*मारूति-सुजूकी मजदूरों का आंदोलन – सीमाएं और संभावनाएं*

मारूति के बर्खास्त और कैद मजदूरों के संघर्ष की क्षमता और निरंतरता उनके पिछले सालों में शौप्फ्लोर पर हुए मैनेजमेंट के साथ दैनिक टकराव का नतीजा है. उनका तेवर बस एक औद्योगिक-राजनैतिक सत्य से पैदा होता है, जो मजदूर अपने दैनिक जीवन में जल्दी ही समझ जाता है कि “एक की हानि, सबकी हानि है”. पर इस सत्य का आधार अगर हम छोड़ देते हैं – यानि हम मौलिक वर्गीय संबंधों (पूंजी-श्रम के संबंधों) के धरातल से अगर इस सत्य को अलग कर दें तो यह महज़ नारे के कुछ नहीं रह जाता. मारूति आंदोलन के समर्थकों ने अपने तथाकथित राजनीति के झांसे में मजदूरों को तकरीबन ले लिया है – उनकी सुनवाई की राजनीति ने इस आंदोलन को अपने ज़मीन से लगभग अलग कर दिया है – मजदूरों के दैनिक वर्गीय अनुभवों से आन्दोलन को बहुत हद तक हटा दिया है. रोहतक, बम्बई, कर्नाटक, दिल्ली जा जा कर सरकार, मीडिया और ‘नागरिकों’ को अपनी बेगुनाही का विश्वास दिलाने के वैधानिक उदारवादी चक्र में उनको डाल दिया है.

अगर हम राजनैतिक असर की ही बात करें तो मारूति के मजदूरों की शौप्फ्लोर पर औद्योगिक हरकतों से जो असर पड़ा था उससे पूरी व्यवस्था असमंजस में पड़ गयी थी. एक तरफ अगर सरकार और पूंजीपतियों के गठजोड़ ने मजदूरों पर दमन कर उन्हें पीछे धकेला, तो दूसरी तरफ तथाकथित मजदूर हितैषी संगठनों को पहली बार कई वर्षों के अंतराल में लड़ाकू मजदूरों पर हावी होकर उड़ने का अवसर मिल गया. इन संगठनों की पूरी राजनीति मजदूरों के बेचारेपन पर टिकी है. इसी वजह से १८ जुलाई की परिघटना को पूर्ण रूप से साजिश बताना और उसे वर्ग द्वंद्व का यानि मजदूरों के पूंजी और उसके एजेंटों के खिलाफ लड़ाई का नतीजा नहीं मानना उनके राजनीति के लिए आवश्यक है. मजदूरों की नैसर्गिक और सामूहिक आक्रामकता की रक्षा और उसके सामाजिक-औद्योगिक स्तर पर फैलाव में मदद करना, उसमे व्यवस्था परिवर्तन की संभावना देखना उनके राजनैतिक दायरे के बाहर है – क्योंकि ये कार्य सांगठनिक महन्त्शाही को पूरी तरह से चुनौती देते हैं – इससे आप मजदूरों के शिक्षक से ज्यादा उनके स्व-गतिविधियों में सहकर्मी की भूमिका में ही ‘सीमित’ हो जाते हैं. तब ढोरों की तरह आप उनको हाँक कर किसी केंद्रीय स्थल पर जमा करने, भाषण पिलाने और मीडिया में फोटो छपवाने की इच्छा नहीं रख सकते. जितना आप उन्हें सिखाएंगे, उससे ज्यादा आपको उनसे और उनके अनुभवों से सीखना होगा.

यह सोचने वाली बात है कि तथाकथित राजनैतिक उड़ान के नाम पर मारूति के निकाले गए मजदूरों के समर्थन में सामजिक-औद्योगिक एक्शन कम, दरबारी गुहार लगाने की कार्रवाई पर ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है. १८ जुलाई २०१२ के बाद मारूति में अभी कार्यरत मजदूरों और अन्य मजदूरों के साथ सम्बन्ध बनाने का टास्क ज्ञापनों की राजनीति में कहीं खो गया है. ९ दिसम्बर २०१२ को ऑटो कन्वेंशन की परिकल्पना यह दर्शाता है कि मजदूर अपने स्तर पर इस तरह के सम्बन्ध की अपेक्षा रख रहे थे, परन्तु नेताओं और हिरावलवादी संगठनों ने उनके इस प्रयास को सांगठनिक प्रतिस्पर्धा में तब्दील कर दिया. फिर ५ फरवरी २०१३ के लिए मारूति के बर्खास्त मजदूरों ने देशव्यापी धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया, जिसमे फिर से फैलाव में ही बचाव का सिद्धांत ही प्रमुख प्रेरणा थी. परन्तु इस कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए स्थापित संगठनों का ही नेटवर्क सामने था, जिसने देश भर के मजदूरों के बीच कैम्पेन के जगह पर पूरे कार्यक्रम को सांकेतिक तमाशे में बदल दिया – मजदूरों के बेचारेपन और सरलता की बात मीडिया और ‘नागरिकों’ तक पहुंचाई गयी ताकि वे समझ पाएँ कि मारूति मजदूर आक्रामक तो हो ही नहीं सकते. कहीं भी यह कोशिश नज़र नहीं आई इस बात को समझने और समझाने की कि हिंसा वर्ग-सम्बन्ध और औद्योगिक व्यवस्था का मूलाधार है (जिसको शास्त्रीय भाषा में आदिम संचय कहते हैं), और सर्वहारा-आक्रामकता वर्गीय टकराव तीव्र होने का द्योतक भी हो सकता है.

(परिवर्तन की दिशा, वर्ष १ अंक २, १५ फरवरी २०१३, नागपुर)

One might trace the conception of god and divine beings to the history of religions and beliefs, and view that as a result of habituation – or upbringing – people believe in god and have particular conceptions of divinity or god. But in my opinion, this is one-sided historicism that cannot explain the perpetual reproduction of such conceptions and their varieties (which also entail ruptures in the habituated or “passed on” concepts). In order to explain the existence of particular conceptions we need to trace their genesis or the necessity of their existence in the subject’s being and its relationship with other ‘beings’, i.e., in the process of its own objectification. The history or even story of ideas/conceptions can broadly guide us through the possible markets of variations, but it cannot explain their reproduction and choice.

Within this framework, along with all the commonsensical accusations on components or history of a particular belief system for ‘its’ modern/post-modern character – violent or otherwise, any defense of the ‘belief community’ by drawing alternative components or history is nonsensical. What suffices is to expose the character in terms of the necessities of the conjuncture. This is what Marx did, when he said:

“Religion is, in fact, the self-consciousness and self-esteem of man who either has not yet gained himself or has lost himself again. But man is no abstract being squatting outside the world. Man is the world of man, the state, society. This state, this society, produce religion, which is an inverted world-consciousness, because they are an inverted world. Religion is the general theory of this world, its encyclopedic compendium, its logic in popular form, its spiritual point d’honneur, its enthusiasm, its moral sanction, its solemn complement, its universal basis of consolation and justification. It is the fantastic realisation of the human being because the human being has attained no true actuality. Thus, the struggle against religion is indirectly the struggle against that world of which religion is the spiritual aroma.

“The wretchedness of religion is at once an expression of and a protest against real wretchedness. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.”

Letter to the editor

Your editorial, One party, two visions (January 21), is indulgence in appearances, characteristic of much of mainstream journalism today. It ignores the inherent unity that apparent “oppositions” entail in the political market and competition. The ideal of a two-party (or even multi-party) system is nurtured to structure and limit political choices in a bourgeois system, transforming the electorate from a referee in the match to a football. Political parties, irrespective of their political ideologies, come to nurture the same within themselves, too. Like a firm in a commodity economy, their success depends on how many incarnations (choices) they themselves can take, even if it means to change just the colour of the packaging. BJP has been remarkably successful in this regard – earlier, if it was Vajpayee vs Advani, today it is Advani vs Singh. The extent of its success is evident from the fact that even The Hindu’s sensible journalism has been mesmerised.

The published version: Changing the packaging (January 23 2006)

An early comment on ADVANI’S JINNAH DRAMA (June 2005)

Recently, BBC posted a question for readers’ comments – Should the world trust Iran?

As an answer, I posted the following alternative questions for the BBC readers’ to ponder upon (I don’t know whether they will publish it or not):

“Why is it that we never ask such questions in ‘reverse’ whenever it comes to the ‘Orient’ – in this case, for example, should Iran trust the world? The ‘oriental’, ‘southern’ countries, who represent the majority world population too can have their own interests to preserve, considering that they have more responsibilities. Why do we limit “the world” to a few ‘hegemonies’ and dub their psychotic fear of “others” or their “obsessional neurosis”, as Freud would say, as the concern for ‘international security’?”

However, many of us do know the answers, don’t we? This is the way hegemonic ideologies rationalise the hegemonies. Questions determine the way we answer them, and the function of mass media, and all other educational ‘institutions’, is to school us in this mode of problem solving – don’t go beyond what is asked, as anything “beyond” is irrelevant, incoherent, and hence unpublishable.

THE POLITICS OF IMPERIALISM AND COUNTERSTRATEGIES

Edited by: by Pratyush Chandra . Anuradha Ghosh . Ravi Kumar
Aakar Books, New Delhi, 2004
Buy: Amazon

Contributors
Samir Amin . Massimo De Angelis . Werner Bonefeld . Ronald H. Chilcote . Ana Cecilia Dinerstein . John Bellamy Foster . John Holloway . Nathalia E. Jaramillo . Doug Lorimer . Peter McLaren . Prabhat Patnaik . James Petras . William K. Tabb

The God’s Cowboy Warrior holds world to ransom. White, Green and Saffron guards all play their part in this Grand Inquisition, extending and intensifying it. The papers in this collection grounding themselves in diverse Marxist traditions are united in their pursuit to understand the ongoing political conflicts around the globe. Imperialism and all its de-humanised representations are realisations of the systemic logic of capitalism. If alternative has to be anti-capitalist, its evolving forms/contents have to be identified. One cannot simply go on rhetoricising ad infinitum – “another world is possible”. Even if we refrain from identifying that ‘world’, the system will define it in its own way. “Anti-capitalist indifference” leads to barbaric conclusions, reflected in nationalist vandalism of RSS and Shiv Sena in India, Al Qaeda in the Middle East, anti-immigrant racist resurgence in the “advanced” societies – “anti-capitalist capitalism”. There is always a danger of being trapped in the systemic dungeon of mystifications reproducing the bourgeois society if the processes leading towards it are not comprehended; and it needs courage to break that trap. The Argentine, Venezuelan, Mexican and Bolivian upheavals and the officialisation of sections of the dissent require explanation. Here, we have some representative Marxist modes of understanding the politics in present-day Capitalism, i.e., the politics of Imperialism and forces against it.

ISBN 81-87879-35-1
ISBN 81-87879-36-X

Reviews (available online):
Anjan Chakrabarti, Searching for Imperialism in the Era of Globalisation, Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences, November 2005,

Arindam Sen, Imperialism and Anti-Imperialism in the Twenty-First Century, Liberation, November 2004