doctoral thesis on Epicurus and Democritus.

But what of the Marx of Capital – the one who is supposedly an incorrigible and an incurable Hegelian? In the section on fetishism of commodities, he provides us with his own version of Hegelianism against Hegel — one that indicates in its own way how the revelation of the truth of the untrue must also be a division between itself and truth as such. He writes: “The determination of the magnitude of value by labour-time is therefore a secret, hidden under the apparent fluctuations in the relative values of commodities. Its discovery, while removing all appearance of mere accidentality, from the determination of the magnitude of the values of products, yet in no way alters the mode in which that determination takes place.”

IoK AND THE ‘PRO-AZADI’ INDIAN LEFT: CHARITY IS NOT SOLIDARITY


There is something Indian mainlanders outraged by the unspeakable brutalities inflicted on Kashmir by the Indian occupation need to realise. Kashmir’s national liberation struggle needs neither the charity of their teary-eyed pity for the plight of Kashmiris; nor the slightly more honourable philanthropy of directing their self-flagellating anger and outrage, abstractly and impotently, at the Indian state and its brutal occupation. What such mainlanders need to actually give is the non-exchangeable gift of solidarity to the Kashmiri movement. And that is precisely what they have failed to offer. That such solidarity is fundamentally distinct from — nay radically opposed to — patronising sympathy for the suffering victims of Kashmir is something one can hardly overstate. Unfortunately, almost all mainlanders who claim to be in solidarity with the Kashmiri struggle against Indian occupation have the two badly mixed up. (As for the politically correct Indian liberal, who is enraged only and mainly by the human-rights abuses carried out in the Valley, the less said the better.)

 

Sympathy and charity are constitutive of an economy, at once symbolic and political, of exchange and power. And that does not change even if one chooses to construe them, unwittingly or otherwise, as solidarity. If anything, such conflation of solidarity with sympathy and philanthropy amounts to articulating the existing hierarchised socio-political relation between Indian mainland and the IoK (Indian occupied Kashmir) in yet another register. That serves to legitimise and reinforce — admittedly by other, apparently more consensual means — both that relation and the military occupation constitutive of it. It’s time one clearly understood the difference, and learned to disentangle one from the other. Solidarity is not a sentiment to be abstractly expressed and extended. It is a politics that has to be produced as a concrete strategy and materiality. Frantz Fanon, while criticising the ‘solidarity’ extended by “French intellectuals and democrats” to the Algerian struggle against French occupation, underscored precisely that. In an article, ‘French Intellectuals and Democrats and the Algerian Revolution’, he writes:

 

“…French intellectuals and democrats have periodically addressed themselves to the FLN. Most of the time they have proffered either political advice or criticisms concerning this or that aspect of the war of liberation. This attitude of the French intelligentsia must not be interpreted as the consequence of an inner solidarity with the Algerian people. This advice and these criticisms are to be explained by the ill-repressed desire to guide, to direct the very liberation movement of the oppressed.
“Thus can be understood the constant oscillation of the French democrats between a manifest or latent hostility and the wholly unreal aspiration to militate ‘actively to the end.’ Such a confusion indicates a lack of preparation for the facing of concrete problems and a failure on the part of French democrats to immerse themselves in the political life of their own country.”

 

The question that has been driving many mainland Indians in their self-proclaimed solidarity with the Kashmiri national liberation struggle, is the following: what can and should they do for Kashmir and its struggle against occupation? However, in order to produce solidarity as a strategy and materiality of politics they would do well to reverse the question: what is the Kashmiri movement against Indian occupation doing – or can potentially do – for the everyday struggles of the masses in the Indian mainland? The answer to that is something they need to build on. Only then will their sympathy for the suffering people of IoK cease to be the abstract charitable pity it is condemned to be, and become a concretely-grounded empathy for the sufferings of comrades with whom they share a concrete horizon of internationalism of struggles.

 

In other words, one cannot produce such a politics of solidarity unless one recognises that the challenge the Kashmiri movement for national self-determination poses to the geo-political hegemony of the Indian nation-state favours and advances the everyday struggles of the masses in the Indian mainland. Such a challenge, needless to say, tends to concomitantly weaken the Indian nation-state as a concrete historical index of social labour organised into a regime of differentiated or segmented necessity. The Indian nation-state — not unlike every other nation-state constitutive of the capitalist world-system as the basic unit of organising international division of labour — concretely indexes the organisation of social labour into a system or regime of differential (dis-)privilege and differentiated necessity.

 

In such circumstances, unraveling of the Indian nation and its constitutive state is absolutely indispensable for the emancipation of social labour in the Indian mainland from the regime of differentiated necessity it is imprisoned in. Once this is recognised, all the confusion, equivocation and bad faith, which has recently come to the fore, thanks to some stupidly insidious Indian leftists exerting and contorting themselves to distinguish “azadi in India” from “azadi from India”, will vanish like camphor.

 

The everyday struggles of the masses inhabiting the Indian mainland are nothing but struggles of various segments of social labour to emancipate themselves from the necessity constitutive of their different and differentiated quotidian existence. However, the systemic regime within which such struggles emerge to challenge that regime in its concrete mediations tends to register, articulate and situate those struggles as demands for rights placed on the system. That amounts to the fetishisation or mystification of those struggles, and their everydayness, into juridicality. And that is precisely the reason why disaffection with the system often adopts nationalism and other related reactionary ideological forms to represent itself in the everydayness of its experience.

 

For this reason, mainland Indians committed to forging an effective politics of solidarity with the Kashmiri national-liberation struggle must necessarily double up as militants of proletarian-revolutionary politics. They need to intervene in the various everyday struggles of the masses (aka social labour) — including their own — to demonstrate how those struggles are actually system-unravelling, and are rendered juridical only on account of being counted and placed by the system, which in this process of counting and placing recomposes itself. Only through such interventionist demonstrations can those everyday struggles be impelled to generalise what they ontologically are: basic units of a movement that will negate the Indian nation-state as an historically indexed regime of differentiated necessity.

 

Such a movement in the mainland, needless to say, would further undermine the hegemonic might of the Indian nation-state. And that would, in turn, enable the Kashmiri national liberation struggle to advance further. What we would have, in such circumstances, is the dialectical unfolding of the Kashmiri national liberation struggle enabling the everyday struggles of the masses in the Indian mainland, even as the latter enable the former’s advance by being the generalisation of their own revolutionary ontology.

 

This is no flight of fancy. History shows us how this might well be a real possibility. C.L.R. James, for one, tells us in Black Jacobins that struggles for political rights of Mulattoes and abolition of Black slavery in San Domingo could significantly advance only when the working masses of France forged a concrete solidarity with those struggles in the process of enhancing their influence on the course of the French Revolution. James also demonstrates how the revolt of the Black slaves of San Domingo, thanks to it accomplishing its goal of abolition, contributed significantly to the cause of defending the revolution in France from its counter-revolutionary adversaries led by Britain and Spain.

 

Sadly, such lessons are lost not only on the so-called working-class parties and organisations of this country, but also on much of the ‘independent’ Indian left. The moribund Leninism of the former has ensured their politics of competitive sectarianism and left social corporatism is tantamount to no more than building organisations to capture state power, through either parliamentary or supposedly extra-parliamentary means. This is a modality of politics that is the radical inverse of the revolutionary mode of organising politics for the withering away of the state. Not surprisingly, organisation-building as the principal modality of their politics has compelled these moribund Leninist parties, and their mass organisations, to construe everyday struggles of social labour in the Indian mainland as various struggles for socio-economic and/or political rights, which they can then instrumentalise to build and expand their respective organisations.

 

That, not surprisingly, has made these organisations and parties thoroughly complicit in reinforcing the process of systemic subsumption of everyday struggles. The nationalism and Islamophobia that pervades much of their mass base – and which frequently informs the pronouncements of their leadership as well – has been the result. Consequently, the loud claims of solidarity some of these organisations, and their supporters and sympathisers make with regard to the Kashmiri struggle ring ironically, if not cynically, hollow. All that they do – and there is not much more they are capable of – with regard to building such solidarity in the Indian mainland is try to manufacture and manage public perception through abstract propaganda. This, they are inclined to believe, is a perfectly honourable substitute for mass movements in the Indian mainland that could actually and substantively advance the cause of Kashmir’s national liberation. That they manage to muster no more than a few hundred people at their ‘solidarity’ fests, has done little to force them out of their self-satisfied, conscience-assuaging complacency.

 

As for the so-called independent radicals – leftists, Ambedkarites, whatever –, there is not much to distinguish them from the so-called working-class parties on this score. They are basically liberals, who for some inexplicable reason, want to pass off as radicals. The management of public perception – as opposed to striving to build concrete mass movements – is the dominant mainland paradigm of articulating ‘solidarity’ with the struggling people of IoK. On that there is very little to distinguish the ‘pro-aazaadi’ independent radicals from the ‘pro-azaadi’ left organisations. For both these categories of activists/politicians, what matters is who shouts about Kashmir the loudest.

 

BREXIT: SOME IMPLICATIONS FOR WORKING-CLASS POLITICS IN GENERAL


Certain individuals from liberalism-addled sections of the Indian ‘radical’ left – particularly those intent on championing the bankrupt programmatic line of democratic revolution in a pig-headed way – have been quick to assert on social media that Great Britain’s exit vote from the EU confirms their thesis that globalisation has not weakened the nation-state but actually strengthened it.

 

Some other individuals among their fair-weather sympathisers and supporters – especially those who are given to frequent bouts of social media-aided verbal diarrhea, and who tend to swing wildly between the populism of national Bolshevism of the self-proclaimed radical left and that of political formations such as the Aam Aadmi Party — have gone so far as to suggest that we are headed for World War III. From this sort of reading they intend to draw, as is their wont, validation for the bankrupt politics of shameless class-collaboration and tailism, which they purvey under various rhetorically-charged ‘radical’ labels of ‘democratic revolution’.

 

Such grandiloquent assertions are demonstrations of theoretical vacuousness and strategic insolvency. And the reading of the situation that underpins such statements suggests that this predicted World War III would merely be yet another edition of the previous two world wars, both in essence and appearance. Since such a reading pays absolutely no attention to the changed political composition of the capitalist world-system – and to the differentia specifica of its current conjuctural character – it is incapable of either revealing anything useful about the nature of the globe-enveloping conflict, which would be substantively different from the earlier world wars, or registering the fact that we have actually already been smack in the midst of just such a global conflict for, at least, the past three decades.

 

This reading of theirs is hastily impressionistic, terribly superficial, perniciously one-sided, foolishly linear, historically illiterate and politically compromised. What they don’t get at all – and this is because they clearly have no taste for historically grounded dialectical thinking in all its complexity and complications – is that the surge in various kinds and forms of reactionary nationalism and ethno-cultural chauvinism across the world symptomatises not the strengthening of nation-states but precisely their crisis. More accurately, the global ascendancy of such chauvinist politics symptomatises the decadence of the re-orientated sovereignty of nation-states.

 

We need to understand that a geo-political formation such as the EU, as an embodiment of the post-Westphalian order of nation-states, was not, as the advocates and ideologues of such an order would have us believe, the outcome of some noble collective effort to ensure that nothing like the two catastrophic world wars, which wracked the Westphalian order of national states, would be repeated. Rather, the EU, as a post-Westphalian (re-)configuration of nation-states in Europe, was precisely the culmination of that which the two world wars – but particularly, World War II – sought to accomplish.

 

Such a claim would appear much less outrageous if one were to make sense of the crisis of the Westphalian order of nation-states in Europe, a crisis that manifest itself in the two world wars, in terms of the crisis of its underlying political-economic structure. The nation-state has so far always been the basic unit of territorially organising international division of labour, aka the capitalist world-system. However, the Westphalian nation-states were constitutive of organising the differentiated international division of labour in a situation that was characterised principally by the globalisation of only the moment of circulation, exchange and/or value-realisation in the circuit of capital. That explains, among other things, the self-enclosed and insuperable nature of their respective sovereignties.

 

On the other hand, nation-states in a post-Westphalian world – and particularly the nation-states that comprise a geo-political formation such as the EU – are constitutive of organising the differentiated international division of labour in circumstances characterised by the transnationalisation of the production and labour processes. This means nation-states now function as basic units of organising the international division of labour in a situation characterised by the globalisation of virtually the entire circuit of capital.

 

In the Westphalian order, the nation-state exercised its sovereignty to manage social labour engaged in a nationally enclosed production process in order to ensure competitive advantage for its national territoriality of production in the globally integrated sphere of exchange. The nation-state now is, however, orientated to exercise its sovereignty in order to enable the effective operation of the transnationalised production chain by way of contributing its executive-managerial mite in the efficient functioning of the division of labour constitutive of this transnationalised production process. The nationally delimited arbitrage of wage and labour it enforces within its sovereign territoriality, not without a more-than-little reliance on various so-called pre-capitalist and pre-modern forms of power and labour relations at times and in certain places, – and the so-called comparative advantage this concomitantly ensures –, is meant to accomplish precisely that: the efficient operation of the transnationally integrated production process.

 

We would, at this point, do well to attend to the fact that the current phase of capitalism characterised by the globalisation of the circuit of capital almost in its entirety – something that is geo-politically manifest in the post-Westphalian arrangement of nation-states such as the EU — emerged out of the previous phase of capital that was defined largely by the globalisation of merely the circuit’s moment of circulation and exchange. This mutation of the earlier phase into what we have now, it must be clarified here, was effected by a crisis the former had generated for itself. The accentuation of class struggle within self-enclosed national sovereignties, effected in the process of enabling and ensuring their respective competitive advantage in the globally integrated sphere of exchange, resulted in a progressively accelerated unleashing of productive forces and the concomitant diminishing of living labour. This made it increasingly difficult for production processes to remain enclosed and self-contained within nationally defined territorialities without driving capital accumulation into an abyss of unmitigated crisis. Inter-imperialist rivalries for colonies within and outside Europe, Fascism, and, eventually, the two world wars in quick succession, were the result.

 

The recomposition of the global capitalist regime of accumulation by way of transnationalisation of the production process is something the two world wars – but decisively the second – were clearly driving towards. The EU, as a post-Westphalian arrangement of nation-states, in being the institutionalisation of a new form of differentiated international division of labour that serves a transnationalised production process, demonstrates it’s a culmination of that which the two world wars had decisively pushed the globe towards.

However, the political-economic moment that came to be symptomatised by such post-Westphalian arrangement of nation-states as EU has been the moment of permanent crisis of political economy. As observed above, the transnational integration of production process was due to the accentuated unleashing of productive forces and thus a progressive increase in organic composition of capital. The technological change in the overall industrial process its further unfolding has led to  — by way of an unprecedented rise and shift in the quantity and quality of automation of production — has meant two mutually related things: increasing functional simplification of the labour process and same-skilling, and a progressive diminishing of living labour employed in the production process. The first has unleashed hitherto unobserved levels of competition and precarity in the realm of social labour.

 

That, needless to say, affords the system a huge leverage by way of which it has various segments and sections of social labour mutually regiment one another. The national states, in such circumstances, find themselves exercising their sovereign power as enabling agencies of such regimentation at all levels of the socio-economic formation within their respectively sovereign territorialities. But since progressive decline of living labour employed in the production process is an integral aspect of such precarity-induced regimentation of social labour, a progressively deepening crisis of capital accumulation has necessarily been coterminous with such precarity-induced regimentation. It’s precisely such a situation that has compelled capital to adopt financialisation as the dominant mode of its accumulation. Something that, in turn, has served to further heighten the already unprecedented levels of precarity in the realm of social labour.

 

At this point, it would probably be useful to detail yet another dimension of the interplay of these two contradictory but mutually enmeshed tendencies of precarity-induced regimentation of social labour, and the deepening of the crisis of accumulation due to attendant decline of living labour employed in the process of value-creation. We can clearly see, following the Marx of ‘Fragment on Machines’ (Grundrisse), that deeper the crisis of capital accumulation the greater the expulsion of living labour from production process by capital in its bid for enhanced productivity, and thus greater the precarity and precarity-induced regimentation of social labour. This, however, also means that greater the expulsion of living labour from production process deeper the crisis of capital accumulation. This is precisely how and why capital is, in Marx’s words, a “moving contradiction”.

 

So, the more living labour is expelled from production process to beat the crisis of accumulation the deeper that crisis tends to become. Hence, in order to manage that crisis, capital unleashes the productive power of living labour even as it seeks to regiment living labour through a process of capturing the productive power thus unleashed. This, as Marx has demonstrated in Capital, is borne out by the direct relation between the increase in organic composition of capital and the burgeoning of the industrial reserve army, aka the relative surplus population, which serves to regiment the productively-employed living labour suffering under the imposition of increasing intensity of work, even as the latter regiments the former in the process of being subsidised by it. This, it ought to be stated here in passing, is the level of industrially inflected social process where the viciously competitive politics of various kinds of identitarian chauvinisms plays out.

 

The post-Westphalian functionalisation of nation-states to, at once, induce and police migration of labour, both within and across nation-states, by way of internal colonisation, occupations, and imperialist and sub-imperialist meddling within the sovereign territorialities of relationally and relatively less powerful nation-states, is nothing but a geo-politically institutionalised expression of this political-economic process of moving contradiction.

 

Clearly, the system in its operation cannot afford to allow labour to be as globally mobile as capital because that would push capital accumulation towards its own extinction. This is precisely the reason why nation-states continue to be indispensable politico-ideological units of organising international division of labour even in a situation where the production process is transnationalised. And yet, it’s precisely this transnationalised production process – together with functional simplification of the overall labour process, which is its condition of possibility– that has rendered those nation-states the agencies that simultaneously enable and police migration, orientated as they now are by political regimes determined more and more by a variety of majoritarian and majoritarinising chauvinisms.

 

This, not surprisingly, has resulted in a situation where the geo-social and the geo-political dimensions constitutive of territorially sovereign nation-states are no longer fully congruent and in sync with one another. Thanks to migration, both internal and foreign, the neat arrangement of regions constitutive of the sovereign territoriality of a Westphalian nation-state is significantly diminished. Increasing migration of labour, both internal and foreign, has resulted in the geo-social dimension of the nation-state – or, for that matter, the geo-social dimension of a politically demarcated region within the nation-state — overflowing its geo-political dimension. This is the root of the crisis of (territorial) sovereignty symptomatised by the post-Westphalian nation-state. Institutional arrangements such as the EU, we would do well to bear in mind, are the dialectically articulated expressions of such crisis-causing political-economic processes. Such institutional arrangements, even as they reinforce those processes and the crisis of sovereignty they constitute, are not the first cause of that crisis.

 

In fact, if one were to carefully inquire into the nature of virulent nationalisms that are currently on the rise, one is likely to figure that such nationalisms no longer correspond to territorial sovereignty of nation-states in the traditional Westphalian sense. Rather, such nationalisms – and sub-nationalistic chauvinisms of different kinds — are politico-ideological exertions of different segments of social labour in their competitive bid to position themselves better vis-à-vis one another within the deterritorialised – or transnationalised – production/labour process. This is the glocalising essence of capitalist globalisation.

 

The unprecedented rise in precarity, thanks to functional simplification of the overall labour process, which has created the new category of the footloose “mass-worker” moving rapidly across factories, trades, sectors, regions, nations and continents, has served to further intensify the chauvinistically-articulated competition among various segments of social labour. And yet it’s this mass-worker, thanks to it being the objective embodiment of mobile labour, that has revolutionary-internationalist potential like no other proletarian social subject ever before. However, what has been thwarting the actualisation of this potential is the fact that precarity of segmentation – or the crisis of the law of value – continues to be animated and articulated by the law of value and the logic of segmentation respectively. Something that, therefore, produces the glocalised neurosis of nationalist chauvinisms mentioned above.

As a consequence, the globe-enveloping conflict will be – actually already is – nothing like the previous two world wars. It’s no longer a war purely among nationally defined states. Rather, what we have at hand – something that is destined to further intensify — is a generalising state of deterritorialised civil war. The institutionalised repressive apparatuses of nation-states are now only one among the many actors in this far more dispersed and thus far more intractable global conflict, which clearly reveals the crisis of the Hobbesian state of yore and its monopoly over violence. In such a situation of highly dispersed globalised confict, it will not do to see the state merely in terms of its institutionally congealed forms. One would do well to go beyond what is empirically immediate and grasp the repressive functioning of the state, and resistance against it, by looking closely and carefully at each subject-position involved in this conflict of global proportions in terms of its situation in the larger dynamic of social power, and the vector of transfer and extraction of labour-time that articulates this dynamic. Clearly, the inseparability of the state-form from the movement-form is now far more evident than ever before.

In a situation like this, which is characterised by class struggle being waged in the cathected and distortionary garb of racial, and other forms of ethno-nationalist and ethno-cultural, chauvinisms, the adoption of the dialectical approach while analysing socio-political reality becomes even more important. It is equally important that one discerns the fundamental distinction between Marx’s “scientific dialectic” and the speculative dialectic in order to uphold and adopt the former. The “scientific dialectic”, which is produced arguably through Marx’s epicureanisation of the speculative dialectic, enables one to see the good in the bad and the bad in the good. This is in striking contrast to the speculative dialectic that seeks to make sense of reality in terms of good and the bad, or, more precisely, good is the bad and bad is the good. Therefore, the speculative dialectic, insofar as political strategising goes, is destined to be reduced to the nonsense of petty-bourgeois ambidexterity. Something that Marx had quite accurately criticised Proudhon for.

 

A strategic intervention underpinned by Marx’s “scientific dialectic” will be one that is able to concretely envision a politics of “subtraction” (Badiou) and “denegation” (Althusser). The speculative dialectic, on the other hand, will, at best, generate a reactive politics of system-reinforcing seriality of negation of the negation, and progressive ‘democratisation’. That, in fact, has been the bane of class-blind radical interventions in struggles against racial and other forms of ethno-cultural oppression. As a result, such radical interventions have, ironically enough, failed to enable those struggles to break with the paradigm of race- and ethno-culturally blind ‘class-antagonistic’ politics of subjective forces situated in the realm of majoritarianised identities. And while the doorstep of the latter is pretty much where the blame for Brexit– or the political ascendancy of Narendra Modi in India and the possible ascension of Donald Trump in the US for that matter – ought to lie, the responsibility of the radicals of anti-racism, anti-casteism, etc., is, on those counts, only a wee bit less.

 

Adopting Marx’s “scientific dialectic” would mean that we grasp how the bad of reactive and reactionary ideological self-representation of various kinds of chauvinist politics has in it as its good radical core its performative dimension. This means the bad of chauvinist ideological self-representation is not the good of performative radicalism, but that the good of radicalism is in the bad of chauvinist ideological self-representation as its interrupted performative core. The task of theorisation, which seeks to develop a strategy of radical intervention and revolutionary generalisation, is to constantly separate out one from the other by way of concrete analysis of the concrete situation.

 

This analytical approach ought to be applied with dispassionate rigour to both majoritarian and minoritarian chauvinisms if one is truly committed to developing an effective strategy of revolutionary transformation of the crisis-ridden, barbaric conjuncture of the capitalist world-system. Of course, this is not to be mistaken as a plea for equivalence of chauvinisms. Whether the immediate political effect of a chauvinism is progressive or not depends on its positioning within the larger balance of class forces. To that extent, minoritarian chauvinist expressions must, from a revolutionary perspective, be treated differently from the majoritarian chauvinist ones. And yet, this engagement with the former by subjective forces of revolutionary transformation should be such that the performative radical core of such minoritarian chauvinist politics is demonstrated to its constitutive subject-positions in order to enable them to move towards generalising that performativity by separating it out, in their practice, from its ideological self-representation, and thus breaking with the latter in that process. Any passively reactive, or reformist-liberal, champinoning of minoritarian chauvinisms by radical subjective forces, without any engaged effort on their part to demonstrate how the performative radical core of such politics is separable from its ideological self-representation, yields nothing but lobby politics. Such politics serves to further imprison the oppressed minorities in their socio-political ghettos, which, in turn, bolsters the ideological hegemony of chauvinist politics in general and the concomitant political dominance of majoritarian chauvinism in particular. In the final analysis, such bleeding-heart, reactive politics is condemned to do nothing other than ensure its own continued existence by reinforcing the current post-fascist situation of fascisation of the entire conjuncture.

 

All this analysis, however, does not merely pertain to the UK and Europe. Once we start making sense of the structural-functionality of nation-states constitutive of the current conjuncture in terms of transnationalisation of the production process we will see that the post-Westphalian order of nation-states is not simply a continentally – or regionally – delimited institutional arrangement such as the EU, but is actually a generalised condition of nation-states that extends beyond the EU to the rest of the world as well. This, for one, would reveal the hollowness of claims made recently by a top-dog ‘Marxist’ economist – who is also one of the main ideologues of the thoroughly bankrupt parliamentary left in India – about how nation-states in the Third World have had a different historical trajectory than those constitutive of the post-Westphalian arrangement of the EU, and are thus intrinsically different from them.

 

Such claims by this economist, needless to say, are an exercise in saving the appearances in order to continue validating that which can no longer be validated: the national-Bolshevist politics of both democratic and so-called socialist revolutions. In fact, in this respect there is not much by way of which one could distinguish India’s parliamentary Indian left from most of its so-called radical versions, even the ones that claim to uphold a programme of socialist revolution. For another, and this is even more important, this would help explain not only Brexit, but also the ascendancy, and possible rise, of such post-fascist neoliberal dictators as Modi in this part of the world, and Trump in the US respectively.

A QUICK NOTE ON THE POST-PHENOMENOLOGY OF MARX AND HOW TOTALITY IS A PHANTOM THAT IS REAL


Hegel’s phenomenological story — i.e. phenomena as constitutive moments of the unfolding of the dialectic of essence and appearance — is theoretically central in Marx. Yet, Marxism is post-phenomenological. But what is post-phenomenology? It is nothing but praxis — practice that in its actuality is, at once, itself and its own dialectically-inflected critique. This is “practical materialism”, which Marx radically distinguishes from Feurbach’s “contemplative materialism”. The latter in being a partial materialist critique of Hegel’s dialectical spiritualism is rendered, in the final analysis, subjective-idealism and thus a necessary complement of Hegelian spiritualism. Hence, in its theoretical or cognitive moment (Marxist) post-phenomenology is phenomenology as both the symptom of praxis in its interruption, and a placeholder of the praxis to come.

In that context, one can clearly see how Walter Benjamin’s “dialectical image” (dialectic as an image of its own standstillness), or, for that matter, Brecht’s “gestus”, are nothing but discursively articulated conceptions of the post-phenomenology of praxis in its theoretical or cognitive moment. Something that radically re-defines the cogitative order itself to render thought the image and/or concrete index of its own determinate excess and suspension. This reveals how such conceptions are radically and modally distinct from such essentially phenomenological conceptions of Heideggerian discourse as historicality and the ontico-ontological nature of Being — their seeming resemblance notwithstanding.

Many new-fangled theorists and fashionable ‘radical’ philosophers in their post-Marxist zeal to either reject, or, more dangerously, appropriate Marx, tirelessly insist that totality is a phantom. But if one adheres rigorously to what one has sought to demonstrate above — i.e. the post-phenomenological character of Marxism, which amounts to extenuation of phenomenology precisely through its radicalisation — one will have to admit that even as totality is a phantom it is a real phantom (a “real abstraction” a la Marx). Alfred Sohn-Rethel in his critique of Althusser insists that Marx’s conception of commodity abstraction is, contrary to the French philosopher’s explication of the same, not merely metaphorical but literal. That is to say, the commodity-form is not merely a symptom of its own impossibility — a mark of its own inexistence as it were. Rather, the value-expressing commodity-form — one ought to say following Sohn-Rethel’s critique of Althusser — is a symptom of its own impossibility precisely because it exists as a commodity-fetish in a literal sense. Marx’s explication of commodity-abstraction, particularly in Capital, Volume I, points unambiguously in that direction.

Marx demonstrates how commodity abstraction — and therefore the value-bearing commodity-form — is a living contradiction. He reveals with great clarity how commodity abstraction — or valorisation — is about difference being qualitatively equalised precisely in its being difference. He, therefore, also shows that there is no qualitative equalisation — valorisation — without qualitative difference because the question of exchange, and thus qualitative equalisation, arises only when there is qualitative difference. That is to say, a commodity-form is qualitative difference bearing its own negation, which is qualitative equalisation. That is how commodity-form/value-form, in being itself as a unit of qualitative equalisation, is a symptom of its own negativity; and is, therefore, a living contradiction.

There is no doubt that Althusser’s rearticulation of Marx’s concept of commodity abstraction in Lacano-Freudian terms of “symptomatic reading” is, from a strategic-interventionist standpoint, a crucial theoretical breakthrough. But it is likely to pave the way — as it unfortunately often has — for a post-Marxist, poststructuralist appropriation of Marx. That, not surprisingly, has rendered Althusser’s conception of relative autonomy of contradictions into an absolute autonomy of difference — a good example of this is Deleuze’s affirmative conception of “difference-without-opposition”.

This problem cannot be obviated unless Althusser’s revolutionary anti-humanist theoretical breakthrough — which he accomplished through the Lacano-Freudian symptomatic reading of Marx’s conception of commodity abstraction — is supplemented with Sohn-Rethel’s Hegelian-Marxist critique of the same. This would serve to underscore the fact that Althusser’s entirely valid anti-humanist critique of Hegelian historicism (and Left-Hegelian humanism) is essentially radicalisation of Hegel by thinking Hegel in the extreme — an operation that amounts to brushing Hegel against his own grain.

Clearly, Althusser’s anti-Hegelianism, in radical contrast to the anti-Hegelianism of his post-Marxist epigones and poststructuralist compatriots, is not a premature jettisoning of Hegel but his rigorous extenuation. This is an aspect of Althusser’s thinking that is quite evidently there in such essays of his as ‘Marxism is Not A Historicism’ (in Reading Capital) and ‘Lenin as Philosopher’ (in Lenin and Philosophy and Other Essays). And supplementing his symptomatic reading of the commodity-form with Sohn-Rethel’s critique of the same is likely to foreground that aspect of Althusser’s discourse and thinking. In fact, the Spinozist moment in Althusser, and more significantly in Pierre Macherey, emerges arguably as an integral dimension of this manoeuvre to radicalise Hegel in order to have Hegelian historical reason exceed and surpass itself. This, for example, comes out most clearly in Macherey’s Hegel or Spinoza, wherein Spinoza is made to function deconstructively within the symmetrical Hegelian dialectic of recognition (historicism + humanism) to radicalise and transfigure it into an asymmetrical, materialist dialectic of anti-humanist action.