The Civil War in Sudan and People’s Resistance (Video)


A book on The Sri Lankan Crisis: Analysis and Lessons (श्रीलंका का संकट — विश्लेषण और सबक)


रूस-यूक्रेन युद्ध: फायदा किसका?


मोर्चा, अप्रैल 2022

ड्राफ्ट

यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई को लेकर कोई भी सारगर्भित टिप्पणी बिना भूमंडलीय पूंजी की प्रक्रियाओं और प्रवृत्तियों को नजर में रखे नहीं की जा सकती। इस तरह की घटनाएं नेताओं के बयानों, उनके तात्कालिक चालों और हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं के आधार पर नहीं समझी जा सकतीं। देशों की, विशेषकर उनकी जो इस युद्ध में निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं, राजनीतिक-आर्थिक प्रकृति को समझना अत्यंत आवश्यक है, परंतु उसके बाद भी हमें इस बात को नजरंदाज नहीं करना चाहिए कि सम्पूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा होता है। एक तरफ, पूंजी की संपूर्णता, और दूसरी तरफ, उसका विभिन्न और विरोधाभासी आर्थिक, सामाजिक और राज्य सत्ताओं के रूप में प्रसार और उनके बीच द्वंद्व — इन दोनों के बीच के संबंध को हमेशा ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी द्वन्द्वात्मकता को हम मार्क्स-एंगेल्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और घटनाओं पर लिखे लेखों में तथा लेनिन की साम्राज्यवाद पर लिखी पुस्तिका में देख सकते हैं। हमारी समझ है कि यूक्रेन-रूस युद्ध की व्याख्या के लिए इसी द्वन्द्वात्मक पद्धति को हमें अपना हथियार बनाना होगा।

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अमरीका के नेतृत्व में नाटो की विस्तारकारी और एकछत्रवादी चालबाज़ी, नए शीत युद्ध का आरंभ, रूस की आक्रामकता, पुतिन की साम्राज्यिक बृहत रूसी अंधराष्ट्रवादी बयानबाजी, यूक्रेन में फासीवादी समूहों का वर्चस्वकारी उभार — ये सब हो रही घटनाओं के विभिन्न विवरण हैं, परन्तु सत्य की पहचान केवल उसके इन सतही पहलुओं की व्याख्या द्वारा नहीं हो सकती। भविष्य की संभावनाओं की पहचान और उनके परिपेक्ष में सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण और गतिविधियों के लक्षणों की पहचान जिनके अनुसार क्रांतिकारी समूहों को अपनी भूमिका को तय करना होता है, सतही उपस्थितियों के चित्रण से नहीं हो सकती।

ऐसे चित्रण के आधार पर केवल प्रतिक्रियात्मक नारेबाजी ही हो सकती है और यही देखने को आज मिल रहा है। भारतीय वामपंथ में रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर कई तरह की समझ है। कई इस युद्ध को यूक्रेनी आत्मनिर्णय के नजरिए से देखते हैं, और रूस के आक्रमण में उन्हें पुरानी दकियानूसी रूसी साम्राज्यिक नास्टैल्जिया का प्रकटीकरण दिखता है। राष्ट्रपति पुतिन के बयानों में इसके लिए भरपूर सामग्री तैयार मिलती है। दूसरी ओर वे हैं जिन्हें इस युद्ध को उकसाने में अमरीकी षड्यंत्र दिखता है। उन्हें इस युद्ध में और इससे पहले भी यूक्रेन के समाज में फासीवादी तत्वों को भड़काकर रूस को उसके ही क्षेत्र में हाशिए पर डालने के अमरीकी नेतृत्व और नाटो के प्रयास दिखाई देते हैं। इसके लिए भी अमरीकी, उसके सहयोगी देशों के नेतृत्व और यूक्रेनी नेतृत्व के बयानों में और गतिविधियों में व्यापक सामग्री तैयार मिलती है। तो कौन सही है? शायद इसी तरह के माहौल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी पराजयवाद के अस्थायी रणनीति को अपनाया। परंतु यह भी तब तक केवल अटकल ही है और महज़ नारा है, जब तक हम इस युद्ध के पीछे विद्यमान राजनीतिक आर्थिक प्रक्रियाओं और प्रवृत्तियों की व्याख्या नहीं कर लेते। “वास्तविक स्थिति की जांच किए बिना, वर्ग शक्तियों का आदर्शवादी मूल्यांकन और काम में आदर्शवादी मार्गदर्शन ही हो सकता है, जिसका नतीजा या तो अवसरवाद या तख्तापलटवाद होगा”। (माओ)

राष्ट्रीय आत्मनिर्णय कोई निरपेक्ष सिद्धांत नहीं है। लेनिन की तर्ज पर हम जरूर बोल सकते हैं कि रूसी जनता के लिए यूक्रेनी राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रूसी राजसत्ता की महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देता है। परन्तु यूक्रेनी आत्मनिर्णय को सकारात्मक रूप में पेश करने वालों को यूक्रेनी कुलीन वर्गों द्वारा दक्षिणपंथी अंधराष्ट्रवादी लामबंदी को ध्यान में रखना होगा, जो यूक्रेन की अन्य उप-राष्ट्रीयताओं की आकांक्षाओं को दबाने का जरिया है। ऐसा तो नहीं कि यूक्रेनी राष्ट्रवाद महज़ वैश्विक नवउदारवादी नव-रूढ़िवाद का हथियार है?

आगे, जो रूसी राजसत्ता के नव-साम्राज्यिक राजनीतिक अर्थशास्त्र को नजरअंदाज़ करते हैं, वे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं। शायद वे अभी भी अपने अवचेतन में पुराने फादरलैंड की रंगीनियत को संजोए हुए हैं। वे भूल जाते हैं कि विद्यमान रूसी राजसत्ता विश्व नवउदार पूंजीवादी दौर में पैदा हुई है, जिस दौर में राजसत्ता ने विश्व भर में दमनकारी चरित्र अख्तियार कर लिया है, कल्याणकारी मुखौटे को उतार फेंका है। रूसी राजसत्ता का प्रतिक्रियावादी चरित्र वहां के पूंजीवादी वर्ग के चरित्र पर निर्भर है। रूस और अन्य पूर्वी यूरोप के देशो में (जिसमें यूक्रेन भी शामिल है) पूँजीवादीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः भूतपूर्व राजकीय समाजवादी व्यवस्था के तहत विकसित संसाधनों पर कुलीन वर्ग को काबिज कर विश्व पूंजी के साथ उन संसाधनों का दोहन कर मुनाफे में रॉयल्टी अथवा लगान के रूप में हिस्सेदारी करना रही है। इन देशों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा का रिश्ता भी इसी पूंजीवादी चरित्र द्वारा निर्धारित है।

वर्तमान युद्ध की व्याख्या के लिए सबसे प्रमुख तथ्य जिसे हमे ध्यान रखना चाहिए वह यही है कि रूस से यूरोप सप्लाई होती ऊर्जा का बड़ा हिस्सा यूक्रेन होकर गुजरता है, और इस व्यवस्था से यूक्रेन को अच्छा खासा फायदा भी है परंतु यूक्रेन के ट्रांजिट फ़ी के कारण ऊर्जा की यूरोप सप्लाई पर लागत बढ़ जाता है। इसी कारण से बाल्टिक सागर से ऊर्जा सीधे यूरोप पहुंचाने के लिए नॉर्द स्ट्रीम पाइपलाइनों का निर्माण चल रहा है जो इस लागत को काफी कम कर देगा, परंतु ट्रांसिट फी पाते यूक्रेन समेत कई केन्द्रीय और पूर्वी यूरोपीय देश इसका विरोध कर रहे हैं। (संयुक्त राज्य अमरीका इन पाइपलाइनों के बनने को शुरुआत से ही रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे यूरोप पर रूसी प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाएगा। चल रहे युद्ध के कारण पहली बार नॉर्द स्ट्रीम का निर्माण रुक गया है।) इस संदर्भ में यह तथ्य भी गौर करने योग्य है कि पिछले साल 2021 में रूस ने यूक्रेन से गुजरती ऊर्जा की मात्रा में अत्यधिक कटौती कर दी जिसकी वजह से यूक्रेन की राष्ट्रीय आय पर अच्छा खासा असर पड़ा है।

यूक्रेन नाटो और युरोपियन यूनियन में शामिल होने की धमकियों का लगातार इस्तेमाल इस सप्लाई चेन और ट्रांजिट फी की राजनीति में रूस के साथ मोल-भाव करने में करता रहा है। रूस भी लगातार यूक्रेन के अंदर अपने हितों के अनुकूल शासन व्यवस्था बनाने की कोशिश में लगा रहा है। 2014 में क्रिमिया पर कब्जा करने का भी कारण यही था। यूक्रेन के रूसी उप-राष्ट्रीयताओं के अपने वास्तविक संघर्षों को रूस अपने साम्राजयिक इरादों की पूर्ति में चारे की तरह इस्तेमाल करता रहा है। रूस-विरोधी यूक्रेनी शासक वर्ग को संयुक्त राज्य अमरीका और नाटो से भरपूर सहयोग मिलता रहा है।

पर इन सब तथ्यों और आपसी राजनीति के पीछे कुछ पूंजी की भूमंडलीय संरचनात्मक और ऐतिहासिक पहलू भी काम कर रहे हैं, जिनकी संक्षेप में चर्चा आवश्यक है।

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पिछली शताब्दी के अंत में सोवियत संघ और उसके आश्रित शासनों के विघटन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इसने वैश्विक राजनीति की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से ढहा दिया। यह व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फासीवादी एक्सिस शासनों की हार के बाद उभरी थी। इस व्यवस्था को शीत युद्ध प्रोटोकॉल और मानदंडों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इस व्यवस्था के तहत विभिन्न देशों में उनके विशिष्ट और विविध प्रकार के श्रम और अन्य संसाधनों के आधार पर पूंजीवादी संबंधों को विकसित और दृढ़ करने के विभिन्न विकासीय मॉडल तैयार हुए। इसने आयुध और रक्षा उद्योगों के विशाल और व्यवस्थित विकास में भी मदद की, और वैश्विक ध्रुवीकरण के तहत तमाम देशों को गोलबंद किया। वह सैन्य कींसियवाद का युग था, जब यह समझ थी कि “सरकारी खर्च के उच्च स्तर की नीति — भले ही कभी-कभी घाटे के माध्यम से वित्तपोषित हो — अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है”। सैन्य खर्च का उद्देश्य भी “बेरोजगारी की दर को कम करने, मजदूरी बढ़ाने और श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा में योगदान देना था” (जेम्स सी. साइफर) ताकि प्रभावी मांग में बढ़ोत्तरी हो सके, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए और पूंजीवाद-विरोधी सामाजिक वर्गीय जन-उभार की संभावना को खत्म किया जा सके।

पूंजीवाद के तथाकथित स्वर्ण युग के 1970 में पतन के साथ, सोने-डॉलर के रिश्ते के अंत और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण, जिसने श्रम प्रणालियों के सतत असततीकरण (infinite discretisation) को और उत्पादन प्रक्रियाओं के भूमंडलीय एकीकरण को संभव बना दिया, पूंजीवाद के वित्तीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई जिसने आर्थिक के घेरे से राजनीतिक प्रभाव को लगातार नदारद किया, और राष्ट्रीय सत्ताओं को महज पुलिस फोर्स बन सामाजिक असंतोष को प्रबंधित और उत्पादित करने का काम सौप दिया। इस बदलाव ने धीरे-धीरे शीत युद्ध युगीन स्थायित्व को नष्ट कर दिया और राष्ट्रीय विकास के प्रतिमानों को लगातार ध्वस्त कर वैश्विक वित्तीय बाजार और एकीकरण के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब पूंजी के संकटग्रस्त प्रवृत्तियों से कोई भी अर्थतंत्र अपने आप को अछूता नहीं रख पाएगा।

शीत युद्ध के अंत को जिसे बर्लिन दीवार के ढहने और पूर्वी यूरोप के देशों के विघटन से चिह्नित किया जाता है, अमरीकी नेतृत्व की जीत के रूप में देखा गया। लेकिन यह एकछत्रवादी उत्साह तुरंत ही फीका पड़ गया क्योंकि अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन यानी नाटो ने अपना तात्कालिक औचित्य खो दिया। मास्त्रिख्त संधि (Maastricht Treaty) और अन्य नए क्षेत्रीय गठबंधनों के जन्म के साथ, अमरीका और डॉलर की वर्चस्वता सर्वमान्य नही रह गई। कुछ सुरक्षा विचारकों ने इस मौके को एकध्रुवीयता की असंभावना और बहुध्रुवीय दुनिया के उदय के आग़ाज़ के रूप में देखा, जिसे वे एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र का पर्याय मानते थे।

दूसरी ओर, अमरीकी-परस्त सुरक्षा विचारक पुराने गठबंधन के औचित्य को साबित करने के लिए कई तरह की अटकलों का इस्तेमाल करते रहे। सोवियत संघ के विघटन के बाद कई तरह के स्थानीय और आर्थिक-हितार्थी गठबंधनों का जन्म होता दिखाई देता है, जिसमें ग्लोबल साउथ अथवा तीसरी दुनिया के वे अवसरवादी और तानाशाही देश भी शामिल हो रहे थे जो अमरीकी खेमे में रहा करते थे। ये स्थानीकरण वित्त पूंजी के भूमंडलीकरण के लिए तात्कालिक चुनौती प्रतीत होते हैं। इसी चुनौती ने शीत युद्ध के बाद भी अमरीकी नेतृत्व में भूमंडलीय पुलिसशाही को आरंभिक दिनों में जिंदा रखा — कई यूरोपीय देशों को इस युद्ध में अनमने ढंग से ही सही मगर इस गठजोड़ को जिंदा रखना पड़ा। इसी परिपेक्ष में पिछली सदी के अंत के साथ, इस वैश्विक पुलिसिंग की रणनीतियों को मजबूत करने के लिए “आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध” के रूप में तात्कालिक कामचलाऊ सैन्य विचारधारा उभरी। यह विचारधारा अत्यधिक शक्तिशाली थी क्योंकि यह किसी भी हस्तक्षेप को सही ठहरा सकती थी। यह नवउदारवादी युग के लिए काफी उपयुक्त भी थी क्योंकि यह मरीचिकानुमी, गतिशील और सर्वव्यापी वित्तीय पूंजी के फैलाव का साधन बन सकती थी। जहां-जहां राजनीतिक को आर्थिक के तहत अधीनार्थ करने की आवश्यकता है यानी जहां-जहां स्थानीय संसाधनों और अर्थतंत्रो को पूंजी के खुले दोहन में राजनीतिक और सामाजिक अड़चनें पैदा हो रही हैं वहां आतंकवाद-विरोधी मुहिम चलाई जा सकती है। इस अंतहीन युद्ध के परिवेश ने न केवल सैन्य और सैन्य प्रौद्योगिकियों पर जारी सार्वजनिक खर्च के लिए, बल्कि विशेष रूप से सुरक्षा और निगरानी के ढांचे के सामान्यीकरण और निजीकरण के लिए भी औचित्य प्रदान किया, क्योंकि वित्त की तरह आतंकवाद कोई सीमा नहीं जानता — इसलिए आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जितना विदेशी भूमि पर होता है, उतना ही (शायद अधिक ही) घरेलू सीमाओं के भीतर छेड़ा जाता है।

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इस संदर्भ में, शायद प्रासंगिक है मार्क्सवादी इतिहासकार और चिंतक एलेन मेक्सिन्स वुड की “अधिशेष साम्राज्यवाद” की थीसिस — जो नव-उदारवादी दौर में साम्राज्यवादी प्रक्रियाओं को सैन्य उद्योग में अतिसंचय की अभिव्यक्ति के रूप में देखती है। मेक्सिन्स वुड तर्क देती हैं,

“यह पहला साम्राज्यवाद है जिसमें सैन्य शक्ति न तो क्षेत्र को जीतने के लिए और न ही प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए निर्मित हुई है। यह ऐसा साम्राज्यवाद है जो न तो क्षेत्रीय विस्तार चाहता है और न ही व्यापार मार्गों पर भौतिक प्रभुत्व। फिर भी इसने इस विशाल और अनुपातहीन सैन्य क्षमता का विकास किया है जिसकी अभूतपूर्व वैश्विक पहुंच है। शायद इतने बड़े सैन्य बल की आवश्यकता इसी वजह से है क्योंकि नए साम्राज्यवाद का कोई स्पष्ट और सीमित उद्देश्य नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और इसे संचालित करने वाले विभिन्न राज्यों पर असीम वर्चस्व के लिए अंतहीन, उद्देश्य अथवा समय के मामले में, सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता होती है।”

आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध निश्चित रूप से वैश्विक पुलिस व्यवस्था के विस्तार में शानदार रूप से उत्पादक है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है दुश्मन को वास्तव में पहचानने और नियंत्रित करने में असमर्थता। यह सहयोगियों से ज्यादा नाराजगी और दुश्मन पैदा करता है, और वे कहीं से भी उभर सकते हैं। मेक्सिन्स वुड आगे कहती हैं,

“हमें बताया गया है कि सीमाओं के बिना युद्ध सीमा-विहीन विश्व की अनुक्रिया है, एक ऐसी दुनिया की जिसमें राष्ट्र-राज्य अब प्रमुख खिलाड़ी नहीं हैं और गैर-राज्य विरोधी, या ‘आतंकवादी’ एक बड़ा खतरा बन गए हैं। इस तर्क में विशिष्ट संतुलन आकर्षक है, लेकिन यह जांच में खरा नहीं उतरता। आतंकवाद का खतरा, बल-प्रयोग के किसी भी अन्य खतरे से अधिक, भारी सैन्य विरोध का प्रतिरोधक है — राज्यविहीनता के बावजूद नहीं बल्कि उसके कारण; और, वैसे भी, ‘आतंकवाद के खिलाफ युद्ध’ से आतंकवादी हमलों के रुकने से ज्यादा, उनको बढ़ावा मिलने की संभावना है। गैर-राजकीय दुश्मनों का खतरा सैन्य बल के अनुपातहीन जमावड़े, जिनका कोई अभिज्ञेय लक्ष्य नहीं है, की सफाई नहीं हो सकते। इसके विपरीत, ‘अधिशेष साम्राज्यवाद’, चाहे वह कितना भी विकृत और अंततः आत्म-पराजयशील क्यों न हो, तर्कसम्मत है, परंतु केवल वैश्विक राज्य प्रणाली और उसकी विरोधाभासी गतिकी की प्रतिक्रिया के रूप में।”

इसलिए, यह अंतहीन वैश्विक युद्ध कभी भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नियमन का कुशल साधन नहीं हो सका। इसके अलावा, घरेलू राजनीति पर इस वैश्विक युद्ध का प्रभाव अत्यंत विघटनकारी और अस्थिर होता है, जैसा कि अमरीकी राजनीति पर खाड़ी और अफगानिस्तान युद्धों के प्रभाव ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। वर्तमान सदी के दूसरे दशक के दौरान अमरीका में विभिन्न सरकारें इन युद्धों से बाहर निकलने का उचित समय और रास्ता खोजने की कोशिश करती रहीं। हाल ही में अमरीका ने शर्मनाक ढंग से अफगानिस्तान से अपने आप को बाहर खींचा — अफगानिस्तान युद्ध तालिबान शासन को अपदस्थ करके शुरू हुआ और इसे पुनर्स्थापित करके समाप्त हुआ।

आतंकवाद के बहाने ने सामान्य निगरानी (surveillance) उद्योग के अंतर्गत सैन्य और आयुध उद्योग के विस्तार और एकीकरण में मदद की, जिसने सार्वजनिक/निजी विभाजन और शांति/युद्धकालीन जरूरतों के विभाजन को व्यर्थ करार दिया। इसने अस्थायी रूप से वैश्विक सैन्य-औद्योगिक परिसर पर अमरीकी आधिपत्य को जीवित रखा, लेकिन वर्तमान शताब्दी के पहले दशक में नाटो की गतिविधियों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए ज़बरदस्त झूठ और छल ने एकछत्र अमरीकी नेतृत्व के प्रति सर्वसम्मति को खतरे में डाल दिया। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध कभी भी वैश्विक राजनीतिक शक्तियों के आपसी गठजोड़ के लिए सुसंगत साधन प्रदान नहीं कर सका। शीत युद्ध की द्विध्रुवीयता के स्थायित्व और संतुलन की जगह लेने के लिए आज तक कोई नया समीकरण नहीं पैदा हो सका है।

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एक तरफ, पूंजीवाद के नव-उदारवादी चरण ने तमाम राजसत्ताओं को महज पुलिस-प्रशासन में तब्दील कर दिया है, परंतु उस कार्य को भी निभाने के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा को अत्यधिक तेज कर दिया है। दूसरी ओर, अमरीका को यदि ग्लोबल पुलिसशाही के शीर्ष पर रहना है, तो उसे अपने ऐतिहासिक वर्चस्व को बचाना होगा, जिसके लिए आतंकवाद जैसा चेहराविहीन दुश्मन नहीं सोवियत संघ जैसे खतरे को सामने रखना होगा। मुख्यधारा के सुरक्षा विचारक और अमरीकी नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रबंधन में इस संकट के बारे में जानते हैं और पिछले एक दशक से द्विध्रुवीयता के मिथक को फिर से बनाने में व्यस्त हैं — इस बार सोवियत संघ का जगह चीन को मिल रहा है। प्रारंभ में, यह केवल हॉलीवुड था जिसने इस कार्य को गंभीरता से लिया, लेकिन ट्रम्प शासन और भारत के मोदी जैसे उसके स्थायी सहयोगियों ने इसको मुख्य एजेंडा बना दिया। बाइडेन शासन डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा छोड़ी गई विरासत को बखूबी व्यवस्थित कर आगे ले जा रहा है। हालांकि, हाल तक चीनी नेतृत्व लगातार इस मिथक में पड़ने से बचता रहा है। चीन दूसरों के खेलने के लिए गैजेट्स और गिज़्मोस के आपूर्तिकर्ता के रूप में अपने आप को रखे रहना चाहता है, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के साथ अमरीकी रणनीतिकारों और उनके ग्राहकों को अपना सपना साकार होता दिख रहा है।

शीत युद्ध की द्विध्रुवीयता के पुनर्निर्माण के लिए उनके मिथक-निर्माण को साकार करने में मदद करने के लिए उन्हें दो कारकों की आवश्यकता है— पहला, निश्चित रूप से, उन्हें उम्मीद है कि चीन रूस के साथ गठबंधन करेगा, और दूसरा है, जो अमरीका की पिछले तीन दशकों से प्रमुख चिंता रही है, यूरोपीय संघ के जर्मन नेतृत्व की तटस्थता का प्रश्न। यूक्रेन-रूस युद्ध ने इतना तो किया है कि विश्व के तमाम देशों को सैन्यीकरण के प्रति घरेलू सहमति बनाने में लालायित देशों के लिए काम आसान कर दिया है और तटस्थ देशों को मजबूर कर दिया है। भारत की मोदी सरकार की गिनती लालायितों में होगी। दूसरी ओर, यूक्रेन-रूस द्वंद्व का नतीजा यह है कि अनिच्छुक जर्मनी ने अपनी सैन्य अक्षमता का आभास करते हुए 2022 के बजट में दस हज़ार करोड़ यूरो सैन्य खर्च के लिए तय कर लिया। मैक्सिन्स वुड की बात माने तो यह अमरीका के अधिशेष साम्राज्यवाद के लिए उत्तम अवसर है। इस दौर में उसकी सैन्य क्षमता के खरीददार अनेक होंगे।

परन्तु पुरानी द्विध्रुवीयता का आधार सैन्य कींसियवाद था जो कि घरेलू अर्थतंत्र के सुनियोजित संतुलित विकास पर केंद्रित था। उसके विपरीत नई द्विध्रुवीयता का संदर्भ वित्तीय पूंजी और बाजार की स्वच्छंद और अनियत प्रकृति है जिसके आगे सारी दूरगामी संरचनात्मक स्थानीय नीतिगत योजनाएं विफल हैं और जिसने विश्व को भूमंडलीय ग्रामीण व्यवस्था में तब्दील कर दिया है जहां कभी अकेले कभी साथ मिल कर एक दूसरे की नोच-खसोट में सभी लगे हुए हैं — यही ज़ोंबी युग है जहां खून पीने की होड़ को प्रतिस्पर्धा का नाम दिया गया है। वैसे भी पूंजीवाद में “जो कुछ भी ठोस है वह हवा में उड़ जाता है” (मार्क्स) परंतु शुरुआती चरणों मे स्थान और समय में अंतराल का अर्थ था, जो कि नव-उदारवादी चरण में असीम क्षणभंगुर और संयोगात्मक होता चला जा रहा है — कैंसर मौजूद है परंतु वह तात्कालिक रूप में किस जगह और कब उभरेगा यह तय नहीं है। जॉन मैकमूर्टी ने पूंजीवाद के विद्यमान चरण को “पूंजीवाद का कैंसर चरण” नाम दिया है।

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जबतक रणक्षेत्र मध्य-एशिया, अफगानिस्तान या ग्लोबल साउथ के कोई और देश में स्थित थे तब तक इन युद्धों के पीछे मूल रूप से काम कर रही वर्चस्वकारी राजसत्ताओं की संरचनात्मक कमजोरियाँ और उत्कंठाएँ साफ नहीं दिखती थीं। यूक्रेन-रूस युद्ध ने इन सब पर से पर्दा हटा दिया। वित्तीयकृत पूंजी ने किस रूप में पूंजीवादी राजसत्ताओं और उनके बीच के संबंधों की सर्वमान्यता और स्वरूपों को अनिश्चित कर दिया है, यह आज साफ है।

आने वाले वर्षों में घटनाएं क्या मोड़ लेंगी यह बताना शायद मुश्किल है। लेकिन इतना तो साफ है कि चीन और रूस पुराने सोवियत संघ नहीं है। चीन विश्व पूंजीवाद का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र ही नहीं है, वित्तीय पूंजी का भी केंद्र बनता जा रहा है, और साथ ही पूंजी के वैश्विक फैलाव का वह अहम जरिया भी है। आगे, संयुक्त राज्य अमरीका की स्थिति 1950-80 में जैसी थी वैसी नहीं है — वह न तो विश्व पूंजीवादी उत्पादन का केंद्र है, न ही डॉलर की वर्चस्वता निर्विरोध सर्वस्वीकृत है। परंतु संयुक्त राज्य अमरीका तमाम अर्थतन्त्रों के लिए, विशेषकर चीन के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बाजार है। इसी कारण अमरीका के अर्थतंत्र के पोषण में सभी पूंजीवादी राष्ट्र अपना हित देखते हैं।

इसके अलावे, यूक्रेन-रूस युद्ध के नतीजे के तौर पर कई लोग नव-शीत युद्ध की परिकल्पना करते हुए हथियारों के होड़ की फिर से शुरुआत की संभावना को देखते हैं। क्या यह कभी रुका था? अगर हम इस युद्ध में अमरीका और रूस के बीच प्रतिस्पर्धा को देख रहे हैं तो यह हमें समझना चाहिए कि वैश्विक सैन्य-औद्योगिक परिसर के फैलाव में मुख्य प्रतिस्पर्धक होने के कारण रूस और अमरीका दोनों सहयोगी भी हैं। संयुक्त रूप से, अमरीका और रूस का हथियारों के वैश्विक निर्यात में 57% हिस्सा है। इस मामले में यह युद्ध दोनों ही देशों के हित में है।

इस युद्ध के मामले में भारत और अन्य देशों की तटस्थता को देखकर कुछ विद्वानों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की याद आने लगी है और उसके पुनरागमन की संभावना भी दिखने लगी है। इस मोह का इस्तेमाल कर मोदी सरकार और विश्व की अन्य अवसरवादी सरकारें सैन्य खर्चों की बढ़ोत्तरी के प्रति घरेलू सर्वसम्मति तैयार कर रहीं है। शायद वे इसमें आर्थिक मंदी से उबरने का जरिया देख रहीं हैं। रोजा लुक्सेमबुर्ग ने कभी कहा था — “जो चीज सेना की आपूर्ति को, उदाहरण के लिए, सांस्कृतिक उद्देश्यों (स्कूलों, सड़कों, आदि) पर राज्य के व्यय की तुलना में, अधिक लाभदायक बनाती है, वह है सेना का निरंतर तकनीकी नवाचार और इसके खर्चों में लगातार वृद्धि।”

मोदी सरकार शुरुआत से ही भारत में सैन्य-औद्योगिक परिसर के विकास पर जोर दे रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया स्थापित हो चुकी है। रक्षा औद्योगिक कॉरिडोरों का निर्माण किया जा रहा है। विदेशी निवेश को खुला निमंत्रण दिया जा चुका है, और कंपनियों का आगमन शुरू हो चुका है। यही कंपनियां है जो पहले देश के खिलाफ दूसरे देश को, और दूसरे के खिलाफ पहले देश को हथियार सप्लाई करती हैं। इस संदर्भ में हम लेनिन की बात को उद्धृत कर इस लेख को यहीं पर विराम देंगे —

“हथियारों को एक राष्ट्रीय मामला, देशभक्ति का मामला समझा जाता है; यह माना जाता है कि हर कोई उनके बारे में अधिकतम गोपनीयता बनाए रखेगा। लेकिन जहाज निर्माण कारखाने, तोपें, डाइनेमाइट और लघु शस्त्र बनाने के कारखाने अंतरराष्ट्रीय उद्यम हैं, जिनमें विभिन्न देशों के पूंजीपति विभिन्न देशों की जनता को धोखा देने और मुड़ने के लिए और इटली के खिलाफ ब्रिटेन के लिए और ब्रिटेन के खिलाफ इटली के लिए समानरूप से जहाज और तोपें बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं।”

क्यूबा: खाई में या खटाई में?


मोर्चा, अक्टूबर 2021

1. क्यूबा के कवि सिन्तियो वितियेर ने दशकों पहले क्यूबा क्रांति के लक्ष्य को चिह्नित किया था — “nuestro desafío es construir un parlamento en una trinchera” (खाई में संसद बनाना हमारी चुनौती है)। खाई में संसद – इसके दो अर्थ होते हैं।  एक है कि संसद खाई में फंस गई, और दूसरा है कि खाई में धँसे लोगों ने अपनी संसद बनाई। क्यूबा में जब भी कुछ ऐसा होता है जो क्यूबा की राजसत्ता को चुनौती देता नजर आता है, तो क्यूबा के बाहर दो तरह की प्रतिक्रिया जन्म लेती है। क्यूबाई शासन के हितैषी इसमें बाहरी शक्तियों के षड्यन्त्र को देखते हैं और दूसरी ओर क्यूबाई  क्रांति के विरोधी इसमें अवसर देखते हैं।  दोनों ही खाई को खटाई ही समझते हैं, और मानते हैं कि क्यूबा को बाहरी साम्राज्यवादी शक्तियां खाई में ढकेल रही हैं । बस इतना ही अंतर है कि एक दुखी होता है तो दूसरा खुश होता है। यही माहौल जुलाई के महीने में देखने को मिला, जब महामारी के दौर में आज क्यूबा क्या विश्व के हर कोने मे जनता सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दिक्कतों को झेल रही है। 

2. पिछले डेढ़ साल से कोरोना महामारी ने विश्व के सभी देशों में सामान्य जीवन अस्तव्यस्त कर रखा है। तमाम देशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो इस महामारी के समक्ष विफल हुई ही हैं, परंतु उससे भी अधिक सामान्य आर्थिक गतिविधियों और संबंधों पर इस महामारी का दूरगामी, गहरा और घातक असर पड़ा है। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति और सेवाओं का  क्रियान्वयन व्यापक स्तर पर अवरुद्ध हुआ है। जिन देशों में कल्याणकारी जनस्वास्थ्य व्यवस्थाएं मौजूद थीं वे अपने आप को जल्दी संभाल पाईं, जैसे कि चीन जहां से इस बीमारी की शुरुआत हुई, और यूरोप के कुछ देश जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाजार की घुसपैठ अपेक्षाकृत कम  है। परंतु जिन देशों में स्वास्थ्य सेवाएं मूलतः बाजार आधारित रही हैं, वहाँ महामारी की विकटता अत्यंत आक्रामक दिखी — उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमरीका (सं.रा.अ.), भारत इत्यादि। तब भी जहां तक सामान्य जीवन पर दबाव बढ़ने की बात है, कमोबेश सारे देशों में इसके नतीजतन अलग-अलग स्तर के असंतोष का जन्म हुआ है। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प की हार और बाइडन की जीत में महामारी का कुप्रबंधन भी एक प्रमुख कारण था। 

3. पिछले साल जब सं.रा.अ. में ट्रम्प प्रशासन कोरोना के संकट से आंख मिचौनी खेल रहा था, और यूरोप और बाकी दुनिया में भी तबाही मची हुई थी, उसी दौरान बगल में  छोटा सा पड़ोसी देश क्यूबा अपनी प्रभावशाली और व्यवस्थित जनस्वास्थ्य सेवाओं के जरिए महामारी के फैलाव को तकरीबन पूरी तरह से काबू मे रखे हुए था। यह हमें याद रखना चाहिए कि मेडिकल अन्तर्राष्ट्रीयवाद की बात क्यूबा के संदर्भ में ही ज्यादातर की जाती है, और स्वास्थ्य सेवाओं का निर्यात क्यूबा के अर्थतन्त्र का एक अहम हिस्सा है। अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के  जनोन्मुख चरित्र और उनकी मजबूती के कारण 2020 में, जब बाकी विश्व महामारी के प्रकोप से त्रस्त था, क्यूबा में कोरोना से संक्रमितों की और मृतकों की संख्याएँ अल्पतम थीं।  परंतु 2021 आते ही क्यूबा में महामारी का असर दिखने लगता है। इस साल जून से संक्रमितों की संख्या में घातीय वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय व्यवस्था से अलगाव और असंतोष स्वाभाविक है। यही तथ्य  जुलाई महीने में क्यूबा में हुए विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख तात्कालिक संदर्भ था। 

4. क्यूबा के हरेक संकट में अमरीका और उसके द्वारा संरक्षित पूंजीवादी आर्थिक और राजनीतिक हित अपने लिए अवसर देखते हैं। यही कारण है कि विश्व की  बड़ी तमाम मीडिया संस्थाएं और उनके दलाल जुलाई की घटनाओं को बढ़ाचढ़ा कर पेश कर रहे थे। उनका आकलन था कि क्यूबा की  राजनीति से फिदेल कास्त्रो और अन्य प्रारंभिक क्रांतिकारियों के हट जाने के बाद वहाँ के नेतृत्व के लिए इस तरह के संकट से निकलना मुश्किल होगा। अमरीकी तंत्र खुले तौर पर क्यूबा में सत्ता परिवर्तन के लिए लगातार माहौल गरम रखने की कोशिश करता रहा है। जब भाड़े वाले आतंकवादियों को शस्त्रों के साथ उतारने में कामयाब न रहा तो  कई सालों से वह आर्थिक बंदिशों द्वारा असंतोष और बगावत पैदा करने की कोशिश में लगा रहा है। इन प्रतिबंधों का असर संकट के दौर में और भी साफ दिखता है। आज जब क्यूबा ने अपने वैज्ञानिकों के मेहनत के बलबूते पर कोरोनावाइरस के खिलाफ कई बेहतरीन वैक्सीन तैयार कर लिए हैं, जो बच्चों के लिए भी कारगर हैं, तब अचानक वैक्सीन देने के लिए आवश्यक सिरिंज की कमी हो गई है। जुलाई के प्रदर्शनों में निहित असंतोष को प्रतिबंधों के तथ्य और उनके तात्कालिक असर से काट कर नहीं देखा जा सकता। 

5. ओबामा प्रशासन के वक्त इन बंदिशों में ढील दी गई थी क्योंकि यह माना जा रहा था कि इनसे बाजार का विकास होगा और नतीजे के तौर पर पूंजी-पक्षीय सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की संभावना बढ़ेगी। उदारवादी पूंजीवादी तबके में 2000 के दशक से ही यह समझ बनती दिखाई देती है कि लातिन-अमरीका पर आर्थिक बंदिशों और राजनीतिक हस्तक्षेपों का उल्टा असर हो रहा है और क्षेत्रीय वामपंथ मजबूत होता जा रहा है। उनका मानना है कि वांछित बदलाव के लिए मिलिट्री व खुलमखुला राजनीतिक दखलंदाजी के बजाए बाजार ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। 

6. पिछले तीन दशकों का अनुभव ऐसा ही बताता है। इस दौरान में विश्व ने कई रंगीन (प्रति)क्रांतियों को देखा है, जिसने पुराने समाजवादी और राजकीयवादी शासनों को ढहा दिया — वे वित्त-पूंजी संचालित पूंजीवादी भूमंडलीकरण के सामने नहीं टिक पाए। उन शासनों ने एक समय राष्ट्रीय आर्थिक विकास के वैकल्पिक मॉडल के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। परंतु 1960 के दशक से कल्याणकारी पूंजीवाद के बढ़ते संकट के परिपेक्ष्य में वित्तीय पूंजी के मौन अंतःसरण ने उनके औचित्य को ही नकार दिया। अपने आप को बचाने की  होड़ में अपने अंतिम दिनों में महज सत्ताई आतंक पर वे निर्भर होते चले गए — और गठित सत्ता (constituted power) से घटक सत्ता (constituent power) अलग होती चली गई। यही 1989 से 1992 के बीच मे तथाकथित समाजवादी देशों के अन्तःस्फोटन का चरित्र था। आगे चल कर अन्य राजकीयवादी शासनों का भी यही हश्र हुआ। 

7. इन व्यवस्थाओं में जिन्होंने समय के अनुसार वित्तीय नेटवर्क में अपनी जगह बना ली, वे विश्व पूंजीवाद के लिए बाजार बनने के अलावे सस्ता अनुशासित श्रम और अन्य संसाधन मुहैया करने के साधन हो गए। उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने हेतु पूंजीवादी व्यवस्थाओं के साथ विकासवादी प्रतिस्पर्धा में घोर उत्पादनवाद को अपना लिया (“संचय की खातिर संचय”, “उत्पादन की खातिर उत्पादन” — मार्क्स) और अंत मे पूंजी के अंदरूनी तर्क के अंश बन गए। निष्कर्षतः, शीत युद्ध और हथियारों की प्रतिस्पर्धाई होड़ ने अपना काम कर दिखाया। ये व्यवस्थाएं कई मायने में अन्तःस्फोट के शिकार हो गए, साम्राज्यवादी शक्तियों को इन्हें आक्रमण द्वारा हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। चीन तो पहले ही विश्व पूंजीवाद के विकास का सबसे महत्वपूर्ण इंजन बन चुका था। वियतनाम औऱ उत्तरी कोरिया में अमरीका की हार को हम सब याद करते हैं, परंतु उन जीतों के बावजूद आज वित्त-पूंजी ने वियतनाम के अर्थतन्त्र को पूर्णतः अपने शिकंजे में ले लिया है, और प्योंगयांग अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण और नव-ध्रुवीकरण की संभावनाओं के कारण जिंदा है। 

8. इस सहस्राब्दी के आते ही नए तरह का जन-प्रतिरोध पैदा होता दिखता है, और विशेषकर लातिन अमरीका में नव जनतान्त्रिक और समाजवादी लक्ष्यों को राजकीय स्वरूप देने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रथम दशक में वेनेजुएला, बोलीविया, अर्जेन्टीना और अन्य देशों में राजनीतिक बदलाव डॉलर के एकाधिकार को सीधी चुनौती देते हैं। उसके खिलाफ अमरीकी बंदिशें विफल होती नजर आती हैं। उलटे लातिन-अमरीका में पहली बार एक मजबूत साम्राज्यवाद-विरोधी अंतर्राष्ट्रीय तालमेल पैदा होता दिखाई देता है, जिसमें क्यूबा की राजनीतिक-वैचारिक साख साफ तौर पर बढ़ती दिखती है, और अमरीकी बंदिशों के बावजूद, उसके अर्थतन्त्र को व्यापक सहारा मिलता है। यही वजह है कि ओबामा प्रशासन को अमरीकी राजनीतिक आर्थिक डिप्लोमेसी में बदलाव लाना पड़ा, जिसके तहत वह लातिन अमरीका में फूट डालो और राज करो को ही बढ़ाते हुए दोहरी नीति अपनाता है। एक तरफ दक्षिणी अमरीकी देशों में वामपंथी शासनों के खिलाफ स्थानीय विपक्षों को खुले तौर पर वित्तीय और राजनीतिक संरक्षण देता है और दूसरी तरफ क्यूबा के साथ दोस्ताना हाथ बढ़ाते हुए आर्थिक बंदिशों में कई स्तरों पर ढील देता  है। आशा वही रही है कि क्यूबा में भी बाजार का तर्क सामाजिक और संपत्ति रिश्तों को बदलने में मदद करेगा, और अंततः राजनीतिक परिवर्तन को अंजाम देगा। 

9. 2010 के दशक में एक बार फिर लातिन अमरीका में दक्षिणपंथी और वैश्विक वित्तीय नेटवर्क के सहयोगी पार्टियों का वर्चस्व कायम होता दिखता है। इस अचानक परिवर्तन का मुख्य कारण भी यही नेटवर्क है जिसने विश्व के तमाम राज्यों को जकड़ रखा है, और राजकीयवाद के दायरे में इसके चंगुल से बचना मुश्किल है। इस बदलाव ने एक बार फिर क्यूबा की क्रांति को आत्म-रक्षात्मक रुख दे दिया था। ओबामा प्रशासन ने इस मौके का इस्तेमाल करते हुए पूंजीवादी बाजार के अंतर्गत आने को प्रेरित करता रहा। आर्थिक बंदिशों में ढील ने अवश्य ही कुछ हद तक ऐसा ही किया, और कई स्तरों पर बाजार का विस्तार हुआ है।  क्यूबा को इसी के द्वारा सांस लेने के लिए राहत भी मिली। दशकों से आवश्यक वस्तुओं के आयात-निर्यात पर सं.रा.अ. के बंदिशों का असर क्यूबा के उत्पादन और उपभोग के क्षेत्रों को प्रभावित करता रहा है। अवश्य ही इन बंदिशों का क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, आर्थिक और राजनीतिक स्वावलंबन अत्यंत मजबूत हुआ है। तब भी ये प्रतिबंध आर्थिक विस्तार को संकुचित और उसकी गति को मद्धम करते रहे हैं, क्योंकि उस विस्तार और उसके सुदृढीकरण के लिए आवश्यक सामग्रियों की कमी को निरंतर झेलना पड़ता है। ओबामा प्रशासन द्वारा बंदिशों में ढील बड़ी राहत थी, परंतु उस राहत का पर्याप्त फायदा उठाने के लिए पूंजीवादी बाजार और वित्तीय पूंजी के संरचनात्मक दबाव से समझौता करना पड़ता है, और जिसके नतीजे हैं —  क्यूबा के राजनीतिक अर्थशास्त्र में पूंजीवादी संपत्ति और उत्पादन संबंधों को अहम जगह मिलती जा रही है, समन्वय और सहयोग पर आधारित सामाजिक संबंधों के खिलाफ मुनाफाखोरी और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों का विकास हो रहा है, और प्रतिक्रांतिकारी हितों की राजनीतिक एकजुटता कायम होने की संभावना पैदा होती दिखाई दे रही है। इन्हीं नतीजों का संकेत जुलाई के प्रदर्शनों में दिखता है।

10. 2016 के बाद से ट्रम्प और अब बाइडेन प्रशासनों ने ओबामा की उदारवादी क्यूबा नीति को छोड़ पुरानी आक्रामक नीति को फिर से बहाल किया है। इस नीति में बदलाव एक बार फिर से बंदिशों में जकड़ कर क्यूबा के अंदर प्रतिक्रियावादी विपक्ष को सशक्त करने की कोशिश को दिखाता है — क्योंकि सं.रा.आ. के सत्ताधारी वर्ग को क्यूबा शासन की लोकप्रियता में कहीं कमी आती नहीं दिखती है। जुलाई के प्रदर्शनों में इस नीति का कुछ हद तक खुला क्रियान्वयन दिखता नजर आया। 

11. यह अवश्य है कि बाहरी दोस्तों और दुश्मनों दोनों को विपक्ष में केवल प्रतिक्रान्तिकारी लोग दिखते हैं जिन्हें मियामी फंड करता है, जबकि राजसत्ता के आलोचकों में सर्वाधिक क्रांति-समर्थक विपक्ष है जो आर्थिक सुधारों की आलोचना करता है जिनकी वजह से पूंजीवादी तबके सशक्त हो रहे हैं। यह क्यूबाई क्रांति की एक विशेषता की ओर इंगित करता है कि उसने क्रांति को स्थायित्व (स्टबिलिटी) के समानार्थी कभी  नहीं देखा। इस वजह से क्यूबा में यथास्थितिवाद के खिलाफ लगातार संघर्ष मौजूद रहा है। स्थायित्व के खूंटा-गाड़ संस्कृति के खिलाफ क्यूबा की क्रांति में अनित्यता के सिद्धांत का क्रांतिकारी समन्वय है। पूंजीवादी विश्व मे क्रांति की अपूर्णता और अविच्छिन्नता की अनिवार्यता को मानते ही हुए सामाजिक क्रांति की वर्चस्वता को लगातार पुनरुत्पादित किया जा सकता है। शायद आज भी क्यूबा के क्रांतिकारी “खाई में संसद” चलाने के दायित्व को गंभीरता से लेते हैं। और यही वजह है कि क्यूबा में आज भी क्रांति जिंदा है — हाँ, उसकी गति ग्राफ के उतार-चढ़ाव में बहुत हद तक बदलती अंतरराष्ट्रीय स्थिति निर्णायक भूमिका निभाती है। 

The Ultimate Contradiction of the Revolution


Pratyush Chandra

Published as Afterword in Ron Ridenour’s book “Sounds of Venezuela”, New Century Book House, Chennai, 2011. In this note I have tried to address some questions that many Tamil comrades have raised regarding the foreign policy of the Venezuelan State, especially in the context of state repression against the Tamils in Sri Lanka, and the Venezuelan and other ALBA states’ support to the Sri Lankan government in international forums.

The narrative Ron Ridenour has woven here in these pages provides a glimpse of the Venezuelan reality, which exposes not only the significance of the Bolivarian revolutionary processes, but also their contradictions. Obviously, these contradictions are the source of much anxiety among the friends of the Bolivarian revolution throughout the globe. But is it not true that a revolution is as much about hope as it is about apprehensions and dangers? A revolution is always unsettling. You cannot ever pronounce the final judgement about the event called revolution. That is why what famous Marxist historian George Rudé said about the French Revolution is true for all revolutions—”the Revolution remains an ever-open field of enquiry.”(1)

I

Nothing remains settled in the revolutionary process—otherwise how can it be called a revolution? We need to understand that this process is constituted by conflicts among various ever-new possibilities that emerge at every moment therein. Ideological struggles are nothing but representations of these conflicts; expressed in political programmatic language, these possibilities constitute the various lines within the revolutionary movement. These conflicts are what determine the course of the revolution.

To be more specific, there is always an impulse internal to the revolutionary process that seeks to control or limit the pace and extent of the revolution—to make things settled. It can have a positive implication to the extent that it compels the revolutionaries to be conscious of the course of the revolution and to be vigilant enough to differentiate between the forces of reaction and revolution that are internally germinating. The ‘faces’ of these forces do not remain the same—what seems revolutionary at one moment might dawn as reactionary at another. The conservative impulse we are talking about lies somewhere in the interstices of the moments of movement and consolidation, trying to break the simultaneity of these moments. When it is able to break this simultaneity, it morphs into a Thermidorian form with the apparent task of consolidating the revolutionary achievements and protecting them from the enemies. This Thermidorian power externalises all problems of revolution—it tries to cleanse the revolution of these problems so thoroughly that what emerges out of this deadly bath is a revolution sans revolution—sanitised of all contradictions.

The formalisation or institutionalisation of the achievements cannot be avoided. However, this is what gives birth to a new status quo, which tries to guard itself against revolutionary impermanence. It is a conflict like this that could be understood as a two-line struggle—between the emerging headquarters and the forces of continuous revolution. This struggle is in fact the revolutionary truth which cannot be avoided. No moment in the revolutionary movement is devoid of the forces of conservation, which have the potentiality of turning into a full-scale centrism or even reaction depending on the balance of class forces.

With regard to the revolutionary processes in Venezuela, it has been regularly emphasized that “the ultimate contradiction of the (Bolivarian) revolution” is the struggle internal to Chavism—”between the ‘endogenous right’ and the masses who have been mobilised.” Chávez himself frequently describes the Venezuelan reality in Gramscian terms—”The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born.” However, as Gramsci said, in this interregnum a great variety of morbid symptoms appear—which appear in Venezuela (alongside the continued existence of the old oligarchy, latifundistas, monopoly capitalists and US imperialism) in the form of the new ‘boli-bourgeoisie,’ the military-civil bureaucracy, and ‘the party functionaries and nomenklatura’ who seek to thwart the class and mass initiatives from below.(2) These are the material forces, which with their dispassionate mannerisms try to conserve a pragmatic and ‘realistic’ Bolivarian future against the erratic spontaneism of grass roots initiatives. These are the Bolivarian headquarters.

II

As is well-known, historically there has been a systematic erosion of productive sectors in Venezuela which are not allied to operations of the oil industry. Since 1998, there has been a consistent endeavour to rebuild these other sectors of production and infrastructure around them. In order to achieve this, many steps both backwards and forward have been taken. Many bureaucratic, intermediary and petty bourgeois interests have not just been tolerated but even encouraged and promoted to compete with old oligarchies and corporate interests. Incentives to ‘native bourgeoisie’ and petty bourgeoisie have been an interim strategy of the Bolivarian regime to fragment the corporate unity of capital, while helping in diversifying the Venezuelan economy. In fact, the imperative to create an ‘alternative social bloc’ against corporate hegemony has forced a vision under which “capitalist sectors whose business activity entered into an objective contradiction with transnational capital” are not considered unapproachable.(3)

However, the radical supporters of the Venezuelan transformation have cautioned that the pragmatic need to neutralise private capitalist interests in order to develop a broader bloc against immediate enemies, like transnational capital and imperialist interests, must not scuttle the anti-capitalist nature of the transformation. It has been shown how “‘incentives’ to private capitalists in order to increase productivity” fail generally because they tend to strengthen the historically nurtured rentierist character of Venezuela’s native bourgeoisie. For example, incentives in agriculture without having a fundamental structural transformation have cost the Chávez government heavily, both politically and economically, as “the big landowner (latifundist) recipients of the Government’s generous agricultural credits and grants are not investing in agricultural production, in raising cattle, purchasing new seeds, new machinery, and new dairy animals. They are transferring Government funding into real estate, Government bonds, banking and speculative investment funds or overseas.”(4) These latifundistas have successfully used to their own advantage the Bolivarian government’s urgency to ensure domestic food security and agricultural productivity amidst volatile international relations by bargaining protection from the upsurge of peasants and landless organisations demanding radical land reforms. However, there has been an increasing realisation within the Bolivarian circles about the futility of such compromises with the rentierist forces.

The emergence of the Bolivarians at the helm of the existing political economic institutions has, of course, intensified the internal class struggle leading to a tremendous crisis for the status quo. But there still exists a considerable space for the consolidation of powerful economic interests because these institutions were essentially built for this purpose. The most recent case of their successful manoeuvrings has been exposed by WikiLeaks, which narrates how a radical Chavista, “Eduardo Saman was replaced as commerce minister following pharmaceutical companies’ efforts to protect old patent legislation and their profits.”(5)

There is a massive danger of the containment of the revolutionary pace and agenda, if the revolutionary forces are not vigilant enough with regard to the activities of those social classes that are crowding the institutions of revolution for incentives and patronage. The new intermediate interests that have emerged close to the state structure, along with the old ones, have resisted every popular attack on private capital. They have attempted to thwart endeavours to institute workers’ control over economic activities. Even within the oil and other ‘monopolistic’ industries, these interests have not conceded any substantial move beyond nationalisation, as state monopoly allows them to use their own proximity to the state machinery for intermediary profiteering. There has been a consistent resistance to the attempts to institute co-management,(6) not just from the side of corporate interests, but also from economistic trade unionism (especially in the state-owned petroleum company, PDVSA), which cannot envisage a system of workers’ control that questions the institutional hierarchy and labour aristocracy.

As long as there is a popular movement which questions and subverts the norms and everydayness of the bourgeois state in Venezuela, with the resoluteness to build ‘a new state from below’ with the novel institutions of protagonistic democracy and communal councils, there is a hope for the Bolivarian Revolution. Or else, “it will lapse into a new variety of capitalism with populist characteristics.”(7) That is why there has been a growing need to envisage the alternative bloc and class alliances which are subservient to the exigencies of “an overall system of socialized production.”(8) The accommodation of capitalist interests in any form (state or private), even when they are in consonance with the immediate interests of the revolutionary transformation at a particular juncture, is fraught with risks of the reassertion of ‘the logic of capital,’ and “there will be a constant struggle to see who will defeat whom.”(9) It is this logic and its constitutive representatives, who try to consolidate their position through the so-called ‘endogenous right’ of the revolution.

III

The emergence of headquarters in a revolution is linked with the question of state, state power and hegemony. During a revolutionary period the state returns to its elements—it emerges as a naked instrument of suppression—of holding down adversaries. The proletarian dictatorship too will not allow its enemies to have a free play. Revolution is a period when class struggles begin to explode the barriers of the existing state order and point beyond them. On the one hand, there are “struggles for state power; on the other, the state itself is simultaneously forced to participate openly in them. There is not only a struggle against the state; the state itself is exposed as a weapon of class struggle, as one of the most important instruments for the maintenance of class rule.”(10)

The global division of labour and the US hegemony reduced the Venezuelan economy to mere accumulation of oil rents, thus making proximity to the state the only viable route to economic success. In such an economy, the statist tendencies are bound to be very strong and entrenched in every layer of society. To complicate the matter, revolutionaries in Venezuela found themselves at the helm of the bourgeois state by following its rules, not by any insurrection. In such a situation, reformist tendencies will definitely be stronger among the ranks of the Bolivarians, who find revolutionary measures futile and even adventurist. These tendencies did suffer a temporary setback during the attempted coup of 2002, but as time elapses the cautious self-critical forces begin to find safe-play, gradualism and tactical compromises essential to consolidate power and achievements and to pre-empt any such drastic attack by counter-revolutionaries in future.

The left Chavistas, on the other hand, stress on the task of smashing the bourgeois state from within while positing a new state from below based on co-management of social and economic life. Like the ‘endogenous right’ they understand the need to consolidate, but for them consolidation is not separate from the destruction of the existing state form. Like Russian revolutionaries, they emphasize the development and independence of the working classes and their organs of self-activity, because only in this way can the workers protect their state, while protecting themselves from it! The defeat of the 2002 coup also demonstrates the impact of the unleashing of popular energy and self-activity and what that could achieve. Moreover, unlike in Russia, the state in Venezuela remains a bourgeois parliamentary state, which is alienated from the everyday life of the revolutionary masses.

IV

Among several valuable insights that Ron Ridenour’s text provides regarding the nature of contradictions that pervade the revolutionary transition in Venezuela, there is an important point on the Venezuelan state’s approach to the struggles of the Colombian guerrillas, the FARC. Ridenour hints at the vacillation in this approach. However, such anomalies are numerous, especially when it comes to international relations. Throughout the globe, post-1998 developments in Latin America have been watched very intently, with a lot of hope and expectation. The consistent defiance of US hegemony by the Chávez regime has been a source of inspiration for various progressive movements everywhere. At least with regard to its position on the American manoeuvrings globally, nobody can fault the Venezuelan state—it never wasted any time to decry the imperialist interventions anywhere in the world.

But this has led to a genuine rise of expectations for support from progressive Latin American regimes (if not materially, at least through statements) for local movements against their particular oppressive states, even when there is no direct western backing to these states. In recent years, with many states lining up to define their own ‘war against terrorism’ in order to crush local critical voices and movements against them, the stance of the Venezuelan and Cuban states has not been supportive of the oppressed. In fact, any official voice from the West critical of the local states has many a time provoked statements from the progressive Latin American regimes that are supportive of the southern states like Iran, Libya, Zimbabwe and Sri Lanka even when these are highly oppressive. This has greatly frustrated the solidarity movements—some even going to the extent of calling the Latin American revolutionary processes ephemeral.

However, one must understand that the revolutionary process is not linear and smooth. It is not something homogeneous, and its targets are not just external. The intensification of revolution is the heightening of contradictions that constitute it. In fact, these constitutive contradictions internalise the so-called external elements—’alien’ class interests, the vestiges of old regimes, etc. Any attempt to avoid contradictions is a conservative attempt from the ‘endogenous right’ to homogenise the revolutionary voices behind the new institutions, alienating them from their organic roots in class struggle, thus giving birth to new bureaucracies—the agencies of the new order. It is the ‘endogeneity’ of this tendency that forces the revolutionary leadership to reassess the coordinates of the contradictions time and again. A fine discrimination of these coordinates in the revolutionary process gives an insight into the apparent anomalies. It was not for nothing that the 20th century revolutionaries time and again stressed the need to differentiate between the state (which even well into the first phase of communist society safeguards the bourgeois law) and the revolutionary masses. An understanding of this aspect is crucial in order to comprehend the problems and prospects of policy designs under a revolutionary regime, including its foreign policy and international relations.

It must be noted that revolutionary internationalism of the working class is an important weapon with which a revolution generalizes itself and resists its degeneration into nationalist statism by not allowing ‘revolutionary passion’ to die out. But it is not simply a subjective aspiration to generalize that gives birth to internationalism. Rather, it “is a necessity arising out of the fact that the capitalist class, which rules over the workers, does not limit its rule to one country.”(11) Thus, internationalism is a result of the class struggle going global—it is an endeavour to thwart the capitalist strategy of intensifying capitalist accumulation by segmenting the working class and its consciousness. It is in this regard that a revolution can be termed as international both at the levels of its causes and impact. It represents a crisis for the capitalist system.

Solidarity efforts in support of revolution beyond the immediate location of its occurrence, along with ‘indigenous’ revolutionaries’ support for movements beyond their location are crucial even for the survival of the revolution as a revolution. It can survive as such only by constantly asserting its international character, its inseparability from international class struggle. Otherwise, it will implode or be reduced to a mere regime change.

It is interesting to see how revolutionaries have time and again talked about the foreign policy of a revolution, not just that of the state. And this has been assessed by the revolution’s galvanising effect on the struggles of the working class and the oppressed in other locations. While criticizing the foreign policy of the Provisional Government (that emerged after the February Revolution of 1917) for conducting it with the capitalists, Lenin remarked:

Yet 1905 showed what the Russian revolution’s foreign policy should be like. It is an indisputable fact that October 17, 1905, was followed by mass unrest and barricade-building in the streets of Vienna and Prague. After 1905 came 1908 in Turkey, 1909 in Persia and 1910 in China. If, instead of compromising with the capitalists, you call on the truly revolutionary democrats, the working class, the oppressed, you will have as allies the oppressed classes instead of the oppressors, and the nationalities which are now being rent to pieces instead of the nationalities in which the oppressing classes now temporarily predominate.(12)

It is in this regard that many struggling peoples across the globe find the foreign policies of the progressive regimes in Latin America wanting. Especially, Cuba and Venezuela, the countries which are in the leadership of the anti-imperialist realignment in the post-Cold War era, have been criticized for not standing against the oppressive regimes of the Global South. They have been chastised for their frequent open support to these regimes, whenever they are attacked by the so-called international community.

The genuineness of these criticisms can hardly be questioned; however, they must go further and explain these stances in terms of their material foundation, rather than locating them in some sort of ideological and personality-oriented tendencies as many have done, who reduce the Chávez phenomenon to populist demagoguery and the Cuban regime to Stalinism. The existential anxiety of these regimes in the face of a strong imperialist unity against them is definitely one reason that must be considered. This makes them wary of any interventionist strategy on the part of the ‘international community’ against any regime. Further, the existentialist need to have an oppositional bloc in the international forums puts them in the company of strange allies.

However, we will have to make a fine distinction between the revolutionary process itself and the institutions, states and individuals that come up during this process. We cannot reduce the revolutions to their particular passing moments. We will have to recognize and accept that these revolutions are marked by intense internal contradictions, whose astute descriptions we find in Ridenour’s travelogue. The states in themselves have a conservative agenda, even when they are deeply embedded in the revolutionary process. They have the task to defend what has been achieved, and in mounting this defence they frequently fail to differentiate between the actual enemies of the revolution and the revolutionaries who are aware of the dilemma, of which Rosa Luxemburg talked about:

“Either the revolution must advance at a rapid, stormy, resolute tempo, break down all barriers with an iron hand and place its goals ever farther ahead, or it is quite soon thrown backward behind its feeble point of departure and suppressed by counter-revolution. To stand still, to mark time on one spot, to be contented with the first goal it happens to reach, is never possible in revolution.”(13)

Notes

1. George Rudé: Revolutionary Europe 1783-1815. Fontana/Collins, 1964.
2. Michael Lebowitz: The Spectre of Socialism for the 21st Century (2008). Available online at: http://links.org.au/node/503/1594%20.
3. Marta Harnecker: Rebuilding the Left. Monthly Review Press & Daanish, 2007, p. 35.
4. James Petras and Henry Veltmeyer: What’s Left in Latin America? Regime Change in New Times. Ashgate: 2009, pp. 192-3.
5. Tamara Pearson: “Venezuelans to Debate Patenting Laws after Revelation that Companies Conspired in Firing of Radical Minister,” http://venezuelanalysis.com/news/6490 (September 15, 2011).
6. The system of co-management envisages social control against any competitive congealment of sectionalist interests over economic activities. Under this system the economic sectors are co-managed by workers with the community at large.
7. Michael Lebowitz: Build it Now: Socialism for the Twenty-First Century. Monthly Review Press & Daanish, 2006, p. 116.
8. Petras and Veltmeyer, op cit, p. 234
9. Marta Harnecker, op cit, p. 36.
10. Georg Lukacs: Lenin: A Study on the Unity of His Thought. Verso, 1970.
11. V.I. Lenin: Draft and Explanation of a Programme for the Social-Democratic Party (1895-96). Collected Works, Vol. 2, p. 109.
12. V.I. Lenin: Speeches at First All Russia Congress of Soviets of Workers’ and Soldiers’ Deputies (June-July 1917). Collected Works, Vol. 25.
13. Rosa Luxemburg: The Russian Revolution (1918). Available at http://www.marxists.org.

India’s overseas investments – some facts and meaning


This is a draft report that I submitted to an organisation early last year on the need to develop a labour perspective on India’s rising overseas investment in other developing economies. The report mainly analyses investments in Africa (esp Kenya and Sudan). It’s nothing great, but at least it grasps the urgency of developing such a perspective. It urges us to move beyond postcolonial anxiety and complexes in our understanding of India’s political economic location in global capitalism. At least, people in our neighbourhood and in economies far off, where Indian intervention has reached and increased, are beginning to understand the myth of third world homogeneity. See our interview with a prominent Bangladeshi Marxist, Anu Muhammad.

Download the report

For my earlier take on the issue,
Bush’s Passage to India: Why Does India Carry His Water? (Counterpunch, Feb 2006)

Whose puppet is the Nepal govt and what for?


Leave aside this talk about puppet, colonial, expansionist etc. They are mere rhetorics. India is clearly an imperialist country – a country which controls around 45 percent of FDI in Nepal has much on stake. You cannot appeal to India’s good conscience and put it on the ‘right’ track by sarcasm (just asking for “a paradigm shift in relations with India by recognizing the changed political context in Nepal”) . Only a popular unity of the working masses across boundaries can defeat this South Asian imperialism. However, this would require inculcating a Zimmerwaldian spirit among Indian comrades – and that is the most difficult task, indeed!!!

http://news.outlookindia.com/item.aspx?679967

Ahead of their planned massive show of strength against the “puppet” regime of Madhav Nepal on May 1, Nepalese Maoists have intensified their anti-India campaign by releasing posters and pamphlets against New Delhi.

The former rebels are planning a major rally on May 1 to demand the ouster of the 22-party coalition government headed by Madhav Kumar Nepal, calling it a “puppet” regime, coinciding with the International Labour Day.

Ten days before the rally, walls in capital Kathmandu adorn posters and paintings against India, which authorities feel would further fan anti-India sentiments in Nepal.

“Get rid of the puppet government”, “abrogate the Nepal India Peace and Friendship Treaty of 1950” and “Indian Army vacate Kalapani and Susta” are some of the slogans that have made way into the posters.

Some posters say the May one agitation is to protect “national independence and fight against colonial and expansionist forces.”

Maoists have been accusing India of interfering in Nepal’s internal affairs, but New Delhi has rejected it.

Last week, Indian Ambassador Rakesh Sood had met Maoist chief Prachanda to express concern that the rally would further fan anti-India sentiments in Nepal.

CPN-Maoist leader say the May 1 rally is to “fight against those forces which have been conspiring against the peace process and the process of drafting the constitution.”

The party has also appealed to labourers to participate in the rally.

Source of neoliberalization in India


“It was not the US, furthermore, that forced Margaret Thatcher to take the pioneering neoliberal path she took in 1979. Nor was it the US that forced China in 1978 to set out on a path of liberalization. The partial moves towards neoliberalization in India in the 1980s and Sweden in the early 1990s cannot easily be attributed to the imperial reach of US power. The uneven geographical development of neoliberalism on the world stage has evidently been a very complex process entailing multiple determinations and not a little chaos and confusion.”

(David Harvey – A Brief History of Neoliberalism, pp9)

The Financial Crisis – The Crisis of Not Finding Barbarians?


There is so much anxiety everywhere. Till recently the neoliberal world prospered by spreading insecurity and inculcating the feeling of ‘what comes next’ among the working class. This fragmented the class consciousness and competition thrived. Didn’t our good old Marx and Engels taught us the following?

“In proportion as the bourgeoisie, i.e., capital, is developed, in the same proportion is the proletariat, the modern working class, developed — a class of labourers, who live only so long as they find work, and who find work only so long as their labour increases capital. These labourers, who must sell themselves piecemeal, are a commodity, like every other article of commerce, and are consequently exposed to all the vicissitudes of competition, to all the fluctuations of the market…[T]he “organisation of the proletarians into a class, and, consequently into a political party, is continually being upset again by the competition between the workers themselves… The essential conditions for the existence and for the sway of the bourgeois class is the formation and augmentation of capital; the condition for capital is wage-labour. Wage-labour rests exclusively on competition between the labourers.”

But Marx understood that competition among workers is essentially a representation of competition among capitalists. There is a theory of displacing crisis, anxiety etc, that gives a patient reason to survive. In economic theory it is called the theory of external markets. Capital and capitalists thrive only by externalising/selling/’exporting’ commodities, crisis etc, to labour and other nations (or capitalists)… Rosa Luxemburg stressed on this aspect in her understanding of imperialism. The crisis period is that period in the political economic life of capitalism, when this export meets with obstinate hurdles.

Economists tell us that the present crisis is due to an unrestrained financialisation that the neoliberal globalisation has triggered. But then, hasn’t this radical financialisation diminished every external space? As soon as externality is posed, we find it accommodated and submitted to the larger global structure. Then in the above perspective, this is the crisis and the reason for anxiety! For the time being, there is no place to ‘export’ crisis – this is the biggest crisis!

More than a hundred years ago, a prominent Greek poet C.P. Cavafy wrote the following which clearly presents what is happening today – a crisis of not finding barbarians!

– Why should this anxiety and confusion
suddenly begin. (How serious faces have become.)
Why have the streets and squares emptied so quickly,
and why has everyone returned home so pensive?

Because night’s fallen and the barbarians have not arrived.
And some came from the border
and they say the barbarians no longer exist.

Now what will become of us without barbarians?
Those people were some kind of solution.

(‘Waiting for the barbarians’ in The Collected Poems of C.P. Cavafy, Translated by Aliki Barnstone, WW Norton & Company (2006), p 29)

“When Nepal finds its voice”


ET has published a good editorial on the changing tenor of Indo-Nepal relationship:

Fortunes have a propensity to swiftly change sides. And what seems to be the given order of things can swiftly come to be transformed. Witness the heartburn in India when news emerged that the new Nepali Prime Minister, Pushpa Kamal Dahal, was headed to Beijing instead of paying obeisance to New Delhi first.

If there’s one thing we haven’t yet gotten used to in our neighbourhood, it’s the sudden and complete transformation within Nepal. We were quite happy while we could treat Nepal like a province, a wee bit like a colony, and while their leaders would first and foremost be careful about our big brotherly concerns.

It was quite all right as long as the image of ordinary Nepalis only meant thinking of a pliable servant at home. Things were just fine as long as we could head up there without any restriction and virtually run the economy. Until the Maoists came along.

It is as if Nepal has discovered a new identity, an ability to stand up and speak for itself. After dumping the monarchy, which again irked us as the kings were quite part of our own royal families, the new Nepal now seems like it wants to talk on equal terms.

This could be a painful process, since as old habits die hard. And then, we were quite used to, say, a certain degree of extra attention. Now, when a Nepalese official ‘reassures’ us that India should not worry about the Nepali PM’s China visit since his nation will now pursue a policy of ‘equidistance’ with its two neighbours, it doesn’t cause much assurance.

Indeed, there’s a certain galling element to the whole notion of not being preferentially treated. And this could well reflect in ‘new’ issues being talked about when officials of the two nations meet. Already, Nepal is speaking of tricky issues like the thousands of Bhutanese refugees in its territory. What it will be like when it comes to stomach-churning things like water-sharing can only be surmised. Sigh! But for the good old days.