सड़क से संसद: यूरोप से भारत तक

संपादकीय, मोर्चा पत्रिका (draft)

2022 में इटली में जियोर्जिया मेलोनी की जीत ने चरम-दक्षिणपंथियों में आत्म-विश्वास भर दिया था। आज छह यूरोपीय संघ के देश — इटली, फ़िनलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और चेक गणराज्य — में कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों की सरकारें चल रही हैं। स्वीडन में वे संसदीय ताकत के आधार पर दूसरे नंबर पर हैं, नीदरलैंड की संसद में गीर्ट विल्डर्स की चरम दक्षिणपंथी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और सरकार बनाने के कगार पर है। इस साल जून के महीने में हुए यूरोपीय संघ के चुनाव में पूरे यूरोप में दक्षिणपंथियों को अपार सफलता मिली है – तमाम संघीय देशों में दक्षिणपंथ की राजनीतिक पैठ मजबूत हुई है। इस चुनाव में शिकस्त के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हड़बड़ी में संसदीय चुनाव की घोषणा कर दी जिसमें पहली बार दक्षिणपंथी मारी ले पेन की पार्टी सर्वाधिक जनप्रिय पार्टी के रूप में उभरी है। यह बात अलग है कि गैर–दक्षिणपंथियों के विभिन्न पार्टियों ने चुनाव के दूसरे दौर में आपसी व्यावहारिक गठजोड़ द्वारा ले पेन की पार्टी को सीट के आधार पर तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। इस तरह के पराजय की कुंठा उसकी राजनीति और व्यापक यूरोपीय समाज पर क्या असर करेगी, यह समय के साथ ही पता चलेगा। इसके अलावे नाइजेल फ़राज़ की पार्टी, रिफॉर्म यूके ने इस बार ब्रिटेन के चुनाव में पांच सीट जीता है और कुल मिलाकर 15 प्रतिशत वोट प्राप्त किया है, जोकि अभूतपूर्व है। 2019 में उसे बस 2 प्रतिशत वोट मिले थे।

हमारा मानना है कि फासीवादी और कट्टर दक्षिणपंथ की राजनीति के इस फैलाव को महज उसके अपने औपचारिक व्याकरण के आधार पर नहीं समझा जा सकता। उसके कुत्सित कारनामों का अवश्य ही विरोध होना चाहिए और फौरी तौर पर उसका प्रतिकार होना चाहिए, परंतु उस राजनीति की या कहें किसी भी राजनीति और राजनीतिक विचारधारा की सामाजिक प्रक्रियाओं से अलहदा अपनी गति नहीं होती। इन्हीं सामाजिक प्रक्रियाओं और उनमें अंतर्निहित अंतर्विरोधों, विकल्पों तथा संभावनाओं का उच्चारण ये राजनीतिक विचारधाराएं और गतिविधियां करती हैं। शायद इसी अर्थ में मार्क्स ने राजनीति, विधि, विज्ञान, कला, मजहब इत्यादि के इतिहास न होने की बात कही थी। इनका अपना इतिहास नहीं होता। फासीवाद अथवा कट्टर–दक्षिणपंथ का आंतरिक इतिहास लिखने वाले वंशावली विशेषज्ञ या फिर गोत्र का इतिहास लिखने वाले पंडों के प्रतिरूप हैं, जिनके लिए पाणिनी के “अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्” में ही पूरा इतिहास सूत्रबद्ध है। “इतिहास की अब तक की मान्य अवधारणा कितनी हास्यास्पद है जो वास्तविक संबंधों की उपेक्षा करती है तथा अपने को राजाओं तथा राज्यों के आडंबरपूर्ण नाटकों तक सीमित रखती है।” – मार्क्स की यह बात आज भी अधिकांश राजनीतिक व्याख्याकारों और इतिहासकारों पर लागू होती है। बस आज उन राजाओं की जगह नामित पार्टियों, नेताओं और संसदीय अखाड़े में उनकी नौटंकियों ने ले ली है।

नाज़ी–फासीवादी प्रचार के जन–आकर्षण की नींव 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में यूरोपीय स्तर पर सामाजिक क्रांति के फैलाव की संभावनाओं पर भितरघाती और राजकीय दमन के नतीजे में दिखती है। प्रथम विश्वयुद्ध से बदहाल श्रमिक जनता, बेरोजगारी, गरीबी और पूंजीवादी संचय के विनाशकारी नतीजों के खिलाफ सोवियत व वर्कर्स कौंसिल जैसे समाजवादी अनुभवों में सामाजिक-आर्थिक संबंधों को पुनर्नियोजित कर पूंजीवादी अलगाव को मिटाकर श्रम-जीवन पर स्व-नियंत्रण (तमिल कम्युनिस्ट मलयपुरम सिंगरावेलु चेट्टियार की भाषा में “श्रम स्वराज”) की संभावना को देख रहे थे। परंतु मजदूर आंदोलन में निम्न–पूंजीवादी राजकीयवादी नेतृत्व ने राजसत्ता की प्रबंधक प्रणाली के अंग बनकर इन अनुभवों के क्रांतिकारी सामान्यीकरण (revolutionary generalisation) की गुंजाइश को नष्ट कर दिया। रोज़ा लुक्सेम्बुर्ग और कार्ल लिबनेख्त जैसे विख्यात क्रांतिकारियों और मार्क्सवादी विचारकों की हत्या इस दौर में हुई।

फासीवाद यूरोप में क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन की राख पर पनपा था। सोवियत क्रांति ने विश्वभर में शोषित जनता के अंदर जिस उम्मीद को जगाई थी, उसके दमन ने फासीवादी दक्षिणपंथ को जन्म दिया। जैसा कि जर्मनी की महान क्रांतिकारी नेता क्लारा जेटकिन ने कहा था, “फासीवाद, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सर्वहारा आक्रामकता के प्रतिशोध में पूंजीपति वर्ग का बदला नहीं है, बल्कि वह रूस में शुरू हुई क्रांति को जारी रखने में विफल रहने के लिए सर्वहारा वर्ग की सजा है।” इटली के कम्युनिस्ट विचारक अंतोनियो ग्राम्शी ने इसी बात को और गहनता से रखा – “संकट इस तथ्य में निहित है कि पुराना मर रहा है और नये का जन्म नहीं हो सकता; इस अंतराल में विभिन्न प्रकार के रुग्ण लक्षण प्रकट होते हैं।” सामाजिक क्रांति के दमन ने जिन रुग्ण लक्षणों को जन्म दिया उनका ही एकीकृत रूप फासीवाद था। कम्युनिस्ट इंटरनैशनल के नेता ज्यॉर्जी दिमित्रोव ने साफ शब्दों में फासीवाद के आकर्षण के स्रोतों की तरफ इंगित किया था। उनके अनुसार वह आम जनता की “सबसे फौरी जरूरतों और मांगों को लफ्फाजी के साथ पेश करता है। वह न सिर्फ आम जनता में गहरे पैठे हुए पूर्वाग्रहों को प्रज्वलित करता है, बल्कि आम जनता की उदात्त भावनाओं को, उनके न्याय-बोध को, और कभी-कभी तो उनकी क्रांतिकारी परंपराओं को भी, उकसाता है।” वह अपने आपको “अन्याय के शिकार राष्ट्र के हित-रक्षक” के रूप में पेश कर “आहत राष्ट्रीय भावनाओं को सहलाता है”।”

राजनीतिक आर्थिक संकटों से जूझते पूंजीवाद को अपने आप को बनाए रखने के लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत होती है। फासीवाद सामाजिक क्रांति की ऊर्जा के विस्थापन और उसकी राष्ट्रवादी घनीभूति के रूप में 20वीं सदी में पूंजीवादी पुनरुत्थान के लिए अवसर तैयार करने में कारगर रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, 1929 के मंदी के नतीजतन पूंजीवादी ह्रास से निजाद पाने के लिए फासीवाद ने नई राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विकसित करने का अवसर प्रदान किया। यही संस्थाएं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी विस्तार को पुनर्नियोजित करने की आधारभूत संरचना बनी। प्रतिस्पर्धात्मक सैन्यीकरण और सैन्य-औद्योगिक परिसरों के प्रसार द्वारा वैश्विक पूंजीवादी संचय की प्रक्रिया को बनाए रखने की सीख फासीवाद ने ही दी (दानिएल गेरीं और फ्रांज़ नोएमन्न के प्रतिष्ठित कामों को देखें)।

आज पूंजीवाद के नवोदारवादी दौर में, वित्तीयकरण और पूँजी परिपथ के भूमंडलीकरण ने अर्थतंत्र की नीति-आधारित राजकीय प्रबन्धन व्यवस्था को लगभग निरस्त कर दिया है, जिसके कारण मांग-आधारित संघर्षों की पुरानी संस्थाओं का असर कमजोर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बढ़ती अनिश्चितताओं, अलगाव और अति-प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त सर्वहाराकृत, बेशीकृत और दरिद्रीकृत “व्यक्तियों” की भीड़, चरम-दक्षिणपंथी राजनीति का स्वाभाविक ग्राहक बन जाती है। राजसत्ता का काम महज इस भीड़ को पूंजीवादी यथास्थिति के हित में प्रबंधित करना है, उसके अंदर विद्यमान वर्गीय आत्म-मुक्ति की प्रच्छन्न प्रक्रियाओं और संभावनाओं को खंडित कर कुंद करना है। यही नवक्लासिकीय अर्थशास्त्र और नवोदारवाद के तहत राजसत्ता का न्यूनतमीकरण (minimisation of the state) है। और इसी अर्थ में चरम दक्षिणपंथ का सतत योगदान होता है। आज विश्व भर में चरम–दक्षिणपंथी राजनीति का फैलाव दिखाता है कि पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था वैश्विक स्तर पर संकट में है। चरम–दक्षिणपंथ संकट का लक्षण है और साथ ही वह संकटग्रस्त निवारण है।

यूरोप में आज जो सोच समूचे दक्षिणपंथ को (उसके रूढ़िवादी, चरम और फासीवादी रूपों को) परिभाषित करती है और एक साथ लाती है, वह है उनका तीव्र अति-राष्ट्रवादी, नस्लवादी प्रवासी-विरोध, जिसने पूंजीवादी लोकतांत्रिक राजसत्ता की उदारवादी नींव को खतरे में डाल दिया है — नागरिकता के अधिकार को इनकी राजनीति लगातार विशेषाधिकार के रूप में पेश करती रही है। यह प्रवासी-विरोध विश्व पूंजीवाद के खिलाफ विरोध को कमजोर करता है। और यही बात इस राजनीति को पूंजीवाद के संकट के दौर में आकर्षक बनाती है।

परंतु भारत के चुनाव में क्या हुआ? बात सही है कि मोदी कमजोर पड़े मगर हारे नहीं। लेकिन जब विश्व में हर जगह चरम दक्षिणपंथ की साख बढ़ रही है, तो विश्वगुरु की यह गति क्यों? क्या हुआ कि आरएसएस के प्रचारक राम माधव जो 28 अप्रैल को “भारत को वैश्विक रूढ़िवादी आंदोलन का नेतृत्व” करने की बात कह रहे थे, वो अब (13 जुलाई को) बहुवाद और भिन्नता का आदर करते हुए भारतीय और पाश्चात्य रूढ़िवादियों के बीच सहयोग ढूंढ रहे हैं? कहाँ गई विश्वगुरु की हेकड़ी?

भारतीय चुनाव – बदले–बदले मेरे सरकार नजर आते हैं!

भारत के 2024 के चुनावी नतीजे ने चुनावोत्तर संसदीय राजनीति को शायद रोचक बना दिया है। मोदी के नेतृत्व में सरकार फिर से गठित हो गई है, मगर कमजोर बहुमत के साथ। दूसरी तरफ विपक्ष की जमीन थोड़ी फैली है, और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें राजनीतिक पहचान मिल गई है। परंतु बदला क्या है? ज्यादातर गंभीर व्याख्याकारों का मानना है कि सरकार के काम के तरीके और तेवर में कोई खास बदलाव नहीं होगा – बल्कि भाजपा नेताओं के प्रतिहिंसक रवैये में बढ़ोत्तरी हो सकती है। चुनाव के बाद के पहले संसदीय सत्र में ऐसा ही देखने को मिला – एक तरफ अगर विपक्ष का आत्मविश्वास बढ़ा है, तो दूसरी तरफ भाजपाइयों की कुंठित प्रवृत्ति ने तीव्र रूप लिया है। कुछ भाजपा सांसदों ने तो अपनी कुंठा अपने इलाके के मतदाताओं पर निकालनी शुरू कर दी है। जिस रूप में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद (जहां अयोध्या है) की जनता को हिन्दू-विरोधी रामद्रोही कहा जा रहा है वह भी यही दर्शाता है। बीजेपी के बंगाल के नेता शुभेन्दु अधिकारी ने तो मोदी के “सबका साथ सबका विकास” के नारे को तिलांजलि देकर “जो हमारे साथ, हम उनके साथ” का नारा लगाने की बात कही है। आर्थिक नीति के क्षेत्र में, सीपी चंद्रशेखर (24 जून फ्रंटलाईन) के अनुसार , “हालाँकि आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए नई सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन दीर्घस्थायी राजनीतिक उद्देश्य महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों में बाधा बन सकते हैं।”

कई व्याख्याकार इस बार के चुनावी नतीजे को राष्ट्रीय पटल पर क्षेत्रीय शक्तियों और गठबंधन राजनीति के पुनरागमन के रूप में देखते हैं। पिछले एक दशक से चल रहे सत्ता के केंद्रीकरण पर इस चुनाव ने रोक लगा दिया है। यह सच है कि मोदी सरकार इस बार एनडीए के अन्य घटकों पर निर्भर है, और विपक्ष की मजबूती भी कांग्रेस के साथ बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के आपसी तालमेल पर निर्भर है। अवश्य ही क्षेत्रीय दलों के महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखना होगा, परंतु सत्ता केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से ये क्षेत्रीय दल भी अछूते नहीं हैं। बंगाल की ममता सरकार या आंध्रप्रदेश में नायडू सरकार का इतिहास निरंकुशता और केंद्रीकरण के मामले में भाजपा से कम नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार के निरंकुश व्यवहार पर लगाम लगाने के लिए दलीय दांवपेच नाकाफी होगी। बैसाखी का इस्तेमाल डंडे के रूप में भी हो सकता है अथवा उसके अंदर भाले भी छुपे हो सकते हैं। या फिर किसी और के कंधे पर बंदूक रख कर चलाने वाली बात भी हो सकती है।

जहां तक भाजपा/आरएसएस के एजेंडे का सवाल है, वह किसी न किसी रूप में सामने आएगा, सरकारी स्तर पर जो ढीला प्रतीत होगा उसे सांगठनिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश होगी। इस चुनाव के नतीजे के बाद, सरकार द्वारा ऊपर से थोपे हुए एजेंडे से बेहतर है नीचे से सर्वसम्मति पैदा की जाए, जिसके लिए आरएसएस के सांगठनिक नेटवर्क से अच्छा कुछ नही है। कुछ लोग आरएसएस प्रमुख और अन्य प्रभारियों के बयानों में मोदी और संघ के बीच फासले को देख रहे हैं – जिसमें मोदी की तुलना में संघ ज्यादा नैतिक प्रतीत होता है। इस तरह के बयान और उन पर व्याख्याएं संघी विचारधारा को सामाजिक–सांस्कृतिक स्तर पर सामान्य बनाने का काम करती हैं। इस तरह के कथित और कल्पित फासले की अफवाह संघ द्वारा अपने लिए जगह बनाने में काम करते हैं, जो संसदीय राजनीतिक दायरे में भाजपा को ही मजबूत करेगा।

जो सीटों के आधार पर दक्षिणपंथ की सामाजिक राजनीतिक पकड़ को आँकते हैं उन्हें इस बार के चुनावी आंकड़ों को ध्यान से देखना चाहिए। योगेंद्र यादव और उनके साथियों के अनुसार (द प्रिन्ट, 11 जून) बीजेपी के वोट प्रतिशत में मामूली गिरावट आई है — ओडिशा में ऐतिहासिक जीत के साथ-साथ, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र में उसने बढ़िया प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने देश के हर राज्य में दोहरे अंकों के वोट प्रतिशत पाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी निर्विवाद उपस्थिति दर्ज की है। वे यह भी कहते हैं कि इस बार दो विभिन्न बीजेपी चुनावी मैदान में थे — शासक बीजेपी और दावेदार बीजेपी। उनके अनुसार शासक बीजेपी को गंभीर चुनावी उलटफेर का सामना करना पड़ा, जबकि दावेदार बीजेपी का चुनावी प्रदर्शन बढ़िया रहा। इसका स्वाभाविक अर्थ है कि इस चुनाव को दावेदारों ने जीता है — यानि इस बार का चुनाव परिणाम अधिकांशतः यथास्थिति के खिलाफ था — उसका निषेधात्मक चरित्र था। संसदीय चुनाव के सीमित दायरे में सत्ता को इसी तरह से ठुकराया जा सकता है। ब्लूमबर्ग (जून 5) के पत्रकारों के अनुसार — “मोदी के समर्थन का पतन [विशेषकर उत्तर प्रदेश में], दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में पीछे रह गए लाखों लोगों के सामूहिक विद्रोह के समान था।”

हाल के दशकों में भारत में उम्मीद के आधार पर शायद ही चुनाव जीते गए हैं। जनता ने किसी प्रकार की राजनीति पर विश्वास कर के उन्हें नहीं चुना है, उसने हर चुनाव में अपनी तंगी को महसूस कर, सरकारों और पार्टियों को सबक सिखाने का काम किया है। “दावेदारों” को जो फायदा हो रहा है, वह अंततः उनकी मेहनत या जनता का उनपर विश्वास से ज्यादा, जनता की आम उदासीनता और गुस्से का नतीजा है। 2014 के गणतंत्र दिवस की पूर्व-संध्या पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में इस गुस्से की ओर साफ इंगित किया था — राजनीतिज्ञों द्वारा लोकतंत्र में निहित “पवित्र भरोसे” (sacred trust) के तोड़े जाने के कारण “सड़क से हताशा के स्वर” सुनाई दे रहे हैं। इस पवित्र भरोसे के टूटने से मोहभंग होता है, “जिससे क्रोध भड़कता है तथा इस क्रोध का एक ही स्वाभाविक निशाना होता है : सत्ताधारी वर्ग।” 2014 में मोदी सरकार के गठन में इसी क्रोध का योगदान था। नवोदारवादी दौर में पूंजीवादी राजसत्ता के लिए एक ही काम तय है — कि इस गुस्से की ऊर्जा को वह पूँजी के हित में उत्पादक बनाए। अंधा राष्ट्रवाद, धार्मिक उन्माद और मोदी-शाह का दबंग मनमानापन कुछ हद तक इस गुस्से को बांधने में कारगर होते हैं, परंतु संकट गहरा है — राजसत्ता के पास भरोसा पैदा करने के हथकंडे कम होते जा रहे हैं। पहचानों के आधार पर भारत की (अल्परोजगारी और बेरोजगारी से ग्रस्त) मेहनतकश जनता को लामबंध कर विभाजित और प्रतिस्पर्धा में रखने की सीमा है — वर्गीय प्रक्रियाएं भूमिगत ही सही ऐन मौकों पर रंग दिखला ही देती हैं। मोदी ने चुनाव के दौरान धनाढ्य मध्यम वर्ग और पूंजीपति वर्ग की बेचैनी को धन-पुनर्वितरण के सवाल पर जिस रूप से आम जनता पर थोपना चाहा, वह राजसत्ता के वर्गीय चरित्र को पूरी तरह से नंगा करता है। सामूहिक विद्रोह जो हम लगातार देख रहे हैं, उसने सत्ताधारी शक्तियों और उनके पोशक वर्गों को बेचैन कर दिया है — चाहे कोविड महामारी के दौरान लाखों मजदूरों की घर वापसी हो, जो कि भारतीय राजतंत्र की अमानवीय निरंकुशता केखिलाफ खामोश बगावत थी, या फिर 2020-21 का किसान आंदोलन जिसने मोदी सरकार के मानमानेपन की धज्जियाँ उड़ा दीं। इस प्रकार की सामूहिकता शासन व्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौती है, और यही दक्षिणपंथ पर भी लगाम लगाने का काम करती है। हम आज फ्रांस में भी यही देख रहे हैं ।

सामूहिकता सत्ता के गलियारे की दासी नहीं है, वह निर्बाध गंगा है — वही है जो सत्ता को पैदा करती है और अपने मौज में उसे बहा देती है। सामूहिकता से सत्ता पैदा होती है और जब बेलगाम हो सत्ता उसी के सिर पर नाचने लगती है तो फिर एक बार विद्रोह की आग की जरूरत होती है उसे भस्म करने के लिए। भारत में नवोदारवादी पूंजीवाद की आधार-संरचना के विकास में सभी राजनीतिक पार्टियों का योगदान रहा — जो उसके लक्षणों और प्रभावों का विरोध भी करते रहे, वे सत्तासीन हो या सत्ता के करीब हो या फिर उसके साथ वार्तालीन हो, नवोदारवादी प्रक्रिया के साधन बन गए। संसदीय और राजकीयवादी राजनीति द्वारा वित्तीयकृत और सूचनाकृत पूँजी पर लगाम लगाने की सोच रखने वाले कीन्सवादी राजकीयवादी विरह (nostalgia) के शिकार हैं। विश्व के अधिकांश संसदीय वामपंथ इसी विषाद में जीते हैं और सत्ता के संघर्ष में उनकी दुर्गति ही होती है — लातिन अमरीका के कई देशों के, यूनान में सीरीज़ा के अनुभव इसी ओर इंगित करते हैं। जो सामूहिक विद्रोह उन्हें सत्तासीन करती है, अंततः उसी विद्रोह को उन्हें नियंत्रित करना होता है — और यही आधार बनता है चरम-दक्षिणपंथ के फैलाव का — ब्राजील में बोल्सोनारो, अर्जेन्टीना में हावियेर मिलेइ, इत्यादि। आखिरकार, जैसा कि हेगेल ने इतिहास के दर्शनशास्त्र पर अपने व्याख्यानों में बताया था, “अनुभव और इतिहास यही सिखाता है — कि लोगों और सरकारों ने कभी भी इतिहास से कुछ नहीं सीखा है।” इस पूंजीवादी राजनीतिक चक्रव्यूह को भेदने का एक ही जरिया है — वह है इन चक्रव्यूहों के आधारभूत सामाजिक संबंधों, जो सत्ता को जनता से अलग कर उसे सत्ताधीन रखते हैं, पर क्रांतिकारी वार!

श्रीलंका का संकट और “जनता अरगलय”

“हम नहीं जानते और न ही जान सकते हैं कि संसारव्यापी आर्थिक और राजनीतिक संकट के परिणामस्वरूप सभी देशों में उड़ने वाली असंख्य चिंगारियों में से कौन सी चिंगारी आग को भड़काएगी, यानी जनता को उठा खड़ा कर देगी।” — लेनिन (1920)

श्रीलंका की हाल की घटनाएँ आशा और निराशा दोनों ही पैदा करती हैं — अगर एक तरफ पिछले कई महीनों से दिखती जन-क्रियाओं की दृढ़ता, निरंतरता और बहुआयामिता को देख कर आशा पैदा होती है, तो दूसरी तरफ इन घटनाओं के तात्कालिक नतीजे निराश करते हैं। यह बात सही है कि जिस फुर्ती से आंदोलन के नतीजतन राजसत्ता के चिह्नित मोहरे अप्रैल से जुलाई के अंतराल में एक एक कर लुढ़क रहे थे — मंत्रियों की कैबिनेट, केन्द्रीय बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री, और अंत में राष्ट्रपति गोताबया का देश से भागना और बाहर से इस्तीफा देना — उतनी ही तेजी से नए मोहरे जुलाई के मध्य से सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए। श्रीलंका में जहाँ तमाम राजनीतिक आभिजात्य संकर नस्ल के हैं — यानी उनके बीच आंतरिक और आपसी प्रजनन (केवल वैचारिक नहीं) की एक मजबूत परंपरा रही है, वहाँ महान इतालवी लेखक ज्यूसेप्पे तोमासी दी लांपेदूजा के उपन्यास “इल गात्तोपार्दो” (तेंदुआ) का व्यवस्थापरक कूटनीतिक निचोड़ — Cambiare tutto perché niente cambi (सब कुछ बदलो ताकि कुछ न बदले) पूरी तरह से लागू होता है। और कई दशकों से यही होता रहा है।

परंतु इस बार कुछ तो अलग हुआ — श्रीलंका में वैश्विक सत्ताओं को भी श्रीलंका के इस आभिजात्य वर्ग की क्षमता पर शक होने लगा। यही वजह थी कि अमरीकी राजदूत जुली चुँग भूतपूर्व-“क्रांतिकारी आतंकवादी” जनता विमुक्ति पेरामुन (जेवीपी) के नेतृत्व को भी एक विकल्प के रूप में पेश करने लगीं। इन पिटे हुए नेताओं से मिलकर चुँग ने कहा कि “मुझे पता है कि अतीत में बहुत सारी बयानबाजी हुई थी”, परंतु आज “मेरे लिए जेवीपी एक महत्वपूर्ण पार्टी है। उसकी मौजूदगी बढ़ रही है। आज की जनता पर उसकी पकड़ मजबूत है।” सचमुच सब कुछ बदलना पड़ता है ताकि कुछ न बदले। परंतु विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति पद पर काबिज होने और भूतपूर्व त्रात्स्कीपंथी दिनेश गुणवर्देन के प्रधानमंत्री पद को संभालने से जेवीपी की बढ़ती महत्वाकांक्षा को एक हास्यास्पद अंत मिला, और फिलहाल सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ी।

जो श्रीलंका की घटनाओं में निश्चित यथेष्ट “क्रांतिकारी” बदलाव देखना चाहते थे उनको अवश्य ही यह नतीजा उदासीन करता है। मगर तात्कालिक राजनीतिक बदलावों से आंदोलन की महत्ता तय नहीं होती। ऐसे बदलावों में क्रांति को ढूँढ़ने वाले यह भूलते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने पूंजीवाद को पैदा नहीं किया, पूंजीवाद ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया; या फिर, रूसी क्रांति बोलशेविकों के दिमाग की उपज नहीं थी, सोवियतों और अन्य सामाजिक सरोकारों में होते बदलावों ने रूसी क्रांति को जन्म दिया। नतीजों के आधार पर अगर जन उभारों और क्रांतियों के औचित्य को तय करेंगे तो निराशा हाथ लगनी ही है। यदि हम इन आंदोलनों को जन-क्रिया के संघटन और अवस्थाओं के रूप में न देखकर कर्मफलहेतु समझते रहेंगे हमें ये आंदोलन विफल क्या निरर्थक भी लगेंगे — और तब तो बीसवीं सदी की महान क्रांतियों और प्रतिक्रांतियों के सौ साल को हम एक जगह पर घूमने वाले चक्र की तरह देखेंगे और हम नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार सर्वहारा जन की क्रियाओं और उनके सामूहिक आत्मनिर्णय ने पूंजीवाद के तमाम अवतारों को संकटग्रस्त रखा, उनको भी जो सर्वहारा क्रांतियों में जनित सत्ता के अलगाव के मूर्तरूप थे और जिन्हें समाजवाद का नाम दिया गया था।

श्रीलंका को लेकर तमाम व्याख्याओं में जन-संघर्ष (जनता अरगलय) को जीवन-स्तरों में गिरावट को लेकर श्रमिक वर्ग (खास तौर पर उसके मध्य-वित्तीय तबके — इन्हें ही मध्यम वर्ग आजकल कहते हैं) की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया है। इनकी दृष्टि में जनता क्रियाशील नहीं प्रतिक्रियाशील है। वर्चस्वकारी शक्तियों के बौद्धिक सिपाही इसमें कुछ विपक्षीय दलों और राष्ट्रविरोधी तत्वों का षड्यंत्र देखते हैं तो प्रगतिशील लोग आशातीत होते हैं परंतु वांछित नतीजा न देखकर आंदोलन के अंदर राजनीति और राजनीतिज्ञों की कमी का रोना रोते हैं। श्रीलंका के संदर्भ में तो कुछ लोग इसे चीन के खिलाफ अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी खेमे की चालबाज़ी देखते हैं। इन सभी व्याख्याकारों के लिए जन-क्रिया की कोई स्वायत्तता नहीं है — व्यवस्था के व्याकरण में जनता औसत व्यक्तियों अथवा नागरिकों की भीड़ है जो केवल अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है, कोई पहल नहीं कर सकती।

पूंजीवादी संकटों को महज आर्थिक प्रबंधन की कमजोरियों और गलत नीतियों के नतीजे के तौर पर देखना तो अवश्य ही गलत है, परंतु इन संकटों की वस्तुनिष्ठता को सामाजिक व्यवहार और संघर्षों के दायरे से परे समझना शायद उससे भी बड़ी गलती है। कम से कम मार्क्सवादियों का यह वैचारिक-कार्यक्रमात्मक दायित्व है कि वे जन-संघर्षों में इस तरह की द्वैतवादी अपरिष्कृतता की आलोचना करें ताकि ये संघर्ष व्यवस्था-बद्ध वर्चस्वकारी माँगवादी राजनीति के आगे अग्रसर हो अपने ही अंदर मौजूद सामूहिक तत्वों के आधार पर नए समाज के प्रारूप पेश कर सकें।

राजनीतिक अर्थशास्त्र की मार्क्सवादी आलोचना पूंजीवाद की संरचना, राजनीतिक अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं और उपस्थित बाह्यरूपों के तह में सामाजिक संबंधों के प्रक्रियात्मक सत्य और उनके आंतरिक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। उसके अनुसार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संकटों को वर्गीय संबंधों — पूंजी और श्रम के अंतर्द्वंद्व — द्वारा समझने की जरूरत है। ऐसा न करने से हम मेहनतकश जनता को महज आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के भुक्तभोगी की तरह देखते रहेंगे और उनके नायकत्व के चरित्र से अनभिज्ञ हम भी उसके अलगाव के जरिया बन अधिनायकों और राजसत्ता के पूजक बने रहेंगे। यह बात सही है कि मानव-जन अपना इतिहास मनचाहे ढंग से नहीं बनाते और वे उसे अपनी मनचाही परिस्थितियों में भी नहीं बनाते, पर तब भी वे उसे स्वयं बनाते हैं।

श्रीलंका के जनता अरगलय का तात्कालिक संदर्भ एक प्रकार का आर्थिक संकट है जिसके कारण को बहुत आसानी से स्थानीय अव्यवस्थाओं पर मढ़ा जा सकता है। वैसे भी संकटों के सारे स्वरूपों को अर्थशास्त्री आमतौर पर तकनीकी चरों और अचरों के असंतुलन के रूप में पेश करते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार चूंकि ये संतुलन पूंजीवादी प्रक्रियाओं में स्वभावतः मौजूद होता है, असंतुलन बाह्य कारकों के हस्तक्षेप का नतीजा है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार राजकीय व्यवस्था का मुख्य काम अपने और अन्य “बाह्य” कारकों के हस्तक्षेप को न्यूनतम करना है। अन्य अर्थशास्त्रियों के लिए पूंजीवादी प्रक्रियाएँ अपने आप में असंतुलित हैं इसलिए राज्य व्यवस्था का हस्तक्षेप जरूरी है। मामला दोनों के लिए प्रबंधन का है। दोनों ही पूंजीवादी प्रक्रियाओं को स्वतःस्फूर्त मानते हैं — बस अंतर उनके नैसर्गिक संतुलनता के सवाल पर है।

दोनों पक्षों के लिए सरकार और राजनीतिक शक्तियों की स्वायत्त सत्ता है जो मन चाहे ढंग से आर्थिक प्रबंधन कर सकती है। ये दृष्टिकोण पूंजी, आर्थिक प्रक्रियायों और यहाँ तक कि बाजार की भी जिंसीकृत समझ रखते हैं — इनको सामाजिक संबंधों के रूप में नहीं देखते। इसी कारण से वे समझ नहीं पाते कि किस प्रकार राजसत्ता, सरकार, राजनीति और आर्थिक-वैधानिक नीतियाँ इन संबंधों के गतिकी में जड़ित हैं — उनकी सापेक्ष स्वायत्तता की प्रतीति इस गतिकी के अन्तर्विरोधात्मक चरित्र का नतीजा है। इस अन्तर्विरोधात्मकता के जड़ में पूंजी-श्रम संबंध का द्वंद्ववाद है। यही अंतर्विरोध समयासमय संकट को जन्म देता है जो विभिन्न रूप ले सकता है, परंतु इतना तो साफ है कि पूंजी अथवा उसके तंत्र पूंजीवाद का संकट अंततः पूंजी-श्रम के संबंध का संकट है।

मार्क्सवाद ने पूंजीवादी संकट के विभिन्न अभिव्यक्तियों को पूंजीवादी संचय के गूढ़तम प्रक्रियाओं से जोड़ कर विभिन्न संकट सिद्धांतों की पेशकश की है। ज्यादातर मार्क्सवादी “अर्थशास्त्री” (पेशेवर और शौकिया दोनों) भी इन सिद्धांतों को महज पूंजी और पूँजीपतियों के विकास के सिद्धांत के रूप में देखते हैं जिसका वर्ग-संघर्ष से सीधा कोई वास्ता नहीं है। यदि उसमें प्रतिस्पर्धा की बात आती भी है तो उसे पूंजी की विभिन्न इकाइयों के बीच रिश्ते का पर्याय समझा जाता है। सामान्य तौर पर संकट को उत्पादन और संचरण की एकता में विच्छेद के रूप में देखा जाता है — बहस महज उत्पादन या संचरण के केन्द्रीयता को लेकर होती है। इस विच्छेद में निस्संदेह तथाकथित “उत्पादन शक्तियों” की निर्णायक भूमिका समझी जाती है, परंतु इन शक्तियों की गणना में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यानी मानवीय श्रम, उसे ही निष्कासित कर इन्हें टेक्नोलॉजी का पर्याय मान लिया जाता है। इस तरह राजनीतिक अर्थशास्त्र की मार्क्सवादी आलोचना की विशिष्टता गायब हो जाती है और उसकी अवधारणाएं जड़ता का शिकार हो जाती हैं। निष्कर्षतः मार्क्सवादियों के बीच भी पूंजीवादी संकट के तमाम सिद्धांत निवेश चरित्र और यांत्रिक ब्रेकडाउन के सिद्धांत बन जाते हैं। (बेल 1977; बेल और क्लीवर 1982) इस प्रकार पूंजीवादी संकट के मार्क्सवादी सिद्धांतों के अन्तर्सम्बन्ध और अखंडता का संप्रत्ययात्मक (conceptual) आधार ओझल हो जाता है और ये सिद्धांत अलग-अलग, यहाँ तक कि विरोधास्पद प्रतीत होते हैं। इन सब के केंद्र में श्रम और वर्ग संघर्ष के सवाल जो इन तमाम सिद्धान्तों को बांधते थे, उनके ओझल हो जाने से पूंजीवादी संकट की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ विकेन्द्रित होकर अपनी-अपनी कहानियाँ गढ़ती हैं।

इस तरह जो कारण है वह महज कार्य में तब्दील हो जाता है, वह कुंठित प्रतिक्रियात्मकता का द्योतक हो जाता है, और कई टुकड़ों में संगठित हो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मोहरा बन कर रह जाता है। अर्थशास्त्रीय मार्क्सवादियों से तो यही उम्मीद की जाती है परंतु राजनीतिक मार्क्सवादी भी पूंजी की जिंसीकृत ही नहीं व्यक्तिकृत समझ रखते हैं और उसे सामाजिक संबंध और निर्वैयक्तिक सत्ता के रूप में नहीं देख पाते। तथाकथित मार्क्सवादी राजनीतिज्ञों के अनुसार पूंजी कोई वस्तु है जिस पर पूँजीपतियों का आधिपत्य है और अगर मजदूर उस पर कब्जा कर लें तो सब ठीक हो जाएगा।

जबकि मार्क्स के लिए पूंजी वह सामाजिक संबंध है जिसके तहत पूंजीपति पूंजीपति होते हैं, और मजदूर मजदूर होते हैं। पूंजीवादी संकट के विभिन्न स्वरूप इस संबंध के आंतरिक संकट की अभिव्यक्तियाँ हैं। वर्ग-संघर्ष केवल फैक्ट्री या फैक्ट्रियों के अंदर अथवा मजदूरों-पूंजीपतियों के बीच के सीधे टकराव से ही नहीं शुरू होता। वह तो आदिम संचय द्वारा श्रम को दोहरी आजादी मिलने से लेकर श्रम बाजार की धक्कम-धुक्की से होता हुआ वर्कशॉपों, फैक्ट्रियों, जमीनों, या कहें उत्पादन/श्रम संबंधों के तमाम स्वरूपों को समेटता हुआ, उपभोग की सीमाओं में घुस श्रम-शक्ति और बेशी आबादी के पुनरुत्पादन के सवाल से जूझता है। या कहें आज पूरा समाज ही सामाजिक फैक्ट्री के रूप में वर्ग संघर्ष का रणक्षेत्र है। इन तमाम सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में वर्ग-संघर्ष मौजूद है, पूंजी की समस्याएँ इन सारे क्षेत्रों में श्रम को नियंत्रित करने की हैं, और इसी में असफलताएँ संकट के विभिन्न स्वरूपों को पैदा करती हैं।

III

अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के संकट को लेकर अर्थशास्त्रीय अटकलें कर्ज की तह में छुपे सामाजिक-राजनीतिक तत्वों को सामने नहीं आने देतीं। 1982 के मेक्सिको संकट से लेकर आज तक कई प्रकार के कर्ज संकट हमारे सामने आए हैं। ये कर्ज मुख्यतः सरकारी और बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं, परंतु हाल के वर्षों में निजी संस्थानों का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। ये कर्ज साधारणतः आधारिक संरचना और बाजार के विकास के नाम पर लिया जाता है, परंतु ये मासूम लगने वाले कारक सामाजिक-भौगोलिक दिक्काल का कायापलट कर स्थानीय सामाजिकता को पूरी तरह से झकझोर देते हैं। इनका काम उन सामाजिक संबंधों और क्रियाओं को इस प्रकार पुनर्संयोजित करना है ताकि नई स्थितियों के विकास में वे बाधक न हों और उनके अधीन रह वे उत्पादक बन सकें। मार्क्सवादी भाषा में यही आदिम संचय की प्रक्रिया है जो संसाधन को आबादी के नियंत्रण से और आबादी के श्रम को पुराने सामाजिक संबंधों से आजाद करती है, ताकि वे पूंजीवादी संचय और बाजार के विकास के आधार बन सकें।

इसके अलावे कर्ज की वे शर्तें हैं जिन्हे संरचनात्मक अनुकूलन कार्यक्रम अथवा संरचनात्मक सुधार कहते हैं और जिनके तहत स्थानीय अर्थव्यवस्था, संस्थाओं और सामाजिक संबंधों को वैश्विक पूंजी संचय की जरूरतों के अनुकूल विकसित करने की कोशिश होती है। निजीकरण, श्रम बाजार का युक्तिकरण, मौद्रिकरण का विस्तार, मितव्ययिता इत्यादि ऐसे औजार हैं जो स्थानीय श्रमिकों की आबादी को लाचार बना उन्हें इन जरूरतों के अनुसार अनुशासित करने की कोशिश करते हैं। पूंजी के स्थानीय प्रशासक उधार ली गई धनराशि का उपयोग मुख्यतः एक तरफ अगर स्थानीय औद्योगिकीकरण के साथ-साथ इसकी सभी परिचर लागतों को वित्तपोषित करने के लिए करते हैं जिसमें ठोस निवेश के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च शामिल है, तो दूसरी तरफ स्थानीय संघर्षों के जवाब में, विशेष रूप से, मजदूर वर्ग पर सैन्य/पुलिसिया नियंत्रण स्थापित करने के लिए करते हैं। (क्लीवर 1989; बेल और क्लीवर 1982)

यदि हम अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के अर्थशास्त्रीय दलीलों और उसके शर्तों के औपचारिक व्याकरण को बिना इन व्यावहारिक पक्षों को ध्यान में रख पढ़ेंगे तो पूंजीवाद द्वारा फैलाए वैचारिक मायाजाल में फँस हम वर्ग-संघर्ष के बहुरूपिए पक्ष से अनभिज्ञ ही रहेंगे। सर्वहारा के खिलाफ पूंजी के विशिष्ट हमले को हम सर्वहाराकरण के खिलाफ सर्वहारा होती आबादी के संघर्ष के विभिन्न स्तरों को समझे बिना कभी नहीं ग्रहण कर सकते। कर्ज का संकट इसी वर्ग संघर्ष का नतीजा है — जिसे पूंजी के हित में जीतने के लिए सरकारों को और कर्ज लेना पड़ता है।

यह बहुस्तरीय वर्ग संघर्ष सामाजिकता के विभिन्न दायरे की विशिष्ट भाषा को लिए होते हैं, उन्हें एक स्वरूप में बांधना नामुमकिन ही नहीं प्रतिक्रियावादी भी है, क्योंकि वह मजदूर वर्ग की अपनी अभिव्यक्तियों का दमन है जो कि अंततः पूंजी को ही सुरक्षित करता है। कहीं पर यह संघर्ष अगर औद्योगिक संघर्षो के रूप में मिलते हैं तो कहीं राष्ट्रीयताओं और अस्मिताओं की भाषा में ये मौजूद रहते हैं। मार्क्स की “क्रांतिकारी सामान्यीकरण” की अवधारणा इन संघर्षो की स्व-अभिव्यक्तियों में पूंजी विरोधी क्रांतिकारी सूत्र को पहचानना है।

श्रीलंका की कर्ज की जरूरत को और आज के उसके कर्ज संकट को उसके पीछे काम कर रही सामाजिक प्रक्रियाओं और संघर्षों को पहचाने बगैर समझा नहीं जा सकता। इस पुस्तिका में हमारे साथियों ने इस संदर्भ को समझने के लिए जरूरी तथ्यों को बखूबी पेश किया है। इसलिए मैं बस दो तथ्यों को यहाँ गिनूंगा। पहला कि श्रीलंका की राजसत्ता लातिन-अमरिका में पिनोचेत की दमनकारी सरकार के बाद दूसरी थी जिसने वाशिंगटन कंसेंसस के नवोदारवादी मुहिम को जगह दी। दूसरा, आज से पहले श्रीलंका सोलह बार आईएमएफ के आर्थिक स्थायीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर चुका है। उसके बाद भी वैश्विक और स्थानीय पूंजीवादी सत्ताएँ श्रीलंकाई जनता और संसाधनों को अपने गिरफ्त में नहीं कर पाई हैं। गृह युद्ध में जीत और सिंहली राष्ट्रवाद के सशक्तिकरण ने श्रीलंकाई राजसत्ता को जो वैधानिकता प्रदान की थी वह पूरी तरह से श्रीलंका की जनता ने मटियामेट कर दिया। वर्ग संघर्ष की भाषा वह कुंजी है जो हमें श्रीलंका में कर्ज की राजनीति, गृह युद्ध, अस्मिताओं/राष्ट्रीयताओं के खूनी संघर्ष और आज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट को एक दूसरे से बांध के समझने में मदद करती है।

अंत में कुछ घरेलू बातें।

कुछेक संगठनों को छोड़कर हिंदुस्तानी वामपंथियों में श्रीलंका की घटनाओं को लेकर आम अलगाव बहुत ही निराशाजनक है, जबकि हिंदुस्तानी राजसत्ता और शासक वर्ग ने लगातार अपने हित को साधने में और विश्व-पूंजीवाद के क्षेत्रीय नायकत्व के नाते हस्तक्षेप करने में कोई कसर नही छोड़ा। हालांकि दक्षिण एशिया में नेपाल के लोकतंत्र आंदोलन के बाद श्रींलंका का जनता अरगलय पहला ऐसा जन उभार है जिसने शासन-व्यवस्था और क्षेत्रीय संतुलन को संकट में डाल दिया, मगर दोनों आंदोलनों में अंतर काफी साफ है। जहां एक तरफ नेपाली आंदोलन का लक्ष्य, उसका राजनीतिक स्वरूप और नेतृत्व साफ दिखता था, तो दूसरी तरफ श्रीलंका के जनता अरगलय में न कोई निश्चित लक्ष्य है, न कोई निश्चित राजनीतिक स्वरूप है और ना ही कोई निश्चित नेतृत्व है। निश्चित्तता प्रतिक्रियाओं के दायरे को भी निश्चित करती है — आंदोलन के विरोधियों और समर्थकों दोनों की प्रतिक्रियाओं को व्याकृत करती है। इसी कारण से भारत की विभिन्न राजनीतिक शक्तियाँ अपनी-अपनी राजनीति के अनुसार नेपाल की राजनीति के साथ जुड़ती रहीं है, उस पर टिप्पणी देती रहीं और असर भी डालती रही हैं। परंतु इस निश्चितता का आडम्बर उसके पीछे की अनिश्चित संभावनाओं की अपारता को नापने नहीं देता जबकि इसी अनिश्चितता में क्रांतिकारी परिवर्तन की गुंजाइश होती है। निश्चितता के दायरे में राजनीति केवल निश्चित संभावनाओं का इंतज़ार है, उसमें आशा की कोई गुंजाइश नहीं होती — जो होना है उसकी आशा नहीं की जाती, उसका इंतजार होता है।

श्रीलंका को लेकर हिंदुस्तानी वामपंथ की उदासीनता और निष्क्रियता के पीछे एक कारण तो अवश्य ही प्रत्यक्ष रूप से श्रीलंका के आंदोलन में “राजनीति की कमी” और अनिश्चितता थी। परंतु यह पर्याप्त या मुख्य कारण नहीं है। इसका सबसे प्रमुख कारण भारतीय वामपंथ का निम्न-पूंजीवादी राष्ट्रवादी विचलन है जो उसे भारतीय राजसत्ता और क्षेत्रीय पूंजीवादी प्रक्रियाओं में भारत की वर्चस्वकारी भूमिका की सटीक अंतर्राष्ट्रीयवादी आलोचना करने से रोकता है। जो धाराएँ आज भी भारत में “पूंजीवादी-जनवादी” कर्तव्यों को क्रांति द्वारा पूरा करने की बात करती हैं उनके लिए भारतीय पूंजीवाद और उसकी राजसत्ता का विश्व साम्राज्यवादी नेटवर्क के अंतर्गत एक वर्चस्वकारी शक्ति होने की बात कैसे स्वीकार होगी? वे छुटपुट धाराएँ भी जो भारत में समाजवादी क्रांति का सपना देखती हैं, वे भी पेड़ गिनने में लगी रहती हैं, जंगल की संश्लिष्ट समझ विकसित नहीं कर पातीं। (वे बहुत मायने में भारतीय राजनीतिक अर्थतंत्र की विश्लेषणात्मक स्तर पर सटीक और विस्तृत आलोचना पेश करती हैं, परंतु पूंजीवादी संरचना की संश्लिष्टता अथवा समग्रता को ग्रहण करने में चूक जाती हैं)। इसीलिए, भारतीय पूंजीवाद और राजसत्ता की (उप)साम्राज्यवादी रणनीतियाँ, पड़ोसी और अन्य देशों में भारत के दाँव-पेंच, जिनका निश्चित आर्थिक चरित्र है — ये सब इनके कूपमंडूक चिंतन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। और यही कूपमंडूकता हमें हमारे घर के दरवाजे पर हो रहे संघर्षो से सीख और प्रेरणा लेने से रोकती है।

पता नहीं लेनिन (1920) की निम्नलिखित बात का इस भूमिका में कही बातों से पाठकों को कोई सीधा रिश्ता दिखता है या नहीं, परंतु मेरी समझ में वामपंथी रूपवाद जिसको तोड़ने में हिन्दुस्तानी वामपंथियों को बहुत समय लग रहा है, और जो उन्हें नए संघर्षों को उन संघर्षों के अपने रूप में अपनाने से रोकता है, उसको यह उद्धरण चुनौती देता है:

“सबसे अधिक प्रगतिशील वर्ग की अच्छी से अच्छी पार्टियाँ और अधिक से अधिक वर्ग -सजग हिरावल जिस बात की कल्पना कर सकते हैं, इतिहास आम तौर पर, और क्रांतियों का इतिहास खास तौर पर, उससे कहीं अधिक सामग्री-समृद्ध,अधिक विविध, अधिक अनेकरूपीय, अधिक सजीव और प्रतिभा-सम्पन्न होता है। यह बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे हिरावल भी केवल हजारों आदमियों की वर्ग-चेतना, निश्चय, उत्साह और कल्पना को ही व्यक्त कर सकते है, जब कि क्रांतियाँ वर्गों के तीव्रतम संघर्ष से प्रेरित करोड़ों आदमियों की वर्ग-चेतना, निश्चय, उत्साह और कल्पना से ओतप्रोत सभी मानव क्षमताओं के विशेष उभार और उठान की घड़ी में होती हैं। इससे दो महत्वपूर्ण अमली नतीजे निकलते हैं: पहला, यह कि क्रांतिकारी वर्ग को अपना काम पूरा करने के लिए, बिना किसी अपवाद के सामाजिक गतिविधि के सभी रूपों में, सभी पहलुओं में पारंगत होना चाहिए (इस विषय में जो कुछ वह राजसत्ता पर अधिकार करने के पहले पूरा नहीं कर पाता, उसे सत्ता पर अधिकार करने के बाद — कभी-कभी बड़े जोखिम उठाते हुए और बड़े खतरों के साथ — पूरा करना पड़ता है); दूसरा, यह कि क्रांतिकारी वर्ग को बहुत ही जल्दी के साथ और बड़े अप्रत्याशित ढंग से एक रूप को छोड़कर दूसरा रूप अपनाने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए।”

और वैसे भी, बाबा वाक्यं प्रमाणम्!!!

संदर्भ सूची:

हैरी क्लीवर (1989), “Close the IMF, Abolish Debt and End Development: a Class Analysis of the International Debt Crisis,” Capital & Class (39), Winter 1989

पीटर बेल (1977), “Marxist Theory, Class Struggle and the Crisis of Capitalism” in Jesse Schwartz (ed.), The Subtle Anatomy of Capitalism. Santa Monica: Goodyear

पीटर बेल और हैरी क्लीवर (1982),” Marx’s Theory of Crisis as a Theory of Class Struggle,” Research in Political Economy (Vol. 5)

व्लादिमीर लेनिन (1920), वामपंथी कम्युनिज्म – एक बचकाना मर्ज

A book on The Sri Lankan Crisis: Analysis and Lessons (श्रीलंका का संकट — विश्लेषण और सबक)

Capitalism, law and surplus population – in the context of the Mundka incident

Industrial accidents are a necessary condition of the capitalist economy, that is, their possibility is an integral part of capitalist life. Their occurrence can be avoided to some extent by legal-administrative reforms and vigilance. There are limits to these reforms, however. The Mundka incident, on the one hand, exemplifies corruption and non-compliance of the law (which attracts the most attention of the well-wishers), and on the other, it is primarily a manifestation of the organic brutality of capitalist industrial life. This brutality reflects the dispensability of individuated workers in an environment of continuous surplusing.

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A Note on Premchand and the Proletarian Context

“अब तो शहरों में मजदूरों की मांग है, रुपया रोज खाने को मिलता है, रहने को पक्का घर अलग। अब हम जनिंदारों का धौंस क्यों सहें, क्यों भर पेट खाने को तरसें? — प्रेमाश्रम (Premashram)

While Premchand’s stories have numerous references to proletarian life, they generally portray a realist sad picture of a rickshaw-puller, of workers and the cesspool of urban life. However, a careful reading of Premashram shows how the presence of wage labour gave peasants of Awadh a context to act transcending the fatalism of rural life.

The greatness of a fiction writer depends on her awareness of those aspects of reality which are essential to produce its fictionalised model and, of course, on her ability to connect them sensitively to generate such a model, which is then incubated to develop a full-scale narrative. It is not any “scientific knowledge” of the reality, but its sensitive awareness, which helps her uncover and/or discover those irrational and rational socio-psychological aspects, which non-fiction cannot even imagine to reach.

It is important to remember that reality is not simply the real, i.e., what is, but what is not too, the unreal, the imaginary that stays with us as possibilities — again not just as actual possibilities, but also as remote and abstract possibilities, constituting the horizons of our imagination. Fictions work at the level of those horizons.

Premchand’s Premashram demonstrates his awareness of the rural reality of Awadh and of the constitutive conflicts. He is able to capture the passive revolution that was changing the rural setting, and emergent class consciousness and solidarity among the rural poor grounded in their everyday class experience and conflicts.

The novel is able to provide us an insight into the antinomies of Indian nationalism too — we have characters representing patriarchal humanism of the rentier class, incipient calculative rural bourgeois landlord interests, enlightened bourgeois utopians, diverse levels of indigenous bureaucratic class, proletarianising peasantry, all feeding into the constitution of this nationalism.

The global context of socialist movements, the Russian revolution and productive-technological evolution too become important elements in the novel as a constant background and through their discursive contributions. Many critics have of course mentioned this.

But an element of the contemporary reality which in my view is very crucial to grasp the novel and Premchand’s astuteness has generally been ignored or has not been identified. It is the fact of rural-urban migration and wage labour which in this novel at least exists not as a sign of distress, but as an opportunity and freedom for the rural poor. Migration and wage labour are escape routes that allow the rural poor enough confidence especially among the youth to engage in open conflict with rural oppressors.

It is not to say that Premchand considers wage labour to be an opportunity for a better life (in many of his stories he has shown the plight of migrants and wage labour). However, he is definitely aware, at least in Premashram, that the rural poor’s militancy is derived to a large extent from the proletarian context.

राजनीतिक विकल्प: चुनावी या आंदोलनकारी (Political Alternatives: Electoral or Movemental)

भेड़िया, भेड़िया: नव-उदारवादी राजतंत्र और उदारवादी वामपंथ

“भेड़िया आया, भेड़िया आया” वाली कहानी याद कीजिए। वह एक बच्चे की कहानी है जो ‘भेड़िया आया, भेड़िया आया” का झूठमूठ शोर मचाकर गाँववासियों को इतना तंग करता है कि जब सचमुच भेड़िये आते हैं तो उसको बचाने कोई नहीं आता। पर वह बच्चा गाँववालों से शायद ज्यादा समझदार था। उसे भेड़िए के आने की संभावना का पता था, वो तो बाकियों की तैयारी की परीक्षा ले रहा था, और बता रहा था कि कुछ करो कि भेड़िए के आने की संभावना ही न रहे। आज देखिए, हर जगह ड्रिल होते हैं, युद्ध की तैयारी, आग से बचने की तैयारी, भूकंप के वक्त आप क्या करेंगे उसके लिए तैयारी — इन सब के लिए ड्रिल होते हैं। शायद वह बच्चा अपने समय से आगे था, और यही उसका दोष था।

हम लोगों की स्थिति कुछ गाँववालों की तरह हो गयी है। असल मे हमारी कहानी उनसे भी ज्यादा हास्यास्पद है और दुखांत भी। भेड़िए के आने का डर तो पूंजीवाद में लगातार रहता है, हमें उसके लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए — इस तैयारी में भेड़िए के अवतरित होने की संभावना का भी नाश शामिल है। परंतु जो बच्चे पहले “भेड़िया, भेड़िया” चिल्लाते थे, उन्हें बचकाना बोलकर इतना शर्मसार किया जाता था कि उन्होंने भेड़िया देखना ही बंद कर दिया और प्रौढ़ हो गए। या फिर छिपे भेड़ियों ने उन्हें निगल लिया।

हमने आज के लिए अपने आप को कभी तैयार ही नही किया। आज जब भेड़िये छुट्टा घूम रहे हैं और सड़कों पर उन्ही का राज है तो अब हम हैं जो “भेड़िया, भेड़िया” चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भेड़िए भी शातिर हो गए हैं — वे चोगा पहन कर घूमते हैं, ताकि हम चिल्लाएँ नहीं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम जब “भेड़िया, भेड़िया” चिल्लाने लगते हैं तो कई भेड़िए भी हमारे साथ चिल्लाने लगते हैं — अक्सर देखा गया है कि हमारे बच्चे भी ये सब देखकर “भेड़िया भेड़िया” की जगह मोगली की तरह हू-हूआने लगे हैं।

शायद हालात इतने बुरे नहीं हैं। देखिए हम आप कितना व्यवस्था को गलिया रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं। जहाँ बुरी है स्थिति वहाँ इतना आप कर सकते हैं? ज्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पूछिए कश्मीरियों से। हममें से कुछ नामदारों को अब ईनामदार बना रही है व्यवस्था, इससे ज्यादा क्या हो रहा है? हमारे लिए नया नेतृत्व और नई राजनीतिक भाषाएँ तैयार हो रही हैं।

अब प्रशांत भूषण के मामले में ही देखिए, उनके पक्ष में तो अटॉर्नी जनरल भी खड़े हैं यानी सत्ता पक्ष भी खड़ा है। अगर आप ध्यान दें तो सत्ता पक्ष बारंबार न्यायालय की अभिजात्य स्वायत्तता पर प्रश्नचिह्न उठाता है। हमारी सारी दलीलें जो आज हम दे रहे हैं उसका इस्तेमाल सत्तापक्ष न्यायपालिका की अभिजात्य स्वायत्तता के खिलाफ मतैक्य विकसित करने में कर रहा है।

हम न्यायपालिका की अभिजात्यता यानी अपने आप को आलोचना से ऊपर मानने की उसकी प्रवृत्ति के खिलाफ बोल रहे हैं, पर हम उसकी पूर्ण स्वायत्तता को बचाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि न्यायपालिका सत्तापक्ष के हित में काम कर रही है, और उसके आलोचकों को हतोत्साहित कर रही है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।

दूसरी तरफ, सत्तापक्ष भी न्यायपालिका की अभिजात्यता पर प्रश्न चिह्न उठाता है ताकि न्यायपालिका अपने आपको शासन की तात्कालिक और गतिमान आवश्यकताओं के दायरे में सीमित रखे। इसीलिए न्यायाधीशों की बहाली का अधिकार सत्तापक्ष अपने हाथ मे रखना चाहता है। हम जो माहौल तैयार कर रहे हैं उसका इस्तेमाल सत्तापक्ष न्यायपालिका की स्वायत्तता को सापेक्ष अथवा सीमित करने में करेगा।

न्यायिक अभिजात्यता न्यायिक स्वायत्तता का नतीजा है। पर यह स्वायत्तता पूंजीवादी राजसत्ता की संरचना से पैदा होती है। वर्ग विभाजित समाज की वह देन है जिसके तहत सामाजिक अनुबंध और शांति बनाए रखने के लिए स्वायत्त संस्थाओं की ज़रूरत होती है। परंतु आज नव-उदारवाद के दौर में पूंजीवादी राजसत्ताओं को इस तरह के अनुबंध और शांति बनाए रखने के लिए लगातार विधि-विधान में बदलाव की ज़रूरत पड़ रही है, जिसमें सांस्थानिक स्वायत्तता पूर्ण क्या सापेक्ष भी बनाए रखने में दिक्कत हो रही है।

यह राजसत्ता के निरंतर संकट का दौर है — ऐसा नहीं है कि वह शांति और स्वायत्तता बनाए नहीं रखना चाहती, परंतु उसके लिए स्थायित्व चाहिए। भूमंडलीय पूंजीवादी विकास की धारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थायित्व बरकरार रहने नहीं दे रही है। जब सहमति नहीं तो राजसत्ता का आदिमाधार प्रपीड़न काम आता है। और हमारे देश में यही हो रहा है। सत्ताएँ ऐसी सरकारें ला रही हैं जो संकटग्रस्त माहौल में जागती उत्कंठाओं को लामबंध कर उनकी व्यवस्था-विरोधी प्रवृत्ति को कुंद कर व्यवस्थापरक बना दे। आज हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है — हम व्यवस्था के भूत के संरक्षक हो गए हैं।

सत्ता पक्ष हमारी विडंबना को जानता है — नहीं बोलने में भी नुक़सान है, बोलने में भी नुक़सान है। क्योंकि बोलने के दायरे में ही आज विपक्षवादी राजनीति सिमट गई है — समस्या वहां है। यथास्थिति के तहत समाधान खोजने की यह विडंबना है। हमारी पूरी राजनीति मतचर्चा में सिमट जाती है, संरचनात्मक प्रश्नों पर व्यवहार की गुंजाइश नहीं रहती।

व्यवस्था विपक्ष अथवा वामपंथ को खत्म नहीं कर रही, उन्हें उपयोगी बना रही है। खत्म होने का डर हमें व्यवस्थापरक रूप में उपयोगी बनाता है क्योंकि उस डर के अलग-अलग दर के मुताबिक हम सामाजिक उत्कंठाओं के विभिन्न स्तरों को तात्कालिक अभिव्यक्ति देकर तुष्ट कर देते हैं। अलग-अलग ब्रांड के पक्ष और विपक्ष का व्यस्थापरक उपयोग यही है। नरम से गरम तक, सभी को इस प्रक्रिया में रोज़गार मिलता है — कोई खाली हाथ नहीं रहता। राजनीति का नव-उदारीकरण है ये।

हाँ, ये ज़रूर है कि अब अगर व्यवस्था सचमुच मारने पर उतरेगी तो हम इतने नंगे हो चुके हैं कि कोई खोह नही मिलेगा छुपने को — और ये सब हमारी तथाकथित “सक्रियता” से हुआ है। ये है व्यवस्था का कमाल, जिसका हम भंडाफोड़ करने चले थे।

कहाँ पर क्या, कितना बोलना है, अभिव्यक्ति की संरचना बिल्कुल घालमेल हो गई है — आलाप, विलाप, संलाप सब कर्कश एकालाप हो गए हैं। तात्कालिक अभिव्यक्ति और प्रसारण की सुविधा ने हमारे अंदर हमारी राजनीतिक सामाजिक उपस्थिति का स्फीत भाव (inflated sense) पैदा कर दिया है — जिसका पैमाना फ्रेंड लिस्ट, इमोजी और अंगूठे की गिनती से तय होता है।

प्रसिद्ध मीडिया दार्शनिक मार्शल मैक्लुहान ने संदेश पर मीडिया की संरचना के असर को समझ कर ही दो तरह से मीडिया को परिभाषित किया था — “मीडिया इज़ मेसेज” (मीडिया संदेश है) और “मीडिया इज़ मसाज” (मीडिया मालिश है)। यही परिभाषाएँ सोशल मीडिया के लिए भी सटीक हैं। जिस तरह की प्रतिक्रियात्मकता और भाषा की एकरूपता सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दिखती है, और जिस तरह से वे हमारे अंदर उपस्थिति की स्फीत भावना जागृत करती है उसके लिए यह बिल्कुल ही सही है — सोशल मीडिया सामाजिक मालिश है। इसके हमाम में हम सब नंगे हैं और एक दूसरे की मालिश में लगे हैं। ध्यान रहे, मालिश में केवल सहलाना नहीं होता, चोट भी लगती है।

हालांकि प्रतिक्रिया प्राकृतिक नियम है, और प्राकृतिक स्थायित्व के लिए यह ज़रूरी है, समाज और राजनीति में तात्कालिक (इमीडिएट) प्रतिक्रिया यथास्थिति बनाए रखने का साधन मात्र है — व्यवस्थापरक अथवा वर्चस्वीय राजनीतिक क्रिया की वह पूरक है। वह विपक्षीय राजनीति की सीमा दिखाती है।

शायद मार्क्स क्रांतिकारियों को “ओल्ड मोल” (प्राचीन छछूंदर) इसीलिए कहते थे — जो व्यवस्था के अंतर्विरोधों को तीव्र करता हुआ, उसकी नींव को ही खोखला कर देता है, वह सतही तात्कालिकता की क्षणभंगुरता में बहता नहीं है। उसके स्पेक्टेकल की चकाचौंध में अपने आप को बेनकाब नहीं करता है। और यह काम “तात्कालिक” प्रतिनिधत्ववादियों की “खुली” राजनीति से बिल्कुल भिन्न है। इनकी राजनीति तात्कालिकता में शोषितों की व्यवस्था-विरोधी ऊर्जा को तीन-तेरह करने का साधन मात्र बन जाती है। इस अर्थ में प्रतिक्रयात्मक राजनीति को प्रतिक्रियावादी बनने में देर नही लगती और इसी रूप में वह व्यवस्थापरक क्रिया की पूरक है, वह उसी में जड़ित रहती है।

आंतोनियो ग्राम्शी के मुताबिक बुद्धिजीवी दो प्रकार के होते हैं। उनके अनुसार जैविक बुद्धिजीवियों और पारंपरिक बुद्धिजीवियों में अंतर होता है। जैविक बुद्धिजीवी किसी न किसी सामाजिक वर्ग से सीधे और मूलतः सचेतन तौर पर जुड़े होते हैं। पारंपरिक बुद्धिजीवी, वर्गीय समाज के उत्पाद होते हुए भी अपने आप को वर्गो और उनके आपसी संघर्षों से परे और ऊपर मानते हैं।

हम “सार्वजनिक बुद्धिजीवियों” को ग्राम्शी के इस पारिभाषिक विभेद में कहां रखेंगे?

मुझे लगता है कि भारत और विश्व मे बुद्धिजीवियों के लिए जो आज संकट पैदा हुआ है वह उनकी स्वच्छंदता के विरोधाभासी गुण से पैदा हुआ संकट है। यह संकट बुद्धिजीवियो की वाचाल सार्वजनिकता और वर्गोपरि भ्रम का है। सार्वजनिक बुद्धि की यह स्वच्छंदता पूंजीवाद में राजसत्ता के वर्गीय आधार से उसकी भ्रामक सापेक्ष स्वायत्तता की देन है। सार्वजनिक बुद्धि का स्वच्छंद बाज़ार पूंजीवाद की आरंभिक राजनीतिक आत्मा — “स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा” — को वैचारिक स्तर पर संजोता है, जिससे कि पूंजी का वैचारिक वर्चस्व बना रहे और उसके असली अर्थ को पैजामा पहनाया जा सके।

पूंजीवाद की नवउदारवादी अवस्था मे पत्रकारिता और प्रकाशन के उद्योग की मदद से सार्वजनिक बुद्धि की स्वच्छन्दता का गहन बाजार पनपता है। परंतु नतीजा यह है कि इस अवस्था के संकट में सब से पहले इन्हीं सार्वजनिक बुद्धिजीवियों पर गाज़ गिरती है — उन्हें अपना वर्गीय आधार तय करना होता है। उनकी सार्वजनिकता और वाचालता उन्हें तानाशाही सत्ता के लिए आसान निशाना बना देती हैं। सत्ता उनकी इस दुर्दशा का इस्तेमाल प्रतिरोध के स्वरों को दबाने के लिए और व्यवस्था की शक्तियों को बटोर कर उसे सुदृढ़ करने के लिए करती है। सार्वजनिक बुद्धिजीवी जवाबी वर्चस्वकारी वर्गीय जैविकता को उभरने से रोकते हैं। बड़े नामों के बचाव में जो वामपंथ और उदारवाद का गठजोड़ पैदा होता है वो “सबाल्टर्न” शक्तियों की रणनीतिक निरंतरता और सुगढ़ता के लिए दिक्कतें पैदा करता है।

नई शिक्षा नीति नहीं, बल्कि शैक्षणिक औद्योगिक नीति

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा नीति न कह कर शैक्षणिक औद्योगिक नीति कहना उचित रहेगा।

1984-85 में भारतीय राजसत्ता ने बताया कि पूंजीवाद में शिक्षा (मानव) संसाधन के विकास का एक जरिया है। उसका काम अलग-अलग स्तरों के श्रम संसाधनों की तैयारी करना है। इसी कारण से राजीव गांधी ने मंत्रालय का नाम बदल दिया था ।

2020 में राजसत्ता आपको समझा रही है कि इस तैयारी को करने के लिए शिक्षा का व्यवस्थित औद्योगिकीकरण करना होगा। इसी कारण से अब वह फिर से मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय नाम दे रही है ताकि कोई दुविधा न रहे। मगर हम अब भी भ्रम पाले हुए हैं कि शिक्षा चिंतक बनाती है।

ऐतिहासिक तौर पर भी हम देखें तो पूंजीवाद ने शिक्षण व्यवस्था को इसी रूप में अपने आविर्भाव के पश्चात ढाला था जिससे कि एक तरफ श्रम बाजार के लिए अलग अलग स्तरों के श्रमिकों का रिज़र्व तैयार हो सके; और, दूसरी तरफ उपयोगी ज्ञान का उत्पादन हो सके, जो कि श्रम की उत्पादकता बढ़ाने हेतु तकनीकों (वैज्ञानिक-तकनीक और प्रबंधनात्मक-तकनीक) और मशीनों के निर्माण में मदद करे।

इसके साथ साथ शिक्षा का उपयोग सामाजिक-राजनीतिक प्रबंधन-तकनीक और प्रतिस्पर्धात्मक इडियोलॉजियाँ (विचारधाराएं) पैदा करने में होता है। विज्ञान के साथ-साथ मानविकी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषय हमारे लिए बँटे हैं, परन्तु पूंजी अपने अनुसार उन सब को बांध कर उपयोगी बनाता है।

शिक्षा के प्रथम कार्य को मार्क्सवादी परिभाषा में श्रम-शक्ति के पुनरुत्पादन का अंग माना गया है। अभी तक इस पुनरुत्पादन प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा बाज़ार से बाहर पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर रखा जाता था। शिक्षा के कई स्तरों को सरकारें अपने हाथ मे रखती थीं और इसी कारण सामान्य पूंजीवादी संचयन प्रक्रिया से वे बाहर या स्वायत्त दिखते थे। मगर तब भी श्रम बाज़ार से शिक्षा का गहरा रिश्ता था। और शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि केवल प्रबंधन ही पब्लिक या सरकारी था, और इसकी मूल वजह थी कि पुनरुत्पादन के इतने बड़े कर्त्तव्य को बाजारू अराजकता पर नहीं छोड़ा जा सकता था।

परंतु एक ओर वित्तीयकृत पूंजी लगातार अस्सी के दशक से पूंजीवादी विस्तार के लिए पुनरुत्पादन की परिधि (रिप्रोडक्शन स्फीयर) को पूरे रूप से खोलने पर ज़ोर लगाई हुई थी, तो दूसरी तरफ तकनीकी विकास (खास तौर से सूचना प्रौद्योगिकी) ने इस परिधि के खुले पूंजीवादी प्रबंधन के लिए अस्त्र-शस्त्र तैयार कर दिया था। इसी कारण कोरोना महामारी के अवसर पर स्वास्थ्य और शिक्षा (दोनों ही पुनरुत्पादक परिधि से जुड़े हैं) आज पूंजी संचयन की प्रक्रिया में केंद्रीय उद्योगों के बतौर विकसित होते साफ साफ नज़र आ रहे हैं।

निजीकरण की प्रक्रिया, आईटी और वित्तीय सेक्टर का खुले तौर पर शिक्षा के अंदर प्रवेश यह काफी दिनों से चल ही रह था। नई शिक्षा नीति 2020 इस प्रक्रिया की जन्मदाता नहीं, बल्कि निष्कर्ष हैं। नीतियां और कानून किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करतीं वह हमेशा ही निष्कर्ष होती हैं। ज्यादा से ज्यादा वह चल रही भौतिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित कर उन पर सरकारी मुहर लगाती हैं।

Kashmir: 2019 and the “coup-d’etat” of 1953

There is a nostalgia among Indian liberals regarding everything today. Even on the question of Kashmir we are witness to their lamentations – about Kashmiriyat, Nehru etc. However, the rights violations which are happening now are not very dissimilar to what has happened many times in the history of post 1953 Kashmir.

It is not to say that nothing new has happened this time. But it is also not illegitimate to say that the BJP has completed the long-drawn out process that Nehru started on August 9 1953, which Sheikh Abdullah called coup-d’etat, when he, the legitimate Prime Minister of J&K, was deposed and incarcerated. The “legacy of 1953” has once again been upheld in 2019.

What happened on August 5 2019, was new not in the manner in which the Modi government dealt with the democratic rights of Kashmiris. The newness was in the ultimate realisation of the Indian state that it was futile to convince the Kashmiris to forget their right to self-determination.

After 1947, the Indian state allowed plebiscites to ask people to merge with India only in those regions where it was sure to win but not in Kashmir, despite promising it. In Kashmir, the public support to the merger was never tested, because the Indian state was always afraid of losing it. India wanted to use the popularity and opportunism of Sheikh Abdullah who was ardently secular and an opponent of the idea of Muslims constituting a nation to manufacture consent among Kashmiris. But Sheikh resisted being reduced to a mere pawn despite suffering years of incarceration. However, ultimately he succumbed to Indira Gandhi’s pressure and for the sake of his opportunist politics, cohorts and progeny, he became a tool of legitimation for the Indian state in Kashmir.

Article 370 was an instrument to show that Indians respected Kashmiri autonomy. But the Indian state could never “manage” the Kashmiris well even with the help of these Kashmiri intermediaries, and the president’s rule was regularly imposed. The abrogation of Article 370 was the end of the pretense of respecting the Kashmiri will.

The Nehru and subsequent Congress regimes tried to reduce Sheikh Abdullah, a hero to a pawn by imprisoning him; the Modi government might elevate the Abdullah progeny – pawns – into heroes, by the same method. The charges against Farooq Abdullah and imprisonment of other Kashmiri leaders might perhaps serve the purpose of making him and other pro-India Kashmiri leaders more respectable and better equipped to dialogue with the defiant Kashmiri population. Governor Satya Pal Malik succinctly puts:

“I have gone to jail 30 times, whoever goes to jail will come out shining as a future leader. They can take political benefit of detentions in future. Don’t you want new political leaders to emerge in Kashmir?…They are not detained too far from their homes. I was lodged in a jail far away from my home. If those detained have brains, they will reap the political benefit of the detention. I am wishing them well….Those who go to jail become political leaders. The longer they stay the more they will brag in elections. So, if you sympathise with their political careers, don’t question the detention.”

1953 and 2019: Uncanny Similarities?

In 1957, Sheikh Abdullah wrote a letter to United Nations Security Council giving a chilling account of what was then happening in Kashmir. At that time he was “completing [his] third year of incarceration in a detention camp in the State where [he has] been whisked off as a result of coup-d’etat of 9th Aug. 1953.”

I reproduce the excerpts of the letter, giving subtitles to different portions that will help in comparing Nehru’s or pre-Modi attitudes towards Kashmir with Modi’s.

The Indo-Pak Dispute over Kashmir

Kashmir, unfortunately, is the root cause which deeply embitters the relations between India and Pakistan and in any conflict this State is bound to be the first casualty. No peaceful progress is possible within the State unless this dispute is finally and amicably settled. These are weighty considerations and no one who has the real good of the State at heart can lose sight of these factors. For some time past I had therefore been pressing for an early settlement of this dispute with Pakistan…. Indian reaction was averse to this approach and her resentment towards me gradually culminated in positive hostility.

Corruption and Coup-d’etat

Disruption and factionalism in our ranks and corruption of our people was therefore resorted to by India for breaking our unity and thus achieving its nefarious end. The plot culminated in the coup-d’etat on 9th Aug. 1953. In the early hours of that night I and my cabinet were dismissed without a confidence motion of the Assembly by the legally and constitutionally questionable fiat of the Head of the State. I was put under arrest along with another Minister of my cabinet and am now under continued detention nearly for the last three years without trial and without even a charge.

“A free license to shoot at sight and commit all other possible atrocities on the defenseless people”

Simultaneously with my arrest thousands of my followers and co-workers, including Deputy Ministers, high-ranking Gazetted Officers, respectable business men, lawyers, Members of the Assembly and public men of high position in life were clapped into prison. All manners of repressive measures were let loose in order to crush the spontaneous uprising of the people throughout the valley. Indian Central Reserve Police and army as well as the militia, and the special police were given a free license to shoot at sight and commit all other possible atrocities on the defenseless people – thousands were beaten or starved in the jails in order to break them into submission-the number of those killed was officially reported to be 36 although the public version puts it very much higher. No judicial enquiry was held to investigate into these atrocities which include among their victims even pregnant women and children. More than a score of Assembly members was detained without charge and many others kept under house arrest.

No greater fraud on democracy can be conceived!

It was under these bloodcurdling circumstances that a session of the Assembly was called to record its approval of the coup and a vote of confidence in the new government. From prison I sent telegraphic requests to the President of the Union of India, to its Prime Minister and to the Speaker of the Assembly to allow me to appear before the House and face a motion of no-confidence in a democratic manner but no heed was paid to it. Thus almost with a pistol on the necks of the Assembly Members and with massacre and terrorism all over the Valley, a vote of confidence for the Govt. pitchforked into office with the help of Indian bayonets was secured. No greater fraud on democracy can be conceived! What moral, legal or constitutional value this fraudulent act has need hardly be explained.

Thus India manoeuvered to remove those elements from the Kashmir scene which she thought stood in the way of her anti-Kashmiri designs and subsequently sought ratification of accession through the Assembly. To say the least, it is a fraud upon the people, betrayal of their right of self-determination and gross breach of international commitments and promises.

The Reasons of State

In March 1956, the Prime Minister of India made a public declaration ruling out plebiscite in Kashmir. It has shocked the world conscience and stunned the people of Kashmir to whom innumerable assurances had been held out that they will shape their own destiny through a fa and impartial plebiscite.

Reasons advanced for this face volte are that Pakistan has joined SEATO received Arms Aid from America and signed the Baghdad Pact. The absurdity of the argument is patent. Whatever Pakistan may do or might have done, that can be no valid reason for denying the Kashmiris the exercise of their right of self-determination in order to shape their own future. Secondly, India’s Prime Minister has hinted that a vote in favour of Pakistan will rouse communal passions in India and endanger the security of its Muslim minority. This argument is also untenable. Is India’s secularism so skin deep that it will collapse like a pack of cards as soon as Kashmiris exercise their right of self-determination? One may as well ask: Are Kashmiris to be held as hostages for fair treatment of Muslim minority under the so-called Secular Democracy of India? Were India’s oft repeated promises to the people of Kashmir that they alone shall have the right to decide their own future through an impartial and fair plebiscite intended to be implemented only in case a vote in her favour was certain?

Progress – “Nothing can be farther from truth.”

India has repeatedly claimed that Kashmir is fast progressing and that the political uncertainties ended. Nothing can be farther from truth. Kashmir is at present ruled by monstrous laws which have crippled all political and social life in the State and paralysed all progress. A lawless law of Preventive Detention has been promulgated in the State with the sanction of the President of the Republic of India which has stifled all civil liberties. This law authorizes arrests and detention for a period of five years without trial or even without disclosing the grounds of detention. Free and frequent use is made of this law of the jungle. Respectable citizens and political workers have been arrested under this law on the excuse of having publicized the speeches of opposition members delivered in the legislature or even legitimately organising support for the opposition in the House. Members of the Assembly who expressed their intention of crossing the floor in the House were put under arrest. In certain cases resignations were extorted under the pressure of this monstrous law and instances are not wanting where the members were publicly threatened of getting them involved in fabricated criminal cases if they failed to support the Govt. party.

“Corrupting public life and thereby purchasing the public conscience”

Indian money is being lavishly used for organising gangsters for looting, insulting and publicly flogging respectable citizens who do not see eye to eye with the ruling party. Colossal amounts borrowed on interest from India are used in corrupting public life and thereby purchasing the public conscience. It is however, gratifying to note that all these dirty methods have so far failed to corrupt the people into submission, and with one voice they demand the fulfilment of the promise made to them by India, Pakistan and United Nations to exercise their right of self-determination in a free and democratic manner.

The Hostility of the Press and “A Virtual Iron Curtain over the Valley”

The Indian press almost without exception, is positively hostile to all tendencies in favour of the plebiscite. Any Indian newspaper writing in favour of the fulfilment of the promise held out by India to the people of Kashmir or criticising the present administration in Kashmir is immediately bribed or blacklisted and its entry into the State banned. Foreign correspondents are seldom allowed in and if and when such a journalist finds his way to the Valley every precaution is taken that he does not get a peep into the realities of the situation. There is a virtual Iron Curtain over the Valley. No citizen dare to approach a visitor to acquaint him with the tale of his misery for fear of gestapo and subsequent torture. I challenge anyone to refute it. Under an impartial agency the scathing sea of resentment of Kashmiris will be unleashed and a real picture will come to light in those circumstances alone. Recent civic elections held in Srinagar and in Jammu afford a proof positive of oppressive and fraudulent practices of the ruling party in Kashmir. Muslim organisations and political bodies with overwhelming Muslim membership completely boycotted these elections. Some Hindu opposition organisations however contested these elections against the ruling party. The Hindu press both in and outside the State has published a surprising account of corruption, malpractices, impersonation and fraudulent methods used in these elections by the ruling party. It was through these shady means that the ruling party has secured all the seats in the Srinagar Municipal Corporation and majority in the Jammu Corporation.

“A potential powder magazine”

Kashmiris are facing untold miseries during the present phase of their history. No progress-economic or political-is possible under such circumstances. Kashmir has become an oozing sore in the bodypolitic of the subcontinent. It has embittered beyond measure relations between the two countries. The two armies facing each other across the cease-fire line, constitute a potential powder magazine which may flare up any time into a devastating war. Its consequences are too grim to imagine. In such an eventuality Kashmir will be wiped out completely-and far worse may happen. Is the world conscience so dead as not to wake up in time.

A Plea to International Institutions

If a member of the world organisation is so easily to denounce international commitments and trample over without qualms the human rights of millions it will, I am afraid, deal a death blow on the effectiveness of the Security Council, will shock the confidence of small nations in the world organisation and endanger world peace.

On behalf of the millions of Kashmiris and in the name of peace and progress of hundreds of millions of the sub-continent I appeal to your Excellencies to firmly stand by the pledges of the Security Council and execute its decision. I also appeal to the freedom loving countries of the world, to those who have signed the United Nations Charter and pledged themselves to honour it in word and deed as well as to those nations whose leaders have fought and given their lives to establish people’s right of self-determination, to rise above international differences’ and disputes and lend a firm and unanimous support to the right of four million down-trodden Kashmiris and allow them to decide their own future in a free and democratic atmosphere. That alone will end the agony of the people of Kashmir and eliminate a grave danger to peace.

The Taming of the Shrew: India’s Left in the 2019 Elections

“…the people
Had forfeited the confidence of the government
And could win it back only
By redoubled efforts. Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?”
– Bertolt Brecht

“Procrustes, or the Stretcher …had an iron bedstead, on which he used to tie all travellers who fell into his hands. If they were shorter than the bed, he stretched their limbs to make them fit it; if they were longer than the bed, he lopped off a portion. Theseus served him as he had served others.”
– Bulfinch’s Mythology

1. Elections are procrustean rituals in an institutionalised democracy to contain and channel the social (over)flow and productivise it to manufacture a government and its legitimacy. By recursive re-discretisation of the social flow into manageable units, the citizenry is recomposed. In these elections, it is not the public that elects the government but the state that reassembles the public to produce the government. This reconstituted public gets the government that it deserves.

2. In the elections of 2019, against the right wing politics of communal polarisation, the left liberals in India have been seeking to pose a different sort of polarisation. Either you are on this side or that side. It doesn’t matter even if some who are on this side, earlier they were on the other and next time again they may fall there, whenever the juggling of elections happens and post-electoral alliances are made. For them, the poles are poles, stuck to the ground.

3. Hence, there is more to the 2019 elections for our nationalist left liberals. As they themselves say, it is a historic moment. And it is indeed something historic that liberal manichaeism seeks to achieve. If BJP is, what they say, a fascist party, then the liberals are imagining something unique in these elections – of defeating fascists in the elections. The fascist regimes, classically, might have come through elections, but have never been eliminated in them.

4. Now, the only strategy that seems to achieve this is by ensuring that votes are not divided (for which a Manichean binary is necessary). Marx’s dictum that all such phrases of not splitting votes and that the reactionaries might win because of the split are meant to dupe the proletariat seems outdated for the doomsday New Left. They want to defeat neoliberal authoritarianism through the procrusteanism of liberal democracy, while the right seeks to synchronise them.

5. However, by posing and making these elections as a two party contest, our marginalised left liberals are binding themselves to the dangerous game of attracting the median voter. In a bipolar contest the result is a more and more identity of opposites. And when much of the opposition is already centred on non-oppositional disagreements rather than based on any principled opposition, the difference is internal. You are but an image of your opponent.

6. They identify the hindutva brigade as a fascist pole, against which they want to see everyone else together. However, this ideal has never been realised, perhaps fortunately for the benefit of the left liberals themselves. The divided regional forces whether in NDA or outside are the only respite against homogenised authoritarianism in the country. From within liberal democracy, the intensification of regionalist localism, along with institutionalised parliamentarianism are the only safeguards left against the hindutva brigade. This is what left liberals don’t realise when they indulge in their anti-fascist rhetoric. Anyway, with this rhetoric they don’t impress anyone but themselves. The major regional forces whenever they take up this rhetoric seriously, they use it merely as a bargaining chip against centrism.

7. The right wing forces have been the main agencies to recompose the relationship between state and civil society across the globe – of combining authoritarianism with liberal democracy. Only by a complete profanation of institutions that emerged in earlier regimes of accumulation that capital can reproduce the state in the neoliberal conjuncture. The barriers must be broken time and again to refinancialise the social factory – the neat divisions between different socio-economic spheres, between productive and reproductive regimes are obsolete and costly. These barriers that managed the surplus/ superfluous population through much-acclaimed welfarism are not required now – they must integrate to form a continuous reserve army. The desacralisation of liberal social-administrative spheres is part of this process. In recent years the right wing attack that directly concerned the left liberals has been in academia. The academia is increasingly made market friendly, not allowing any section of population to take perpetual “study leave”. It is not the quality that matters but quantity – production for production’s sake. Ultimately all of us produce data, and are data ourselves.

8. The left in the name of defending the “gains” is caught up in a contradictory position of defending the status quo. The right-wing forces, on the other, by attacking those gains show far more clear understanding of the contradictions that they expose. They defend the status quo by eliminating those contradictions and expose the brutal structure in its naked form. But this naked coercion would need a new regime of legitimation, because a long-term overexposure of its coercive apparatus can be a doom for the whole system. One of the gains of the right wing onslaught is to regiment the progressive forces and make them complicit in preserving the status quo, by bringing legitimation back to the structure. The cover-up of gains and incremental progress provides the structure a long life. ‘Defending the gains’ doesn’t always need to be a defence of the socio-administrative structure that provisioned those gains. They can be a ground to recognise, expand and generate more cracks in the structure, and create more crises for its reproduction. And in this negation develops a new grammar of social relations. But for left liberals there is no alternative (TINA) – Liberal democracy or Fascism!

9. In an interview to New Left Review in 1975, Communist thinker and leader K Damodaran lamented the failure of Indian left to differentiate between state and government, and hence, their inability to understand their relationship too. There are some who confuse between state and government to pose the impossibility of immediate political actions and there are others who find this confusion very productive, when haloed as the relative autonomy of the state and the political, to justify indulgence in bourgeois polity.

10. In fact, this confusion is one of the means through which the state avoids an overexposure. It is how it camouflages itself in the everydayness of governmentality. The state’s mood fluctuations, given a constant reshuffling in the relationship between the political and the economic, emerge as multiple political fetish-forms, as political forces, and even regimes. You can worship the state in whichever form you like – if nothing suits you, you pronounce it, you will get what you need – a new form! The spirit of state is fathomless and boundless – all political forms, their enthronement, dethronement or re-enthronement combine to constitute “the rhythm of the spirit”. The magic of capitalist state works on only one principle, which Prince Tancredi Falconeri pronounced –

“Se vogliamo che tutto rimanga com’è bisogna che tutto cambi” (“If we want things to stay as they are, things will have to change.”) – Giuseppe Tomasi di Lampedusa, The Leopard (Il Gattopardo)