इस्राएल/फिलिस्तीन, बेशी आबादी और पूँजी (Israel/Palestine, Surplus Population and Capital)


मोर्चा पत्रिका

  1. मध्य पूर्व का संकट साल-दर साल बना रहता है, परंतु समय के साथ उसका चरित्र और उसके गुण बदलते रहते हैं, जिनकी समझ केवल विद्यमान राजनीतिक संकटकाल को गढ़ते शक्तियों और प्रक्रियाओं के पहचान द्वारा ही संभव हो सकती है। स्थिति की निरंतर विस्फोटकता की वजह से और तात्कालिक कार्रवाइयों और नतीजों के फेर में इस बदलाव को हम समझ नहीं पाते, हम संकट को क्रूर नित्यता मान बैठते हैं। जबकि यहाँ तक कि पूंजीवादी साम्राज्यवाद और क्षेत्रीय राजसत्ताओं का इस साम्राज्यवादी नेटवर्क में निवास का तथ्य नित्य होते हुए भी, पूंजीवाद की अपनी संकटपूर्ण गतिकी के कारण उस साम्राज्यवाद का चरित्र और उसके अंतर्विरोध विकसित होते रहते हैं। अरब की जनता का कभी गुप्त कभी खुला प्रतिरोध जो कभी थमा ही नहीं इस गतिकी की निरंतरता को तोड़ता रहा है और वैश्विक व क्षेत्रीय शासक वर्गों और राजसत्ताओं के लिए संकट पैदा करता रहा है। पूंजीवाद के वैश्विक राजनीतिक अर्थतन्त्र की दिशा को उसे इन जन क्रियाओं से अलग कर नहीं समझा जा सकता, और दूसरी ओर इन क्रियाओं की व्याख्या व्यवस्थापरक संदर्भ के बगैर असंभव है। पिछले दशक के अरब वसंत से लेकर वर्तमान के फिलिस्तीनी बगावत का पूंजीवादी गतिकी के साथ अभिन्न रिश्ता है।
  2. पिछले कई दशकों से मध्य पूर्व के संकट या संकटों के केंद्र में कहीं न कहीं, सरकारी-अखबारी भाषा में कहें तो, “इस्राएल-फिलिस्तीन जंग” रहा है। हालांकि यह नामांकरण पूर्णतः आइडियोलॉजिकल अथवा विशेष मत-आधारित है — वह क्षेत्रीय संघर्ष का समस्याग्रस्त फ्रेमिंग करता है। एक तरफ यह नाम पूरे संघर्ष को दो बराबर स्वायत्त देशों या राज्यों के बीच टेरिटोरीअल संघर्ष के रूप में प्रदर्शित करता है, जिसमें फिलिस्तीन अवश्य ही एक ऐसा राज्य लगता है जो अंदरूनी रूप से विभाजित है। दूसरे, इस प्रकार की परिभाषा फिलिस्तीन पर कब्जे के ऐतिहासिक-मौलिक तथ्य को पूरी तरह से नजरंदाज कर देती है। और तीसरे, नतीजे के तौर पर फिलिस्तीनी जन-प्रतिरोध महज चिह्नित संगठित शक्तियों की स्वैच्छिक कार्रवाइयाँ नजर आता है, जिन्हें बहुत आसानी से आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।
  3. जो लोग इस्राएल-फिलिस्तीन के मसले को केवल राजकीय समझौतों, शांति और फ़िलिस्तीन की क्षेत्रीय स्वतंत्रता के सवाल के रूप में देखते हैं, वे वर्ग और पूँजी की प्रक्रियाओं से उसको काटकर राष्ट्र और मजहब के आधार पर — इस्राएल/यहूदी बनाम फिलिस्तीनी/मुस्लिम — परिभाषित करते हैं। यह समझ शांतिवादियों और फिलिस्तीन-समर्थकों को साम्राज्यवादियों और राजसत्ताओं के साथ खड़ा कर देती है जिनकी नजर में मसले का समाधान महज दो अलग-अलग राज्य हैं। परंतु इस समाधान के लिए जो क्षेत्रीय आधार हो सकता था उसे इस्रायली राजसत्ता ने दीवारों, राजमार्गों, चौकियों के निर्माण और उपनिवेशीकरण के नवीनतम उपकरणों के साथ वेस्ट बैंक और ग़ाजा पट्टी में लगातार “सेटलर्स” द्वारा ध्वस्त किया है। शायद फिलिस्तीनी-अमरीकी इतिहासकार रशीद खालिदी का यही तात्पर्य है जब वह कहते हैं कि जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच केवल एक राज्य है, जिसकी सीमाओं के भीतर नागरिकता या गैर-नागरिकता के दो या तीन स्तर हैं।
  4. नवोदारीकरण और पूंजीवादी भूमंडलीकरण की प्रक्रियाओं ने इस्राएल के औपनिवेशिक तौर-तरीकों को और पाश्चात्य साम्राज्यवाद के साथ के उसके रिश्तों को नए अर्थ प्रदान किए हैं। इस्राएल की औपनिवेशिक नीतियाँ विश्व के तमाम उपनिवेशों से बिल्कुल अलग रही हैं — शुरू से ही स्वदेशी लोगों की श्रम शक्ति के शोषण पर आधारित होने के बजाय, उन नीतियों ने उनका बहिष्कार और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की। तब भी आँकड़े बताते हैं कि 1960 के उत्तरार्द्ध से हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी श्रमिक कानूनी व गैर-कानूनी ढंग से इस्राएल में काम करते रहे हैं — यहाँ तक कि 1970 के दशक में फिलिस्तीनी श्रमिकों की लगभग एक तिहाई आबादी इस्राएल में काम करती थी। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत से, “विदेशी” श्रम ने बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी श्रम का स्थान ले लिया है। 2023 के आँकड़े बताते हैं कि फिलिस्तीन में बेरोजगारी दर 25 प्रतिशत के आसपास है, जबकि केवल गाज़ा पट्टी में यह 46.4 प्रतिशत है। यह साबित करता है कि फिलिस्तीनी आबादी के बेशीकरण की प्रक्रिया को केवल इस्राएल के “सेटलर उपनिवेशवाद” के नतीजे के तौर पर नहीं समझा जा सकता, उससे कहीं अधिक वैश्विक पूंजीवाद की गतिशीलता कारण रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि फ़िलिस्तीनियों की दुर्दशा के लिए इस्राएली राज्य ज़िम्मेदार है; परंतु इस्राएली राजसत्ता और समाज की प्रवृत्तियों को वैश्विक पूंजीवाद की प्रक्रियाओं के भीतर स्थापित देखना होगा।
  5. दूसरी ओर जैसा कि इस्राएली मार्क्सवादी डैनी गुटवाइन बताते हैं कि पिछले तीन दशकों में जिन दो मुख्य प्रक्रियाओं ने इस्राएली समाज के चरित्र को आकार दिया है वह है निजीकरण और कब्जा (Occupation)। इन दोनों प्रक्रियाओं की अंतर्निहित परस्पर निर्भरता ने इस्राएली दक्षिणपंथ के राजनीतिक तर्क को सहारा दिया है और उसके आधिपत्य को बढ़ाया है। इस्राएली कल्याणकारी राज्य का पतन और कल्याण सेवाओं के निजीकरण और व्यवसायीकरण ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ाया है जिसका सबसे ज्यादा असर निम्न वर्गों पर पड़ा है। कल्याणकारी राज्य के इस पतन ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कब्जों और उनके नतीजों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहित किया है। निजीकरण ने निम्न वर्गों का राजनीतिक दक्षिणपंथ के साथ संबंध को मजबूत किया है, और कब्जे के समर्थन में सामाजिक और राजनीतिक आधार तैयार किया है।
  6. नवोदार पूंजीवाद ने इस दौर में एक तरफ यदि आबादियों की बेशीकरण की प्रक्रिया को तेज किया है, तो दूसरी तरफ इस बेशीकृत आबादी को नियोजित करने के लिए निगरानी और दमन के तरीकों और तकनीकों का अभूतपूर्व विकास किया है। इसी ने आज विश्व भर में सैन्य-औद्योगिक परिसरों (मिलिटरी-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स) और कारागार-औद्योगिक परिसरों (प्रिज़न-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स) के स्फूर्त प्रसार को सहारा दिया है। इस्राएल/फिलिस्तीन का इलाका, समाज और वहाँ के संघर्ष विश्व पूंजीवाद के लिए बने बनाए मॉडेल ‘प्रयोगशाला’ को प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई-जर्मन पत्रकार एंटनी लोवेन्स्टाइन के अनुसार “इस्राएल का सैन्य औद्योगिक परिसर कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों को हथियार और निगरानी तकनीक के परीक्षण स्थल के रूप में उपयोग करता है जिसे वह दुनिया भर में तानाशाहों और लोकतंत्रों को निर्यात करता है। 50 से अधिक वर्षों से, वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जे ने इस्राएली राज्य को ‘दुश्मन’ आबादी, फिलिस्तीनियों को नियंत्रित करने का अमूल्य अनुभव दिया है।” भारत में मोदी सरकार इस्राएल के इसी गुण को अपनाना चाहती है।
  7. इस बार इस्राएल की अत्याधुनिक सर्विलेंस मशीनरी को फ़िलिस्तीनियों के दैनिक सर्वहाराकृत अस्तित्व की क्रूरता से निकले प्रतिरोध की आकस्मिकता और आक्रामकता ने झकझोर दिया है। अक्टूबर 7 को हमास द्वारा शरू किया गया ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा ने इस्राएल की सैन्य सुरक्षा और खुफिया तंत्र की मुस्तैदी और उसके आत्मविश्वास को अवश्य ही हिला दिया। इस्राएल ने यहूदियों की प्रताड़ना के ऐतिहासिक तथ्य का इस्तेमाल कर जो निरंतर उत्पीड़ित होने के मिथक के आधार पर राष्ट्रवाद का निर्माण किया है, वह ऐसा चश्मा है जो वहां की जनता को अमानवीय सैन्यवादी तंत्र में बांध मध्य पूर्व और ग्लोबल साउथ में विश्व पूंजीवादी हितों के चौकीदार की भूमिका में डाल देता है। अरब और दक्षिण के देशों में इस्राएल की रक्षा के नाम पर साम्राज्यवादी गठजोड़ निरंतर हस्तक्षेप कर सकते हैं। अक्टूबर 7 की घटना ने इन सम्राज्यवादी ताकतों को भी धक्का दिया है। रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में बनती वैश्विक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को भी अनिश्चित कर दिया है। उसने एक बार फिर वैश्विक राजकीय व्यवस्था (ग्लोबल स्टेट सिस्टम) के स्थायित्व और उसकी निश्चितता को झूठा साबित कर दिया है, जिस व्यवस्था के जरिये जमीनी प्रतिरोधों को स्थानीयता में बांध कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रतिस्पर्धा में मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्रतिरोध का दमन अथवा यंत्रीकरण प्रतिरोध के नए रूप जनते हैं, उसका नाश नहीं कर सकते। फिलिस्तीनी संघर्ष इसका गवाह है।

With Lenin against Foucault, with Foucault against Lenin


Unless the state, and its attendant state power, are grasped and demonstrated as the operation of the grammar of social relations –in other words, the structure of circulation of value, and exchange — all attacks on the state, whether envisaged in terms of seizure of state power or in terms of resisting the state, and withdrawal from it, will only result in its recomposition and reinforcement.

So, deregulation that capital proposes should be grasped not as the disappearance of the state, but the recomposition of the modern state-formation that is the structure (or grammar) of circulation of value, and exchange — or recomposition of the regime of capitalist class relations — that is more favourable for capital as a social totality. Deregulation is, indeed, re-regulation. It has changed (recomposed) the modern state that represented social capital (capital in its social totality) in the early capitalist conjuncture of embedded liberalism to being an agency of capital in its late, neoliberal conjuncture. [In fact, this character of the modern state was already evident, albeit merely as localised instantiations then, in the early capitalist conjuncture itself. First, with Bonapartism and then with Fascism. Marx, vis-a-vis the political form of the reign of Louis Bonaparte, and, following in his footsteps, August Thalheimer with regard to German Nazism, had sought to explicate this phenomenon in terms of the “autonomization of the executive” (Thalheimer’s term). Mario Tronti’s conception of the “autonomy of the political” can be read as an updation and reformulation of Marx and Thalheimer’s conception of “autonomization of the executive” for the late capitalist conjuncture.]

Hence, a politics that seeks to disavow the power of the modern state, whose structure is formational, cannot afford to buy into the neoliberal plea for ‘deregulation’ as providing it the means to accomplish the historical attenuation of state, its governmental functionality, and the microcapilaries of power constitutive of it. Foucault’s politics — which derives from a more rigorously articulated theory of what is arguably anarchist politics, and which is based on the ethics of care of the self and “resistances” to power in terms of withdrawal from it — falls precisely into that error.

What such an error on Foucault’s part demonstrates, among other things, is that anarchist politics as a manifestation of its radical essence would amount to nothing less than libertarianism veering to the right. That would be a political subjectivity completely in sync with the structure of capital in its neoliberal conjunctural specificity.

The libertarian political subjectivity integral to Foucault’s affirmation of the ethics of care of the self — whether it be envisaged in a hedonist manner or a radical-communitarian one — gets objectively, and unwittingly, inscribed within the neoliberal political project. For, what else is neoliberalism but the conjunctural objectivity of capital as an accelerated horizon and dynamic of expanded reproduction and actual subsumption of living labour (or creativity, Marx’s “use-value”) by dead labour (capital as a structure of valorisation) respectively? Neoliberalism is nothing but the existence and perpetuation of capital as its own terminal crisis, and yet one that is not the unravelling of capital, which is the law of value and thus fetish character of social relations.

In that sense, neoliberalism is a unique conjuncture, wherein capital as an epochality of social relations is in crisis — symptomatised by the current instability or precarity of social locations in terms of the social power they embody — even as radical working class politics is in retreat. In such circumstances, the affirmative Foucauldian conceptions of infinite proliferation of language, the jouissance of boundless productivity through perpetual ascesis or constant differing away becomes a subjective obverse of this neoliberal objectivity.

Of course, such a genealogical subject constitutive of hermeneutic recovery of various historical moments of care of the self does effect recomposition, and thus subversion, of history/capital as a horizon of valorisation and power in order for it to expandedly reproduce itself. But what the affirmationist conceptual framework of Foucault, particularly late Foucault, tends to emphasise as subjectively radical are these recompositions-subversions, not the incipience of interruption of the horizon of history/capital itself that these subjective moments of subversion/recomposition simultaneously instantiate and thwart.

Hence, radical politics in this Foucauldian key of ethicality and ascesis would amount to the acceleration of different “resistances” to different operations of power, or regimes of truth, and their accelerated subversion that would further accelerate the production of new discursive regimes of truth. Foucault, all said and done, does not have a conception of subjectivity of political radicalism as interruption and abolition of capital as the horizon of valorisation and productive power. A subjectivity that by virtue of being an embodiment of the concept of limit of the singular truth of the event (determinate presentation of the void in social relations) envisages the praxis of political radicalism not just as infinite difference but as “infinite difference and infinite deployment of infinite difference” (Badiou’s conception of revolutionary subjectivity in Metapolitics).

And if neoliberalism is, as I have tried to argue above, the conjunctural objectivity of capital as an accelerated horizon and dynamic of expanded reproduction of capital and actual subsumption of living labour (creativity, difference) by dead labour, what would such a (libertarian) conception of accelerated subversions of the horizon of power finally amount to? In that context we can see the limit of what is often called Foucault’s Kantianism. On account of his conception of ethics as the relationship that the self establishes with itself in withdrawing from the moral law, I prefer to term Foucault’s Kantianism as his anti-Kantian (because it is clearly anti-deontic) Kantianism, or radical Kantianism.

So then, does Foucault affirm the neoliberal project? My sense is he does not. But can his conceptual method, and its attendant ethics as politics, be seen as neoliberal anti-neoliberalism? I think it can be.

Be that as it may, the proposal and/or manoeuvre of deregulation cannot be effectively combated, as Leninists after Lenin imagine, in terms of seizing control of state-power. For, in a neoliberal, late capitalist situation when that is no longer objectively possible due to heightened precarity of segmentation of the working class, the Leninist political credo of seizure of state-power easily becomes no more than the basis for a politics of struggling for the preservation/restoration of the given/previous state-formation (composition of capitalist class power) that the ‘deregulatory’ (read re-regulatory) manoeuvres attempt to dismantle/have dismantled through its recomposition.

Commitment to Leninism as a politics of seizure of state-power is, in this neoliberal conjuncture, no more than a commitment to social democracy. And what can social democracy of neoliberalism be save the oppressive and chauvinist lobby politics of some segments of the working class against other segments of the same class that are relatively and relationally disempowered vis-à-vis the former? This renders social democratic politics — including the state-capitalist form of post-revolutionary Leninism (read Stalinism) — an integral politico-ideological appendage of new institutional forms of capitalist control and domination such as prisons, psychiatric institutions, the modern hospital (may we also add trade unions), and so on. On this score Foucault is indisputably right, albeit the politics of libertarian “resistances” he derives from such inferences of his is merely an obverse of the social-democratic political subject of capital. In fact, Althusser , in his seminal explication of “ideological state apparatuses”, had arguably paved the way, albeit from a strictly Marxist perspective, for Foucault’s historico-conceptual work on governmentality. That ideology is not false consciousness but is material in being the instantiation of the default tendency of lapse at the heart of the practical actuality of the science of proletarian class antagonism is what informs Althusser’s explication of ideological state apparatuses.

Fidelity to Lenin in this neoliberal conjuncture must, therefore, be a betrayal of Lenin as the proper name for Leninism. We should strive, instead, to repeat Lenin, strive, as Zizek says, in a Kierkegaardian sense. That is, repeat Lenin with a difference. And this repetition of Lenin with a difference would be constitutive of a politics that breaks with the horizon of disjunctive synthesis between anarchism on one hand and Leninist socialism on the other. And such a politics in breaking with this disjunctive synthesis would be the affirmation of a conjunctive synthesis. Communism as the real movement constitutive of the abolition of given state of affairs is the actuality of this conjunctive synthesis. The question, therefore, is not one of choice: liberty or communism? Instead, it’s one of conjunction: freedom and communism. The simultaneity of political and cultural revolutions, wherein one struggles against immediate oppression while simultaneously seeking to transform the capitalist structure of social relations that is the mediate condition of possibility of such oppression, would constitute the affirmation of this politics of conjunctive synthesis.

Rosa Luxemburg, the German and Dutch left-communists who followed her, and the GPCR’s left-Maoists, together with the Italian (Operaists) and French (Euro-Maoists such as Badiou) inheritors of those legacies (European and Chinese respectively) provide us with various loosely interrelated politico-theoretical approaches to envisage this conjunctively-synthetic politics of communism that is repetition of Lenin with a difference. And in this it bids goodbye to Mr Socialism, that Leninist hobby-horse, as the intermediate stage between capitalism and communism that stems from workers seizing state-power. Rather, it envisages communism as communisation — struggle against immediately oppressive operation of (state) power while simultaneously reorganising concrete social relations of production to determinately abolish the necessitarian character of social relations (or capital as the operation of the law of value) as an uninterruptedly continuous process. This, in the words of the Nietzsche of ‘Ecce Homo’, would be “…negating and destroying are conditions of saying Yes” in its concrete realisation.

This, not surprisingly, spells a return to the classical Marxism of Marx, who minced no words in envisaging communism as “revolution in permanence”.

India’s overseas investments – some facts and meaning


This is a draft report that I submitted to an organisation early last year on the need to develop a labour perspective on India’s rising overseas investment in other developing economies. The report mainly analyses investments in Africa (esp Kenya and Sudan). It’s nothing great, but at least it grasps the urgency of developing such a perspective. It urges us to move beyond postcolonial anxiety and complexes in our understanding of India’s political economic location in global capitalism. At least, people in our neighbourhood and in economies far off, where Indian intervention has reached and increased, are beginning to understand the myth of third world homogeneity. See our interview with a prominent Bangladeshi Marxist, Anu Muhammad.

Download the report

For my earlier take on the issue,
Bush’s Passage to India: Why Does India Carry His Water? (Counterpunch, Feb 2006)

Source of neoliberalization in India


“It was not the US, furthermore, that forced Margaret Thatcher to take the pioneering neoliberal path she took in 1979. Nor was it the US that forced China in 1978 to set out on a path of liberalization. The partial moves towards neoliberalization in India in the 1980s and Sweden in the early 1990s cannot easily be attributed to the imperial reach of US power. The uneven geographical development of neoliberalism on the world stage has evidently been a very complex process entailing multiple determinations and not a little chaos and confusion.”

(David Harvey – A Brief History of Neoliberalism, pp9)

Financial Meltdown – A Last Resort?


Finance Capital in general holds the whole economy and public saving to ransom, then why cannot its poor agents kidnap a child for ransom?

2 MBA students held for kidnapping teen
25 Nov 2008, 0341 hrs IST

NEW DELHI: In a shocking fallout of the financial meltdown, two part-time MBA students who had apparently lost heavily on investments in stocks and real estate decided to make good their losses by joining in a plot to kidnap a 15-year-old south Delhi boy. The operation went awry when the mastermind, a cousin of the victim, panicked and dumped him at Okhla from where a passerby brought him home.

Arjun Jhamb Verma, a Class IX student of Gyan Bharati School in Saket, was kidnapped on his way to school on the morning of November 20. By Sunday night, the south Delhi police had arrested the two MBA students along with four others, including the kingpin who is an electronics and real estate dealer. The others include an inter-state extortionist and his accomplice as well as a hair-stylist.

Both MBA students were pursuing their course through correspondence. Police said Piyush Jain (24) had enrolled in IMT Ghaziabad and also dabbled in shares. His close friend Rohit Chopra (24), who is doing an MBA from Ignou, is a property dealer in Gurgaon. He had apparently lost a lot of money due to the slump in prices of flats. Rohit had also invested in the stockmarket at Piyush’s insistence.

Rohit’s father is a general manager at a leading hotel in the capital while Piyush’s father is an established graphic designer with his own setup in Karol Bagh.

Courtesy: TOI

The Financial Crisis – The Crisis of Not Finding Barbarians?


There is so much anxiety everywhere. Till recently the neoliberal world prospered by spreading insecurity and inculcating the feeling of ‘what comes next’ among the working class. This fragmented the class consciousness and competition thrived. Didn’t our good old Marx and Engels taught us the following?

“In proportion as the bourgeoisie, i.e., capital, is developed, in the same proportion is the proletariat, the modern working class, developed — a class of labourers, who live only so long as they find work, and who find work only so long as their labour increases capital. These labourers, who must sell themselves piecemeal, are a commodity, like every other article of commerce, and are consequently exposed to all the vicissitudes of competition, to all the fluctuations of the market…[T]he “organisation of the proletarians into a class, and, consequently into a political party, is continually being upset again by the competition between the workers themselves… The essential conditions for the existence and for the sway of the bourgeois class is the formation and augmentation of capital; the condition for capital is wage-labour. Wage-labour rests exclusively on competition between the labourers.”

But Marx understood that competition among workers is essentially a representation of competition among capitalists. There is a theory of displacing crisis, anxiety etc, that gives a patient reason to survive. In economic theory it is called the theory of external markets. Capital and capitalists thrive only by externalising/selling/’exporting’ commodities, crisis etc, to labour and other nations (or capitalists)… Rosa Luxemburg stressed on this aspect in her understanding of imperialism. The crisis period is that period in the political economic life of capitalism, when this export meets with obstinate hurdles.

Economists tell us that the present crisis is due to an unrestrained financialisation that the neoliberal globalisation has triggered. But then, hasn’t this radical financialisation diminished every external space? As soon as externality is posed, we find it accommodated and submitted to the larger global structure. Then in the above perspective, this is the crisis and the reason for anxiety! For the time being, there is no place to ‘export’ crisis – this is the biggest crisis!

More than a hundred years ago, a prominent Greek poet C.P. Cavafy wrote the following which clearly presents what is happening today – a crisis of not finding barbarians!

– Why should this anxiety and confusion
suddenly begin. (How serious faces have become.)
Why have the streets and squares emptied so quickly,
and why has everyone returned home so pensive?

Because night’s fallen and the barbarians have not arrived.
And some came from the border
and they say the barbarians no longer exist.

Now what will become of us without barbarians?
Those people were some kind of solution.

(‘Waiting for the barbarians’ in The Collected Poems of C.P. Cavafy, Translated by Aliki Barnstone, WW Norton & Company (2006), p 29)

ET Debates – Globalisation impedes labour mobility?


The Economic Times

Anti-immigration laws are enforced not to stop but control new settlements and to legitimise the use-and-throw logic that characterises neo-liberalism. This increases labour vulnerability economically and politically — by differentially including the immigrants and ghettoising the local consciousness against them.

Throughout the world — in Maharashtra, in Assam, in the US, everywhere — the same ghettoised psyche comes coupled with the trans-politicisation of economy, which has relegated people to passive receptors of global mobility of capital.

Specific identitarian conflicts today are various realisations of the competitive ethic that underlies a market-oriented political economy. With the entrenching of this ethic in every corner of the society under globalisation, such conflicts are bound to multiply.

What the market does essentially is that it perpetuates fragmentation and individuation, thus posing every division in a horizontal competition. Even those conflicting interests, which could be resolved only by structural transformation, are preserved through their metamorphoses into competing groups and lobbies.

Arguably the greatest Indian philosopher, Muhammad Iqbal understood this when he said, “Fanaticism is nothing but the principle of individuation working in the case of group”. In other words, regional/national fanaticism that defines anti-immigration today is the product of individuation that competition necessarily poses.

Under neo-liberal globalisation, I agree, the “global village” has become a virtual reality. However, in this village citizens are reduced to “much as potatoes in a sack form a sack of potatoes”.

They are thrown into a large “stagnant swamp”, where they desperately try to save themselves and stand up in whatever way they can — even if at the expense of others. So anti-immigrant upsurge and its legitimacy are nothing but a vent to this desperation. It is a commodified deformation, in the socio-political market, of structural conflicts.

Hence, the question is not whether globalisation impedes labour mobility, but how through various means it impedes labour’s ability to challenge capital.

A volte-face – Neoliberals and the Crisis


Recently, Finance Minister P Chidambaram boasted about the strength of India’s banking system and its “negligible exposure” to speculative practices like sub-prime lending. He proclaimed the banking system in the country to be “well regulated” and thus a protection against the full-fledged effect of the global financial crisis.

Again, his junior minister Pawan Kumar Bansal dubbed “any anxiety or uncertainty in India” to be misplaced. Why? Because “only a very small portion of our total population, less than two per cent, has any sort of exposure to the stock market”.

Ironically, till recently all these, which are being measured as India’s strength today, were considered to be the basic obstacles in India’s economic growth. Those who criticised financial liberalisation were dubbed conservatives, who did not like India’s new global image.

Though it is still very early to assess the ultimate impact of the crisis on India’s economy, or to proclaim an end to neoliberalism but the crisis has significantly shaken the self-confidence of the neoliberals in the country. The events have not been very kind to them from the very beginning. Amiya Kumar Bagchi rightly notes:

“Fortunately, despite all the attempts of successive governments at the Centre since 1991 to force the pace of ‘economic reforms’, the worst of their designs could not be carried through. These include full capital account convertibility, complete privatisation of the banking and insurance sectors, and total abolition of the distinction between banks and non-banking finance companies. Every time either major international crises or electoral compulsions have stayed their hand. In 1997 and this time around, financial crisis in Asia and the global financial crisis have prevented the enforcement of capital account convertibility”.

Capitalism and Caste


Economist Nirvikar Singh in his latest column in Mint questions the exclusive focus on the rural-urban divide in policymaking. He points out at a more “pernicious” “social and economic divide” – which divides even the villages.

At the bottom of the heap are India’s Dalits, whose traditional social status is so low that they are outside and below the country’s complex caste hierarchy. Even when government spending reaches down into villages, the Dalits, living in segregated neighbourhoods, with the worst access to health and education facilities, may see little of the benefits.

However he finds that “Capitalism is beginning to break the caste system”. In fact, Dalits in India have more opportunities than African Americans in the US (the latter being permanently stigmatised due to their colour) because

Dalits in cities far from home have the opportunity to change their names and reshape their identities. This may be the first step in getting an education, participating in stronger social networks than their own, and eventually climbing the economic ladder.

So Sanskritization – cultural aping – is of course according to Singh an opportunity for Dalits!

Singh acknowledges that “capitalism is not a guaranteed destroyer of discrimination”, but he also stresses capitalism’s potentiality to neutralize caste. Once again he quotes Chandra Bhan Prasad that “Economic expansion is going to neutralize caste in 50 years. It will not end caste.” He concludes,

Maybe neutralizing caste is good enough: Caste can remain like the markers of national origin (Irish-, Italian-, or Indian-American)in the US, without being a basis for oppression

Singh is correct – capitalism does neutralize every difference to the extent that under this system based on generalised commodity production

Everything becomes saleable and buyable. The circulation becomes the great social retort into which everything is thrown, to come out again as a gold-crystal. Not even are the bones of saints, and still less are more delicate res sacrosanctae, extra commercium hominum [consecrated objects, beyond human commerce] able to withstand this alchemy. Just as every qualitative difference between commodities is extinguished in money, so money, on its side, like the radical leveller that it is, does away with all distinctions.

As Singh himself says, migration (“circulation” of human beings as “variable capital”), along with Sanskritization, will have “positive knock-on effect”. Definitely the qualitative difference is extinguished between castes, they are all equally levelled as labour inputs. Castes are increasingly reduced to “markers” as of a 100 dollar note, a 10 dollar note etc – they are all ultimately various quantities or denominations of the same currency, the dollar…

But then the difference between a 100 dollar note and a 10 dollar note does remain – these “markers” allow the system to locate you within itself according to your ‘worth’. The difference between the excluded and the included is ‘extinguished’ – everyone is ultimately included even if differentially.

Yes, Singh and Prasad are correct – the caste system will be perhaps finished as the hierarchy of status in “next 50 years”, as a new caste system has already emerged based on the competition between “markers” – as between Godrej, Lux, Rexona and Palmolives.

This is

in fact a very Eden of the innate rights of man. There alone rule Freedom, Equality, Property and Bentham. Freedom, because both buyer and seller of a commodity, say of labour-power, are constrained only by their own free will. They contract as free agents, and the agreement they come to, is but the form in which they give legal expression to their common will. Equality, because each enters into relation with the other, as with a simple owner of commodities, and they exchange equivalent for equivalent. Property, because each disposes only of what is his own. And Bentham, because each looks only to himself. The only force that brings them together and puts them in relation with each other, is the selfishness, the gain and the private interests of each. Each looks to himself only, and no one troubles himself about the rest, and just because they do so, do they all, in accordance with the pre-established harmony of things, or under the auspices of an all-shrewd providence, work together to their mutual advantage, for the common weal and in the interest of all.

However, should we give Singh the benefit of doubt that as an economist he knows that these “markers” have vital roles to play in construction and dynamics of the labour market?

Beyond anti-capitalism


The following statement from an ML leader is obviously in right direction – trying to deconstruct the Singur movement, identifying various forces in it. However, in my view, a further ideologico-practical move has to be made – mobilising the ‘new’ working class evolving around these neoliberal projects – an unorganised multitude which neoliberalism is bound to proliferate. Only this will stop us from being trapped in the mire of ‘nostalgic’ anti-capitalism, and encourage us to move ahead in the direction of beyond-capitalism.

Kolkata, September 4 At a time when Naxal groups are demonstrating along with Trinamool Congress chief Mamata Banerjee against the Tata Motors’ small car factory in Singur, CPI-ML (Liberation) — the largest Naxal party — vociferously criticised the Mamata brigade on Thursday.

The party criticised Mamata and her followers for siding with land owners, without sparing a thought for the landless labourers and unrecorded bargadars (those with no-eviction rights).

“She is only speaking about land owners in Singur. Why are they silent about the landless labourers and others? Those who are demonstrating in Singur and claim to be Naxals should fight for landless labourers,” said Kartik Pal, Politburo member of CPI-ML (Liberation).

According to a survey conducted by the party, there are 300 people who are either landless labourers or unrecorded bargadars in Singur.

“A number of them are absentee landowners who have already received payment for their land. But the agricultural labourers have got nothing. Neither Mamata Banerjee nor the state government is thinking about them,” Pal added.

At present, small Naxal groups are sharing the dias with Mamata in Singur. They include CPI-ML (SOC) led by Purnendu Bose and Dola Sen, CPI-ML (ND) led by Paltu Sen.