A book on The Sri Lankan Crisis: Analysis and Lessons (श्रीलंका का संकट — विश्लेषण और सबक)

कम्युनिज़्म का अव्याकरण (The Ungrammaticality of Communism)

इस लेख का विस्तृत पाठ जॉन होल्वे की किताब “क्रैक कैपिटलिज्म” के बंगला अनुवाद की भूमिका के लिए लिखा गया और प्रकाशित हुआ है। साथी मार्तंड प्रगल्भ के साथ लिखा वह लेख अनुगूँज के ब्लॉग पर उपलब्ध है ।

आज एक तरफ प्रगतिशील राज्यवादी धाराएँ फासीवाद से संघर्ष के नाम पर उदारवाद और कल्याणकारी संस्थाओं की पहरेदारी करने में लगी हैं, तो दूसरी तरफ व्यवस्था लगातार अपनी दरारों को छुपाने के लिए आपातकालिक उपायों पर निर्भर रह रही है। संकट को अवसर बनाने के फेर में बड़े संकट पैदा कर रही है। हम यह भी कह सकते हैं कि व्यवस्था अपने एक संकट का निवारण दूसरे संकट द्वारा ही कर पा रही है।

परंतु संकट आखिर क्या है? शायद इसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक पहलू उस मौलिक मार्क्सवादी शिक्षा पर जोर है जिसके अनुसार पूंजीवाद का आधार मानवीय गतिविधियों का सामाजिक दृष्टि से आवश्यक श्रम काल के साथ ताल-मेल होता है। सारे संकटों की जड़ हमारा बेताल होना है। तभी तो, संकट के कारण हम हैं, पूंजीपति नहीं। आर्थिक, राजनीतिक और अन्य प्रकार के प्रबंधनात्मक विकास इसी ताल-मेल को बनाए रखने के लिए होते हैं। परंतु बेताल हो जाने की और व्यवस्थाई असन्तुलन की समस्या पूंजीवाद पर हमेशा मंडराती रहती है। व्यवस्था के दीवारों की लगातार मरम्मत होने के बावजूद हमारे करने से ही छोटी बड़ी दरारें लगातार बनती और फैलती रहती हैं “जहां से मसीह प्रवेश कर सकता है” (वाल्टर बेंजामिन, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री)।

पूंजीवादी सामाजिक संश्लेषण आज निरंतर खतरे में है। उसका व्याकरण आज गहरे संकट में है। इस व्याकरण के तहत क्रियाओं और कृत्यों की स्वच्छंदता और बहुआयामीता पर एक ही क्रिया, अस्ति (होना) का वर्चस्व स्थापित होता है। यही अस्तित्व अथवा सत्त्व संज्ञाओं और क्रियाओं के बीच पदक्रमात्मक सम्बन्ध पैदा करते हैं। केवल इसी रूप में पूंजीवादी सामाजिक पुनरुत्पादन संभव है। परंतु ये विभिन्न प्र-क्रियाएँ संकट ले कर आती हैं। ये संज्ञाएँ तो बनाती हैं – पण्यों, द्रव्यों, इत्यादि सभी का तो राज यही हैं – परंतु उनकी सत्ता को कभी स्थिर नहीं रहने देतीं। जैसे ही पण्यों को हम पण्यीकरण, द्रव्यों को द्रव्यीकरण समझते हैं तो हमे इन संज्ञाओं की अस्थिरता साफ दिखती है। जैसाकि अर्न्स्ट ब्लॉक ने कभी कहा था कि अस्तित्व की बंद, गतिहीन अवधारणा की तिलांजलि से ही उम्मीद का अस्ल आयाम खुलता है (अर्न्स्ट ब्लॉक, द प्रिंसिपल ऑफ होप, भाग 1)। मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिज़्म के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही कहा था।

“कम्युनिज़्म हमारे लिए कोई अवस्था नहीं है जिसे स्थापित किया जाना है, न वह हमारे लिए आदर्श है जिसके अनुसार यथार्थ को अपने को ढालना होगा। हम वास्तविक आंदोलन को कम्युनिज़्म का नाम देते हैं जो मौजूदा अवस्था को मिटाता है। इस आंदोलन की स्थितियां उन पूर्वाधारों से उत्पन्न होती हैं जो अभी विद्यमान हैं।” (कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, द जर्मन आइडियोलॉजी)

बहुतों को कम्युनिज़्म की यह परिभाषा अधूरी लगती है, क्योंकि इसमें कम्युनिज़्म का विस्तृत रूपात्मक विवरण नहीं दिया गया है। पर हम समझते है कि इसमें सब कुछ है जिसके आधार पर ऐसे विवरण तैयार किए जा सकते हैं। परंतु विवरण तो परिभाषा नहीं है, वे केवल ऐतिहासिक स्वरूपों की कहानियां बता सकता है।

पहली बात तो यह है कि कम्युनिज़्म शब्द अपने आप में एक सूत्र है जो कि वर्गीय-विभाजित सामाजिकता के खिलाफ कम्यून अथवा वर्ग-विहीन सामूहिकता पर आधारित सामाजिकता की पेशकश करता है। पर वह कोई भविष्य में आने वाली अवस्था नहीं है, जिसे स्थापित होना अथवा करना है। वह आदर्श भी नहीं है जिसे कार्यक्रम-बद्ध कर यथार्थ को वहां तक पहुंचाना है।

यानी कम्युनिज़्म को आना-लाना नहीं है, वह तो यहीं है। “मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में”। मौजूदा अवस्था को मिटाने के हमारे संघर्ष में, वास्तविक आंदोलन में वह मौजूद है। “खोजी होय तुरत मिलिहों, पल भर की ही तलास में।” वह तो “सब सांसों की स्वांस में” मौजूद है। (कबीरदास)

कम्युनिज़्म की स्थितियों क़े पूर्वाधार उसी अस्तित्व का हिस्सा हैं जिसका विद्यमान स्वरूप पूंजीवाद है। और शायद इसीलिए ऊपर उद्धृत कथन में कम्युनिज़्म को वास्तविक आंदोलन कहा गया है जो कि मौजूदा अवस्था को नकारता, “मिटाता” है। कम्युनिज़्म की विशिष्टता इसी में है कि “वह उत्पादन तथा संसर्ग के तमाम पूर्ववर्ती संबंधों के आधार को पलट देता है।” वह सामाजिक पूर्वाधारों को “ऐक्यबद्ध व्यक्तियों” की सत्ता के अधीन लाता है, पूंजीवादी समाज में व्यक्तिकृत व्यक्तियों की भ्रामक सामूहिकता के जगह पर वास्तविक एकता को उजागर करता है। कम्युनिज़्म मौजूद सामाजिक पूर्वाधारों को एकता के आधारों में बदल डालता है। (द जर्मन आइडियोलॉजी) वह व्यवस्थित अवस्थाओं की नकार है।

यही सतत नकार वर्ग संघर्ष की निरंतरता है। यह नकार सामाजिक संसर्ग के उन स्वरूपों के खिलाफ उत्पादक शक्तियों की बगावत है जो जीवंत मूर्त और उपयोगी श्रम को पूँजीकृत मृत श्रम के अधीनस्थ रखते हैं – जो क्रिया पर कृत की सत्ता स्थापित करते हैं। हम ज्यादा समय भूल जाते हैं कि मनुष्य और उसके पूर्ववर्ती श्रम के नतीजे ही तो उत्पादक शक्तियाँ हैं। नतीजों की स्वायत्तता, और मानवीय श्रम के अमूर्तिकरण के साथ उसका महज उन नतीजों के उपांग के रूप में सीमित हो जाना, यही पूंजीवादी सामाजिक स्वरूप की विशेषता है। और इस स्वरूप की आलोचना और नकार कम्युनिज़्म है।

तमाम विवरणों की तरह कम्युनिज़्म का विवरण भी दिक्कालिक (स्पेसटाइम से सम्बंधित) होता है। दिक्काल के अनुसार कम्युनिज़्म अव्यक्त (अपने न होने में) रहता है अथवा व्यक्त होता है। उसी के अनुसार यह भी तय होता है कि क्या “कम्युनिज़्म मात्र स्थानीय घटना के रूप में ही जीवित रह पाता” है (परंतु “संसर्ग का प्रत्येक विस्तार स्थानीय कम्युनिज़्म को मिटा देगा”), या फिर वह “विश्व-ऐतिहासिक” पटल पर बदलती परिस्थितियों में क्रियान्वित होता है (द जर्मन आइडियोलॉजी)। इसी बदलती दिक्कालिकता के कारण कम्युनिज़्म को किसी एक प्रकार के विवरण में बांधना नामुमकिन है। जब वह कोई अवस्था है ही नहीं तो उसका स्थापित विवरण क्या होगा।

नकार सतत क्रिया है। तभी तो मार्क्स ने कम्युनिज़्म को “कार्यवाही” और “क्रियाकलाप” के रूप में चिह्नित किया। कई मार्क्सवादी कम्युनिज़्म के इसी प्र-क्रियात्मक पक्ष को उजागर करने के लिए कम्युनिजेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

दूसरी तरफ, कम्युनिज़्म को अवस्था अथवा सामाजिक चरण मानने वाले उसको एक भिन्न सम्पूर्ण सामाजिक सत्त्व के रूप में समझते हैं जो पूंजीवाद के बाद स्थापित होगा। उनके लिए कम्युनिज़्म सामाजिक संसर्गों का भविष्यकालिक स्थापित नियोजन है। वह कितना ही कल्याणकारी क्यों न हो, उसे सामाजिक क्रियाशीलता और रचनात्मकता के मुक्त प्रवाह को नई सम्पूर्णता की पुनरुत्पादन-प्रक्रिया के वृत्तीय लूप में बांधना होगा।

यही वजह है कि व्यवस्था-विरोधी आंदोलनों में चरणवादी कम्युनिस्टों का वर्चस्व श्रमिकों के तमाम तबकों की स्वगतिविधियों पर आधारित मानवीय आत्ममुक्ति के मार्गों को उजागर नहीं होने देता और उन्हें राजकीय जड़वाद के घेरे में बांध कर (गरमपंथी) सुधारवाद की ओर मोड़ देता है। सामाजिक अलगाव, आर्थिक और राजनीतिक के पार्थक्य (the separation between the economic and the political) पर टिकी व्यवस्था को एक नया स्वरूप मिल जाता है। इस पार्थक्य से उत्पन्न राजसत्ता को नई वैधानिकता मिल जाती है। और कम्युनिज़्म भूमिगत ही रहता है।

कम्युनिज़्म नाम नहीं है वह क्रिया है, सामाजिक एकता, सहयोग और सहकारिता की प्रक्रिया है, जबकि पूंजीवाद उस सहयोग के अलगाव, उत्पादीकरण और तकनीकीकरण पर आधारित है। इस व्यवस्था के तहत मानवीय क्रियाशीलता महज “पण्यों के विशाल संचय” का साधन हो जाती है। आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में सामाजीकरण सतत बढ़ता जाता है परंतु उत्पादन सम्बन्ध और विनिमय प्रणाली इस सामाजिक क्रिया को कृत, पण्य, उसके स्वामित्व और उसके दाम, जो कि “किसी पण्य में मूर्त होनेवाले श्रम का द्रव्य-नाम होता है” (कार्ल मार्क्स पूंजी भाग 1), के प्रश्नों में ओझल कर देते हैं। सामाजीकरण और “मूर्तिकरण” (फेटिशाइज़ेशन) के इसी अन्तर्विरोध को वर्ग संघर्ष के रूप में एंगेल्स सूत्रबद्ध करते हैं, जब वह कहते हैं कि “सामाजीकृत उत्पादन तथा पूँजीवादी हस्तगतकरण-व्यवस्था की असंगति सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के विरोध के रूप में हुई।” (एंगेल्स, समाजवाद: काल्पनिक तथा वैज्ञानिक)

कम्युनिज़्म इस सामाजिक क्रियाशीलता के पूंजीवादी हस्तगतकरण से मुक्ति के लिए होती सतत दैनिक संघर्ष की क्रिया है। वह नामों, पण्यों और कृतों के जड़-बंधन से मुक्त होने की लड़ाई है। अगर कम्युनिज़्म सामूहिक सामाजिक प्र-क्रिया है और पूँजीवाद उस ऊर्जा का उत्पादिकरण कर उसे पण्य, द्रव्य, मूल्य और राज्य के स्वरूपों में बाँधता है, तो कम्युनिज़्म का विस्तार पूँजीवाद के अंदर, उसके विरुद्ध, और उसके आगे निकलने का संघर्ष है — उसकी नकार है।

कम्युनिज़्म पूँजीवादी स्वरुपों की सैद्धांतिक-व्यवहारिक आलोचना द्वारा मानवीय क्रिया को उन स्वरूपों से मुक्त कर उनका सत्य उजागर करता है। उन स्वरूपों की जड़ता को तोड़कर उन प्रक्रियाओं को सामने लाता है जिनसे वे निर्मित होते हैं। ये प्रक्रियाएँ अपने आप में अंतर्विरोध-पूर्ण होती हैं। यह अंतर्विरोध श्रम और पूँजी के बीच, मूर्त श्रम और उसके अमूर्तिकरण के बीच, जीवंत और मृत श्रम के बीच होता है। ये आंतरिक संघर्ष तमाम पूंजीवादी सत्त्वों के भावात्मक अथवा प्रक्रियात्मक स्वरूपों को सामने लाता है। जो व्यवस्था में स्थापित कर्ता, संज्ञा अथवा नामरूप हैं, उनके गुणों का ज्ञान उनके नाम से नहीं होता, उनके कर्म से भी नहीं होता, बल्कि जिन प्रक्रियाओं के द्वारा वे स्थापित होते हैं उनसे होता है।

लगभग ढाई हजार साल पहले शाकटायन और यास्काचार्य जैसे नैरुक्तों ने वैयाकरणों के साथ भाषा के उद्भव को लेकर बहस में, विशेषकर क्रियापद और नामपद के सम्बंध के संदर्भ में, इसी बात को अपने ढंग से रखा था। वे कहते हैं कि भावप्रधानमाख्यातम् सत्त्वप्रधानानि नामानि। तद्यत्रोभे भावप्रधाने भवत: पूर्वापरिभूतं भावमाख्यातेनाचश्टे। अर्थात, आख्यात (क्रियापद) में कृत्य प्रधान होता है, जबकि नाम या संज्ञा में कृत। गतिमान अथवा चल रहे कार्य (becoming) को यहां भाव कहा गया है, और सत्त्व का अर्थ है पूरा किया हुआ कार्य (being)। आगे, जब दोनों साथ आते हैं तब भी भाव ही प्रधान रहता है, और चल रहे कार्य में पौर्वापर्यं यानी कार्य के क्रमिक चरणों का ज्ञान होता है।

यास्काचार्य आगे यहां तक बोल देते हैं कि नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च — अर्थात, शाकटायन और अन्य नैरुक्तों के अनुसार सभी नाम आख्यात (क्रियापद) से पैदा हुए हैं। वैयाकरणों ने इस मत का पुरजोर विरोध किया क्योंकि वह व्याकरण में अराजकता पैदा करता है, शब्दों और वाक्यों में अनियमितताओं और अर्थ के सिलसिले में अनिश्चितताओं को जन्म देता है। परंतु नैरुक्तों का जवाब निस्संदेह क्रांतिकारी था: “तुम्हारी चाहत कि सभी नाम नियमानुसार निर्मित हों और सुगम हों कभी पूर्ण नहीं होगी; हो ही सकता है उस भाषा को बोलने वालों की नासमझी अथवा सहूलियत या फिर सनक के ही कारण भाषा भ्रष्ट हो जाए, तब भी वैयाकरणों और नैरुक्तों का काम है उन भ्रष्टताओं का हिसाब करना।” (वैजनाथ काशीनाथ राजवाडे, यास्काचार्यप्रणितं निरुक्तम्, प्रथमो भाग:)

और उम्मीद भी तो यहीं है!

प्रत्यूष चंद्र

जनवरी 2021

राजनीतिक विकल्प: चुनावी या आंदोलनकारी (Political Alternatives: Electoral or Movemental)

राजा का डर – पास्कल

महान फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ ब्लेज़ पास्कल की पुस्तक पौंसे (Pensees) के एक अनुच्छेद का अनुवाद

राजाओं को आदतन सिपाहियों, नगाड़ों, अफसरों और अन्य चीजों के साथ देखा जाता है जिनसे आदर और डर की भावनाएँ जागृत होती हैं – इस तथ्य का नतीजा यह होता है कि जब कभी-कभी वे अकेले और बिना किसी के साथ पाए जाते हैं, तो उनकी मुखाकृति ही काफी होती है प्रजा में आदर और भय पैदा करने के लिए, क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व और परिचारक-वर्ग, जिसके साथ वे साधारणतया जोड़ कर देखे जाते हैं, के बीच मानसिक अंतर नहीं करते। और संसार जो नहीं जानता है कि यह आदत का असर है सोचता है कि यह किसी प्राकृतिक शक्ति से प्राप्त है, तभी तो इस तरह की कहावतें मिलती हैं – “उसके चेहरे पर ही दैविकता की छाप है”।

भेड़िया, भेड़िया: नव-उदारवादी राजतंत्र और उदारवादी वामपंथ

“भेड़िया आया, भेड़िया आया” वाली कहानी याद कीजिए। वह एक बच्चे की कहानी है जो ‘भेड़िया आया, भेड़िया आया” का झूठमूठ शोर मचाकर गाँववासियों को इतना तंग करता है कि जब सचमुच भेड़िये आते हैं तो उसको बचाने कोई नहीं आता। पर वह बच्चा गाँववालों से शायद ज्यादा समझदार था। उसे भेड़िए के आने की संभावना का पता था, वो तो बाकियों की तैयारी की परीक्षा ले रहा था, और बता रहा था कि कुछ करो कि भेड़िए के आने की संभावना ही न रहे। आज देखिए, हर जगह ड्रिल होते हैं, युद्ध की तैयारी, आग से बचने की तैयारी, भूकंप के वक्त आप क्या करेंगे उसके लिए तैयारी — इन सब के लिए ड्रिल होते हैं। शायद वह बच्चा अपने समय से आगे था, और यही उसका दोष था।

हम लोगों की स्थिति कुछ गाँववालों की तरह हो गयी है। असल मे हमारी कहानी उनसे भी ज्यादा हास्यास्पद है और दुखांत भी। भेड़िए के आने का डर तो पूंजीवाद में लगातार रहता है, हमें उसके लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए — इस तैयारी में भेड़िए के अवतरित होने की संभावना का भी नाश शामिल है। परंतु जो बच्चे पहले “भेड़िया, भेड़िया” चिल्लाते थे, उन्हें बचकाना बोलकर इतना शर्मसार किया जाता था कि उन्होंने भेड़िया देखना ही बंद कर दिया और प्रौढ़ हो गए। या फिर छिपे भेड़ियों ने उन्हें निगल लिया।

हमने आज के लिए अपने आप को कभी तैयार ही नही किया। आज जब भेड़िये छुट्टा घूम रहे हैं और सड़कों पर उन्ही का राज है तो अब हम हैं जो “भेड़िया, भेड़िया” चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भेड़िए भी शातिर हो गए हैं — वे चोगा पहन कर घूमते हैं, ताकि हम चिल्लाएँ नहीं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम जब “भेड़िया, भेड़िया” चिल्लाने लगते हैं तो कई भेड़िए भी हमारे साथ चिल्लाने लगते हैं — अक्सर देखा गया है कि हमारे बच्चे भी ये सब देखकर “भेड़िया भेड़िया” की जगह मोगली की तरह हू-हूआने लगे हैं।

शायद हालात इतने बुरे नहीं हैं। देखिए हम आप कितना व्यवस्था को गलिया रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं। जहाँ बुरी है स्थिति वहाँ इतना आप कर सकते हैं? ज्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पूछिए कश्मीरियों से। हममें से कुछ नामदारों को अब ईनामदार बना रही है व्यवस्था, इससे ज्यादा क्या हो रहा है? हमारे लिए नया नेतृत्व और नई राजनीतिक भाषाएँ तैयार हो रही हैं।

अब प्रशांत भूषण के मामले में ही देखिए, उनके पक्ष में तो अटॉर्नी जनरल भी खड़े हैं यानी सत्ता पक्ष भी खड़ा है। अगर आप ध्यान दें तो सत्ता पक्ष बारंबार न्यायालय की अभिजात्य स्वायत्तता पर प्रश्नचिह्न उठाता है। हमारी सारी दलीलें जो आज हम दे रहे हैं उसका इस्तेमाल सत्तापक्ष न्यायपालिका की अभिजात्य स्वायत्तता के खिलाफ मतैक्य विकसित करने में कर रहा है।

हम न्यायपालिका की अभिजात्यता यानी अपने आप को आलोचना से ऊपर मानने की उसकी प्रवृत्ति के खिलाफ बोल रहे हैं, पर हम उसकी पूर्ण स्वायत्तता को बचाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि न्यायपालिका सत्तापक्ष के हित में काम कर रही है, और उसके आलोचकों को हतोत्साहित कर रही है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।

दूसरी तरफ, सत्तापक्ष भी न्यायपालिका की अभिजात्यता पर प्रश्न चिह्न उठाता है ताकि न्यायपालिका अपने आपको शासन की तात्कालिक और गतिमान आवश्यकताओं के दायरे में सीमित रखे। इसीलिए न्यायाधीशों की बहाली का अधिकार सत्तापक्ष अपने हाथ मे रखना चाहता है। हम जो माहौल तैयार कर रहे हैं उसका इस्तेमाल सत्तापक्ष न्यायपालिका की स्वायत्तता को सापेक्ष अथवा सीमित करने में करेगा।

न्यायिक अभिजात्यता न्यायिक स्वायत्तता का नतीजा है। पर यह स्वायत्तता पूंजीवादी राजसत्ता की संरचना से पैदा होती है। वर्ग विभाजित समाज की वह देन है जिसके तहत सामाजिक अनुबंध और शांति बनाए रखने के लिए स्वायत्त संस्थाओं की ज़रूरत होती है। परंतु आज नव-उदारवाद के दौर में पूंजीवादी राजसत्ताओं को इस तरह के अनुबंध और शांति बनाए रखने के लिए लगातार विधि-विधान में बदलाव की ज़रूरत पड़ रही है, जिसमें सांस्थानिक स्वायत्तता पूर्ण क्या सापेक्ष भी बनाए रखने में दिक्कत हो रही है।

यह राजसत्ता के निरंतर संकट का दौर है — ऐसा नहीं है कि वह शांति और स्वायत्तता बनाए नहीं रखना चाहती, परंतु उसके लिए स्थायित्व चाहिए। भूमंडलीय पूंजीवादी विकास की धारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थायित्व बरकरार रहने नहीं दे रही है। जब सहमति नहीं तो राजसत्ता का आदिमाधार प्रपीड़न काम आता है। और हमारे देश में यही हो रहा है। सत्ताएँ ऐसी सरकारें ला रही हैं जो संकटग्रस्त माहौल में जागती उत्कंठाओं को लामबंध कर उनकी व्यवस्था-विरोधी प्रवृत्ति को कुंद कर व्यवस्थापरक बना दे। आज हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है — हम व्यवस्था के भूत के संरक्षक हो गए हैं।

सत्ता पक्ष हमारी विडंबना को जानता है — नहीं बोलने में भी नुक़सान है, बोलने में भी नुक़सान है। क्योंकि बोलने के दायरे में ही आज विपक्षवादी राजनीति सिमट गई है — समस्या वहां है। यथास्थिति के तहत समाधान खोजने की यह विडंबना है। हमारी पूरी राजनीति मतचर्चा में सिमट जाती है, संरचनात्मक प्रश्नों पर व्यवहार की गुंजाइश नहीं रहती।

व्यवस्था विपक्ष अथवा वामपंथ को खत्म नहीं कर रही, उन्हें उपयोगी बना रही है। खत्म होने का डर हमें व्यवस्थापरक रूप में उपयोगी बनाता है क्योंकि उस डर के अलग-अलग दर के मुताबिक हम सामाजिक उत्कंठाओं के विभिन्न स्तरों को तात्कालिक अभिव्यक्ति देकर तुष्ट कर देते हैं। अलग-अलग ब्रांड के पक्ष और विपक्ष का व्यस्थापरक उपयोग यही है। नरम से गरम तक, सभी को इस प्रक्रिया में रोज़गार मिलता है — कोई खाली हाथ नहीं रहता। राजनीति का नव-उदारीकरण है ये।

हाँ, ये ज़रूर है कि अब अगर व्यवस्था सचमुच मारने पर उतरेगी तो हम इतने नंगे हो चुके हैं कि कोई खोह नही मिलेगा छुपने को — और ये सब हमारी तथाकथित “सक्रियता” से हुआ है। ये है व्यवस्था का कमाल, जिसका हम भंडाफोड़ करने चले थे।

कहाँ पर क्या, कितना बोलना है, अभिव्यक्ति की संरचना बिल्कुल घालमेल हो गई है — आलाप, विलाप, संलाप सब कर्कश एकालाप हो गए हैं। तात्कालिक अभिव्यक्ति और प्रसारण की सुविधा ने हमारे अंदर हमारी राजनीतिक सामाजिक उपस्थिति का स्फीत भाव (inflated sense) पैदा कर दिया है — जिसका पैमाना फ्रेंड लिस्ट, इमोजी और अंगूठे की गिनती से तय होता है।

प्रसिद्ध मीडिया दार्शनिक मार्शल मैक्लुहान ने संदेश पर मीडिया की संरचना के असर को समझ कर ही दो तरह से मीडिया को परिभाषित किया था — “मीडिया इज़ मेसेज” (मीडिया संदेश है) और “मीडिया इज़ मसाज” (मीडिया मालिश है)। यही परिभाषाएँ सोशल मीडिया के लिए भी सटीक हैं। जिस तरह की प्रतिक्रियात्मकता और भाषा की एकरूपता सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दिखती है, और जिस तरह से वे हमारे अंदर उपस्थिति की स्फीत भावना जागृत करती है उसके लिए यह बिल्कुल ही सही है — सोशल मीडिया सामाजिक मालिश है। इसके हमाम में हम सब नंगे हैं और एक दूसरे की मालिश में लगे हैं। ध्यान रहे, मालिश में केवल सहलाना नहीं होता, चोट भी लगती है।

हालांकि प्रतिक्रिया प्राकृतिक नियम है, और प्राकृतिक स्थायित्व के लिए यह ज़रूरी है, समाज और राजनीति में तात्कालिक (इमीडिएट) प्रतिक्रिया यथास्थिति बनाए रखने का साधन मात्र है — व्यवस्थापरक अथवा वर्चस्वीय राजनीतिक क्रिया की वह पूरक है। वह विपक्षीय राजनीति की सीमा दिखाती है।

शायद मार्क्स क्रांतिकारियों को “ओल्ड मोल” (प्राचीन छछूंदर) इसीलिए कहते थे — जो व्यवस्था के अंतर्विरोधों को तीव्र करता हुआ, उसकी नींव को ही खोखला कर देता है, वह सतही तात्कालिकता की क्षणभंगुरता में बहता नहीं है। उसके स्पेक्टेकल की चकाचौंध में अपने आप को बेनकाब नहीं करता है। और यह काम “तात्कालिक” प्रतिनिधत्ववादियों की “खुली” राजनीति से बिल्कुल भिन्न है। इनकी राजनीति तात्कालिकता में शोषितों की व्यवस्था-विरोधी ऊर्जा को तीन-तेरह करने का साधन मात्र बन जाती है। इस अर्थ में प्रतिक्रयात्मक राजनीति को प्रतिक्रियावादी बनने में देर नही लगती और इसी रूप में वह व्यवस्थापरक क्रिया की पूरक है, वह उसी में जड़ित रहती है।

आंतोनियो ग्राम्शी के मुताबिक बुद्धिजीवी दो प्रकार के होते हैं। उनके अनुसार जैविक बुद्धिजीवियों और पारंपरिक बुद्धिजीवियों में अंतर होता है। जैविक बुद्धिजीवी किसी न किसी सामाजिक वर्ग से सीधे और मूलतः सचेतन तौर पर जुड़े होते हैं। पारंपरिक बुद्धिजीवी, वर्गीय समाज के उत्पाद होते हुए भी अपने आप को वर्गो और उनके आपसी संघर्षों से परे और ऊपर मानते हैं।

हम “सार्वजनिक बुद्धिजीवियों” को ग्राम्शी के इस पारिभाषिक विभेद में कहां रखेंगे?

मुझे लगता है कि भारत और विश्व मे बुद्धिजीवियों के लिए जो आज संकट पैदा हुआ है वह उनकी स्वच्छंदता के विरोधाभासी गुण से पैदा हुआ संकट है। यह संकट बुद्धिजीवियो की वाचाल सार्वजनिकता और वर्गोपरि भ्रम का है। सार्वजनिक बुद्धि की यह स्वच्छंदता पूंजीवाद में राजसत्ता के वर्गीय आधार से उसकी भ्रामक सापेक्ष स्वायत्तता की देन है। सार्वजनिक बुद्धि का स्वच्छंद बाज़ार पूंजीवाद की आरंभिक राजनीतिक आत्मा — “स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा” — को वैचारिक स्तर पर संजोता है, जिससे कि पूंजी का वैचारिक वर्चस्व बना रहे और उसके असली अर्थ को पैजामा पहनाया जा सके।

पूंजीवाद की नवउदारवादी अवस्था मे पत्रकारिता और प्रकाशन के उद्योग की मदद से सार्वजनिक बुद्धि की स्वच्छन्दता का गहन बाजार पनपता है। परंतु नतीजा यह है कि इस अवस्था के संकट में सब से पहले इन्हीं सार्वजनिक बुद्धिजीवियों पर गाज़ गिरती है — उन्हें अपना वर्गीय आधार तय करना होता है। उनकी सार्वजनिकता और वाचालता उन्हें तानाशाही सत्ता के लिए आसान निशाना बना देती हैं। सत्ता उनकी इस दुर्दशा का इस्तेमाल प्रतिरोध के स्वरों को दबाने के लिए और व्यवस्था की शक्तियों को बटोर कर उसे सुदृढ़ करने के लिए करती है। सार्वजनिक बुद्धिजीवी जवाबी वर्चस्वकारी वर्गीय जैविकता को उभरने से रोकते हैं। बड़े नामों के बचाव में जो वामपंथ और उदारवाद का गठजोड़ पैदा होता है वो “सबाल्टर्न” शक्तियों की रणनीतिक निरंतरता और सुगढ़ता के लिए दिक्कतें पैदा करता है।

फासीवाद का कम्युनिटी ट्रांसमिशन

सर्वहाराकरण की तेज होती प्रक्रिया के कारण उभरतीं दमित उत्कंठाओं को फासीवाद इस रूप में अभिव्यक्ति देकर संघटित करता है कि वे उन सामाजिक-आर्थिक और संपत्ति संबंधों के लिए खतरा न बन पाएँ जो उस प्रक्रिया और उसकी उत्कंठाओं को जन्म देते हैं । फासीवाद उन उत्कंठाओं को उनके तात्कालिक प्रतिक्रियात्मक स्तर और रूप में ही व्यक्त करने का साधन प्रदान करता है, ताकि राजनीतिकता और आर्थिकता के पार्थक्य से जो राजसत्ता पैदा होती है उसक़े पुनरुत्पादन में आम रोष के कारण रोध पैदा न हो सके। नवउदारवादी अर्थतन्त्रीय अवस्था – पूंजी के वित्तीयकरण, उत्पादन के सूचनाकरण और श्रम के अनौपचारीकरण – ने फासीवाद के इस गुण को अलग स्तर पर पहुँचा दिया है, उसको तीव्रता और व्यापकता दे दी है। अब फासीकरण (fascisation) के साधन के लिए खुली राजनीतिक तानाशाही केवल एक आपातकालिक विकल्प है। फासीवाद आज सामाजिक प्रक्रिया का रूप धारण कर पूंजीवाद की वर्तमान अवस्था की दैनिक सामाजिकता और प्रतिनिधत्ववादी औपचारिक जनतंत्र की आंतरिकता में समाहित हो गई है। और इस प्रक्रिया के चलन और संचालन के लिए अब फासीवादियों की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के वक्त की भाषा में बोलें तो फासीवाद का आज कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है।

नई शिक्षा नीति नहीं, बल्कि शैक्षणिक औद्योगिक नीति

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा नीति न कह कर शैक्षणिक औद्योगिक नीति कहना उचित रहेगा।

1984-85 में भारतीय राजसत्ता ने बताया कि पूंजीवाद में शिक्षा (मानव) संसाधन के विकास का एक जरिया है। उसका काम अलग-अलग स्तरों के श्रम संसाधनों की तैयारी करना है। इसी कारण से राजीव गांधी ने मंत्रालय का नाम बदल दिया था ।

2020 में राजसत्ता आपको समझा रही है कि इस तैयारी को करने के लिए शिक्षा का व्यवस्थित औद्योगिकीकरण करना होगा। इसी कारण से अब वह फिर से मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय नाम दे रही है ताकि कोई दुविधा न रहे। मगर हम अब भी भ्रम पाले हुए हैं कि शिक्षा चिंतक बनाती है।

ऐतिहासिक तौर पर भी हम देखें तो पूंजीवाद ने शिक्षण व्यवस्था को इसी रूप में अपने आविर्भाव के पश्चात ढाला था जिससे कि एक तरफ श्रम बाजार के लिए अलग अलग स्तरों के श्रमिकों का रिज़र्व तैयार हो सके; और, दूसरी तरफ उपयोगी ज्ञान का उत्पादन हो सके, जो कि श्रम की उत्पादकता बढ़ाने हेतु तकनीकों (वैज्ञानिक-तकनीक और प्रबंधनात्मक-तकनीक) और मशीनों के निर्माण में मदद करे।

इसके साथ साथ शिक्षा का उपयोग सामाजिक-राजनीतिक प्रबंधन-तकनीक और प्रतिस्पर्धात्मक इडियोलॉजियाँ (विचारधाराएं) पैदा करने में होता है। विज्ञान के साथ-साथ मानविकी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषय हमारे लिए बँटे हैं, परन्तु पूंजी अपने अनुसार उन सब को बांध कर उपयोगी बनाता है।

शिक्षा के प्रथम कार्य को मार्क्सवादी परिभाषा में श्रम-शक्ति के पुनरुत्पादन का अंग माना गया है। अभी तक इस पुनरुत्पादन प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा बाज़ार से बाहर पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर रखा जाता था। शिक्षा के कई स्तरों को सरकारें अपने हाथ मे रखती थीं और इसी कारण सामान्य पूंजीवादी संचयन प्रक्रिया से वे बाहर या स्वायत्त दिखते थे। मगर तब भी श्रम बाज़ार से शिक्षा का गहरा रिश्ता था। और शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि केवल प्रबंधन ही पब्लिक या सरकारी था, और इसकी मूल वजह थी कि पुनरुत्पादन के इतने बड़े कर्त्तव्य को बाजारू अराजकता पर नहीं छोड़ा जा सकता था।

परंतु एक ओर वित्तीयकृत पूंजी लगातार अस्सी के दशक से पूंजीवादी विस्तार के लिए पुनरुत्पादन की परिधि (रिप्रोडक्शन स्फीयर) को पूरे रूप से खोलने पर ज़ोर लगाई हुई थी, तो दूसरी तरफ तकनीकी विकास (खास तौर से सूचना प्रौद्योगिकी) ने इस परिधि के खुले पूंजीवादी प्रबंधन के लिए अस्त्र-शस्त्र तैयार कर दिया था। इसी कारण कोरोना महामारी के अवसर पर स्वास्थ्य और शिक्षा (दोनों ही पुनरुत्पादक परिधि से जुड़े हैं) आज पूंजी संचयन की प्रक्रिया में केंद्रीय उद्योगों के बतौर विकसित होते साफ साफ नज़र आ रहे हैं।

निजीकरण की प्रक्रिया, आईटी और वित्तीय सेक्टर का खुले तौर पर शिक्षा के अंदर प्रवेश यह काफी दिनों से चल ही रह था। नई शिक्षा नीति 2020 इस प्रक्रिया की जन्मदाता नहीं, बल्कि निष्कर्ष हैं। नीतियां और कानून किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करतीं वह हमेशा ही निष्कर्ष होती हैं। ज्यादा से ज्यादा वह चल रही भौतिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित कर उन पर सरकारी मुहर लगाती हैं।

हमें आप से सुनना है

कल Indian Express में एक वरिष्ठ पत्रकार का लेख पढ़ने के बाद

हमें आप से सुनना है
आप तो ऐसे नहीं
हम जानते हैं
इन्हें भी बता दीजिये
कि ये शांत हो जाएँ

आप इनका भला ही चाहते हैं
आपके बच्चे जिन्होंने बोलना सीखा है अभी
गालियाँ देते हैं इन्हें
अभी तो वे नादान हैं
हम जानते हैं
इन्हें भी बता दीजिये
कि ये संयम न खोएँ

ये जो बात बात पर उखड़ रहें हैं
आपके बच्चे
दिल से अच्छे हैं
आपके जैसे ही हैं
सौम्यता आएगी उनमें
शांत हो जायेंगे
ये तो हम जानते हैं
इन्हें भी बता दीजिये
कि ये भ्रांत न हों

इंतज़ार करें नए मालिकों का
उनके बड़े होने का
फिर आपकी ही तरह
न्याय देंगे
देश दुनिया देख लेंगे
संभाल लेंगे सभी कुछ
इन्हें भी
हम से ज्यादा यह किसे पता है
अब आप इन्हें भी बता ही दीजिये
कि ये शोर न करें

०७/१०/२०१९

भगत सिंह का दर्शन

तुम नास्तिक थे क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं था
किसी सत्ता पर और उस पर तो बिलकुल ही नहीं
जो महज़ विश्वास है सत्ता के परम होने का

भक्ति तुम्हारी शक्ति नहीं थी न तुम आसक्त थे
राष्ट्र पर न किसी व्यक्ति या महज़ आदर्श पर
टिका था तुम्हारा सपना नित्यता के भ्रम को

उड़ा देना काल को अकाल समझने वालों को
जगा देना बता देना कि समय वह धार है
जो केवल बहती-बहाती नहीं काटती भी है

२८/०९/२०१९

Kashmir: 2019 and the “coup-d’etat” of 1953

There is a nostalgia among Indian liberals regarding everything today. Even on the question of Kashmir we are witness to their lamentations – about Kashmiriyat, Nehru etc. However, the rights violations which are happening now are not very dissimilar to what has happened many times in the history of post 1953 Kashmir.

It is not to say that nothing new has happened this time. But it is also not illegitimate to say that the BJP has completed the long-drawn out process that Nehru started on August 9 1953, which Sheikh Abdullah called coup-d’etat, when he, the legitimate Prime Minister of J&K, was deposed and incarcerated. The “legacy of 1953” has once again been upheld in 2019.

What happened on August 5 2019, was new not in the manner in which the Modi government dealt with the democratic rights of Kashmiris. The newness was in the ultimate realisation of the Indian state that it was futile to convince the Kashmiris to forget their right to self-determination.

After 1947, the Indian state allowed plebiscites to ask people to merge with India only in those regions where it was sure to win but not in Kashmir, despite promising it. In Kashmir, the public support to the merger was never tested, because the Indian state was always afraid of losing it. India wanted to use the popularity and opportunism of Sheikh Abdullah who was ardently secular and an opponent of the idea of Muslims constituting a nation to manufacture consent among Kashmiris. But Sheikh resisted being reduced to a mere pawn despite suffering years of incarceration. However, ultimately he succumbed to Indira Gandhi’s pressure and for the sake of his opportunist politics, cohorts and progeny, he became a tool of legitimation for the Indian state in Kashmir.

Article 370 was an instrument to show that Indians respected Kashmiri autonomy. But the Indian state could never “manage” the Kashmiris well even with the help of these Kashmiri intermediaries, and the president’s rule was regularly imposed. The abrogation of Article 370 was the end of the pretense of respecting the Kashmiri will.

The Nehru and subsequent Congress regimes tried to reduce Sheikh Abdullah, a hero to a pawn by imprisoning him; the Modi government might elevate the Abdullah progeny – pawns – into heroes, by the same method. The charges against Farooq Abdullah and imprisonment of other Kashmiri leaders might perhaps serve the purpose of making him and other pro-India Kashmiri leaders more respectable and better equipped to dialogue with the defiant Kashmiri population. Governor Satya Pal Malik succinctly puts:

“I have gone to jail 30 times, whoever goes to jail will come out shining as a future leader. They can take political benefit of detentions in future. Don’t you want new political leaders to emerge in Kashmir?…They are not detained too far from their homes. I was lodged in a jail far away from my home. If those detained have brains, they will reap the political benefit of the detention. I am wishing them well….Those who go to jail become political leaders. The longer they stay the more they will brag in elections. So, if you sympathise with their political careers, don’t question the detention.”

1953 and 2019: Uncanny Similarities?

In 1957, Sheikh Abdullah wrote a letter to United Nations Security Council giving a chilling account of what was then happening in Kashmir. At that time he was “completing [his] third year of incarceration in a detention camp in the State where [he has] been whisked off as a result of coup-d’etat of 9th Aug. 1953.”

I reproduce the excerpts of the letter, giving subtitles to different portions that will help in comparing Nehru’s or pre-Modi attitudes towards Kashmir with Modi’s.

The Indo-Pak Dispute over Kashmir

Kashmir, unfortunately, is the root cause which deeply embitters the relations between India and Pakistan and in any conflict this State is bound to be the first casualty. No peaceful progress is possible within the State unless this dispute is finally and amicably settled. These are weighty considerations and no one who has the real good of the State at heart can lose sight of these factors. For some time past I had therefore been pressing for an early settlement of this dispute with Pakistan…. Indian reaction was averse to this approach and her resentment towards me gradually culminated in positive hostility.

Corruption and Coup-d’etat

Disruption and factionalism in our ranks and corruption of our people was therefore resorted to by India for breaking our unity and thus achieving its nefarious end. The plot culminated in the coup-d’etat on 9th Aug. 1953. In the early hours of that night I and my cabinet were dismissed without a confidence motion of the Assembly by the legally and constitutionally questionable fiat of the Head of the State. I was put under arrest along with another Minister of my cabinet and am now under continued detention nearly for the last three years without trial and without even a charge.

“A free license to shoot at sight and commit all other possible atrocities on the defenseless people”

Simultaneously with my arrest thousands of my followers and co-workers, including Deputy Ministers, high-ranking Gazetted Officers, respectable business men, lawyers, Members of the Assembly and public men of high position in life were clapped into prison. All manners of repressive measures were let loose in order to crush the spontaneous uprising of the people throughout the valley. Indian Central Reserve Police and army as well as the militia, and the special police were given a free license to shoot at sight and commit all other possible atrocities on the defenseless people – thousands were beaten or starved in the jails in order to break them into submission-the number of those killed was officially reported to be 36 although the public version puts it very much higher. No judicial enquiry was held to investigate into these atrocities which include among their victims even pregnant women and children. More than a score of Assembly members was detained without charge and many others kept under house arrest.

No greater fraud on democracy can be conceived!

It was under these bloodcurdling circumstances that a session of the Assembly was called to record its approval of the coup and a vote of confidence in the new government. From prison I sent telegraphic requests to the President of the Union of India, to its Prime Minister and to the Speaker of the Assembly to allow me to appear before the House and face a motion of no-confidence in a democratic manner but no heed was paid to it. Thus almost with a pistol on the necks of the Assembly Members and with massacre and terrorism all over the Valley, a vote of confidence for the Govt. pitchforked into office with the help of Indian bayonets was secured. No greater fraud on democracy can be conceived! What moral, legal or constitutional value this fraudulent act has need hardly be explained.

Thus India manoeuvered to remove those elements from the Kashmir scene which she thought stood in the way of her anti-Kashmiri designs and subsequently sought ratification of accession through the Assembly. To say the least, it is a fraud upon the people, betrayal of their right of self-determination and gross breach of international commitments and promises.

The Reasons of State

In March 1956, the Prime Minister of India made a public declaration ruling out plebiscite in Kashmir. It has shocked the world conscience and stunned the people of Kashmir to whom innumerable assurances had been held out that they will shape their own destiny through a fa and impartial plebiscite.

Reasons advanced for this face volte are that Pakistan has joined SEATO received Arms Aid from America and signed the Baghdad Pact. The absurdity of the argument is patent. Whatever Pakistan may do or might have done, that can be no valid reason for denying the Kashmiris the exercise of their right of self-determination in order to shape their own future. Secondly, India’s Prime Minister has hinted that a vote in favour of Pakistan will rouse communal passions in India and endanger the security of its Muslim minority. This argument is also untenable. Is India’s secularism so skin deep that it will collapse like a pack of cards as soon as Kashmiris exercise their right of self-determination? One may as well ask: Are Kashmiris to be held as hostages for fair treatment of Muslim minority under the so-called Secular Democracy of India? Were India’s oft repeated promises to the people of Kashmir that they alone shall have the right to decide their own future through an impartial and fair plebiscite intended to be implemented only in case a vote in her favour was certain?

Progress – “Nothing can be farther from truth.”

India has repeatedly claimed that Kashmir is fast progressing and that the political uncertainties ended. Nothing can be farther from truth. Kashmir is at present ruled by monstrous laws which have crippled all political and social life in the State and paralysed all progress. A lawless law of Preventive Detention has been promulgated in the State with the sanction of the President of the Republic of India which has stifled all civil liberties. This law authorizes arrests and detention for a period of five years without trial or even without disclosing the grounds of detention. Free and frequent use is made of this law of the jungle. Respectable citizens and political workers have been arrested under this law on the excuse of having publicized the speeches of opposition members delivered in the legislature or even legitimately organising support for the opposition in the House. Members of the Assembly who expressed their intention of crossing the floor in the House were put under arrest. In certain cases resignations were extorted under the pressure of this monstrous law and instances are not wanting where the members were publicly threatened of getting them involved in fabricated criminal cases if they failed to support the Govt. party.

“Corrupting public life and thereby purchasing the public conscience”

Indian money is being lavishly used for organising gangsters for looting, insulting and publicly flogging respectable citizens who do not see eye to eye with the ruling party. Colossal amounts borrowed on interest from India are used in corrupting public life and thereby purchasing the public conscience. It is however, gratifying to note that all these dirty methods have so far failed to corrupt the people into submission, and with one voice they demand the fulfilment of the promise made to them by India, Pakistan and United Nations to exercise their right of self-determination in a free and democratic manner.

The Hostility of the Press and “A Virtual Iron Curtain over the Valley”

The Indian press almost without exception, is positively hostile to all tendencies in favour of the plebiscite. Any Indian newspaper writing in favour of the fulfilment of the promise held out by India to the people of Kashmir or criticising the present administration in Kashmir is immediately bribed or blacklisted and its entry into the State banned. Foreign correspondents are seldom allowed in and if and when such a journalist finds his way to the Valley every precaution is taken that he does not get a peep into the realities of the situation. There is a virtual Iron Curtain over the Valley. No citizen dare to approach a visitor to acquaint him with the tale of his misery for fear of gestapo and subsequent torture. I challenge anyone to refute it. Under an impartial agency the scathing sea of resentment of Kashmiris will be unleashed and a real picture will come to light in those circumstances alone. Recent civic elections held in Srinagar and in Jammu afford a proof positive of oppressive and fraudulent practices of the ruling party in Kashmir. Muslim organisations and political bodies with overwhelming Muslim membership completely boycotted these elections. Some Hindu opposition organisations however contested these elections against the ruling party. The Hindu press both in and outside the State has published a surprising account of corruption, malpractices, impersonation and fraudulent methods used in these elections by the ruling party. It was through these shady means that the ruling party has secured all the seats in the Srinagar Municipal Corporation and majority in the Jammu Corporation.

“A potential powder magazine”

Kashmiris are facing untold miseries during the present phase of their history. No progress-economic or political-is possible under such circumstances. Kashmir has become an oozing sore in the bodypolitic of the subcontinent. It has embittered beyond measure relations between the two countries. The two armies facing each other across the cease-fire line, constitute a potential powder magazine which may flare up any time into a devastating war. Its consequences are too grim to imagine. In such an eventuality Kashmir will be wiped out completely-and far worse may happen. Is the world conscience so dead as not to wake up in time.

A Plea to International Institutions

If a member of the world organisation is so easily to denounce international commitments and trample over without qualms the human rights of millions it will, I am afraid, deal a death blow on the effectiveness of the Security Council, will shock the confidence of small nations in the world organisation and endanger world peace.

On behalf of the millions of Kashmiris and in the name of peace and progress of hundreds of millions of the sub-continent I appeal to your Excellencies to firmly stand by the pledges of the Security Council and execute its decision. I also appeal to the freedom loving countries of the world, to those who have signed the United Nations Charter and pledged themselves to honour it in word and deed as well as to those nations whose leaders have fought and given their lives to establish people’s right of self-determination, to rise above international differences’ and disputes and lend a firm and unanimous support to the right of four million down-trodden Kashmiris and allow them to decide their own future in a free and democratic atmosphere. That alone will end the agony of the people of Kashmir and eliminate a grave danger to peace.