श्रीलंका का संकट और “जनता अरगलय”  


“हम नहीं जानते और न ही जान सकते हैं कि संसारव्यापी आर्थिक और राजनीतिक संकट के परिणामस्वरूप सभी देशों में उड़ने वाली असंख्य चिंगारियों में से कौन सी चिंगारी आग को भड़काएगी, यानी जनता को उठा खड़ा कर देगी।” — लेनिन (1920)

I

श्रीलंका की हाल की घटनाएँ आशा और निराशा दोनों ही पैदा करती हैं — अगर एक तरफ पिछले कई महीनों से दिखती जन-क्रियाओं की दृढ़ता, निरंतरता और  बहुआयामिता को देख कर आशा पैदा होती है, तो दूसरी तरफ इन घटनाओं के तात्कालिक नतीजे निराश करते हैं। यह बात सही है कि जिस फुर्ती से आंदोलन के नतीजतन राजसत्ता के चिह्नित मोहरे अप्रैल से जुलाई के अंतराल में एक एक कर लुढ़क रहे थे — मंत्रियों की कैबिनेट,  केन्द्रीय बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री, और अंत में राष्ट्रपति गोताबया का देश से भागना और बाहर से इस्तीफा देना — उतनी ही तेजी से नए मोहरे जुलाई के मध्य से सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए। श्रीलंका में जहाँ तमाम राजनीतिक आभिजात्य संकर नस्ल के हैं — यानी उनके बीच आंतरिक और आपसी प्रजनन (केवल वैचारिक नहीं) की एक मजबूत परंपरा रही है, वहाँ महान इतालवी लेखक ज्यूसेप्पे तोमासी दी लांपेदूजा के उपन्यास “इल गात्तोपार्दो” (तेंदुआ) का व्यवस्थापरक कूटनीतिक निचोड़ — Cambiare tutto perché niente cambi (सब कुछ बदलो ताकि कुछ न बदले) पूरी तरह से लागू होता है। और कई दशकों से यही होता रहा है। 

परंतु इस बार कुछ तो अलग हुआ  —  श्रीलंका में वैश्विक सत्ताओं को भी श्रीलंका के इस आभिजात्य वर्ग की क्षमता पर शक होने लगा। यही वजह थी कि अमरीकी राजदूत जुली चुँग भूतपूर्व-“क्रांतिकारी आतंकवादी” जनता विमुक्ति पेरामुन (जेवीपी) के नेतृत्व को भी एक विकल्प के रूप में पेश करने लगीं। इन पिटे हुए नेताओं से मिलकर चुँग ने कहा कि “मुझे पता है कि अतीत में बहुत सारी बयानबाजी हुई थी”, परंतु आज “मेरे लिए जेवीपी एक महत्वपूर्ण पार्टी है। उसकी मौजूदगी बढ़ रही है। आज की जनता पर उसकी पकड़ मजबूत है।” सचमुच सब कुछ बदलना पड़ता है ताकि कुछ न बदले। परंतु विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति पद पर काबिज होने और भूतपूर्व त्रात्स्कीपंथी दिनेश गुणवर्देन के प्रधानमंत्री पद को संभालने से जेवीपी की बढ़ती महत्वाकांक्षा को एक हास्यास्पद अंत मिला, और फिलहाल सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ी।

जो श्रीलंका की घटनाओं में निश्चित यथेष्ट “क्रांतिकारी” बदलाव देखना चाहते थे उनको अवश्य ही यह नतीजा उदासीन करता है। मगर तात्कालिक  राजनीतिक बदलावों से आंदोलन की महत्ता तय नहीं होती। ऐसे बदलावों में क्रांति को ढूँढ़ने वाले यह  भूलते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने पूंजीवाद को पैदा नहीं किया, पूंजीवाद ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया; या फिर, रूसी क्रांति बोलशेविकों के दिमाग की उपज नहीं थी, सोवियतों और अन्य सामाजिक सरोकारों में होते बदलावों ने रूसी क्रांति को जन्म दिया। नतीजों के आधार पर अगर जन उभारों और क्रांतियों के औचित्य को तय करेंगे तो निराशा हाथ लगनी ही है। यदि हम इन आंदोलनों को  जन-क्रिया के संघटन और अवस्थाओं के रूप में न देखकर कर्मफलहेतु समझते रहेंगे हमें ये आंदोलन विफल क्या निरर्थक भी लगेंगे — और तब तो बीसवीं सदी की महान क्रांतियों और प्रतिक्रांतियों के सौ साल को हम एक जगह पर घूमने वाले चक्र की तरह देखेंगे और हम नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार सर्वहारा जन की क्रियाओं और उनके सामूहिक आत्मनिर्णय ने पूंजीवाद के तमाम अवतारों को संकटग्रस्त रखा, उनको भी जो सर्वहारा क्रांतियों में जनित सत्ता के अलगाव के मूर्तरूप थे और जिन्हें समाजवाद का नाम दिया गया था। 

श्रीलंका को लेकर तमाम व्याख्याओं में जन-संघर्ष (जनता अरगलय) को जीवन-स्तरों में गिरावट को लेकर श्रमिक वर्ग (खास तौर पर उसके मध्य-वित्तीय तबके — इन्हें ही मध्यम वर्ग आजकल कहते हैं) की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया है। इनकी दृष्टि में जनता क्रियाशील नहीं प्रतिक्रियाशील है। वर्चस्वकारी शक्तियों के बौद्धिक सिपाही इसमें कुछ विपक्षीय दलों और राष्ट्रविरोधी तत्वों का षड्यंत्र देखते हैं तो प्रगतिशील लोग आशातीत होते हैं परंतु वांछित नतीजा न देखकर आंदोलन के अंदर राजनीति और राजनीतिज्ञों की कमी का रोना रोते हैं। श्रीलंका के संदर्भ में तो कुछ लोग इसे चीन के खिलाफ अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी खेमे की चालबाज़ी देखते हैं। इन सभी व्याख्याकारों के लिए जन-क्रिया की कोई स्वायत्तता नहीं है — व्यवस्था के व्याकरण में जनता औसत व्यक्तियों अथवा नागरिकों की भीड़ है जो केवल अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है, कोई पहल नहीं कर सकती।  

II

पूंजीवादी संकटों को महज आर्थिक प्रबंधन की कमजोरियों और गलत नीतियों के नतीजे के तौर पर देखना तो अवश्य ही गलत है, परंतु इन संकटों की वस्तुनिष्ठता को सामाजिक व्यवहार और संघर्षों के दायरे से परे समझना शायद उससे भी बड़ी गलती है। कम से कम मार्क्सवादियों का यह वैचारिक-कार्यक्रमात्मक दायित्व है कि वे जन-संघर्षों में इस तरह की द्वैतवादी अपरिष्कृतता की आलोचना करें ताकि ये संघर्ष व्यवस्था-बद्ध वर्चस्वकारी माँगवादी राजनीति के आगे अग्रसर हो अपने ही अंदर मौजूद सामूहिक तत्वों के आधार पर नए समाज के प्रारूप पेश कर सकें। 

राजनीतिक अर्थशास्त्र की मार्क्सवादी आलोचना पूंजीवाद की संरचना, राजनीतिक अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं और उपस्थित बाह्यरूपों के तह में सामाजिक संबंधों के प्रक्रियात्मक सत्य और उनके आंतरिक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। उसके अनुसार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संकटों को वर्गीय संबंधों — पूंजी और श्रम के अंतर्द्वंद्व — द्वारा समझने की जरूरत है। ऐसा न करने से हम मेहनतकश जनता को महज आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के भुक्तभोगी की तरह देखते रहेंगे और उनके नायकत्व के चरित्र से अनभिज्ञ हम भी उसके अलगाव के जरिया बन अधिनायकों और राजसत्ता के पूजक बने रहेंगे। यह बात सही है कि मानव-जन अपना इतिहास मनचाहे ढंग से नहीं बनाते और वे उसे अपनी मनचाही परिस्थितियों में भी नहीं बनाते, पर तब भी वे उसे स्वयं बनाते हैं।

श्रीलंका के जनता अरगलय का तात्कालिक संदर्भ एक प्रकार का आर्थिक संकट है जिसके कारण को बहुत आसानी से स्थानीय अव्यवस्थाओं पर मढ़ा जा सकता है। वैसे भी संकटों के सारे स्वरूपों को अर्थशास्त्री आमतौर पर तकनीकी चरों और अचरों के असंतुलन  के रूप में पेश करते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार चूंकि ये संतुलन पूंजीवादी प्रक्रियाओं में स्वभावतः मौजूद होता है, असंतुलन बाह्य कारकों के हस्तक्षेप का नतीजा है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार राजकीय व्यवस्था का मुख्य काम अपने और अन्य “बाह्य” कारकों के हस्तक्षेप को न्यूनतम करना है। अन्य अर्थशास्त्रियों के लिए पूंजीवादी प्रक्रियाएँ अपने आप में असंतुलित हैं इसलिए राज्य व्यवस्था का हस्तक्षेप जरूरी है। मामला दोनों के लिए प्रबंधन का है। दोनों ही पूंजीवादी प्रक्रियाओं को स्वतःस्फूर्त मानते हैं — बस अंतर उनके नैसर्गिक संतुलनता के सवाल पर है। 

दोनों पक्षों के लिए सरकार और राजनीतिक शक्तियों की स्वायत्त सत्ता है जो मन चाहे ढंग से आर्थिक प्रबंधन कर सकती है। ये दृष्टिकोण पूंजी, आर्थिक प्रक्रियायों और यहाँ तक कि बाजार की भी जिंसीकृत समझ रखते हैं — इनको सामाजिक संबंधों के रूप में नहीं देखते। इसी कारण से वे समझ नहीं पाते कि किस प्रकार राजसत्ता, सरकार, राजनीति और आर्थिक-वैधानिक नीतियाँ इन संबंधों के गतिकी में जड़ित हैं — उनकी सापेक्ष स्वायत्तता की प्रतीति इस गतिकी के अन्तर्विरोधात्मक चरित्र का नतीजा है। इस अन्तर्विरोधात्मकता के जड़ में पूंजी-श्रम संबंध का द्वंद्ववाद है। यही अंतर्विरोध समयासमय संकट को जन्म देता है जो विभिन्न रूप ले सकता है, परंतु इतना तो साफ है कि पूंजी अथवा उसके तंत्र पूंजीवाद का संकट अंततः पूंजी-श्रम के संबंध का संकट है।

मार्क्सवाद ने पूंजीवादी संकट के विभिन्न अभिव्यक्तियों को पूंजीवादी संचय के गूढ़तम प्रक्रियाओं से जोड़ कर विभिन्न संकट सिद्धांतों की पेशकश की है। ज्यादातर मार्क्सवादी “अर्थशास्त्री” (पेशेवर और शौकिया दोनों) भी इन सिद्धांतों को महज पूंजी और पूँजीपतियों के विकास के सिद्धांत के रूप में देखते हैं जिसका वर्ग-संघर्ष से सीधा कोई वास्ता नहीं है। यदि उसमें प्रतिस्पर्धा की बात आती भी है तो उसे पूंजी की विभिन्न इकाइयों के बीच रिश्ते का पर्याय समझा जाता है। सामान्य तौर पर संकट को उत्पादन और संचरण की एकता में विच्छेद के रूप में देखा जाता है — बहस महज उत्पादन या संचरण के केन्द्रीयता को लेकर होती है। इस विच्छेद में निस्संदेह तथाकथित “उत्पादन शक्तियों” की निर्णायक भूमिका समझी जाती है, परंतु इन शक्तियों की गणना में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यानी मानवीय श्रम, उसे ही निष्कासित कर इन्हें टेक्नोलॉजी का पर्याय मान लिया जाता है। इस तरह राजनीतिक अर्थशास्त्र की मार्क्सवादी आलोचना की विशिष्टता गायब हो जाती है और उसकी अवधारणाएं जड़ता का शिकार हो जाती हैं। निष्कर्षतः मार्क्सवादियों के बीच भी पूंजीवादी संकट के तमाम सिद्धांत निवेश चरित्र और यांत्रिक ब्रेकडाउन के सिद्धांत बन जाते हैं। (बेल 1977; बेल और क्लीवर 1982) इस प्रकार पूंजीवादी संकट के मार्क्सवादी सिद्धांतों के अन्तर्सम्बन्ध और अखंडता  का संप्रत्ययात्मक (conceptual) आधार ओझल हो जाता है और ये सिद्धांत अलग-अलग, यहाँ तक कि विरोधास्पद प्रतीत होते हैं। इन सब के केंद्र में श्रम और वर्ग संघर्ष के सवाल जो इन तमाम सिद्धान्तों को बांधते थे, उनके ओझल हो जाने से पूंजीवादी संकट की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ विकेन्द्रित होकर अपनी-अपनी कहानियाँ गढ़ती हैं। 

इस तरह जो कारण है वह महज कार्य में तब्दील हो जाता है, वह कुंठित प्रतिक्रियात्मकता का द्योतक हो जाता है, और कई टुकड़ों में संगठित हो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मोहरा बन कर रह जाता है। अर्थशास्त्रीय मार्क्सवादियों से तो यही उम्मीद की जाती है परंतु राजनीतिक मार्क्सवादी भी पूंजी की जिंसीकृत ही नहीं व्यक्तिकृत समझ रखते हैं और उसे सामाजिक संबंध और निर्वैयक्तिक सत्ता के रूप में नहीं देख पाते। तथाकथित मार्क्सवादी राजनीतिज्ञों के अनुसार पूंजी कोई वस्तु है जिस पर पूँजीपतियों का आधिपत्य है और अगर मजदूर उस पर कब्जा कर लें तो सब ठीक हो जाएगा।

जबकि मार्क्स के लिए पूंजी वह सामाजिक संबंध है जिसके तहत पूंजीपति पूंजीपति होते हैं, और मजदूर मजदूर होते हैं। पूंजीवादी संकट के विभिन्न स्वरूप इस संबंध के आंतरिक संकट की अभिव्यक्तियाँ हैं। वर्ग-संघर्ष केवल फैक्ट्री या फैक्ट्रियों के अंदर अथवा मजदूरों-पूंजीपतियों के बीच के सीधे टकराव से ही नहीं शुरू होता। वह तो आदिम संचय द्वारा श्रम को दोहरी आजादी मिलने से लेकर श्रम बाजार की धक्कम-धुक्की से होता हुआ वर्कशॉपों, फैक्ट्रियों, जमीनों, या कहें उत्पादन/श्रम संबंधों के तमाम स्वरूपों को समेटता हुआ, उपभोग की सीमाओं में घुस श्रम-शक्ति और बेशी आबादी के पुनरुत्पादन के सवाल से जूझता है। या कहें आज पूरा समाज ही सामाजिक फैक्ट्री के रूप में वर्ग संघर्ष का रणक्षेत्र है। इन तमाम सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में वर्ग-संघर्ष मौजूद है, पूंजी की समस्याएँ इन सारे क्षेत्रों में श्रम को नियंत्रित करने की हैं, और इसी में असफलताएँ संकट के विभिन्न स्वरूपों को पैदा करती हैं।

III

अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के संकट को लेकर अर्थशास्त्रीय अटकलें कर्ज की तह में छुपे सामाजिक-राजनीतिक तत्वों को सामने नहीं आने देतीं। 1982 के मेक्सिको संकट से लेकर आज तक कई प्रकार के कर्ज संकट हमारे सामने आए हैं। ये कर्ज मुख्यतः सरकारी और बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं, परंतु हाल के वर्षों में निजी संस्थानों का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। ये कर्ज साधारणतः आधारिक संरचना और बाजार के विकास के नाम पर  लिया जाता है, परंतु ये मासूम लगने वाले कारक सामाजिक-भौगोलिक दिक्काल का कायापलट कर स्थानीय सामाजिकता को पूरी तरह से झकझोर देते हैं। इनका काम उन सामाजिक संबंधों और क्रियाओं को इस प्रकार पुनर्संयोजित करना है ताकि नई स्थितियों के विकास में वे बाधक न हों और उनके अधीन रह वे उत्पादक बन सकें। मार्क्सवादी भाषा में यही आदिम संचय की प्रक्रिया है जो संसाधन को आबादी के नियंत्रण से और आबादी के श्रम को पुराने सामाजिक संबंधों से आजाद करती है, ताकि वे पूंजीवादी संचय और बाजार के विकास के आधार बन सकें। 

इसके अलावे कर्ज की वे शर्तें हैं जिन्हे संरचनात्मक अनुकूलन कार्यक्रम अथवा संरचनात्मक सुधार कहते हैं और जिनके तहत स्थानीय अर्थव्यवस्था, संस्थाओं और सामाजिक संबंधों को वैश्विक पूंजी संचय की जरूरतों के अनुकूल विकसित करने की कोशिश होती है। निजीकरण, श्रम बाजार का युक्तिकरण, मौद्रिकरण का विस्तार, मितव्ययिता इत्यादि ऐसे औजार हैं जो स्थानीय श्रमिकों की आबादी को लाचार बना उन्हें इन जरूरतों के अनुसार अनुशासित करने की कोशिश करते हैं। पूंजी के स्थानीय प्रशासक उधार ली गई धनराशि का उपयोग मुख्यतः एक तरफ अगर स्थानीय औद्योगिकीकरण के साथ-साथ इसकी सभी परिचर लागतों को वित्तपोषित करने के लिए करते हैं जिसमें ठोस निवेश के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च शामिल है, तो दूसरी तरफ स्थानीय संघर्षों के जवाब में, विशेष रूप से, मजदूर वर्ग पर सैन्य/पुलिसिया नियंत्रण स्थापित करने के लिए करते हैं। (क्लीवर 1989; बेल और क्लीवर 1982)

यदि हम अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के अर्थशास्त्रीय दलीलों और उसके शर्तों के औपचारिक व्याकरण को बिना इन व्यावहारिक पक्षों को ध्यान में रख पढ़ेंगे तो पूंजीवाद द्वारा फैलाए वैचारिक मायाजाल में फँस हम वर्ग-संघर्ष के बहुरूपिए पक्ष से अनभिज्ञ ही रहेंगे। सर्वहारा के खिलाफ पूंजी के विशिष्ट हमले को हम सर्वहाराकरण के खिलाफ सर्वहारा होती आबादी के संघर्ष के विभिन्न स्तरों को समझे बिना कभी नहीं ग्रहण कर सकते। कर्ज का संकट इसी वर्ग संघर्ष का नतीजा है — जिसे पूंजी के हित में जीतने के लिए सरकारों को और कर्ज लेना पड़ता है। 

यह बहुस्तरीय वर्ग संघर्ष सामाजिकता के विभिन्न दायरे की विशिष्ट भाषा को लिए होते हैं, उन्हें एक स्वरूप में बांधना नामुमकिन ही नहीं प्रतिक्रियावादी भी है, क्योंकि वह मजदूर वर्ग की अपनी अभिव्यक्तियों का दमन है जो कि अंततः पूंजी को ही सुरक्षित करता है। कहीं पर यह संघर्ष अगर औद्योगिक संघर्षो के रूप में मिलते हैं तो कहीं राष्ट्रीयताओं और अस्मिताओं की भाषा में ये मौजूद रहते हैं। मार्क्स की “क्रांतिकारी सामान्यीकरण” की अवधारणा इन संघर्षो की स्व-अभिव्यक्तियों में पूंजी विरोधी क्रांतिकारी सूत्र को पहचानना है।

IV

श्रीलंका की कर्ज की जरूरत को और आज के उसके कर्ज संकट को उसके पीछे काम कर रही सामाजिक प्रक्रियाओं और संघर्षों को पहचाने बगैर समझा नहीं जा सकता। इस पुस्तिका में हमारे साथियों ने इस संदर्भ को समझने के लिए जरूरी तथ्यों को बखूबी पेश किया है। इसलिए मैं बस दो तथ्यों को यहाँ गिनूंगा। पहला कि श्रीलंका की राजसत्ता लातिन-अमरिका में पिनोचेत की दमनकारी सरकार के बाद दूसरी थी जिसने वाशिंगटन कंसेंसस के नवोदारवादी मुहिम को जगह दी। दूसरा, आज से पहले श्रीलंका सोलह बार आईएमएफ के आर्थिक स्थायीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर चुका है। उसके बाद भी वैश्विक और स्थानीय पूंजीवादी सत्ताएँ श्रीलंकाई जनता और संसाधनों को अपने गिरफ्त में नहीं कर पाई हैं। गृह युद्ध में जीत और सिंहली राष्ट्रवाद के  सशक्तिकरण ने श्रीलंकाई राजसत्ता को जो वैधानिकता प्रदान की थी वह पूरी तरह से श्रीलंका की जनता ने मटियामेट कर दिया। वर्ग संघर्ष की भाषा वह कुंजी है जो हमें श्रीलंका में कर्ज की राजनीति, गृह युद्ध, अस्मिताओं/राष्ट्रीयताओं के खूनी संघर्ष और आज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट को एक दूसरे से बांध के समझने में मदद करती है।

अंत में कुछ घरेलू बातें।

कुछेक संगठनों को छोड़कर हिंदुस्तानी वामपंथियों में श्रीलंका की घटनाओं को लेकर आम अलगाव बहुत ही निराशाजनक है, जबकि हिंदुस्तानी राजसत्ता और शासक वर्ग ने लगातार अपने हित को साधने में और विश्व-पूंजीवाद के क्षेत्रीय नायकत्व के नाते हस्तक्षेप करने में कोई कसर नही छोड़ा। हालांकि दक्षिण एशिया में नेपाल के लोकतंत्र आंदोलन के बाद श्रींलंका का जनता अरगलय पहला ऐसा जन उभार है  जिसने शासन-व्यवस्था और क्षेत्रीय संतुलन को संकट में डाल दिया, मगर दोनों आंदोलनों में अंतर काफी साफ है। जहां एक तरफ नेपाली आंदोलन का लक्ष्य, उसका राजनीतिक स्वरूप और नेतृत्व साफ दिखता था, तो दूसरी तरफ श्रीलंका के जनता अरगलय में न कोई निश्चित लक्ष्य है, न कोई निश्चित राजनीतिक स्वरूप है और ना ही कोई निश्चित नेतृत्व है।  निश्चित्तता प्रतिक्रियाओं के दायरे को भी निश्चित करती है — आंदोलन के विरोधियों और समर्थकों दोनों की प्रतिक्रियाओं को व्याकृत करती है। इसी कारण से भारत की विभिन्न राजनीतिक शक्तियाँ अपनी-अपनी राजनीति के अनुसार नेपाल की राजनीति के साथ जुड़ती रहीं है, उस पर टिप्पणी देती रहीं और असर भी डालती रही हैं। परंतु इस निश्चितता का आडम्बर उसके पीछे की अनिश्चित संभावनाओं की अपारता को नापने नहीं देता जबकि इसी अनिश्चितता में क्रांतिकारी परिवर्तन की गुंजाइश होती है। निश्चितता के दायरे में  राजनीति केवल निश्चित संभावनाओं का इंतज़ार है, उसमें आशा की कोई गुंजाइश नहीं होती — जो होना है उसकी आशा नहीं की जाती, उसका इंतजार होता है।

श्रीलंका को लेकर हिंदुस्तानी वामपंथ की उदासीनता और निष्क्रियता के पीछे एक कारण तो अवश्य ही प्रत्यक्ष रूप से श्रीलंका के आंदोलन में  “राजनीति की कमी” और अनिश्चितता थी। परंतु यह पर्याप्त या मुख्य कारण नहीं है। इसका सबसे प्रमुख कारण भारतीय वामपंथ का निम्न-पूंजीवादी राष्ट्रवादी विचलन है जो उसे भारतीय राजसत्ता और क्षेत्रीय पूंजीवादी प्रक्रियाओं में भारत की वर्चस्वकारी भूमिका की सटीक अंतर्राष्ट्रीयवादी आलोचना करने से रोकता है। जो धाराएँ आज भी भारत में “पूंजीवादी-जनवादी” कर्तव्यों को क्रांति द्वारा पूरा करने की बात करती हैं उनके लिए भारतीय पूंजीवाद और उसकी राजसत्ता का विश्व साम्राज्यवादी नेटवर्क के अंतर्गत एक वर्चस्वकारी शक्ति होने की बात कैसे स्वीकार होगी? वे छुटपुट धाराएँ भी जो भारत में समाजवादी क्रांति का सपना देखती हैं, वे भी पेड़ गिनने में लगी रहती हैं, जंगल की संश्लिष्ट समझ विकसित नहीं कर पातीं। (वे बहुत मायने में भारतीय राजनीतिक अर्थतंत्र की विश्लेषणात्मक स्तर पर सटीक और विस्तृत आलोचना पेश करती हैं, परंतु पूंजीवादी संरचना की संश्लिष्टता अथवा समग्रता को ग्रहण करने में चूक जाती हैं)। इसीलिए, भारतीय पूंजीवाद और राजसत्ता की (उप)साम्राज्यवादी रणनीतियाँ, पड़ोसी और अन्य देशों में भारत के दाँव-पेंच, जिनका निश्चित आर्थिक चरित्र है — ये सब इनके कूपमंडूक चिंतन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। और यही कूपमंडूकता हमें हमारे घर के दरवाजे पर हो रहे संघर्षो से सीख और प्रेरणा लेने से रोकती है।

पता नहीं लेनिन (1920) की निम्नलिखित बात का इस भूमिका में कही बातों से पाठकों को कोई सीधा रिश्ता दिखता है या नहीं, परंतु मेरी समझ में वामपंथी रूपवाद जिसको तोड़ने में हिन्दुस्तानी वामपंथियों को बहुत समय लग रहा है, और जो उन्हें नए संघर्षों को उन संघर्षों के अपने रूप में अपनाने से रोकता है, उसको यह उद्धरण चुनौती देता है:       

“सबसे अधिक प्रगतिशील वर्ग की अच्छी से अच्छी पार्टियाँ और अधिक से अधिक वर्ग -सजग हिरावल जिस बात की कल्पना कर सकते हैं, इतिहास आम तौर पर, और क्रांतियों का इतिहास खास तौर पर, उससे कहीं अधिक सामग्री-समृद्ध,अधिक विविध, अधिक अनेकरूपीय, अधिक सजीव और प्रतिभा-सम्पन्न होता है। यह बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे हिरावल भी केवल हजारों आदमियों की वर्ग-चेतना, निश्चय, उत्साह और कल्पना को ही व्यक्त कर सकते है, जब कि क्रांतियाँ वर्गों के तीव्रतम संघर्ष से प्रेरित करोड़ों आदमियों की वर्ग-चेतना, निश्चय, उत्साह और कल्पना से ओतप्रोत सभी मानव क्षमताओं के विशेष उभार और उठान की घड़ी में होती हैं। इससे दो महत्वपूर्ण अमली नतीजे निकलते हैं: पहला, यह कि क्रांतिकारी वर्ग को अपना काम पूरा करने के लिए, बिना किसी अपवाद के सामाजिक गतिविधि के सभी रूपों में, सभी पहलुओं में पारंगत होना चाहिए (इस विषय में जो कुछ वह राजसत्ता पर अधिकार करने के पहले पूरा नहीं कर पाता, उसे सत्ता पर अधिकार करने के बाद — कभी-कभी बड़े जोखिम उठाते हुए और बड़े खतरों के साथ — पूरा करना पड़ता है); दूसरा, यह कि क्रांतिकारी वर्ग को बहुत ही जल्दी के साथ और बड़े अप्रत्याशित ढंग से एक रूप को छोड़कर दूसरा रूप अपनाने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए।”

और वैसे भी, बाबा वाक्यं प्रमाणम्!!!

संदर्भ सूची:

हैरी क्लीवर (1989), “Close the IMF, Abolish Debt and End Development: a Class Analysis of the International Debt Crisis,” Capital & Class (39), Winter 1989

पीटर बेल (1977), “Marxist Theory, Class Struggle and the Crisis of Capitalism” in Jesse Schwartz (ed.), The Subtle Anatomy of Capitalism. Santa Monica: Goodyear

पीटर बेल और हैरी क्लीवर (1982),” Marx’s Theory of Crisis as a Theory of Class Struggle,” Research in Political Economy (Vol. 5) 

व्लादिमीर लेनिन (1920),  वामपंथी कम्युनिज्म – एक बचकाना मर्ज

क्यूबा: खाई में या खटाई में?


मोर्चा, अक्टूबर 2021

1. क्यूबा के कवि सिन्तियो वितियेर ने दशकों पहले क्यूबा क्रांति के लक्ष्य को चिह्नित किया था — “nuestro desafío es construir un parlamento en una trinchera” (खाई में संसद बनाना हमारी चुनौती है)। खाई में संसद – इसके दो अर्थ होते हैं।  एक है कि संसद खाई में फंस गई, और दूसरा है कि खाई में धँसे लोगों ने अपनी संसद बनाई। क्यूबा में जब भी कुछ ऐसा होता है जो क्यूबा की राजसत्ता को चुनौती देता नजर आता है, तो क्यूबा के बाहर दो तरह की प्रतिक्रिया जन्म लेती है। क्यूबाई शासन के हितैषी इसमें बाहरी शक्तियों के षड्यन्त्र को देखते हैं और दूसरी ओर क्यूबाई  क्रांति के विरोधी इसमें अवसर देखते हैं।  दोनों ही खाई को खटाई ही समझते हैं, और मानते हैं कि क्यूबा को बाहरी साम्राज्यवादी शक्तियां खाई में ढकेल रही हैं । बस इतना ही अंतर है कि एक दुखी होता है तो दूसरा खुश होता है। यही माहौल जुलाई के महीने में देखने को मिला, जब महामारी के दौर में आज क्यूबा क्या विश्व के हर कोने मे जनता सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दिक्कतों को झेल रही है। 

2. पिछले डेढ़ साल से कोरोना महामारी ने विश्व के सभी देशों में सामान्य जीवन अस्तव्यस्त कर रखा है। तमाम देशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो इस महामारी के समक्ष विफल हुई ही हैं, परंतु उससे भी अधिक सामान्य आर्थिक गतिविधियों और संबंधों पर इस महामारी का दूरगामी, गहरा और घातक असर पड़ा है। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति और सेवाओं का  क्रियान्वयन व्यापक स्तर पर अवरुद्ध हुआ है। जिन देशों में कल्याणकारी जनस्वास्थ्य व्यवस्थाएं मौजूद थीं वे अपने आप को जल्दी संभाल पाईं, जैसे कि चीन जहां से इस बीमारी की शुरुआत हुई, और यूरोप के कुछ देश जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाजार की घुसपैठ अपेक्षाकृत कम  है। परंतु जिन देशों में स्वास्थ्य सेवाएं मूलतः बाजार आधारित रही हैं, वहाँ महामारी की विकटता अत्यंत आक्रामक दिखी — उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमरीका (सं.रा.अ.), भारत इत्यादि। तब भी जहां तक सामान्य जीवन पर दबाव बढ़ने की बात है, कमोबेश सारे देशों में इसके नतीजतन अलग-अलग स्तर के असंतोष का जन्म हुआ है। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प की हार और बाइडन की जीत में महामारी का कुप्रबंधन भी एक प्रमुख कारण था। 

3. पिछले साल जब सं.रा.अ. में ट्रम्प प्रशासन कोरोना के संकट से आंख मिचौनी खेल रहा था, और यूरोप और बाकी दुनिया में भी तबाही मची हुई थी, उसी दौरान बगल में  छोटा सा पड़ोसी देश क्यूबा अपनी प्रभावशाली और व्यवस्थित जनस्वास्थ्य सेवाओं के जरिए महामारी के फैलाव को तकरीबन पूरी तरह से काबू मे रखे हुए था। यह हमें याद रखना चाहिए कि मेडिकल अन्तर्राष्ट्रीयवाद की बात क्यूबा के संदर्भ में ही ज्यादातर की जाती है, और स्वास्थ्य सेवाओं का निर्यात क्यूबा के अर्थतन्त्र का एक अहम हिस्सा है। अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के  जनोन्मुख चरित्र और उनकी मजबूती के कारण 2020 में, जब बाकी विश्व महामारी के प्रकोप से त्रस्त था, क्यूबा में कोरोना से संक्रमितों की और मृतकों की संख्याएँ अल्पतम थीं।  परंतु 2021 आते ही क्यूबा में महामारी का असर दिखने लगता है। इस साल जून से संक्रमितों की संख्या में घातीय वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय व्यवस्था से अलगाव और असंतोष स्वाभाविक है। यही तथ्य  जुलाई महीने में क्यूबा में हुए विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख तात्कालिक संदर्भ था। 

4. क्यूबा के हरेक संकट में अमरीका और उसके द्वारा संरक्षित पूंजीवादी आर्थिक और राजनीतिक हित अपने लिए अवसर देखते हैं। यही कारण है कि विश्व की  बड़ी तमाम मीडिया संस्थाएं और उनके दलाल जुलाई की घटनाओं को बढ़ाचढ़ा कर पेश कर रहे थे। उनका आकलन था कि क्यूबा की  राजनीति से फिदेल कास्त्रो और अन्य प्रारंभिक क्रांतिकारियों के हट जाने के बाद वहाँ के नेतृत्व के लिए इस तरह के संकट से निकलना मुश्किल होगा। अमरीकी तंत्र खुले तौर पर क्यूबा में सत्ता परिवर्तन के लिए लगातार माहौल गरम रखने की कोशिश करता रहा है। जब भाड़े वाले आतंकवादियों को शस्त्रों के साथ उतारने में कामयाब न रहा तो  कई सालों से वह आर्थिक बंदिशों द्वारा असंतोष और बगावत पैदा करने की कोशिश में लगा रहा है। इन प्रतिबंधों का असर संकट के दौर में और भी साफ दिखता है। आज जब क्यूबा ने अपने वैज्ञानिकों के मेहनत के बलबूते पर कोरोनावाइरस के खिलाफ कई बेहतरीन वैक्सीन तैयार कर लिए हैं, जो बच्चों के लिए भी कारगर हैं, तब अचानक वैक्सीन देने के लिए आवश्यक सिरिंज की कमी हो गई है। जुलाई के प्रदर्शनों में निहित असंतोष को प्रतिबंधों के तथ्य और उनके तात्कालिक असर से काट कर नहीं देखा जा सकता। 

5. ओबामा प्रशासन के वक्त इन बंदिशों में ढील दी गई थी क्योंकि यह माना जा रहा था कि इनसे बाजार का विकास होगा और नतीजे के तौर पर पूंजी-पक्षीय सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की संभावना बढ़ेगी। उदारवादी पूंजीवादी तबके में 2000 के दशक से ही यह समझ बनती दिखाई देती है कि लातिन-अमरीका पर आर्थिक बंदिशों और राजनीतिक हस्तक्षेपों का उल्टा असर हो रहा है और क्षेत्रीय वामपंथ मजबूत होता जा रहा है। उनका मानना है कि वांछित बदलाव के लिए मिलिट्री व खुलमखुला राजनीतिक दखलंदाजी के बजाए बाजार ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। 

6. पिछले तीन दशकों का अनुभव ऐसा ही बताता है। इस दौरान में विश्व ने कई रंगीन (प्रति)क्रांतियों को देखा है, जिसने पुराने समाजवादी और राजकीयवादी शासनों को ढहा दिया — वे वित्त-पूंजी संचालित पूंजीवादी भूमंडलीकरण के सामने नहीं टिक पाए। उन शासनों ने एक समय राष्ट्रीय आर्थिक विकास के वैकल्पिक मॉडल के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। परंतु 1960 के दशक से कल्याणकारी पूंजीवाद के बढ़ते संकट के परिपेक्ष्य में वित्तीय पूंजी के मौन अंतःसरण ने उनके औचित्य को ही नकार दिया। अपने आप को बचाने की  होड़ में अपने अंतिम दिनों में महज सत्ताई आतंक पर वे निर्भर होते चले गए — और गठित सत्ता (constituted power) से घटक सत्ता (constituent power) अलग होती चली गई। यही 1989 से 1992 के बीच मे तथाकथित समाजवादी देशों के अन्तःस्फोटन का चरित्र था। आगे चल कर अन्य राजकीयवादी शासनों का भी यही हश्र हुआ। 

7. इन व्यवस्थाओं में जिन्होंने समय के अनुसार वित्तीय नेटवर्क में अपनी जगह बना ली, वे विश्व पूंजीवाद के लिए बाजार बनने के अलावे सस्ता अनुशासित श्रम और अन्य संसाधन मुहैया करने के साधन हो गए। उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने हेतु पूंजीवादी व्यवस्थाओं के साथ विकासवादी प्रतिस्पर्धा में घोर उत्पादनवाद को अपना लिया (“संचय की खातिर संचय”, “उत्पादन की खातिर उत्पादन” — मार्क्स) और अंत मे पूंजी के अंदरूनी तर्क के अंश बन गए। निष्कर्षतः, शीत युद्ध और हथियारों की प्रतिस्पर्धाई होड़ ने अपना काम कर दिखाया। ये व्यवस्थाएं कई मायने में अन्तःस्फोट के शिकार हो गए, साम्राज्यवादी शक्तियों को इन्हें आक्रमण द्वारा हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। चीन तो पहले ही विश्व पूंजीवाद के विकास का सबसे महत्वपूर्ण इंजन बन चुका था। वियतनाम औऱ उत्तरी कोरिया में अमरीका की हार को हम सब याद करते हैं, परंतु उन जीतों के बावजूद आज वित्त-पूंजी ने वियतनाम के अर्थतन्त्र को पूर्णतः अपने शिकंजे में ले लिया है, और प्योंगयांग अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण और नव-ध्रुवीकरण की संभावनाओं के कारण जिंदा है। 

8. इस सहस्राब्दी के आते ही नए तरह का जन-प्रतिरोध पैदा होता दिखता है, और विशेषकर लातिन अमरीका में नव जनतान्त्रिक और समाजवादी लक्ष्यों को राजकीय स्वरूप देने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रथम दशक में वेनेजुएला, बोलीविया, अर्जेन्टीना और अन्य देशों में राजनीतिक बदलाव डॉलर के एकाधिकार को सीधी चुनौती देते हैं। उसके खिलाफ अमरीकी बंदिशें विफल होती नजर आती हैं। उलटे लातिन-अमरीका में पहली बार एक मजबूत साम्राज्यवाद-विरोधी अंतर्राष्ट्रीय तालमेल पैदा होता दिखाई देता है, जिसमें क्यूबा की राजनीतिक-वैचारिक साख साफ तौर पर बढ़ती दिखती है, और अमरीकी बंदिशों के बावजूद, उसके अर्थतन्त्र को व्यापक सहारा मिलता है। यही वजह है कि ओबामा प्रशासन को अमरीकी राजनीतिक आर्थिक डिप्लोमेसी में बदलाव लाना पड़ा, जिसके तहत वह लातिन अमरीका में फूट डालो और राज करो को ही बढ़ाते हुए दोहरी नीति अपनाता है। एक तरफ दक्षिणी अमरीकी देशों में वामपंथी शासनों के खिलाफ स्थानीय विपक्षों को खुले तौर पर वित्तीय और राजनीतिक संरक्षण देता है और दूसरी तरफ क्यूबा के साथ दोस्ताना हाथ बढ़ाते हुए आर्थिक बंदिशों में कई स्तरों पर ढील देता  है। आशा वही रही है कि क्यूबा में भी बाजार का तर्क सामाजिक और संपत्ति रिश्तों को बदलने में मदद करेगा, और अंततः राजनीतिक परिवर्तन को अंजाम देगा। 

9. 2010 के दशक में एक बार फिर लातिन अमरीका में दक्षिणपंथी और वैश्विक वित्तीय नेटवर्क के सहयोगी पार्टियों का वर्चस्व कायम होता दिखता है। इस अचानक परिवर्तन का मुख्य कारण भी यही नेटवर्क है जिसने विश्व के तमाम राज्यों को जकड़ रखा है, और राजकीयवाद के दायरे में इसके चंगुल से बचना मुश्किल है। इस बदलाव ने एक बार फिर क्यूबा की क्रांति को आत्म-रक्षात्मक रुख दे दिया था। ओबामा प्रशासन ने इस मौके का इस्तेमाल करते हुए पूंजीवादी बाजार के अंतर्गत आने को प्रेरित करता रहा। आर्थिक बंदिशों में ढील ने अवश्य ही कुछ हद तक ऐसा ही किया, और कई स्तरों पर बाजार का विस्तार हुआ है।  क्यूबा को इसी के द्वारा सांस लेने के लिए राहत भी मिली। दशकों से आवश्यक वस्तुओं के आयात-निर्यात पर सं.रा.अ. के बंदिशों का असर क्यूबा के उत्पादन और उपभोग के क्षेत्रों को प्रभावित करता रहा है। अवश्य ही इन बंदिशों का क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, आर्थिक और राजनीतिक स्वावलंबन अत्यंत मजबूत हुआ है। तब भी ये प्रतिबंध आर्थिक विस्तार को संकुचित और उसकी गति को मद्धम करते रहे हैं, क्योंकि उस विस्तार और उसके सुदृढीकरण के लिए आवश्यक सामग्रियों की कमी को निरंतर झेलना पड़ता है। ओबामा प्रशासन द्वारा बंदिशों में ढील बड़ी राहत थी, परंतु उस राहत का पर्याप्त फायदा उठाने के लिए पूंजीवादी बाजार और वित्तीय पूंजी के संरचनात्मक दबाव से समझौता करना पड़ता है, और जिसके नतीजे हैं —  क्यूबा के राजनीतिक अर्थशास्त्र में पूंजीवादी संपत्ति और उत्पादन संबंधों को अहम जगह मिलती जा रही है, समन्वय और सहयोग पर आधारित सामाजिक संबंधों के खिलाफ मुनाफाखोरी और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों का विकास हो रहा है, और प्रतिक्रांतिकारी हितों की राजनीतिक एकजुटता कायम होने की संभावना पैदा होती दिखाई दे रही है। इन्हीं नतीजों का संकेत जुलाई के प्रदर्शनों में दिखता है।

10. 2016 के बाद से ट्रम्प और अब बाइडेन प्रशासनों ने ओबामा की उदारवादी क्यूबा नीति को छोड़ पुरानी आक्रामक नीति को फिर से बहाल किया है। इस नीति में बदलाव एक बार फिर से बंदिशों में जकड़ कर क्यूबा के अंदर प्रतिक्रियावादी विपक्ष को सशक्त करने की कोशिश को दिखाता है — क्योंकि सं.रा.आ. के सत्ताधारी वर्ग को क्यूबा शासन की लोकप्रियता में कहीं कमी आती नहीं दिखती है। जुलाई के प्रदर्शनों में इस नीति का कुछ हद तक खुला क्रियान्वयन दिखता नजर आया। 

11. यह अवश्य है कि बाहरी दोस्तों और दुश्मनों दोनों को विपक्ष में केवल प्रतिक्रान्तिकारी लोग दिखते हैं जिन्हें मियामी फंड करता है, जबकि राजसत्ता के आलोचकों में सर्वाधिक क्रांति-समर्थक विपक्ष है जो आर्थिक सुधारों की आलोचना करता है जिनकी वजह से पूंजीवादी तबके सशक्त हो रहे हैं। यह क्यूबाई क्रांति की एक विशेषता की ओर इंगित करता है कि उसने क्रांति को स्थायित्व (स्टबिलिटी) के समानार्थी कभी  नहीं देखा। इस वजह से क्यूबा में यथास्थितिवाद के खिलाफ लगातार संघर्ष मौजूद रहा है। स्थायित्व के खूंटा-गाड़ संस्कृति के खिलाफ क्यूबा की क्रांति में अनित्यता के सिद्धांत का क्रांतिकारी समन्वय है। पूंजीवादी विश्व मे क्रांति की अपूर्णता और अविच्छिन्नता की अनिवार्यता को मानते ही हुए सामाजिक क्रांति की वर्चस्वता को लगातार पुनरुत्पादित किया जा सकता है। शायद आज भी क्यूबा के क्रांतिकारी “खाई में संसद” चलाने के दायित्व को गंभीरता से लेते हैं। और यही वजह है कि क्यूबा में आज भी क्रांति जिंदा है — हाँ, उसकी गति ग्राफ के उतार-चढ़ाव में बहुत हद तक बदलती अंतरराष्ट्रीय स्थिति निर्णायक भूमिका निभाती है। 

On Rights Politics and Migrant Workers


These notes were prepared for a discussion in Delhi on a report on the condition of migrant workers in Delhi, Uttarakhand and Tamil Nadu (October 6 2017).

REFORMS & REVOLUTION

1. The two significant aspects of demand and right politics are – firstly, they are grounded in the immediate social needs that are framed within a structure. Secondly, they are attempts to establish a discourse with the state machinery – hence they are discursively circumscribed within the field of social relations. Thus, they are necessarily reform oriented, but they need not be reformist. The questions of rights, reforms and demands are unavoidable guerrilla struggles, which build the capacity of workers to organise larger movements. But do these struggles mean deferring the final movement that targets the very structural and superstructural setup that give language to those social needs? No, because they also test the vulnerabilities of the system and can become endeavours to burrow through it the final escape or emancipation. Every moment is a moment for both reform and revolution, and also reaction. When a movement is able to transcend its initial demands, to go on to attack the present social relations and to reorganise them then it becomes revolutionary. When the movement attempts to take the leap, but fails, then reaction happens. When the movement is not ready to take any leap beyond or reneges at the last moment, reform and/or reaction can happen, depending on the level of crisis in the system.

2. However, because the rights politics in itself is concerned with achievements of the rights and demands, at its own level will be geared towards negotiations and bargains, and impressing upon the state machinery, rather than changing the social relations themselves. Even the trade union politics is embedded in this kind of relationship. There is nothing in these forms that makes them question the structure of that relationship between workers and capitalists, or in the former case between workers and the state. The danger of reformism comes from this. But once again, as a conscious part of the larger movement against the structure of present social relations they play a crucial role of waging guerrilla struggles. But what does this signify? Then how do we define the working class politics? Also what will be the organisational question which balances between reform and revolution?

3. When we talk about workers’ politics, it is grounded in the dialectic of competition and collectivity. Marx captured this very aptly, when he said: “Wage-labour rests exclusively on competition between the labourers. The advance of industry, replaces the isolation of the labourers, due to competition, by their revolutionary combination, due to association.” The politics that is premised upon the segmentation of the workers vs the politics of ever-expanding combination and association, that is grounded in the everyday interaction among workers. The latter is not a mechanical aggregation or unity of isolated workers with similar grievances or demands, but a combination or network that is built in their daily conflict with state and capital. Only an expansion of this network has the capacity to refuse to be subsumed by capital and its network. In this, demands are definitely raised but are incidental. In this framework, demands and rights play the role of testing the system’s vulnerabilities and the organisational strength of the expanding combination.

ON MIGRATION

4. Migration is not just a fact, but also an act. It is not fully incidental that a word for migration in Hindi is पलायन (the more formal word is प्रवास). The former is very rich, often used as a stigma – one of its meaning being running away or an escapist act. In my view, it is this sense that renders the act of migration politically rich. Migration is not just a spatial fix, a response of the weak to the immediate contingencies of life. It is also a rebellious withdrawal, an escape, a long march against “the current state of affairs.” It is an act of refusal, non-acceptance of the lot. As an immediate spatial fix it demonstrates the weak agency of the migrant – a weakness in mastering the system. But it also has a utopian element that makes any human agency restless, that may come one time as an escape, another time as an emancipation, especially when individual weakness becomes a ground for collective subjectivity. Wasn’t this Ambedkar’s intention when he advised dalits to escape villages?

5. Legal Unionism is bound to consider migrant and mobile workers unreliable for their purpose – it simply cannot rely on them. On the other hand, social unionism which seeks to overcome the limits of traditional unionism is caught up in the discourse of non-conflictuality and negotiations with state (which in turn is problematically conceptualised). Hence for this school too it is always about accommodation – creating space for the migrants, not about problematising the whole space itself which is the etatised field of labour-capital relations. Therefore the vagrancy and mobility of proletarians are something to be shed off, not to be made a ground to imagine an overhauling of social relations and ideologies. Hence migrants as migrants are suspects, to be always put in the peripheries of organised politics. But different revolutions have shown how it was mostly settled workers’ organisations, afraid of losing their accumulated privileges, developed petty bourgeois tendencies and were unable to go beyond the legal fights when required, unless workers revolted and autonomously organised themselves.

6. Right from Karl Marx, Marxists have understood the relationship of workers mobility and their political consciousness. Lenin provides an insight into the poltical meaning of migration and demonstrates how to think about workers beyond their victimhood and our philanthropist vanguardism:

“There can be no doubt that dire poverty alone compels people to abandon their native land, and that the capitalists exploit the immigrant workers in the most shameless manner. But only reactionaries can shut their eyes to the progressive significance of this modern migration of nations. Emancipation from the yoke of capital is impossible without the further development of capitalism, and without the class struggle that is based on it. And it is into this struggle that capitalism is drawing the masses of the working people of the whole world, breaking down the musty, fusty habits of local life, breaking down national barriers and prejudices, uniting workers from all countries in huge factories and mines in America, Germany, and so forth.”

“Thus, Russia is punished everywhere and in everything for her backwardness. But compared with the rest of the population, it is the workers of Russia who are more than any others bursting out of this state of backwardness and barbarism, more than any others combating these “delightful” features of their native land, and more closely than any others uniting with the workers of all countries into a single international force for emancipation.

“The bourgeoisie incites the workers of one nation against those of another in the endeavour to keep them disunited. Class-conscious workers, realising that the breakdown of all the national barriers by capitalism is inevitable and progressive, are trying to help to enlighten and organise their fellow-workers from the backward countries.”

7. In recent years, Negri (and Hardt) repeats the same in the language of our times:

“Traditionally the various kinds of migrant workers, including permanent immigrants, seasonal laborers, and hobos, were excluded from the primary conception and political organization of the working class. Their cultural differences and mobility divided them from the stable, core figures of labor. In the contemporary economy, however, and with the labor relations of post-Fordism, mobility increasingly defines the labor market as a whole, and all categories of labor are tending toward the condition of mobility and cultural mixture common to the migrant. Not only are workers are forced to change jobs several times during a career, they are also required to move geographically for extended periods or even commute long distances on a daily basis. Migrants may often travel empty-handed in conditions of extreme poverty, but even then they are full of knowledges, languages, skills, and creative capacities: each migrant brings with him or her an entire world, Whereas the great European migrations of the past were generally directed toward some space “outside,” toward what were conceived as empty spaces, today many great migrations move instead toward fullness, toward the most wealthy and privileged areas of the globe…

“Part of the wealth of migrants is their desire for something more, their refusal to accept the way things are. Certainly most migrations are driven by the need to escape conditions of violence, starvation, or depravation, but together with that negative condition there is also the positive desire for wealth, peace and freedom. This combined act of refusal and expression of desire is enormously powerful…. Ironically, the great global centers of wealth that call on migrants to fill a lack in their economies get more than they bargained for, since the immigrants invest the entire society with their subversive desires. The experience of flights is something like a training of the desire for freedom.

“Migrations, furthermore, teach us about the geographical division and hierarchies of the global system of command. Migrants understand and illuminate the gradients of danger and security, poverty and wealth, the markets of higher and lower wages, and the situations of more and less free forms of life. And with this knowledge of the hierarchies they roll uphill as much as possible, seeking wealth and freedom, power and joy. Migrants recognize the geographical hierarchies of the system and yet treat the globe as one common space, serving as living testimony to the irreversible fact of globalization. Migrants demonstrate (and help construct) the general commonality of the multitude by crossing and thus partially undermining every geographical barrier.”

Russian Revolution and Luxemburg’s Approach


Even being a direct observer of the happenings in Russia and being critical of Bolshevik practice, Rosa Luxemburg could keep a far more objective and materialist understanding of the problems of the Russian Revolution, in comparison to the theo-sectarian polemics around facts and counter-facts that is being exercised today globally during the centenary celebrations. In a letter to Adolf Warski written less than a couple of months before her assassination, Luxemburg comments on the two most crucial problems of the Russian Revolution and Bolshevik practice, refusing to subjectively analyse them. It is this objectivity that generated her revolutionary “optimism of will”. She writes:

The use of terror indicates great weakness, certainly, but it is directed against internal enemies who base their hopes on the existence of capitalism outside of Russia, receiving support and encouragement from it. With the coming of the European revolution, the Russian counter-revolutionaries will lose only support [from abroad] but also – what’s more important- their courage. Thus the Bolshevik use of terror is above all an expression of the weakness of the European proletariat. Certainly, the agrarian relations that have been established are the most dangerous aspect, the worst sore spot of the Russian Revolution. But here too there is a truth that applies – even the greatest revolution can accomplish only that which has ripened as a result of [historical] development. This sore spot also can only be healed by the European revolution. And it is coming!

George Adler, Peter Hudis and Anneliese Laschitza (ed), The Letters of Rosa Luxemburg, Verso (2011), pp 484-85

What “Fataha” means in Anti-Capitalist Politics


[O]ur army is very different from others,
because its proposal is to cease being an army.
– Subcomandante Marcos

1. SYRIZA’s initial electoral victory in Greece generated much hope among the European left and elsewhere too. The Europeans did not need to look zealously and jealously at the advancements in Latin America and elsewhere now. They suddenly found themselves advancing. But much of optimism, and also scepticism, looked at this political event as a phenomenon in itself which either had to be toasted for or condemned outrightly. They were either waiting for the SYRIZA experiment to be successful or defeated. Such sentiments have much to do with the way political formations are taken as voluntary forces judged in terms of their open or hidden programmes and agendas. They transcend and replace the movemental and other societal processes of which they are mere moments or symptoms. Political formations like SYRIZA in Greece and Podemos in Spain in this way are autonomised from the specific grounds of global class struggle.

2. Reactions to SYRIZA’s ‘success’ replayed the reactions to Latin American struggles and incidents of state empowerment in the last decade. Similar was the nature of remorse later. Such reactions I think rely too much on statism and less on its critique. They judge every success in the political field not as a beginning, but as a victory. Subsequently, the whole analyses that were being peddled were about what would SYRIZA do to sustain itself in state power, the task which we all know essentially is nothing but the state’s mode of reproducing itself through such agencies. It was good that SYRIZA’s every move was watched and debated, but to what purpose – just to wait for its success or defeat, not to generalise what its initial ‘success’ represented – the crisis of the old. You can’t wait for the barriers to become limits – this transformation requires not waiting, but hoping. As Ernst Bloch once said, “Against waiting, only hoping helps, which one must not only drink, but cook somewhat too.” (1)

3. Thankfully, in SYRIZA’s case there was a spoiler from the very beginning – it was SYRIZA’s alliance with ANEL, a rightist political formation which too stood against austerity, but for its own nationalist petty bourgeois reasons. The much-tested old wisdom is justified to consider such an alliance evil in its very constitution – it has a social corporatist nature, and any commitment around it must have a reactionary character seeking not to sharpen but obliterate the contradictions that might lead to the progressive transformation of the national and European political economy. Of course, at least, a critical mass of the polemicists were always online trying to dissuade people from considering electoral victories and state activism more than what they were. But even then the question remained – could SYRIZA have done better? So the object of analysis stayed – what SYRIZA did or didn’t do. And, hence, the conclusion: it was their opportunity, and they messed with it. But in reality, SYRIZA-like formations are definitely locally limited, yet globally linked. It is generally forgotten that their survival as radical forces depends on this balance. And this indicates at the responsibilities of both insiders and outsiders – who are equally located inside the structure of the global class struggle of which the Greek experience is an intrinsic part.

4. Similar was the euphoria, both positive and negative, when the Maoists in Nepal triggered a republican transformation, an overthrow of the royalty in the landlocked country, heavily dependent on Indian capital and its demands. A party-power struggle ensued in which even the revolutionaries were caught – every political party in Nepal has become a medium to pose different permutations and combinations of political groups to acquire or bargain power. The only stable political element that exists in Nepal is India trying to be the regional puppeteer using every political, social and cultural mechanism to fine-tune Nepalese politics to the advantage of the regional capitalist accumulation under its protection. Obviously, the presence of China is an irritant that Nepalese politicians utilise to claim some manoeuvrability. But what is interesting to see how all the blame for the failure of Nepalese communists/Maoists to mobilise republicanism under their leadership is put on them and their corruption. This blaming business is a reflection of the same voluntarist understanding of politics and state power that we see in the discourse over SYRIZA. It is not understood how within the dichotomised political/economic frame their failure was sealed from the very beginning. They definitely intensified the vocalisation of divided interests in the Nepalese society, which the royalty had suppressed in the name of unity. But limited to a national-state understanding of the Nepalese society they were evermore mired in the stagism of bourgeois-democracy. They on their own could not transform the political economy of the region of which Nepal was a mere part. Any local statist motivation in the Indian neighbourhood will not be very different from winning a few seats within the Indian Parliament. It is the benevolent nationalism of Indian communists that never allows the envisaging of a realistic transformation in the region. In fact, it scuttles any revolutionary potential in the local challenges like in Nepal or Kashmir. It is the big brotherly Indian radicals who are blind to any opening or opportunity in regional ripples.

5. The Nepalese movement was never simply to establish what they call “a modern state.” Reducing the many decades of the Nepalese movement to the unique and static question of state formation (which again is reduced to the royalty-or-republic frame) is the hegemonic mode of subsuming and dissipating the protracted struggle of the Nepalese toiling masses against the network of political economic power which India presides. Even republicanism must be understood as a concentrated, yet temporal reflection of the everyday struggle of the Nepalese people.

6. Fataha is an Arabic word meaning to open, to grant, to be victorious etc. It forms the root for Al Fattah, which is one of the names of Allah and means the Opener. What makes this term, fataha, interesting is the combined dialectical sense that its diverse meanings render. The way it celebrates, yet humiliates the victorious is quite fascinating – the victory or triumph is nothing more (and nothing less) than an opening. I think the heroic tragedies in history are mostly in forgetting this lesson. The so-called conscious social agencies often are oblivious of the dialectical truth of transience – they as missionaries, which definitely they are, think they have put the society to the desired pathway to the future, when it was just a mere possibility, one of the many possibilities. In fact, they have done nothing but opened Pandora’s box, bringing the society to the brink of possibilities (and uncertainties). What usually happens is that the phenomenality of the victory preoccupies everybody, it is reified.

7. The Paris Commune “inaugurated” the “glorious movement”, “the dawn of the great social revolution which will for ever free the human race from class rule.” It was the concrete beginning of coherent revolutionary politics of the working class that continues to train generations of world revolutionaries, despite recurrent reversals as revolutionary advancements are time and again consolidated in the form of nationalistic successes and gains. Even though locally the Paris Commune was crushed, “the presence of the threatening army of the proletariat of the whole world gathering in the rear of its heroic vanguard crushed by the combined forces of Thiers and William of Prussia” “attest the hollowness of their [the enemies’] successes.” (2, italics mine)

8. The October Revolution in its initial years was always taken as a mere “opening” for the European Revolution at least, if not the world revolution. Revolutionaries in Russia were aware of the need for the expansion of the revolution for the deepening of the revolution. And outside Russia, the revolutionary solidarity forces were intensifying their own struggles, which were understood as building upon the successful “opening.” It was when the world revolutionary movement subsided with alternative statist capitalism and techno-social corporatism competing with it that the “opening” became conscious of its distinction, its own being and endeavoured to survive as a government and a state. The Great Depression and the subsequent New Deal economics sealed the peaceful coexistence and competition between the two political-economic systems – the Cold War.

9. The Chinese Revolution too emerged as an opening for the revolutionary upsurges in various colonial and post-colonial peasant societies that questioned the teleology of market-oriented European capitalism. A planned nationalist transition with a controlled competitive regime, unimpeded by the imperialist politico-economic demands gripped the socialist imagination in these backward societies. We see large revolutionary movements and people’s wars rising in various parts of the world, especially on behalf of the pauperised peasantry and the precarised youth. These movements again saw the Chinese revolution just as an opening. But eventually the crisis of welfarism and statist capitalism, on the one hand, and the Cold War bipolarity, on the other, led to the reduction of various new de-decolonised states into self-hating rentier-bureaucracies, which bargained with the two poles and eventually became the ground for the neoliberal regime of economic restructuring. Ultimately, the Chinese state itself threw away the mantle of the Opener, and entered the fray to attract financialised capital huckstering upon the local institutions, resources and labouring population cheaply available.

10. On a much smaller scale, the Cuban Revolution too emerged as an opening for the Latin American revolutionaries and in Africa. Most of the time both Cuban and Chinese revolutions combined to inspire peasant revolts. Che Guevara epitomised this opening, lending himself to replicate the Cuban experience across continents – Congo and Bolivia, but to remarkable failures. What he lacked, unlike the Maoist conceptualisation of the protracted war, was the ability to keep politics in command. His guerrilla practices were extreme forms of voluntarism and subjectivism. On the other hand, the Maoist practice internationally suffered from both conceptual and practical overgeneralisation, which came from the legitimate practice of developing “base areas.” The territorial militarist symbolism and existentialism of localised peasant struggles overpowered the political sense of these movements. This led to the subservience of every expansion to secure base areas, which were increasingly surrounded and squeezed by the globalised networks of the capitalist circuit. Hence, the base areas remained central to revolutionary survivalism, while becoming marginal to the overall anti-capitalist movement of the working class. Guerrillas became identities in themselves, rather than “masses in arms”, as Kwame Nkrumah used to define a guerrilla. These movements could never become threats to capitalism, but always remained as actual scapegoats to impose global McCarthyism.

11. In fact, it was this marginalisation and deadlock that the movements like Zapatistas in Mexico apprehended in the 1980-90s, and were forced to envisage struggle and solidarity beyond instituted territorialities and state power. It was a recognition of the implausibility of the statist imaginary of post-capitalist transformation in the age of financialised transnational capital regimes. The critique of militarism and vanguardism presented by movements like the Zapatistas was the clarity that “you cannot reconstruct the world or society, or rebuild national states now in ruins, on the basis of a quarrel over who will impose their hegemony on society.” (3) The impetus to recognise and build a world of many worlds was not a simple rhetoric to revert to some united front tactics. It was a result of a deeper critique of relative “human conditions” and a self-critique of revolutionary practice, that was fixated upon the pre-determined goal of capturing state power. The critique of vanguardism that the Zapatistas presented was an affirmation of the vanguard as constantly (re)composed in the diverse levels of struggle – “We do not want to monopolize the vanguard or say that we are the light, the only alternative, or stingily claim the qualification of revolutionary for one or another current. We say, look at what happened. That is what we had to do.” (4) Of course, by relinquishing the aim of state power, they affirm themselves to be only a subset of the protracted global struggle. The Zapatistas provided an opening for the movemental critique of capitalism and capitalist state-formation, but the hypostatisation of the movement form that happened subsequently externalised this critique and reduced it to a dualism of state and civil society, that the process of state formation has always sought to pose. The powerful Zapatista experiment was eventually circumscribed within the NGOised civil society discourse – lobbyist rights, localist self-help politics and difference assertion which suited the neoliberal political economy based upon an infinite discretisation of human capacity and lean politics. The solidarity politics and economy that was envisaged in the Zapatista movement was abandoned in favour of identitarianist assertions, rights discourse and lifestyle autonomy. Leave aside its negation in practice, the state question itself was avoided.

12. If the post-Keynesian neoliberal counterrevolution professes to minimise the State by proclaiming it out of bounds from economy, it is simply vocalising the given divide between the economic and the political that characterises the capitalist system itself. What this divide means is the politics of depoliticisation of exchange relations – therefore, economy is always political economy, even if it is depoliticised. Whichever state form that has existed in the history of the modern state has come into being to facilitate the reproduction of exchange relations. The function of state in all its forms is to soak away the organic emergence of class struggle in these exchange relations, and limit it to the political superstructure. If Zapatistas exposed the crisis of valorisation on the margins of exchange relations and they could effectively practice “the idea of simply turning our back on the state,” their practice could not become more than an inspiration for those who found themselves enmeshed in exchange relations. John Holloway notes, “…there is no golden rule, no purity to be sought. Thus, for example, the Zapatistas in Chiapas make an important principle of not accepting any support from the state, whereas many urban pro-Zapatista groups in different parts of the world accept that they cannot survive without some form of state support (be it in the form of unemployment assistance or student grants or – in some cases – legal recognition of their right to occupy a social centre).” (5)

13. It was in the particulars conditions of urban and semi-urban locations at the very heart of exchange relations, that the risky in-the-state struggle became once again important. Especially in those countries where extractive industries are at the centre of economy and/or where the stark instrumentalisation of state institutions by glocal agencies of capital through purported neo-colonial mechanisms scuttled the local capacity to self-determine, the “opening” that Chavez’s Venezuela epitomised was significant. This revived the ground for people-oriented nationalist/statist efforts, but with a difference – there was a strong apprehension toward the statist primacy. Of course, the question of state power was posed by the barrios themselves, but with an evident sense that the state itself can never be transformed, but destroyed. The issue was to rein in state power to unleash a constant drive towards collective self-determination, rather than a pre-determined complete self-determination circumscribed within the instituted territoriality. The situation of dual power must be constantly posed, where popular autonomy is distrustful and vigilant towards the state, while class conflicts continually politicise exchange relations at every level and extend the reach of solidarity economy beyond territorial limits. Any slippage in this regard is an advantage to statism which eventually reduces dual power to the duality of the political and the economic – allowing capital to technicise the political recomposition of the working class to bring back exchange relations and capitalist accumulation on track.

14. The lessons of the Bolivarian revolution in South America are once again very elementary that until and unless these revolutions or events are taken as mere openings to deepen and expand the revolution, they will implode. Rosa Luxemburg reminded us a long time ago, “Either the revolution must advance at a rapid, stormy, resolute tempo, break down all barriers with an iron hand and place its goals ever farther ahead, or it is quite soon thrown backward behind its feeble point of departure and suppressed by counter-revolution. To stand still, to mark time on one spot, to be contented with the first goal it happens to reach, is never possible in revolution.” (6) In this age of the permanent crisis of capitalism and of generalised precarity, we will face numerous such reversals and can only hope to emerge every time a bit wiser.

References:

(1) Ernst Bloch [1969 (2006)] Traces, Stanford University Press, Stanford, p. 1-2.

(2) Karl Marx [2011 (1872)] “Resolutions of the Meeting held to celebrate the anniversary of the Paris Commune,” in Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works, People’s Publishing House, New Delhi, p. 287.

(3) Marcos quoted in Alex Khasnabish (2010) Zapatistas: Rebellion from the Grassroots to the Global, Zed Books, London, p. 83.

(4) Marcos quoted in Alex Khasnabish (2010), p. 64.

(5) John Holloway (2005) Change the world without taking power: New Edition, Pluto Press, London, p. 235.

(6) Rosa Luxemburg (1918) The Russian Revolution. Available at marxists.org

Notes on Rohith Vemula’s Suicide


1. “It takes a loud voice to make the deaf hear, with these immortal words uttered on a similar occasion by Vaillant, a French anarchist martyr, do we strongly justify this action of ours.” These were the opening words of the leaflets that Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw after bombing the Central Legislative Assembly in New Delhi on April 8, 1929. By the massive reaction across India to the suicide committed by Rohith Vemula, a Dalit student at the Hyderabad Central University, it is not an exaggeration to say that this action of his was justified – as a loud voice or explosion that we all heard. If murder is justified as a politico-legal act (in case of executions, as legal murders), why not self-murder? It is ethically far superior or noble too as it is directed towards oneself – as a samadhi, both in brahminical and anti-brahminical traditions.

2. One might say that the revolutionary terrorism of Bhagat Singh challenged the state, by openly defying its laws. One might further admit that in revolutionary terrorism, the nobility of the cause is objective and evident. Revolutionaries are distant to their acts and their effects, which are fully under their command. It is for the emancipation of humanity, workers or nations that the revolutionary terrorists live and die – a mark of extreme selflessness. They standout among the masses, they are heroes whom we all look up to – kind of supermen. If they are democratic and responsive to people, it is their humility, which further adds to their stature.

But suicide? How can it be revolutionary? It is an act of extreme selfishness and cowardliness. It is this belief that shows up slyly even in the massive pro-Dalit and Dalit responses to Rohith’s suicide, even in their bid to disprove it. Of course, they will not call this act selfish or cowardly. They will explain it to disprove all this, but ultimately the paradigm to demonstrate its something else-ness is same, whether you sanctify it as a kind of protest, in which you must add, suicide when nothing else works or call it an “institutional murder”, or a desperate act of a depressed individual. Rohith must be either a victim (of the system or of groups/individuals) or depressed or even, at least for the status quoist forces, a desperado.

3. Marx had published a peculiar write up in 1846 on suicide, which is not much studied. Till recently it was thought to be merely a translation of a French police administrator, Jacques Peuchet’s work on suicide cases. The fact that why on earth Marx translated a piece on suicide too was not touched upon. It was its retranslation in English, its comparison with the original one by Peuchet along with short studies by Kevin Anderson and Eric A Plaut revealed the importance of the text. Marx’s omissions, commissions and editorialisation in his translation transformed it into a very significant text where Marx directly deals with women’s issues, bourgeois family and a generalised system of alienation. He twisted the text which was already very graphic and condemning with his powerful unattributed insertions. One of them is:

“Those who are most cowardly, who are least capable of resistance themselves, become unyielding as soon as they can exert absolute parental authority. The abuse of that authority also serves as a cruel substitute for all of the submissiveness and dependency people in bourgeois society acquiesce in, willing or unwillingly.”

What Marx does in the text is to show how cowardliness and impotence of people in authority and power lie in their inability to make sense of suicide. Marx thus translates Peuchet:

“What characterises courage, when one, designated as courageous, confronts death in the light of day on the battlefield, under the sway of mass excitement, is not necessarily lost, when one kills oneself in dark solitude. One does not resolve such a difficult issue by insulting the dead.”

Marx pushes the argument further by inserting:

“One condemns suicide with foregone conclusions. But, the very existence of suicide is an open protest against these unsophisticated conclusions.”

4. At least the state, as the collectivity of ruling interests, is well aware of the lethality of the self-afflicted terror, suicide. It knows how this act is a powerful means of undermining it. That’s the reason, suicide is a crime. Foucault succinctly put, suicide was a crime “since it was a way to usurp the power of death which the sovereign alone, whether the one here below or the Lord above, had the right to exercise.” He proclaims, “This determination to die, strange and yet so persistent and constant in its manifestations, and consequently so difficult to explain as being due to particular circumstances or individual accidents, was one of the first astonishments of a society in which political power had assigned itself the task of administering life.”

5. An act is not just its grammar, it is a performance – when, where, who, before/against whom etc all characterise it. Hence, the divide between revolutionary and reactionary acts. A “revolutionary suicide” is an act enmeshed in politics of experience, like any self-murder. It is a response grounded in the personal self-full experience of the perpetrator. It is devoid of the nobility and selflessness of a declassed revolutionary or a self-flagellating noble liberal, volunteering to think about them who can’t think for themselves. Only a black revolutionary could have conceptualised this concept, and a Dalit can very well understand it. When “bereft of self-respect, immobilized by fear and despair, [an individual] sinks into self-murder”, it is, according to Huey Newton, “reactionary suicide.” On the other hand, revolutionary suicide is not a result of “a death wish”, therefore, it is a suicide which is not even suicidal. “We have such a strong desire to live with hope and human dignity that existence without them is impossible.” The desire is so strong that we seek to satisfy it “even at the risk of death” – “it is better to oppose the forces that would drive me to self-murder than to endure them.”

Addendum

6. Pitting knowledge and reason against experience constitutes what can be called an arrogance of determinism and abstraction. It is immaterial if scholars are aware of this or not. Until and unless this abstraction is re-derived from experience, that is until this duality is resolved in the dialectic of practice, it will have an affinity to the brahminical Cartesian prioritisation of abstracted science. This is where many theorisations and historicisation of oppressed identities fail them. In their attempt to explain the experience of caste and race in terms of its determinations, many times they simply write off the question of the reproduction of the caste system or identitarian hierarchy in everydayness – how it is reproduced in social practice, where, let’s admit, it is nothing short of a conspiracy.

On the Labour Politics of ‘Immediate Effectiveness’


Interestingly, recent years have seen a tremendous increase in activism on pure workers’ issues. In fact, there is an euphoric gearing up towards unionism among NGOs and independent social activists. However, they continue to rail against the essentialism of the working class and politics associated with it, which in their perception excludes the politics of recognition of multiple identities. Their own justification with regard to this apparent self-contradiction is obviously that they are committed towards the cause of the vulnerable sections of the society, and there are workers who can be counted among these and hence their concern. I think this is a fair and valid self-assessment to the extent that politics over vulnerability cannot but view working class as a collection of workers hierarchised according to the degrees of vulnerability and privileges. Of course, segmentation within the working class is multidimensional, and interestingly, the assessment of vulnerability and privileges is subjective to what one wants to do with segments. Hence, what we find in this new unionism, if that is what they would like to dub their endeavours in order to differentiate themselves from more centralistic trade unionism linked with political parties, is a blatant confirmation of what unions have been reduced to in the phase of neoliberalism.

1

Centralised trade unions graduated as negotiating agencies under labour aristocracy in the age of Keynesianism and big government, justifying segmentation within the working class by simply avoiding it or at the most calling it a division of labour (not division of labourers). Their political tenor represented divisions and subdivisions within the hegemonic politics – right, left and centre. It was through them that labour politics was abstracted from the acts of labourers themselves, and the bureaucracy that emerged in this alienation reproduced ideologically the homogenised abstraction of labour, that capital undertakes for accumulation, in the labour movement – a mere, however, essential component in the process of capitalist accumulation. These unions negotiated from this position of abstracted essentiality, and sought to strengthen the caste-divided working class, a win-win situation for everyone, proportional advancement of all. The pyramidal industrial structure that defined Fordism was replicated in the union structure to facilitate negotiation and corporate integration. In this manner, the corporatist compromise that secured “trade union integration in the economy,” (Panitch 1977: 4) could sustain capitalism’s post-World War II golden age. It was this compromise that structured the public welfare system.

With the crisis in the 1960s-70s, a new industrial regime emerged on the basis of the geographical and technological advancement of capitalism (the emergence of newly industrialised countries and a revolution in electronics and information technology). It was characterised by lean production, financialisation and neoliberalism. It made the vertical and horizontal integration that constituted the industrial pyramid redundant. The centralised corporate structure of trade unions came into crisis with the proliferation of a flattened industrial hierarchy based on networking – outsourcing and offshoring. These trade unions had abstracted themselves from the specificities of segments while arranging them in a neat compartmentalised hierarchy. In the age of dispersed Fordism or post-Fordism, the specificities carved their own identity, segments as separate productive units negotiated – conflicted and compromised – daily to reaffirm the structural integration of spatially dispersed production through inter-and-intra-industrial exchange, which could now never be taken for granted.

Segments found themselves further segmented and in direct conflict with one another – we see discourses of formal/informal, organised/unorganised, individual contracts, contract/casual/permanent on rise that stressed on dualities, multiplicities and divisions everywhere, and these divisions found life of their own. The segments are further perpetuated and ossified through the legal mechanism and discourse. The changes that took place in the labour regime found their way in laws, where separate legal structures for specific groups of workers became the focus, akin to the initial phase of capitalism. Law always lags behind the actual changes, whose legitimacy law seeks. New initiatives in trade unions are products of these times and these discourses. Unions, new or old, continue to be agencies of negotiation for legal and institutional adjustments between groups of labourers and state – they straightjacket the acts of labourers in the form of demands formulated in the language that the latter understands. But the kind of recognition and redistribution these old and new unions help realise are apparently opposite.

New initiatives that emerged in the 1970s, at that time, represented a crisis of industrial unionism of the old type. We see the latter’s inability to cope with the technological changes and their redefinition of the workplace, and much celebrated “employee unionism” was more effective in this regard. But there was another aspect of the crisis – which could be understood through the emergence of the figure of the mass worker, the unskilled immigrant workforce that represented the generalisation of capital-relations throughout the society, that related every productive, distributive and reproductive domain to capital. Identitarian assertions and politics become most vigorous only when the sameness of all identities becomes most stark. Similarly, segmented labour struggles become most intense when segmentation itself is in crisis. De-skilling, same skilling and structural semblance of diverse work-processes across society have created a crisis for segmentation leading to a precarisation of workers throughout the social division of labour. This precarity has increased competition on identitarianised lines, with workers themselves trying to preserve and rationalise the logic of segmentation at the social and political levels. The NGOisation of unions and social unionism that have become fashionable terminologies in recent years are in fact articulation of this identitarianism in the labour movement. The talk of unity and alliance building in this age is of course unlike the old call for unity which represented colour blindness in the old labour movement. But it is exactly its opposite – a systemic blindness, it doesn’t see the underlying system in the discursive horizontalisation of hierarchy and its cacophony.

2

Scholars and activists have rightly pointed out the prime importance of articulations of the question of recognition in the centre of most of the struggles in recent years. If we see a hegemony of struggles framed in terms of the issues of distribution in the era of embedded liberalism and Fordism, it is not at all false to assert that the struggles under neoliberalism, including those concerned with distributive claims, mostly emerge as struggles for recognition. The proliferation of vocalised segments diminishes the possibility of universalist struggles, but it divides, subdivides and hence universalises evermore intensively the struggle for competitive recognition, which is frequently packaged as intersubjective negotiation, defining “the moral grammar of social conflicts”. However, in the transition from the moral to the legal grammar, all kinds of recognition issues necessarily get morphed into issues of redistribution. Hence, any dichotomisation of redistribution and recognition is actually false, but equally false is any monistic prioritisation of one of these immediate categories. These exercises are scholastic obfuscation of the task of critiquing and exposing the “spirit” or system that defines and binds moral to the legal, recognition to redistribution.

It is the distributive effects of the present system that overwhelms the vision of all varieties of unionism, even if they are articulated in the language of recognition. To the extent that their approach does not touch the systemic structure, where essence and appearance must be discriminated, however, internally-related, they tend to depoliticise the critique that could emerge from various movements and struggles. It is not that those who profess to uphold the notion of class politics are untouched by this approach. Those who prioritise class, but only as a more inclusive social identity or even meta-identity, too are mired in the same identitarianist sociological pigeon-holing that displays an inability to understand the meaning of class-as-process and class analysis. In other words, most of the time it is their adherence to redistributionism that reduces the richer structural and processual notion of class to a vulnerable identity competing with other identities to share the distributive pie. Thus, in appearance at least civil society eclecticism and intersectionalism seem much more inclusive, advanced and free of vanguardism than traditional classism that understands the working class as have-nots and as having “nothing to lose but chains” in a literal sense. While the former tends to base on the relativity of sectional claims in their own relative expressions, the latter focuses on the absoluteness of the proletarian identity in which it subsumes all sectional claims. But both understand social conflicts under capitalism in a redistributionist framework – as struggles over endowments and entitlements. Therefore, they fundamentally form one single horde of the left which helps maintain the political balance in the system, by reproducing in the labour movement the fetishistic divide between politics and economics that capitalism perpetuates generally. Redistributionism and new Chartism that have shaped both old and new forms of labour politics transcend everyday “economic” confrontation between labour and capital by the discourses of grievance and demand.

The distinction between affirmative and transformative redistribution that Nancy Fraser makes is definitely useful in order to describe the distinctive features of so-called new unionism and social unionism that claim to work at the intersection of recognition and redistribution, where segmental claims averaging themselves in negotiation becomes the ground for new social movements. Affirmative redistribution is achieved through two kinds of income transfers, “social insurance programmes” subsidising “the costs of social reproduction for the stably employed” and “public assistance programmes provide means-tested, ‘targeted’ aid to the ‘reserve army’ of the unemployed and underemployed.” Fraser (1997:25) rightly points out:

“Far from abolishing class differentiation per se, these affirmative remedies support it and shape it. Their general effect is to shift attention from the class division between workers and capitalists to the division between employed and nonemployed fractions of the working class. Public assistance programs ‘target’ the poor, not only for aid but for hostility. Such remedies, to be sure, provide needed material aid. But they also create strongly cathected, antagonistic group differentiations.”

To this we must add that in a society like India where we already have various levels of social differentiations inherited through history, affirmative redistribution tends to incorporate them to internally structure the “reserve army” and the working class in general, creating levels of segmented consciousness unknown to the western societies. On the other hand, transformative redistribution, Fraser claims, is revolutionary if properly adjusted with the questions of recognition.

“Transformative remedies typically combine universalist social-welfare programs, steeply progressive taxation, macroeconomic policies aimed at creating full employment, a large nonmarket public sector, significant public and/or collective ownership, and democratic decision making about basic socioeconomic priorities. They try to assure access to employment for all, while also tending to delink basic consumption shares from employment. Hence, their tendency is to undermine class differentiation. Transformative remedies reduce social inequality without, however, creating stigmatized classes of vulnerable people perceived as beneficiaries of special largesse. They tend therefore to promote reciprocity and solidarity in the relations of recognition.” (25-26)

If we don’t assign too much value to the epithet “transformative”, this is a correct characterisation of the policy measures that the old left and the marginalised non-neoliberalist labour organisations propose. For Fraser, these remedies are associated with the struggles for socialism, and that is why they are transformative. We know in this regard Fraser is not alone. Without indulging in the tempting exercise of defining socialism, we would limit ourselves to say that these remedies remind us of the Keynesian faith too. These remedies do constitute a policy perspective that definitely questions market fundamentalism and neoliberalism, but history confirms it is not at all anti-capitalist. And we have seen the revival of this perspective once again with the crises in this century, however, in a very diluted fashion.

3

In India, there has been a continuous attempt since the late 1970s to attack or “reform” labour laws to free the labour market, to empower companies so that they are able to take advantage of abundant supply in the labour market. But simultaneously, there has been a trend to legislate labour laws, especially after the 1990s, that target special segments of the workforce – “the poorest of the poor”. However, these laws do not touch industrial relations in which these segments engage, except in circumstances where those “industries” themselves are stigma or hindrance to capital mobility, such as, the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993. Otherwise, these laws concentrate mainly on providing remedies and relief to cushion the existence of specific segments of workers in the labour market. It is not accidental that even the government prefers to pose these laws as welfare laws rather than industrial laws. Prominent among these laws are the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 and the Unorganised Workers Social Security Act, 2008 along with other supporting laws and rules that provide relevant infrastructure for their implementation.

As indicated earlier, legal changes are basically stabilisation, systematisation and institutionalisation of the circumstantial changes that have already taken place. So the laws mentioned above definitely provide hitherto unavailable reliefs for specific segments of workers, but the nature and mode of these reliefs are based on the already institutionalised consensus and are grounded in the larger structural framework of neoliberalism. This consensus does not include just those who openly support neoliberalism, and those who politically compete to mobilise and structure social anxieties that the structural changes unleashed. It includes those who vocalise their politics of labour and recognition from the margins of the protective regime that was being toppled, who voice the diversity that the elite but homogenous protectionist and developmentalist paradigm excluded. But more interestingly, the consensus includes those too who defend the old regime. As they seek to guard themselves against the taunt of being privileged and aristocratic, they pose the issues of systemic inequality and differential endowments. In order to present protection as a necessary socio-legal principle, they type segments according to relative degrees of precariousness and their wont of protection. Even radicals, who still sustain their romance for transformation, line up themselves in the spectacular competition of mobilising anxieties, are employed to measure the depth of social vulnerability and its perniciousness. Guy Debord rightly describes such a situation in his classic, Society of the Spectacle (1967):

“By rushing into sordid reformist compromises or pseudo-revolutionary col­lective actions, those driven by an abstract desire for imme­diate effectiveness are in reality obeying the ruling laws of thought, adopting a perspective that can see nothing but the latest news. In this way delirium reappears in the camp that claims to be opposing it.”

Redistributionism by itself cannot provide a transformative programme that goes beyond capitalism, but it can definitely help transform capitalism, provided capitalism itself requires such transformation. Redistributive claims can also sharpen the labour-capital conflict, but only if they do not depoliticise the economy of conflict by limiting and instrumentalising it within the logic of state formation and policy-making which is essentially the institutionalisation of the fetishistic separation between politics and economy that happens in capitalism. They must not reproduce this separation.

Affirmative redistributionism is admittedly an extension of the neoliberal project seeking to individuate and designate segments, thus making them incapable of asking any systemic question. In other words, it openly seeks to depoliticise economy and sustains this separation. On the other hand, so-called transformative redistributionism professes to invert this relationship, by recognising the deficiencies of market and hence, the need for intervention. But here too the fetish of separation is admitted and therefore, the logic of state formation is not exposed, how it is itself grounded in capital relations.

The labour politics that dominated during the phase of embedded liberalism and Fordism sought to abstract itself from the concreteness of labour-capital relations. Thus, it built a phantom figure of the worker and negotiated its place within the system. In the phase of neoliberalism and dispersed Fordism, labour-capital relations exploded in open, and the phantom evaporated. What was exposed was heterogeneous forms of relations, and the politics of labour that emerged negotiated from the ground of separation – with the state and also with other segments. The sense of the system of which they were internal was lost, and the only sense that prevailed was distance from the system – which was experienced only in terms of the pain of social exclusion and the gain of inclusion. Moishe Postone (2009) succinctly summarises:

“In an earlier global transition of capitalism, Marxists frequently opposed general rational planning to the anarchic irrationality of the market. Instead of necessarily pointing beyond capitalism, however, such critiques frequently helped legitimate a subsequent state-centric capitalism. Similarly, the contemporary hypostatization of difference, heterogeneity, and hybridity, doesn’t necessarily point beyond capitalism, but can serve to veil and legitimate a new global form that combines decentralization and heterogeneity of production and consumption with increasing centralization of control and underlying homogeneity.”

4

The politics of workers’ inquiry is to explode the myth of separation. It demonstrates the internal relationships between abstract and concrete labour, between politics and economy. It exposes how these relations have a fetish-character that generates fetishism of separation. It demonstrates how various specific expressions within the labour movement are manifestations of and intrinsic to this separation and do not and cannot comprehend and question the very ground of their generation. Various organisational and political forms are unable to think in-against-and-beyond capital relations. The redistributionist framework which we discussed earlier informs these forms which forces them to comprehend and tinker only with the symptoms of the system.

On the other hand, workers’ inquiry as political practice is both affirmative and negative. it regrounds what exists in the flux of becoming. What exists becomes relevant and irrelevant at the same time. Historicising of political forms that are expressions of workers’ self-organisation and activism – this is what workers’ inquiry does. It registers the changing contours of class struggle through self-reflections of various segments of workers. And here the importance of objectivity comes, as these subjective expressions must be objectively handled, not celebrated nor denigrated. It is important to measure the heat of class relations, which these expressions reflect. Workers’ inquiry critiques the material process of abstraction not from the margins of the system, but from its very core by mapping its coordinates in the daily work-processes. The political forms of understanding and activity that constitute workers’ inquiry are really the “old moles” that destroy while they master the laying out of the system – their critiques do not form spectacles, as they “know how to wait.”

(Draft)

References:

Guy Debord (1967 trans. Ken Knab), Society of the Spectacle, Rebel Press.

Nancy Fraser (1997) Justice Interruptus, Routledge.

Axel Honneth (1995) The Struggle for Recognition, MIT Press.

Leo Panitch (1976) Social Democracy and Industrial Militancy, Cambridge University Press.

Moishe Postone (2009) History and Heteronomy, University of Tokyo Centre of Philosophy.

Charlie Hebdo Attack: Who will criticise the critics?


What would criticism of heaven be without criticism of the earth? And what does one do when criticism of heaven fails to be a criticism of the earth and becomes complicit precisely in conserving and/or reproducing the earth as it stands? Is that not the question that comes to us via Marx’s critique of Bruno Bauer’s secularist criticism of Jewish religioisity, or Feurbach’s (liberal and partial) atheism? Shouldn’t, therefore, the criticism of heaven begin with criticism of the earth — a criticism that is as much a critique of heaven as a critique of those whose criticism of heaven serves, unwittingly or otherwise, to conserve and reproduce the earth as it stands?

To paraphrase and slightly modify comics-artist Alan Moore in Watchmen:who will criticise the critics? In other words, shouldn’t criticism of murderous fanaticism in the name of Islam, if such criticism has to be really effective, locate it in its condition of possibility that is capitalist modernity, even as it unsparingly condemns the concrete operations of such murderous fanaticism. In the event of criticism of murderous religious fanaticism failing to achieve such comprehensiveness, which would admittedly be a tortuous and complicated articulation, it becomes no more than liberal breast-beating. In the current instance of the murderous attack on Charlie Hebdo, such liberal breast-beating and the attendant politics of condemnation from an Archimedian point participates in, whether it admits to itself or not, the prevailing climate of Islamophobia. However, the class culpability and complicity of such politics of liberal-secularist breast-beating, which smacks of utter political irresponsibility, is equally in play when such politics seeks to confront the mobs of lumpenised unwashed masses rallying out in favour of majoritarianisms of different kinds.

Such liberal, secularist politics, which is supposedly pacifist and for peace, is against the violence of fanatical mobs — whether minoritarian or majoritarian — not because such fanaticism is religious but because through opposition to such fanaticism this politics seeks to ensure that the utterly unequal and iniquitous class structure, and its inherent structural violence, is left undisturbed and in peace. Clearly, what bothers the purveyors of such politics most is how such violence openly manifests the violence and inequality always inherent in and foundational to the structure that makes possible their privileged peace. It’s precisely on account of the adoption of such secularist politics of dubious peace by even those who project themselves as champions of revolutionary leftist politics of social transformation that the eruption of structural violence into the open inevitably comes to have a mystified-fanatical direction, whether in a minoritarian or a majoritarian idiom.

In having adopted such liberal secularist politics of dubious peace in their fight against majoritarianism(s), our so-called revolutionary leftists have been rendered incapable of nurturing the violence internal to the iniquitous structure of capitalist-modernity against that structure. And that is at the root of their failure to mobilise and articulate the open eruption of structural violence in a revolutionary-messianic, structure-unravelling direction.

It’s, therefore, only to be expected that most such liberals in revolutionary-leftist garb should ambivalently oscillate between unwitting (if not deliberate) Islamophobia, and condemnation of majoritarianism(s). That many of those liberals in revolutionary-leftist clothing should, in the context of the Charlie Hebdo affair, be found making statements that are serving to strengthen the prevailing Islamophobic consensus, is thus not surprising at all. In fact, even those who are not exactly doing that are being driven to make weak, ambivalent statements such as we condemn the attack but we also condemn the fetihsation of secularism and so on and so forth. What more can a politics impelled and guided solely by the registration of condemnation of iniquities of modernity be expected to deliver? To say that such ambivalence, and ambidexterity of ‘on-the-one-hand-and-on-the-other’, is no good for forging an effectively concrete politics of anti-capitalism is a no-brainer. An effective anti-capitalist politics would be one that in the face of iniquitous multiplicity that is modernity targets capital as the structural condition of possibility of those historical iniquities in the process of targeting those iniquities in their empirical concreteness. The politics of condemnation as criticism, driven as it is by the tendency to horizontalise all iniquities wrought by the global and globalising system of modernity as the manifest operation of the capitalist structure of differential inclusion, can do precious little than reproduce precisely that structure and its iniquitous systemic operation in and through history.

So, yes condemn the murderous attack on the French satirical periodical by all means. Because the condemnation of all such vengeful acts of violence — which are immersed in ressentiment, reactivity and slave morality — is the first step of divine violence. But what is perhaps more important if we truly wish to begin abolishing such vengeful violence is to focus on making sense of such acts of violence in terms of elaborating their structural causality, which ought to also include the elaboration of how the western phenomenon of satire of Islam — and its liberal, supposedly anti-fundamentalist mediatic ideology — is a key enabler of that differentially inclusive structure of capital that as its realisation in and through history is the systemic iniquity of modernity. Without such elaboration divine violence gets hypostatised as its first step of condemnation to undergo an absolute reversal to become an integral dimension of the law-constituting and/or law-preserving violence that is as vengeful, if not more, as the overtly murderous violence it is meant to be a criticism of.

And yes, this is roughly how I would want to approach not only the recent massacre of children in Peshawar by the TTP but also, and more importantly, the global outrage and condemnation that followed.